युवा शक्तिद्वारा सञ्चालित बजेटमा सरकारको ‘सङ्कल्प’ मा जोड दिइएको छ, जसमा गरीब, विपन्न र पछाड़ि परेका मानिसहरूमाथि ध्या केन्द्रित गरिनेछ

३ कर्तव्यबाट प्रेरित कर्तव्य भवनमा पहिलो बजेट तयार

पहिलो कर्तव्य भनेको आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्नु र दिगो बनाउनु हो

दोस्रो कर्तव्य भनेको जनताको आकांक्षा पूरा गर्नु हो र उनीहरूको क्षमता निर्माण गर्नु हो

सबका साथ, सबका विकासको दृष्टिकोण अनुरूप तेस्रो कर्तव्य

1 अप्रेल, २०२६ देखि नयाँ आयकर ऐन, २०२५ लागू हुँदैछ, सरलीकृत आयकर नियम र ढाँचाहरू छिट्टै सूचित गरिनेछ

दण्ड र अभियोजनलाई तर्कसङ्गत बनाउन कार्यवाहीको बहुलता घटाइने

केही प्राथमिक सहकारी समितिहरूमा पहिले नै उपलब्ध कटौती गाईवस्तुको दाना र कपासको बीउसम्म विस्तार गरिनेछ

१५.५% को सामान्य सुरक्षित हार्बर मार्जिनको साथ सूचना प्रविधि सेवाहरूको एकल श्रेणी

आईटी सेवाहरूको लागि सेफ हार्बरको लाभ उठाउनका लागि २००० करोड रुपियाँको सीमा, जुन पहिला ३०० करोड रुपियाँ थियो

विदेशी क्लाउड सेवा प्रदायकलाई २०४७ सम्म ट्याक्स होलिडे दिइने

प्रत्याशित कर तिर्ने सबै गैर-बासिन्दाहरूलाई न्यूनतम वैकल्पिक करबाट छुट आधार

कर वर्ष २०२७-२८ बाट आईसीडीएसमा आधारित छुट्टै लेखा आवश्यकता पूरा गर्न इण्डिएएसलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले संयुक्त समिति गठन गर्ने

भविष्यमा एसटीटी हालको ०.०२% बाट ०.०५% मा बढाइने

वृद्धि गरिने ब्याट्रीहरूको लागि लिथियम-आयन सेलहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिने पूँजीगत सामानहरूमा दिइएको आधारभूत भन्सार शुल्क छुट

महत्वपूर्ण खनिजहरूको प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूँजीगत वस्तुहरूको आयातमा लाग्ने आधारभूत भन्सार महसुल छुट दिइनेछ

व्यक्तिगत प्रयोगको लागि आयात गरिने सबै करयोग्य वस्तुहरूको भन्सार महसुल २०% बाट घटाएर १०% गरिनेछ

१७ औषधि वा औषधिहरूमा लाग्ने आधारभूत भन्सार महसुल छुट दिइनेछ

बाटोलजिक्स र बायोइमिलारहरूको घरेलु उत्पादनको लागि पारिस्थितिक प्रणाली निर्माण गर्नका लागि बायोफार्मा शक्तिको लागि १०,००० करोड रुपियाँको बजेट

भविष्यका च्याम्पियनहरूको रूपमा एमएसएमईहरू सिर्जना गर्न १०,००० करोड रुपियाँको एसएमई विकास कोष प्रस्ताव गरिएको छ

सार्वजनिक पूँजी २०२५-२६ मा ११.२ लाख करोड रुपियाँबाट बढेर वित्त वर्ष २०२६-२७ मा १२.२ लाख करोड रुपियाँ पुग्यो

वातावरणीय रूपमा दिगो यात्रु प्रणालीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न शहरहरू बीचको सात उच्च-गतिको रेल कोरिडोरहरूलाई 'वृद्धि कनेक्टर' को रूपमा विकास गरिनेछ

भारतीय सिर्जनात्मक प्रविधि संस्थान, मुम्बईले १५,००० माध्यमिक विद्यालय र ५०० कलेजहरूमा एभीजीसी सामग्री निर्माणकर्ता प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्नेछ

उच्च शिक्षा स्टेम संस्थाहरूमा छात्राहरूका लागि चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा छात्रावास स्थापना गरिनेछ

सरकारले आईआईएमसँगको सहकार्यमा हाइब्रिड मोडमा मानकीकृत, उच्च-गुणस्तरको १२-हप्ताको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मार्फत २० पर्यटक स्थलहरूमा १०,००० गाइडहरूलाई अपस्किलिङ गर्ने योजना घोषणा गरेको छ

खेलो इण्डियाको मिशन अघिल्लो दशकमा खेलकुद क्षेत्रलाई बदल्नका लागि

भारत-विस्तार, कृषि पोर्टल र कृषि अभ्यासहरूमा आईसीएआर प्याकेजलाई एआई प्रणालीसँग एकीकृत गर्न बहुभाषिक एआई उपकरण

विदेशी भ्रमण कार्यक्रम प्याकेज हालको ५ प्रतिशत र २० प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशतमा पुर्‍याइयो

स्व-घोषणा, इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ र जोखिम-आधारित लेखापरीक्षण सहित भन्सार गोदाम फ्रेमवर्कलाई गोदाम अपरेटर-केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ

वित्तीय वर्षको अन्त्यसम्ममा एकल र अन्तरसम्बन्धित डिजिटल विन्डोमार्फत विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूबाट कार्गो क्लियरेन्स स्वीकृतिहरू निर्बाध रूपमा प्रशोधन गरिनेछ

नयाँ दिल्ली, 01 फेब्रुअरी 2026।

केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२६-२०२७ प्रस्तुत गरिन्।

भाग-क

माघ पूर्णिमाको पवित्र अवसर र गुरु रविदासको जन्मजयन्तीमा वित्त मन्त्रीले कर्तव्य भवनमा तयार पारिएको यो पहिलो बजेट भएकोले यो ३ कर्तव्यबाट प्रेरित भएको बताइन्:

1. पहिलो कर्तव्य भनेको उत्पादकता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनु र दिगो बनाउनु हो, अनि अस्थिर वैश्विक गतिशीलतामा लचिलोपन निर्माण गर्नु हो।
2. दोस्रो कर्तव्य भनेको जनताको आकांक्षा पूरा गर्नु र उनीहरूको क्षमता निर्माण गर्नु हो, जसले गर्दा उनीहरूलाई समृद्धिको भारतको बाटोमा बलियो साझेदार बनाउनु हो।
3. सबका साथ, सबका विकासको दृष्टिकोण अनुरूप कर्तव्य भनेको प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र र क्षेत्रलाई अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि स्रोतसाधन, सुविधा र अवसरहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो।

गरीब, विपन्न र पछाड़ि परेका मानिसहरूमा केन्द्रित हुने सरकारको ‘सङ्कल्प’ मा जोड दिने युवा शक्तिद्वारा सञ्चालित बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्त मन्त्रीले भनिन्, भारतले समावेशीकरणसँग महत्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारततर्फ आत्मविश्वासी कदम चाल्न जारी राख्नेछ। व्यापार र पूँजीको आवश्यकता विस्तार भएको बढ्दो अर्थतन्त्रको रूपमा भारतले वैश्विक बजारहरूसँग गहिरो रूपमा एकीकृत रहनुपर्छ, अधिक निर्यात गर्नुपर्छ र स्थिर दीर्घकालीन निवेशलाई आकर्षित गर्नुपर्छ।

उनले यो पनि उल्लेख गरिन् कि देशले बाह्य वातावरणको सामना गरिरहेको छ जहाँ व्यापार र बहुपक्षीयता खतरामा छ अनि स्रोत र आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा पहुँच अवरुद्ध छ। नयाँ प्रविधिहरूले उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरिरहेका छन् जबकि पानी, ऊर्जा र महत्वपूर्ण खनिजहरूको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

वित्त मन्त्रीले भनिन् कि २०२५ मा स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि, ३५० भन्दा अधिक सुधारहरू लागू गरिएको छ। यसमा जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताको अधिसूचना र अनिवार्य गुणस्तर नियन्त्रण आदेशहरूको तर्कसङ्गतीकरण सामेल छन्। उच्चस्तरीय समितिहरू गठन गरिएका छन् र समानान्तर रूपमा, केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरूसँग नियमनमुक्ति र अनुपालन आवश्यकताहरू घटाउने काम गरिरहेको छ।

आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्ने र दिगो बनाउने पहिलो कर्तव्य अन्तर्गत, छः क्षेत्रहरूमा हस्तक्षेप प्रस्ताव गरिएको थियो:

1. ७ रणनीतिक र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन बढाउने;
2. विरासत औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने;
3. "च्याम्पियन एमएसएमई" निर्माण गर्ने;
4. पूर्वाधारमा शक्तिशाली धक्का दिने;
5. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्ने; र
6. शहर आर्थिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने

भारतलाई वैश्विक बायोफार्मा उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका लागि आगामी ५ वर्षमा जैविक र बायोसिमिलरहरूको घरेलु उत्पादनको लागि पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण गर्न १०,००० करोड रुपियाँको परिव्यय भएको बायोफार्मा शक्ति स्थापना गरिनेछ। रणनीतिमा ३ नयाँ राष्ट्रिय औषधि शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्थान (एनआईपीईआर) सहितको बायोफार्मा-केन्द्रित नेटवर्क र ७ अवस्थित संस्थानहरूको स्तरोन्नति सामेल हुनेछ। यसले १००० भन्दा अधिक मान्यता प्राप्त भारत क्लिनिकल परीक्षण साइटहरूको नेटवर्क पनि सिर्जना गर्नेछ। समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा क्याडर र विशेषज्ञहरूको माध्यमद्वारा वैश्विक मापदण्ड र स्वीकृति समयसीमा पूरा गर्न केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण सङ्गठनलाई बलियो बनाइनेछ।

बेसी श्रम गर्ने वस्त्र क्षेत्रको लागि, ५ उप-भागहरू सहितको एकीकृत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो: रेशम, ऊन र जुट, मानव निर्मित फाइबर, र नयाँ युगका फाइबर जस्ता प्राकृतिक फाइबरहरूमा आत्मनिर्भरताको लागि राष्ट्रिय फाइबर योजना; मेसिनरी, प्रविधि स्तरोन्नति र साझा परीक्षण र प्रमाणीकरण केन्द्रहरूको लागि पूँजीगत सहयोगको साथ परम्परागत क्लस्टरहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न कपडा विस्तार र रोजगार योजना; अवस्थित योजनाहरूलाई एकीकृत र सुदृढ गर्न र बुनकर र कारीगरहरूको लागि लक्षित समर्थन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय हतकर्घा तथा हस्तकला कार्यक्रम; वैश्विक रूपमा प्रतिस्पर्धी र दिगो वस्त्र र पोशाकहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न टेक्स-इको पहल; उद्योग र शैक्षिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यको माध्यमद्वारा कपडा कौशल पारिस्थितिकी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गर्न समर्थ २.०।

एमएसएमईहरूलाई विकासको एक महत्वपूर्ण इन्जिनको रूपमा मान्यता दिँदै भविष्यका च्याम्पियनहरू सिर्जना गर्न १०,००० करोड रुपियाँको समर्पित एसएमई विकास कोष प्रस्ताव गरिएको थियो, जसले चयन गरिएका मापदण्डहरूमा आधारित उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्दछ।

वित्त मन्त्रीले भनिन्, सार्वजनिक पूँजी निवेश वित्त वर्ष २०१४-१५ मा २ लाख करोड रुपियाँबाट धेरै गुणा बढेर २०२५-२६ को बजेटमा ११.२ लाख करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्त वर्ष २०२६-२७ मा, उनले गतिलाई निरन्तरता दिन यसलाई १२.२ लाख करोड रुपियाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिन्।

कार्गोको पर्यावरणीय रूपमा दिगो आवागमनलाई प्रवर्द्धन गर्न वित्त मन्त्रीले पूर्वको दानकुनीलाई पश्चिममा सुरतसँग जोड्ने नयाँ समर्पित फ्रेट कोरिडोरहरू प्रस्ताव गरिन्; ख) आगामी ५ वर्षमा २० नयाँ राष्ट्रिय जलमार्गहरू (एनडब्ल्यू) सञ्चालन गर्ने, ताल्चेर र अङ्गुलका खनिज समृद्ध क्षेत्रहरू र कलिङ्गा नगर जस्ता औद्योगिक केन्द्रहरूलाई पारादीप र धामरा बन्दरगाहहरूसँग जोड्न ओडिशाको एनडब्ल्यू-५ बाट शुरु गर्ने। आवश्यक जनशक्तिको विकासका लागि क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्रको रूपमा तालिम संस्थानहरू स्थापना गरिनेछ।

बजेटले शहर आर्थिक क्षेत्रहरू (सीईआर) को विशिष्ट विकास चालकहरूको आधारमा नक्साङ्कन गरेर समूहहरूको आर्थिक शक्ति प्रदान गर्न शहरहरूको क्षमतालाई अझ बढाउने लक्ष्य राखेको छ। सुधार तथा परिणाम आधारित वित्तपोषण संयन्त्रको साथ चुनौती मोडको माध्यमद्वारा तिनीहरूको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न ५ वर्षमा प्रति सीईआर ५००० करोड रुपियाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।

पर्यावरणीय रूपमा दिगो यात्रु प्रणालीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि शहरहरू बीचको सात उच्च गति रेल कोरिडोरहरूलाई 'विकास कनेक्टर' को रूपमा विकास गरिनेछ, अर्थात् i) मुम्बई-पुणे, ii) पुणे-हैदराबाद, iii) हैदराबाद-बेङ्गलुरु, iv) हैदराबाद-चेन्नई, v) चेन्नई-बेङ्गलुरु, vi) दिल्ली-वाराणसी, vii) वाराणसी-सिलगढ़ी।

वित्त मन्त्रीले भनिन् कि दोस्रो कर्तव्य भनेको आकांक्षाहरू पूरा गर्नु र क्षमता निर्माण गर्नु हो। सरकारको एक दशकको निरन्तर र सुधार-उन्मुख प्रयासहरूको माध्यमद्वारा लगभग २५ करोड व्यक्तिहरू बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर निस्केका छन्।

भारतलाई चिकित्सा पर्यटन सेवाको केन्द्रको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नका लागि वित्त मन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पाँच क्षेत्रीय चिकित्सा केन्द्रहरू स्थापना गर्न राज्यहरूलाई सहयोग गर्ने योजना प्रस्ताव गरिन्। यी केन्द्रहरूले चिकित्सा, शैक्षिक र अनुसन्धान सुविधाहरूलाई संयोजन गर्ने एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरको रूपमा काम गर्नेछन्। तिनीहरूसँग आयुष केन्द्रहरू, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केन्द्रहरू र निदान, पोस्ट-केयर र पुनर्वासको लागि पूर्वाधार हुनेछन्। यी केन्द्रहरूले डाक्टरहरू र एएचपीहरू सहित स्वास्थ्य पेशेवरहरूको लागि विविध रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नेछन्।

२०,००० भन्दा अधिकले पशु चिकित्सा पेशेवरहरूको उपलब्धता बढाउनका लागि निजी क्षेत्रमा पशु चिकित्सा र प्यारा पशु चिकित्सक कलेजहरू, पशु चिकित्सा अस्पतालहरू, निदान प्रयोगशालाहरू र प्रजनन सुविधाहरू स्थापना गर्न योजनालाई समर्थन गर्न ऋण-लिङ्क गरिएको पूँजी अनुदान प्रस्ताव गरिएको थियो।

भारतको एनिमेसन, दृश्य प्रभावहरू, गेमिङ र कमिक्स (एभीजीसी) क्षेत्र एक बढ्दो उद्योग हो, जसलाई २०३० सम्ममा २० लाख पेशेवरहरू आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। वित्त मन्त्रीले १५,००० माध्यमिक विद्यालयहरू र ५०० कलेजहरूमा एभीजीसी सामग्री सिर्जनाकर्ता प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्न भारतीय रचनात्मक प्रविधि संस्थान, मुम्बईलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिन्।

उच्च शिक्षा स्टिम संस्थाहरूमा लामो समयसम्म अध्ययन र प्रयोगशालाको कामले छात्राहरूका लागि केही चुनौतीहरू खडा गर्छ। भीजीएफ/पूँजीगत सहयोगको माध्यमद्वारा प्रत्येक जिल्लामा १ वटा छात्रावास स्थापना गरिनेछ।

वित्त मन्त्रीले हालको राष्ट्रिय होटल प्रबन्धन तथा खानपान प्रविधि परिषद्को स्तरोन्नति गरेर राष्ट्रिय आतिथ्य संस्थान स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिन्। यसले शिक्षा, उद्योग र सरकारबीच पुलको रूपमा काम गर्नेछ। उनले भारतीय प्रबन्धन संस्थानसँगको सहकार्यमा हाइब्रिड मोडमा मानकीकृत, उच्च-गुणस्तरको १२-हप्ताको प्रशिक्षण पाठ्यक्रममार्फत २० पर्यटकीय स्थलहरूमा १०,००० गाइडहरूलाई सीपमूलक बनाउने पाइलट योजनाको पनि प्रस्ताव गरिन्।

खेलो इण्डिया कार्यक्रमको माध्यमद्वारा गतिमा रहेको खेलकुद प्रतिभाको व्यवस्थित पोषणलाई अगाडि बढाउँदै वित्त मन्त्रीले अर्को दशकमा खेलकुद क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न खेलो इण्डिया मिशन शरु गर्ने प्रस्ताव गरिन्। यो मिशनले निम्न कुराहरूलाई सहज बनाउनेछ: क) प्रशिक्षण केन्द्रहरूद्वारा समर्थित एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, ख) प्रशिक्षक र सहयोगी कर्मचारीहरूको व्यवस्थित विकास; ग) खेलकुद विज्ञान र प्रविधिको एकीकरण; घ) खेलकुद संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न र प्लेटफर्महरू प्रदान गर्न प्रतियोगिता र लिग; र, ङ) प्रशिक्षण र प्रतिस्पर्धाको लागि खेलकुद पूर्वाधारको विकास।

वित्त मन्त्रीले बजेटको तेस्रो कर्तव्य सबका साथ, सबका विकासको विकसित भारततर्फको दृष्टिकोण अनुरूप रहेको बताइन्। यसका लागि किसानको आय बढाउन, दिव्याङ्गजनलाई सशक्त बनाउन, मानसिक स्वास्थ्य र आघात हेरचाहमा पहुँच गर्न कमजोरहरूलाई सशक्त बनाउन, पूर्वोदय राज्यहरू र पूर्वोत्तर क्षेत्रहरूमा विकास र रोजगारीका अवसरहरूलाई तीव्र बनाउनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्न लक्षित प्रयास आवश्यक छ।

वित्त मन्त्रीले भारत-विस्तार (कृषि स्रोतहरू पहुँच गर्न वस्तुतः एकीकृत प्रणाली), एक बहुभाषी एआई उपकरण प्रस्ताव गरिन्, जसले एग्रिस्टेक पोर्टल र आईसीएआर प्याकेजलाई एआई प्रणालीहरूसँग कृषि अभ्यासहरूमा एकीकृत गर्नेछ। यसले कृषि उत्पादकता बढाउनेछ, किसानहरूको लागि राम्रो निर्णयहरू सक्षम पार्नेछ र अनुकूलित सल्लाहकार समर्थन प्रदान गरेर जोखिम कम गर्नेछ।

लखपति दिदी कार्यक्रमको सफलतामा निर्माण गर्दै स्वयं सहायता उद्यमी (एसएचई) मार्टहरू क्लस्टर स्तरका सङ्घहरूभित्र समुदाय स्वामित्वको खुद्रा आउटलेटहरूको रूपमा उन्नत र नवीन वित्तपोषण उपकरणहरूको माध्यमद्वारा स्थापना गरिनेछ।

मानसिक स्वास्थ्य र आघात हेरचाहप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्दै वित्त मन्त्रीले एनआईएमएचएएनएस-2 स्थापना गर्ने अनि राँची र तेजपुरमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानहरूलाई क्षेत्रीय सर्वोच्च संस्थाको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिन्।

उनले दुर्गापुरमा राम्रोसँग जोडिएको नोडसहितको एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक करिडोरको विकास, ५ पूर्वोदय राज्यहरूमा ५ वटा पर्यटन गन्तव्यहरू सिर्जना गर्ने र ४,००० ई-बसहरूको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिन्। उनले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम र त्रिपुरामा बौद्ध सर्किटको विकासको लागि योजना शुरु गर्ने पनि प्रस्ताव गरिन्। यस योजनाले मन्दिर र मठहरूको संरक्षण, तीर्थयात्रा व्याख्या केन्द्रहरू, कनेक्टिभिटी र तीर्थयात्री सुविधाहरूलाई समेट्नेछ।

वित्तीय समेकन

वित्त वर्ष २०२६-२७ मा ऋण-जीडीपी अनुपात जीडीपीको ५५.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२५-२६ मा जीडीपीको ५६.१ प्रतिशत थियो। घट्दो ऋण-जीडीपी अनुपातले ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च घटाएर प्राथमिकता क्षेत्रको खर्चको लागि स्रोतहरू क्रमशः खाली गर्नेछ। वित्त वर्ष २०२५-२६ मा, वित्तीय घाटा २०२५-२६ को जीडीपीको ४.४ प्रतिशतको बीई बराबर अनुमान गरिएको छ। ऋण समेकनको नयाँ वित्तीय विवेक मार्ग अनुरूप, वित्त वर्ष २०२६-२७ मा वित्तीय घाटा जीडीपीको ४.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

संशोधित अनुमान २०२५-२६

गैर-ऋण प्राप्तिको संशोधित अनुमान रु. ३४ लाख करोड छ, जसमध्ये केन्द्रको खुद कर प्राप्ति रु. २६.७ लाख करोड छ। कुल खर्चको संशोधित अनुमान ४९.६ लाख करोड रुपियाँ छ, जसमध्ये पूँजीगत खर्च लगभग ११ लाख करोड रुपियाँ छ।

बजेट अनुमान २०२६-२७

२०२६-२७ मा आउँदा गैर-ऋण प्राप्ति र खर्च क्रमशः ३६.५ लाख करोड रुपियाँ र ५३.५ लाख करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। केन्द्रको खुद कर प्राप्ति २८.७ लाख करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ।

वित्तीय घाटालाई वित्तपोषण गर्नका निम्ति मिति तोकेको धितोपत्रहरूबाट खुद बजार ऋण ११.७ लाख करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। बाँकी वित्तपोषण लघु बचत र अन्य स्रोतहरूबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ। कुल बजार ऋण १७.२ लाख करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ।

भाग-ख

प्रत्यक्ष कर:

प्रत्यक्ष करहरूमा, केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ मा धेरै नयाँ सुधारहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। नयाँ आयकर ऐन, २०२५ अप्रेल २०२६ देखि लागू हुनेछ। साथै सरलीकृत आयकर नियम र फारमहरू चाँडै अधिसूचित गरिनेछ। साधारण नागरिकहरूको सहज अनुपालनको लागि यस उद्देश्यका लागि फारमहरू पुन: डिजाइन गरिएको छ।

टीसीएस दरहरूमा पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ। विदेश भ्रमण कार्यक्रम प्याकेजलाई रकमको कुनै पनि शर्त बिना हालको ५ प्रतिशत र २० प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा घटाइएको छ। यस बाहेक, उदारीकृत रेमिट्यान्स योजना (एलआरएस) अन्तर्गत शिक्षा र चिकित्सा उद्देश्यका लागि टीसीएस ५ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशतमा ल्याइएको छ।

टीडीएसको उद्देश्यका लागि ठेकेदारहरूलाई भुक्तानीको दायराभित्र जनशक्ति सेवाहरूको आपूर्ति ल्याउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यी सेवाहरूमा टीडीएस १ प्रतिशत वा २ प्रतिशत मात्र दरले हुनेछ। साना करदाताहरूका लागि नियम आधारित स्वचालित प्रक्रियाले मूल्याङ्कन अधिकारीसँग आवेदन दर्ता गर्नुको सट्टा कम वा शून्य कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। साथै, रिटर्न परिमार्जन गर्न उपलब्ध समयलाई 31 दिसम्बरबाट 31 मार्चसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ जसमा नाममात्र शुल्क तिर्नु पर्नेछ। यस बाहेक, कर रिटर्न फाइल गर्ने समयसीमा पनि क्रमशः तोकिनेछ।

साना करदाताहरूको व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विद्यार्थी, युवा पेशेवरहरू, प्राविधिक कर्मचारीहरू, स्थानान्तरित एनआरआईहरू र त्यस्ता अन्यहरूका लागि निश्चित आकारभन्दा कम आय वा सम्पत्ति खुलासा गर्न एक पटकको ६ महिनाको विदेशी सम्पत्ति खुलासा योजना ल्याइनेछ।

दण्ड र अभियोजनलाई तर्कसङ्गत बनाउने

दण्ड र अभियोजनलाई तर्कसङ्गत बनाउने उद्देश्यले, केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ ले कार्यवाहीको बहुलता घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। मूल्याङ्कन र दण्ड कार्यवाहीको कार्यवाही दुवैको लागि साझा आदेशद्वारा एकीकृत गरिनेछ। यस बाहेक, पूर्व-भुक्तानीको मात्रा २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याइनेछ, जुन केवल मुख्य कर मागमा गणना गरिन्छ। मुद्दाहरू कम गर्नका लागि करदाताहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन कार्यवाही शरु भएपछि पनि सम्बन्धित वर्षको लागि लागू हुने दरभन्दा माथि १० प्रतिशत कर दरमा आफ्नो रिटर्न अद्यावधिक गर्न अनुमति दिइनेछ।

बजेटले कम रिपोर्टिङको मामिलामा जरिमाना र अभियोजनबाट उन्मुक्तिको प्रावधानलाई गलत रिपोर्टिङसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। करदाताले कर र ब्याजभन्दा माथि कर रकमको १०० प्रतिशत अतिरिक्त आयकरको रूपमा तिर्नुपर्नेछ। यसका साथै, आयकर ऐन अन्तर्गत अभियोजन ढाँचालाई तर्कसङ्गत बनाइनेछ। खाता र दस्तावेजहरूको उत्पादन नगर्नु र टीडीएस भुक्तानीको आवश्यकता, जहाँ भुक्तानी वस्तुगत रूपमा गरिन्छ, अपराधमुक्त गरिनेछ। २० लाख रुपियाँभन्दा कम मूल्यको गैर-अचल विदेशी सम्पत्तिको खुलासा नगरेमा १.१०.२०२४ देखि पूर्वव्यापी प्रभावले अभियोजनबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिनेछ।

सहकारिता

आज संसदमा आफ्नो बजेट भाषणमा श्रीमती निर्मला सीतारमणले आफ्ना सदस्यहरूले उब्जाएको वा उब्जाएको दूध, तिलहन, फलफूल वा सब्जी आपूर्ति गर्ने प्राथमिक सहकारी समितिलाई पहिले नै उपलब्ध कटौतीलाई यसका सदस्यहरूले उत्पादित गाईवस्तुको दाना र कपासको बीउको आपूर्ति पनि समावेश गर्ने बताइन्। अन्तर-सहकारी समाज लाभांश आयलाई नयाँ कर व्यवस्था अन्तर्गत कटौतीको रूपमा अनुमति दिइनेछ जबसम्म यो यसका सदस्यहरूलाई थप वितरण गरिन्छ। यसका साथै, अधिसूचित राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ३१.१.२०२६ सम्म कम्पनीहरूमा गरेको निवेशमा प्राप्त आय लाभांशको लागि तीन वर्षको छुट दिइनेछ, जुन लाभांश यसका सदस्य सहकारी समितिहरूलाई थप वितरण गरिनेछ।

भारतको विकास इन्जिनको रूपमा आईटी क्षेत्रलाई समर्थन

भारतको विकास मार्गको लागि आईटी क्षेत्रको महत्त्वलाई बुझाउँदै बजेटले सफ्टवेयर विकास सेवाहरू, आईटी सक्षम सेवाहरू, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिङ सेवाहरू र सफ्टवेयर विकाससँग सम्बन्धित अनुसन्धान र विकास सेवाहरूलाई सूचना प्रविधि सेवाहरूको एकल श्रेणी अन्तर्गत १५.५ प्रतिशतको साझा सुरक्षित बन्दरगाह मार्जिनको साथ क्लब गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस बाहेक, आईटी सेवाहरूको लागि सुरक्षित बन्दरगाह प्राप्त गर्ने सीमा ३०० करोड रुपियाँबाट बढाएर २००० करोड रुपियाँ गरिनेछ। आईटी सेवाहरूको लागि सुरक्षित बन्दरगाह स्वचालित नियम अधिराति प्रक्रियाद्वारा अनुमोदन गरिनेछ र एक पटक आईटी सेवा कम्पनीद्वारा लागू गरिसकेपछि एउटै सुरक्षित बन्दरगाहलाई लगातार ५ वर्षको अवधिको लागि जारी राख्न सकिन्छ।

आईटी सेवाहरूको लागि एकपक्षीय उन्नत मूल्य निर्धारण सम्झौता (एपीए) प्रक्रियालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रयासका साथ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन करदाताको अनुरोधमा ६ महिनासम्म विस्तार गर्न सकिन्छ। यस बाहेक, एपीएमा प्रवेश गर्ने संस्थालाई उपलब्ध परिमार्जित प्रतिफलको सुविधा यसको सम्बद्ध संस्थाहरूलाई विस्तार गरिनेछ।

वैश्विक व्यापार र निवेश आकर्षित गर्दै

आज संसदमा २०२६-२७ को केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्रीले भारतबाट डेटा सेन्टर सेवाहरू प्रयोग गरेर वैश्विक रूपमा ग्राहकहरूलाई क्लाउड सेवाहरू प्रदान गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई २०४७ सम्म कर छुट प्रदान गरिने बताइन्। उनले थप भने अनुसार यदि भारतबाट डेटा सेन्टर सेवाहरू प्रदान गर्ने कम्पनी सम्बन्धित संस्था हो भने लागतमा १५ प्रतिशतको सुरक्षित बन्दरगाह प्रदान गरिनेछ। यस बाहेक, बीजक मूल्यको २ प्रतिशत नाफा मार्जिनमा बन्डेड वेयरहाउसमा कम्पोनेन्ट वेयरहाउसिङको लागि गैर-बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित बन्दरगाह प्रदान गरिनेछ। लगभग ०.७ प्रतिशतको परिणामस्वरूप कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकारहरू भन्दा धेरै कम हुनेछ, केन्द्रीय मन्त्रीले भनिन्।

बजेटले बन्डेड क्षेत्रमा कुनै पनि टोल निर्मातालाई पूँजीगत सामान, उपकरण वा उपकरण प्रदान गर्ने कुनै पनि गैर-बासिन्दालाई ५ वर्षको लागि आयकर छुट प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। भारतमा लामो समयसम्म काम गर्न विश्वव्यापी प्रतिभाको विशाल समूहलाई प्रोत्साहित गर्न, गैर-आवासीय विशेषज्ञको वैश्विक (गैर-भारत स्रोतबाट प्राप्त) आम्दानीलाई अधिसूचित योजनाहरू अन्तर्गत ५ वर्षको बसाइ अवधिको लागि छुट प्रदान गरिनेछ। यस बाहेक, अनुमानित आधारमा कर तिर्ने सबै गैर-आवासीयहरूलाई न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) बाट छुट दिइनेछ।

कर प्रशासन

कर प्रशासनलाई सुदृढ पार्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदममा बजेटले भारतीय लेखा मानक (इण्डियएएस) मा आय गणना र प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) का आवश्यकताहरू समावेश गर्न कर्पोरेट मामिला मन्त्रालय र केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डको संयुक्त समिति गठनको प्रस्ताव गर्दछ। आईसीडीएसमा आधारित छुट्टै लेखा आवश्यकता कर वर्ष २०२७-२८ बाट हटाइनेछ। सुरक्षित हार्बर नियमहरूको उद्देश्यका लागि लेखाकारको परिभाषालाई पनि तर्कसङ्गत गरिनेछ।

अन्य कर प्रस्तावहरू

अल्पसङ्ख्यक शेयरधारकहरूको हितमा, केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ ले सबै प्रकारका शेयरधारकहरूको लागि पुन: खरिदलाई पूँजीगत लाभको रूपमा कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले प्रवर्द्धकहरूलाई अतिरिक्त बायब्याक कर तिर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा कर्पोरेट प्रवर्द्धकहरूका लागि प्रभावकारी कर २२ प्रतिशत र गैर-कर्पोरेट प्रवर्द्धकहरूका लागि ३० प्रतिशत हुनेछ।

श्रीमती निर्मला सीतारमणले भने अनुसार मादक रक्सी, स्क्र्याप र खनिज जस्ता विशिष्ट वस्तुहरूको विक्रेताहरूको लागि टीसीएस दरलाई २ प्रतिशतमा तर्कसङ्गत बनाइनेछ र तेन्दु पातहरूमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशत गरिनेछ। अर्को उल्लेखनीय कर प्रस्ताव भनेको फ्युचर्समा एसटीटीलाई वर्तमान ०.०२ प्रतिशतबाट ०.०५ प्रतिशतमा बढाउने कदम हो। विकल्प प्रिमियम र विकल्पहरूको अभ्यासमा एसटीटीलाई पनि क्रमशः ०.१ प्रतिशत र ०.१२५ प्रतिशतको वर्तमान दरबाट ०.१५ प्रतिशतमा बढाइनेछ।

कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्थामा सर्न प्रोत्साहित गर्नका लागि बजेटले के प्रस्ताव गरेको छ भने अगाडि ल्याइएका एमएटी क्रेडिटको सेट-अफ नयाँ व्यवस्थामा कम्पनीहरूलाई मात्र अनुमति दिइनेछ। उपलब्ध एमएटी क्रेडिट प्रयोग गरेर सेट-अफलाई नयाँ व्यवस्थामा कर दायित्वको १/४ भागको हदसम्म अनुमति दिइनेछ। एमएटीलाई अन्तिम कर बनाउने प्रस्ताव गर्दै श्रीमती सीतारमणले १ अप्रेल २०२६ देखि थप क्रेडिट सञ्चय नहुने जनाइन्। अन्तिम करको दर हालको १५ प्रतिशतको एमएटी दरबाट १४ प्रतिशतमा घटाइनेछ। यस बाहेक, ३१ मार्च २०२६ सम्म सञ्चित करदाताहरूको अगाडि ल्याइएको एमएटी क्रेडिट माथि उल्लिखित रूपमा सेट-अफको लागि उपलब्ध रहनेछ।

अप्रत्यक्ष करहरू:

वित्त मन्त्रीले भन्सार र केन्द्रीय उत्पादन शुल्कका प्रस्तावहरूले भन्सार संरचनालाई अझ सरल बनाउने, घरेलु उत्पादनलाई समर्थन गर्ने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने र भन्सारमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको बताइन्।

भन्सार शुल्कको तर्कसङ्गतीकरण:

समुद्री, छाला र कपडा उत्पादहरूमा निर्यातको लागि समुद्री खाद्य उत्पादहरू प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिने निर्दिष्ट इनपुटहरूको भन्सारमुक्त आयातको सीमालाई हालको १ प्रतिशतबाट बढाएर एफओबी मूल्यको ३ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ। छाला वा सिन्थेटिक जुत्ताको निर्यातको लागि हाल उपलब्ध निर्दिष्ट इनपुटहरूको भन्सारमुक्त आयातलाई अनुमति दिइनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा, ब्याट्रीहरूको लागि लिथियम-आयन सेलहरू निर्माण गर्न प्रयोग हुने पूँजीगत वस्तुहरूमा दिइएको आधारभूत भन्सार शुल्क छुट विस्तार गरिनेछ र सौर्य गिलासको निर्माणमा प्रयोग हुने सोडियम एन्टिमोनेटको आयातमा आधारभूत भन्सार शुल्क छुट दिइनेछ।

वित्त मन्त्रीले थपे अनुसार परमाणु ऊर्जा परियोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने सामानहरूको आयातमा रहेको आधारभूत भन्सार शुल्क छुट २०३५ सम्म विस्तार गरिनेछ र माइक्रोवेभ ओभनको निर्माणमा प्रयोग हुने निर्दिष्ट पार्टपुर्जाहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क छुट दिइनेछ।

महत्वपूर्ण खनिजहरूको प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूँजीगत सामानहरूको आयातमा आधारभूत भन्सार शुल्क छुट दिइनेछ र बायोगास मिश्रित सीएनजीमा तिर्ने केन्द्रीय अन्तःशुल्क शुल्क गणना गर्दा बायोगासको सम्पूर्ण मूल्य छुट दिइनेछ।

नागरिक तथा रक्षा उड्डयन क्षेत्रमा नागरिक, तालिम र अन्य विमानहरूको निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने कम्पोनेन्ट र पार्टपुर्जाहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क छुट दिइनेछ र रक्षा क्षेत्रका एकाइहरूद्वारा मरम्मत,रखरखाउ वा ओभरहाल आवश्यकताहरूमा प्रयोग गरिने विमानका पार्टपुर्जाहरूको निर्माणको लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क छुट दिइनेछ।

यस बाहेक, विशेष आर्थिक क्षेत्रका योग्य उत्पादन एकाइहरूद्वारा घरेलु ट्यारिफ क्षेत्र (डीटीए) लाई छुट दरमा बिक्रीलाई सहज बनाउन एक पटकको विशेष उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।

जीवनयापनको सहजता बढाउनका लागि वित्त मन्त्रीले व्यक्तिगत प्रयोगको लागि आयात गरिने सबै करयोग्य सामानहरूको भन्सार दर २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारिने बताइन्। १७ औषधि वा औषधिहरूमा आधारभूत भन्सार शुल्क छुट दिइनेछ। औषधि, औषधि र विशेष चिकित्सा उद्देश्यका लागि खाद्य (एफएसएमपी) को व्यक्तिगत आयातमा आयात शुल्क छुट दिने उद्देश्यले थप ७ दुर्लभ रोगहरू थपिनेछन्।

भन्सार प्रक्रिया:

वस्तुहरूको सहज र छिटो आवागमनको लागि भन्सार प्रक्रियाहरूमा न्यूनतम हस्तक्षेप हुनेछ। यस बाहेक, टियर २ र टियर ३ अधिकृत आर्थिक अपरेटरहरू, जसलाई एईओ भनिन्छ, यसको लागि शुल्क स्थगित अवधि १५ दिनबाट बढाएर ३० दिन गरिनेछ। योग्य निर्माता-आयातकर्ताहरूलाई पनि यही अवधि विस्तार गरिएको छ। भन्सारमा बाध्यकारी अग्रिम रुलिङको वैधता अवधि हालको ३ वर्षबाट ५ वर्षसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी एजेन्सीहरूलाई आफ्नो कार्गो क्लियरेन्समा प्राथमिकतापूर्ण उपचारको लागि एईओ मान्यताको लाभ उठाउन प्रोत्साहित गरिनेछ।

बजेटले भन्सार गोदाम ढाँचालाई स्व-घोषणा, इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ र जोखिम आधारित लेखा परीक्षणसहितको गोदाम अपरेटर-केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।

व्यवसाय गर्न सहज:

व्यवसाय गर्न सजिलो क्षेत्रमा धेरै पहलहरू गरिएको छ। उदाहरणका लागि, विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूबाट कार्गो क्लियरेन्स स्वीकृतिहरू वित्त वर्षको अन्त्यसम्ममा एकल र अन्तरसम्बन्धित डिजिटल विन्डोमार्फत निर्बाध रूपमा प्रशोधन गरिनेछ। कुनै पनि अनुपालन आवश्यकता नभएका सामानहरूको लागि आयातकर्ताले अनलाइन पञ्जीकरण पूरा गरेपछि तुरुन्तै भन्सारले क्लियरेन्स गर्नुपर्नेछ। भन्सार एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) सबै भन्सार प्रक्रियाहरूको लागि एकल, एकीकृत र स्केलेबल प्लेटफर्मको रूपमा २ वर्षमा शुरु गरिनेछ। साथै, जोखिम मूल्याङ्कनका लागि उन्नत इमेजिङ र एआई प्रविधिको साथ गैर-हस्तक्षेपकारी स्क्यानिङको उपयोगलाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिनेछ जसको उद्देश्य सबै प्रमुख बन्दरगाहहरूमा प्रत्येक कन्टेनर स्क्यान गर्नु हो।

केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ ले विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) वा उच्च समुन्द्रमा भारतीय माछा मार्ने जहाजले माछा मार्ने कार्यलाई शुल्कमुक्त बनाउँछ। विदेशी बन्दरगाहमा यस्ता माछा अवतरण गर्नुलाई सामानको निर्यात मानिनेछ। बजेटले कुरियर निर्यातमा प्रति कन्साइनमेन्ट १० लाख रुपियाँको हालको मूल्य सीमा पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ – जसले भारतका साना व्यवसायहरू, कारीगरहरू र स्टार्ट-अपहरूको ई-वाणिज्यमार्फत वैश्विक बजारहरूमा पहुँच गर्ने आकांक्षालाई समर्थन गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको क्रममा सामान क्लियरेन्सलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू पनि संशोधन गरिनेछ। वर्तमान यात्रा वास्तविकताहरूसँग मिल्दोजुल्दो शुल्क-मुक्त भत्ता बढाउन संशोधित नियमहरू छन्। यस बाहेक, विवादहरू समाधान गर्न इच्छुक इमानदार करदाताहरूले जरिमानाको सट्टा अतिरिक्त रकम तिरेर मुद्दाहरू बन्द गर्न सक्नेछन्।

***********

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी