ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸੰਕਲਪ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਰਤੱਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 3 ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ

ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਦੂਜਾ ਕਰਤੱਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੀਜਾ ਕਰਤੱਵ, 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ

ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

15.5% ਦੇ ਸਾਂਝੇ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 'ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ' (ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ' ਤੋਂ ਛੋਟ

ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2027-28 ਤੋਂ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਨਡੀਏਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ

ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਐੱਸਟੀਟੀ ਮੌਜੂਦਾ 0.02% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

17 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ'

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਐੱਸਐੱਮਈ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ' ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ

ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26 ਵਿੱਚ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ 'ਗ੍ਰੋਥ ਕਨੈਕਟਰ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਮੁੰਬਈ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਵੀਜੀਸੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਟੈੱਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ 12-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 20 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 10,000 ਗਾਈਡਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ'

'ਭਾਰਤ-ਵਿਸਤਾਰ', ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਆਈ ਟੂਲ ਜੋ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਕੇਜ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕਸਟਮ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਪਰੇਟਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-2027 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਭਾਗ-ਏ 

ਮਾਘ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 3 ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ:

1.  ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

2.  ਦੂਜਾ ਕਰਤੱਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

3.  ਤੀਜਾ ਕਰਤੱਵ, 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਸੰਕਲਪ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤੱਵ ਤਹਿਤ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ:

1.  7 ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ;

2.  ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣਾ;

3.  "ਚੈਂਪੀਅਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼" ਬਣਾਉਣਾ;

4.  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ;

5.  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ

6.  'ਸਿਟੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰੀਜਨ' (ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ' ਅਤੇ 7 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਡੀਆ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਡਰ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਲਈ 5 ਉਪ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ: ਰੇਸ਼ਮ, ਉਨ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਈਬਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਫਾਈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਫਾਈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਬਰ ਸਕੀਮ'; ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸਕੀਮ'; ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਣਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡਲੂਮ ਐਂਡ ਹੈਂਡੀਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ'; ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਟੈਕਸ-ਈਕੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ'; ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੁਨਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਮਰੱਥ 2.0'।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ 'ਐੱਸਐੱਮਈ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ' ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26 ਵਿੱਚ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।

ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦਾਨਕੁਨੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਨਵੇਂ 'ਸਮਰਪਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ' ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ; ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡਬਲਿਊ-5 ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਲਚੇਰ ਅਤੇ ਅੰਗੁਲ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿੰਗਾ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਧਾਮਰਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਖੇਤਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਸਿਟੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਰੀਜਨ' (ਸੀ ਈ ਆਰ) ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ-ਅਤੇ-ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਈਆਰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ 'ਗ੍ਰੋਥ ਕਨੈਕਟਰ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ i) ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ, ii) ਪੁਣੇ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ, iii) ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ, iv) ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੇਨਈ, v) ਚੇਨਈ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ, vi) ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ, vii) ਵਾਰਾਣਸੀ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਰਤੱਵ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਹੱਬ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਕੇਂਦਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਪੋਸਟ-ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏਐੱਚਪੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਵੈਟਰਨਰੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਵੈਟ ਕਾਲਜ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਲਿੰਕਡ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ (ਏਵੀਜੀਸੀ) ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ (20 ਲੱਖ) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਵੀਜੀਸੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਟੈੱਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜੀਐੱਫ/ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ' ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ' ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ 12-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 20 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 10,000 ਗਾਈਡਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ।

'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: ੳ) ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ; ਅ) ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ; ੲ) ਖੇਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ; ਸ) ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਲੀਗ; ਅਤੇ, ਹ) ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਰਤੱਵ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਵੱਲ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵੋਦਯਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਭਾਰਤ-ਵਿਸਤਾਰ' (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਆਈ ਟੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਏਗਾ।

'ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਵਜੋਂ 'ਸ਼ੀ ਮਾਰਟਸ' (ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਦਮੀ ਮਾਰਟ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਨਿਮਹਾਂਸ-2') ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਖੇਤਰੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੋਡ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, 5 ਪੂਰਵੋਦਯਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ 4,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਧ ਸਰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 55.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 56.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26

ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 26.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 49.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2026-27

2026-27 ਲਈ, ਗੈਰ-ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 28.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਰਕਿਟ ਉਧਾਰੀ 11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਰਕਿਟ ਉਧਾਰੀ 17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਭਾਗ-ਬੀ 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟੀਸੀਐੱਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਕੇਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟੀਸੀਐੱਸ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਸਿਰਫ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਮੁਸ਼ਤ 6-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਟੈਕਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਅਚੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 1.10.2024 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਉਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 31.1.2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈਟੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 15.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਮਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨਿਯਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹੀ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 'ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' (ਏਪੀਏ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੋਧੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 'ਟੈਕਸ ਹੋਲੀਡੇ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਂਡਿਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਮੁੱਲ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇੱਕ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬੌਂਡਿਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ' (ਐੱਮਏਟੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 'ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰਾਂ' (ਆਈਐੱਨਡੀਏਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਆਮਦਨ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਮਿਆਰਾਂ' (ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2027-28 ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮਾਂ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ 'ਤੇ 'ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ' ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਾਇਬੈਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਐੱਸਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਐੱਸਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 0.125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 'ਮੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਮੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ (1/4) ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੈਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ (ਸੈੱਟ-ਆਫ) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।

ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ  

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਮੁੰਦਰੀ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐੱਫਓਬੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਟੀਮੋਨੇਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੀਐੱਨਜੀ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਓਵਰਹਾਲ (ਐੱਮਆਰਓ) ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐੱਸਈਜ਼ੈੱਡ) ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ 'ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ' ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਯੋਗ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 7 ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਈਓ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸਟਮਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗੋ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਏਈਓ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਪਰੇਟਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ 

'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ (ਕਾਰਗੋ) ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ 'ਕਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ 'ਬਿਨਾਂ ਸਾਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਚ' ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੈਗੇਜ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

*************

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਸੀ/ਏਡੀ/ਕੇਐੱਮ/ਆਰਕੇ