नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

• युवा शक्ती-संचालित हा अर्थसंकल्प  गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांवर  लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकारच्या ‘संकल्प’वर भर देतो
• कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला हा  पहिला अर्थसंकल्प 3 कर्तव्यांनी प्रेरित आहे
• पहिले कर्तव्य आहे आर्थिक विकासाला गती देणे आणि तो टिकवून ठेवणे
• दुसरे कर्तव्य  लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमताबांधणी   करणे
• तिसरे कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास या दृष्टिकोनाशी सुसंगत
• नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार, सरलीकृत प्राप्तीकर नियम आणि अर्ज  लवकरच अधिसूचित  केले जातील
• दंड आणि खटल्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांमधील बहुविधता कमी करणे
• विशिष्ट  प्राथमिक सहकारी संस्थांना आधीच उपलब्ध असलेली वजावट पशुखाद्य आणि कापूस बियाण्यांना देखील लागू होणार
• माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या एकल श्रेणीसाठी 15.5% कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन
• आयटी सेवांसाठी सेफ हार्बर उपलब्ध करून देण्याची  मर्यादा 300 कोटी रुपयांवरून वाढवून 2000 कोटी रुपये करण्यात आली
• विदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्याला 2047 पर्यंत कर सवलत दिली जाईल
• अनुमानित आधारावर कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासींना किमान पर्यायी करातून सूट
• कर वर्ष 2027-28 पासून आयसीडीएसवर आधारित स्वतंत्र लेखा आवश्यकता रद्द  करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय भारतीय लेख मानकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करणार
• फ्युचर्स वरील एसटीटी सध्याच्या 0.02%  वरून वाढवून 0.05% करण्यात येणार
• बॅटरीजसाठी लिथियम-आयन सेल्सच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना मूळ सीमाशुल्कातून  सूट देण्यात आली
• महत्त्वाच्या खनिजांवरील  प्रक्रियेसाठी आवश्यक  भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरील मूळ सीमाशुल्कातून  सूट  देण्यात येईल
• वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या सर्व करपात्र वस्तूंवरील शुल्क 20% वरून 10% पर्यंत कमी करण्यात येईल
• 17 औषधांवरील मूळ सीमाशुल्क माफ केले जाईल
• 10,000 कोटी रुपये खर्चासह  बायोलॉजिक्स आणि  बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी बायोफार्मा शक्ती ही  परिसंस्था उभारणार
• भविष्यातील विजेते म्हणून एमएसएमईची निर्मिती करण्यासाठी 10,000  कोटी रुपयांच्या एसएमई विकास निधीचा प्रस्ताव
• सार्वजनिक भांडवल खर्च 2025-26 मधील 11.2 लाख कोटींवरून वाढवून आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये  12.2  लाख कोटी करण्यात आला
• पर्यावरणदृष्ट्या  शाश्वत प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरांमधील सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर 'ग्रोथ कनेक्टर' म्हणून विकसित केले जातील
• इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज, मुंबई देशभरातील 15,000 माध्यमिक शाळा आणि  500 महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करणार
• उच्च शिक्षण आणि एसटीईएम संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींसमोरील आव्हाने सोडवण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी एक  वसतिगृह स्थापन केले जाईल
• आयआयएमच्या सहकार्याने हायब्रिड मोडमध्ये मानक, उच्च-गुणवत्तेच्या 12 आठवड्यांच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाद्वारे 20 पर्यटन स्थळांवरील 10,000 मार्गदर्शकांना (गाईड्स) प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने एक योजना जाहीर केली
• खेलो इंडिया मिशन पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणार
• एक बहुभाषिक एआय टूल म्हणून  भारत-विस्तार , कृषी पोर्टल आणि कृषी पद्धतींवरील आयसीएआर पॅकेज एआय प्रणालीसह  एकत्रित करणार
• परदेशी दौरा कार्यक्रम पॅकेज सध्याच्या  5  टक्के आणि  20 टक्के वरून कमी करून  2 टक्के करण्यात आले.
• सीमाशुल्क वेअरहाऊसिंग रूपरेषा वेअरहाऊस ऑपरेटर-केंद्रित सिस्टममध्ये रूपांतरित केली जाईल ज्यामध्ये  स्वयं -घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि जोखीम-आधारित ऑडिट असेल
• वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस विविध सरकारी एजन्सींकडून कार्गो क्लिअरन्स मंजुऱ्या एकल  आणि परस्परांशी जोडलेल्या डिजिटल विंडोद्वारे विनाअडथळा दिल्या जाणार

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-2027  सादर केला.

PART-A

माघ पौर्णिमेच्या पवित्र दिनी आणि गुरु रविदास यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून, अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला हा पहिला अर्थसंकल्प असल्यामुळे तो 3 कर्तव्यांनी  प्रेरित आहे:

1. पहिले कर्तव्य म्हणजे, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आणि अस्थिर जागतिक गतिशीलतेशी जुळवून घेण्यासाठी, लवचिकता निर्माण करून आर्थिक विकासाला गती देणे आणि टिकवून ठेवणे.
2. दुसरे कर्तव्य म्हणजे, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवणे, ज्यामुळे त्यांना भारताच्या समृद्धीच्या मार्गावरील भक्कम भागीदार बनता येईल.
3. 'सबका साथ, सबका विकास' या दृष्टीकोनाला अनुसरून तिसरे कर्तव्य म्हणजे, प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्राला अर्थपूर्ण सहभागासाठी संसाधने, सुविधा आणि संधी मिळतील हे सुनिश्चित करणे.

गरीब, दुर्बल आणि वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकारच्या 'संकल्प’ वर भर देणारा युवा शक्ती-चालित अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, समावेशकता आणि महत्त्वाकांक्षा याचा समतोल राखत भारत विकसित भारताच्या दिशेने आत्मविश्वासपूर्ण पावले उचलत राहील. व्यापार आणि भांडवलाच्या गरजांसह एक विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून, भारताने जागतिक बाजारपेठांशी घट्ट एकरूप राहणे, अधिक निर्यात करणे आणि स्थिर दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे. त्यांनी नमूद केले की, देशाला अशा बाह्य वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे ज्यामध्ये व्यापार आणि बहुपक्षीयता धोक्यात आली आहे आणि संसाधने आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. पाणी, ऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या मागणीत वेगाने वाढ करताना नवीन तंत्रज्ञान उत्पादन प्रणालींमध्ये बदल घडवून आणत आहे.

2025 मध्ये स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेनंतर 350 हून अधिक सुधारणा लागू करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये जीएसटी सुलभीकरण, कामगार संहितांची अधिसूचना आणि अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचे सुसूत्रीकरण यांचा समावेश आहे. उच्च स्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि त्याबरोबरच, केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहयोगाने नियंत्रणमुक्ती आणि अनुपालन आवश्यकता कमी करण्यावर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी पहिल्या कर्तव्याअंतर्गत, सहा क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप प्रस्तावित करण्यात आले:

1. 7 धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवणे
2. वारसाप्राप्त औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन करणे
3. चॅम्पियन एमएसएमई" तयार करणे
4. पायाभूत सुविधांना जोरदार चालना देणे
5. दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि स्थैर्य सुनिश्चित करणे, आणि
6. शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा विकास

भारताला जागतिक बायोफार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी, बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलरच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी परिसंस्था तयार करण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत 10,000 कोटी रुपये खर्चासह बायोफार्मा शक्तीची स्थापना केली जाईल. या धोरणात बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्कचा समावेश असेल, ज्यामध्ये 3 नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था (एनआयपीईआर) आणि 7 विद्यमान संस्थांचे अपग्रेडिंग (श्रेणी सुधारणा) केले जाईल. ते 1000 हून अधिक मान्यताप्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स साइट्सचे नेटवर्क देखील तयार करेल. समर्पित वैज्ञानिक पुनरावलोकन कॅडर आणि तज्ञांच्या माध्यमातून जागतिक मानके आणि मंजुरीच्या कालमर्यादा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना मजबूत केली जाईल.

कामगार-केंद्रित वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी, 5 उप-भागांसह एकात्मिक कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला: रेशीम, लोकर आणि ज्यूट, मानवनिर्मित तंतू आणि नव्या युगातील तंतू यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी राष्ट्रीय फायबर योजना, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन आणि सामान्य चाचणी आणि प्रमाणन केंद्रांसाठी भांडवली सहाय्यासह पारंपारिक क्लस्टर्सचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजना, सध्याच्या योजना एकत्रित आणि बळकट करण्यासाठी आणि विणकर आणि कारागीरांसाठी लक्ष्यित सहाय्य सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि शाश्वत वस्त्रप्रावरणे यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टेक्स-इको उपक्रम, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने वस्त्रोद्योग कौशल्य परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी समर्थ 2.0 हा उपक्रम.

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगांचे विकासातील महत्व ओळखून त्यांच्यातील विशेष मापदंड लावून निवडलेल्या काही उद्योगांची प्रगती साधण्यासाठी समर्पित रु 10 हजार कोटी चा निधी प्रस्तावित आहे. 

सार्वजनिक भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील रु 2 लाख कोटी रुपयांवरून अनेक पटींनी वाढून BE 2025-26 अंदाजित  खर्चनुसार  रु11. 2 लाख कोटी पर्यंत पोचला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी अर्थमंत्र्यांनी तो खर्च रु. 12. 2 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 

मालवाहतूक शाश्वत पर्यावरणस्नेही होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अ) पूर्वेकडील डाँकुनी इथून पश्चिमेकडील सुरत पर्यंत जाणाऱ्या नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचा, ब) पुढील 5 वर्षांमध्ये 20 नव्या राष्ट्रीय जलमार्गांची(NW) सुरुवात करणे- यात ओडिशातील तालचेर व अंगुल या खनिजसंपन्न प्रदेशांना कलिंग नगर व पारादीप तसेच धामरा बंदरांशी जोडण्यासाठी NW-5 चा समावेश आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवठा व्हावा म्हणून क्षेत्रीय प्राविण्य केंद्रे या नात्याने काम करणारी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील. 

विशिष्ट प्रगती प्रेरकांवर आधारित महानगर आर्थिक क्षेत्रे (CER) स्थापित करून या घनदाट वस्ती असलेल्या शहरांची क्षमता ओळखणे व वाढवणे यासाठी अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. प्रत्येक महानगर आर्थिक क्षेत्राची CER उत्तम व आव्हानात्मक प्रगती साधण्यासाठी ‘रिफॉर्म कम रिझल्ट’ अर्थात ‘परिवर्तन व परिणाम’ आधारित आर्थिक यंत्रणेद्वारे पुढील 5 वर्षांसाठी रु 5000 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.  

पर्यावरणस्नेही व शाश्वत प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी या महानगरांना जोडणारे सात अति वेगवान प्रगती संपर्क रेल्वेमार्गिका सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. 1. मुंबई - पुणे, 1. पुणे हैद्राबाद , 3. हैद्राबाद बंगळुरू 4. हैद्राबाद चेन्नई 5. चेन्नई बंगळुरू 6. दिल्ली वाराणसी 7. वाराणसी सिलिगुडी 

क्षमता वर्धन व आकांक्षा पूर्ती हे दुसरे कर्तव्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारच्या सातत्यपुर्ण व परिवर्तनकारी प्रयासांमुळे गेल्या दशकात सुमारे 25 कोटी जनता बहुपैलू दारिद्र्यातून बाहेर पडली आहे. 

वैद्यकीय पर्यटन सेवांचे केंद्र म्हणून भारताचा विकास करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी राज्यांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने पाच क्षेत्रीय  वैद्यकीय केंद्रे सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या केंद्रांमध्ये वैद्यकीय, शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध असतील व ती एकात्मिक आरोग्यसेवा संकुले म्हणून काम करतील. त्यात आयुष केंद्रे, वैद्यकीय मूल्यवर्धन पर्यटन सुविधा केंद्रे, निदान केंद्रे, वैद्यकीय पुनर्वसन केंद्रे असतील. इथे डॉक्टर्स व ए एच पी सहित अनेक आरोग्य व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. 

पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांच्या संख्येमध्ये 20 हजारापर्यंत वाढ करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालये व अर्धव्यवसायिक पशुवैद्यांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्रे, पशूंसाठी रुग्णालये, निदान केंद्रे, व प्रजनन केंद्रे उभी करण्यासाठी कर्जाधारित भांडवल अनुदान योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

भारताचे अनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्टस, गेमिंग व कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र वाढत असून 2030 सालापर्यंत यात 20 लाख व्यावसायिकांची  गरज असेल असा अंदाज आहे. मुंबई इथल्या भारतीय क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्थेला 15 हजार माध्यमिक शाळा व 500 महाविद्यालयांमध्ये  AVGC आशयनिर्मिती  प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे. 

उच्च शिक्षण STEM संस्थांमध्ये अभ्यास व प्रयोगशाळांमधील कार्य उशिरापर्यंत चालू असते त्यामुळे  विद्यार्थिनींना समस्या येऊ शकतात त्यासाठी VGF व भांडवली साहाय्यातून प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे वसतिगृह सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

सध्या कार्यरत असलेल्या  राष्ट्रीय हॉटेल व्यवस्थापन व केटरिंग तंत्रज्ञान संस्थेचा कायापालट करून तिचे रूपांतर राष्ट्रीय आदरातिथ्य संस्थेत करण्याचा प्रस्ताव आहे. या क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, हॉटेल व्यवसाय आणि शासनातील सेतू म्हणूनही संस्था कार्य करेल. भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) यांच्या सहकार्याने देशातील 20 पर्यटनस्थळांवर कार्यरत  10 हजार मार्गदर्शकांना 12 आठवडे  कालावधीचे  उच्च दर्जाचे  प्रशिक्षण देऊन त्यांचा कौशल्यविकास करण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे. 

‘खेलो इंडिया अभियाना’ अंतर्गत सुरू केलेले क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठीचे प्रयत्न पुढे सुरू ठेवताना, आगामी दहा वर्षांच्या काळात क्रीडा क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने खेलो इंडिया मोहीम सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. या मोहीमेद्वारे पुढील सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. अ) प्रशिक्षण केंद्रांवर आधारित सर्वसमावेशक नैपुण्य विकास आराखडा ब) प्रशिक्षक व सहायक कर्मचारी तयार करणे क) क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश ड) क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देत खेळाडूंसाठी स्पर्धा आणि स्पर्धामालिकांचे आयोजन इ) प्रशिक्षण व स्पर्धांसाठी क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करणे

अर्थसंकल्पातील तिसरे कर्तव्य विकसित भारताच्या दृष्टीने ‘सबका साथ सबका विकास’  या संकल्पनेशी निगडीत आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, दिव्यांगांचे सक्षमीकरण, मानसिक आरोग्य व उपचार मिळवणे सुलभ करण्यासाठी सक्षमीकरण, पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासावर भर आणि ईशान्य क्षेत्रातील विकास व रोजगार निर्मितीला गती देणे यावर भर देऊन ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

भारत विस्तार (कृषी संसाधने मिळवण्यासाठी  आभासी एकात्मिक प्रणाली) ही बहुभाषिक कृत्रिम प्रज्ञा  आधारित सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. ही सुविधा ‘ऍग्रीस्टॅक पोर्टल’ आणि ‘आयसीएआर पॅकेज’  यांच्याशी जोडलेली  असेल. या सुविधेमुळे शेतांची उत्पादकता वाढेल, शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेण्यात मदत मिळेल आणि ग्राहककेंद्रित सल्ला देऊन जोखीम कमी करेल.

लखपती दीदी योजनेच्या यशातून प्रेरणा घेऊन स्वयंसहायता उद्योजक (एसएचई) बाजार स्थापन केले जातील. यामध्ये सुधारित आणि  नावीन्यपूर्ण वित्तसहाय्य योजनांद्वारे ‘क्लस्टर’ स्तरावरील महासंघांच्या अंतर्गत स्वयंसहायता गटांच्या मालकीची किरकोळ विक्री केंद्रे उभारली जातील.

मानसिक आरोग्य आणि  त्यावरील उपचार यांच्याविषयी  वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त करत अर्थमंत्र्यांनी निम्हांस-2 स्थापन करण्याची घोषणा केली. तसेच रांची आणि तेजपूर येथील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्था क्षेत्रीय वरीष्ठ संस्था म्हणून अद्ययावत करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

एकात्मिक पूर्व किनारपट्टी औद्योगिक मार्गिका विकसित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. या मार्गिकेवरील दळणवळणाची साधने दुर्गापूर इथे एकमेकांशी जोडलेली असतील. 5 पूर्वोदय राज्यांमध्ये 5 पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाईल आणि 4000 -ई- गाड्यांची  तरतूद केली जाईल. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यात बौद्ध केंद्रे विकसित करण्याची योजना त्यांनी सादर केली. या योजनेअंतर्गत मंदिरे आणि  मठ यांचे जतन, धर्मशाळा, दळणवळण सुविधा आणि यात्रेकरुंसाठीच्या सोयी विकसित करणे इत्यादी कामे केली जातील.

वित्तीय एकत्रीकरण

अर्थसंकल्पीय वर्ष 2026-27 मध्ये कर्ज आणि  जीडीपी यांचे प्रमाण जीडीपीच्या 55.6 टक्के असेल,  असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 2025-26 या वर्षात हे प्रमाण जीडीपीच्या 56.1 टक्के इतके होते. कर्ज आणि  जीडीपी यांच्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे व्याजावर खर्च होणाऱ्या रकमेत कपात होऊन प्राधान्य क्षेत्रावरील खर्चासाठी निधी उपलब्ध होईल. 2025-26 या वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के प्रस्तावित होती. नवीन आर्थिक अंदाजानुसार 2026-27 या वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

पुनर्मूल्यांकित अंदाज 2025-26

महसुली उत्पन्नाचा सुधारित अंदाज 34 लाख कोटी रुपये इतका आहे. यामध्ये केंद्राला करापोटी मिळणाऱी रक्कम 26.7 लाख कोटी रुपये असेल. खर्चाचा सुधारित अंदाज 49.6 लाख कोटी रुपये असून यामध्ये भांडवली खर्चाचा वाटा सुमारे 11 लाख कोटी रुपये आहे.  

अर्थसंकल्प अंदाज 2026-27

2026-27 या आर्थिक वर्षात महसूली उत्पन्न आणि खर्च अनुक्रमे 36.5 लाख कोटी आणि 53.5 लाख कोटी असेल असा अंदाज आहे. केंद्राचे एकंदर महसूली उत्पन्न 28.7 लाख कोटी असेल असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.

वित्तीय तुटीसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी, डेटेड रोख्यांतून  निव्वळ बाजार कर्ज 11.7 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे. उर्वरित अर्थपुरवठा अल्प बचत आणि इतर स्रोतांमधून येणे अपेक्षित आहे. स्थूल बाजार कर्ज  17.2 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे.

भाग ब

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करांमध्ये, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक नवीन सुधारणा प्रस्तावित आहेत. नवीन आयकर कायदा, 2025 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. तसेच, सुलभ आयकर नियम आणि फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जातील. सामान्य नागरिकांना पालनासाठी सोपे जावे या उद्देशाने यासाठीचे फॉर्म पुन्हा तयार केले आहेत.

टीसीएस  दरांमध्ये कपातीचा प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला आहे. परदेश दौरा पॅकेजसाठीचा दर सध्याच्या 5 टक्के आणि 20 टक्क्यांवरून कमी करून, कोणत्याही रकमेच्या मर्यादेशिवाय 2 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच, लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी परदेशात पैसे पाठवण्यासाठीचा टीसीएस  दर 5 टक्क्यांवरून कमी करून 2 टक्के करण्यात आला आहे.

असेही प्रस्तावित आहे की, मनुष्यबळ सेवांचा  पुरवठा टीडीएस च्या हेतूने कंत्राटदारांना द्यायच्या पेमेंटच्या कक्षेत आणला जाईल. या सेवांवरील टीडीएस  दर केवळ 1 टक्का किंवा 2 टक्के असेल. लहान करदात्यांसाठी, कर निर्धारण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्याऐवजी, नियम-आधारित स्वयंचलित प्रक्रिया कमी किंवा शून्य वजावट प्रमाणपत्र मिळविण्यास सक्षम करेल. तसेच, विवरणपत्रे सुधारण्यासाठी उपलब्ध असलेली वेळ नाममात्र शुल्क भरून 31 डिसेंबरवरून 31 मार्चपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. 

लहान करदात्यांच्या व्यावहारिक समस्या सोडवण्यासाठी, विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी, इतरत्र  स्थलांतर केलेले अनिवासी भारतीय आणि इतरांसाठी त्यांच्या उत्पन्नाचा किंवा ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या मालमत्तेचा खुलासा करण्यासाठी 6 महिन्यांची 'वन-टाइम' विदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

दंड आणि अभियोग यांचे तर्कसंगतीकरण

दंड आणि अभियोग सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात खटल्यांची बहुविधता कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर निर्धारण  आणि दंड प्रक्रिया या दोन्हीसाठी एकच सामायिक आदेश  देऊन त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल.

तसेच, आगाऊ पेमेंटची  रक्कम, जी केवळ मूळ कर मागणीवर आधारित असेल, ती 20 टक्क्यांवरून कमी करून 10 टक्के केली जाईल. खटले कमी करण्यासाठी, करदात्यांना फेर-निर्धारण  प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही त्यांची विवरणपत्रे  अद्यतनित करण्याची परवानगी दिली जाईल; यासाठी संबंधित वर्षासाठी लागू असलेल्या कर दराव्यतिरिक्त 10 टक्के अतिरिक्त कर दर आकारला जाईल.

'उत्पन्नाची कमी नोंद, 'उत्पन्नाची चुकीची नोंद'   करण्याच्या प्रकरणांमधून   दंड आणि खटल्यांपासून मुक्तीच्या तरतुदींचा विस्तार  करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी करदात्याला देय कर आणि व्याजाव्यतिरिक्त, कराच्या रकमेच्या 100 टक्के रक्कम अतिरिक्त प्राप्तिकर म्हणून भरावी लागेल.

याव्यतिरिक्त, आयकर कायद्यांतर्गत खटल्यांच्या  चौकटीचे सुसूत्रीकरण केले जाईल. हिशोबाची पुस्तके आणि कागदपत्रे सादर न करणे, आणि जिथे पेमेंट वस्तू स्वरूपात केले जाते अशा टीडीएस  देयकाच्या गरजांचे बिगर-गुन्हेगारीकरण  केले जाईल. एकूण 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी मूल्य असलेल्या 'अचल नसलेल्या' विदेशी मालमत्तेचा खुलासा न केल्याप्रकरणी , 1.10.2024 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने  खटल्यातून मुक्ती दिली जाईल.

सहकारी संस्था

आज संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की,  आपल्या सदस्यांनी उत्पादित केलेले किंवा पिकवलेले, तेलबिया, दूध, फळे किंवा भाजीपाला यांचा पुरवठा करणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्थेला जी वजावट  आधीच उपलब्ध आहे, ती आता सदस्यांनी उत्पादित केलेल्या पशुखाद्य आणि सरकीच्या  पुरवठ्यासाठी देखील लागू केली जाईल.

आंतर-सहकारी संस्थांचे  लाभांश उत्पन्न जर त्यांच्या सभासदांना वाटले जात असेल, तर नवीन कर प्रणाली अंतर्गत त्या मर्यादेपर्यंत वजावट  दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी महासंघाने 31.1.2026 पर्यंत कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या लाभांशावर तीन वर्षांसाठी करमाफी दिली जाईल, अट इतकीच की हा लाभांश त्यांनी त्यांच्या सदस्य सहकारी संस्थांना वितरित केला पाहिजे.

भारताच्या विकासाचे इंजिन म्हणून माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राला पाठब्ळ 

भारताच्या विकास प्रवासात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करताना, या अर्थसंकल्पात सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आयटी सक्षम सेवा (ITeS), ज्ञान प्रक्रियात्मक बाह्यस्रोत वापर (नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग -केपीओ) आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित कंत्राटी संशोधन आणि विकास (आर & डी) सेवांना एकत्रित करून 'माहिती तंत्रज्ञान सेवा' या एकाच श्रेणीत आणले आहे. या सर्वांसाठी 15.5 टक्क्याचा सामायिक सुरक्षित नफा टक्केवारी (सेफ हार्बर  मार्जिन) प्रस्तावित केली आहे. तसेच, आयटी सेवांसाठी सेफ हार्बर सुविधेचा लाभ घेण्याची उलाढाल मर्यादा 300 कोटी रुपयां वरून वाढवून थेट 2,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया स्वयंचलित आणि नियमांवर आधारित असेल. एकदा का एखाद्या आयटी कंपनीने याचा स्वीकार केला की, तीच सुविधा सलग 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येईल.

आयटी सेवांसाठीच्या एकपक्षीय अग्रिम किंमत करार (युनिलॅटरल ॲडव्हान्स्ड प्राइसिंग ॲग्रीमेंट-एपीए) प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल, जी करदात्याच्या विनंतीनुसार आणखी सहा महिने वाढवता येईल. याव्यतिरिक्त, एपीए करार करणाऱ्या संस्थेला मिळणारी 'सुधारित विवरणपत्र' (Modified Returns) भरण्याची सुविधा आता तिच्या संबंधित संस्थांनाही  उपलब्ध करून दिली जाईल.

जागतिक व्यवसाय आणि गुंतवणुकीला आकर्षण

संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांनी घोषणा केली की, जी कोणतीही परदेशी कंपनी भारतातील डेटा सेंटर सेवांचा वापर करून जागतिक ग्राहकांना 'क्लाउड सेवा' प्रदान करेल, तिला 2047 पर्यंत 'टॅक्स हॉलिडे' (करमाफी) दिली जाईल. जर ही डेटा सेंटर सेवा देणारी कंपनी संबंधित संस्था (Related entity) असेल, तर खर्चावर 15 टक्क्याची  सेफ हार्बर सुविधा प्रदान केली जाईल. याव्यतिरिक्त, बाँडेड वेअरहाऊस मध्ये सुट्या भागांच्या साठवणुकीसाठी अनिवासी भारतीयांना  बीजक मूल्याच्या (इन्व्हाॅईस व्हॅल्यू) 2 टक्के नफा गृहीत धरून सेफ हार्बर दिली जाईल. याचा परिणाम म्हणून लागणारा साधारण 0.7 टक्के कर हा इतर स्पर्धक देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असेल.

करमुक्त साठवण क्षेत्रा (बाँडेड झोन) मधील कोणत्याही 'टोल मॅन्युफॅक्चरर'ला (कंत्राटी उत्पादक) भांडवली वस्तू, उपकरणे किंवा साधने पुरवणाऱ्या अनिवासी व्यक्तीला 5 वर्षा साठी आयकरातून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. जागतिक स्तरावरील प्रतिभावान व्यक्तींनी भारतात दीर्घकाळ काम करावे यासाठी, अधिसूचित योजनांतर्गत 5 वर्षांच्या वास्तव्यासाठी अनिवासी तज्ज्ञांच्या जागतिक (भारताबाहेरील) उत्पन्नाला करमाफी दिली जाईल. तसेच, जे अनिवासी भारतीय 'प्रिझम्टिव्ह' (गृहीत धरलेल्या) आधारावर कर भरतात, त्यांना मॅट (किमान पर्यायी कर वजावटी) मधून पूर्णपणे सूट दिली जाईल.

कर प्रशासन

कर प्रशासन अधिक मजबूत करण्यासाठी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) यांची एक 'संयुक्त समिती' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही समिती 'उत्पन्न गणना आणि प्रकटीकरण मानके' (आयसीडीएस) मधील आवश्यकतांचा समावेश थेट 'भारतीय लेखा मानकांमध्ये' (IndAS) करेल. यामुळे कर वर्ष 2027-28 पासून आयसीडीएस वर आधारित स्वतंत्र हिशोब ठेवण्याची गरज संपुष्टात येईल. तसेच, सेफ हार्बर नियमांच्या हेतूसाठी 'लेखापाल'  या संज्ञेची व्याख्या अधिक सुसंगत केली जाईल.

इतर कर प्रस्ताव

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मधील प्रस्तावानुसार अल्पसंख्याक भागधारकांच्या हितासाठी, भांडवली नफा म्हणून शेअर बायबॅकवर कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रवर्तकांना अतिरिक्त बायबॅक कर भरावा लागेल, ज्यामुळे कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी प्रभावी कर 22 टक्के आणि बिगर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी 30 टक्के होईल.

विशिष्ट वस्तूंसाठी - विशेषतः अल्कोहोलिक दारू, भंगार आणि खनिजांसाठी - टीसीएस दर 2% पर्यंत तर्कसंगत केला जाणार आहे, तर तेंदूपत्त्यासाठीचा दर 5% वरून 2% पर्यंत कमी केला जात आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.  आणखी एक उल्लेखनीय कर प्रस्ताव म्हणजे फ्युचर्सवरील एसटीटी सध्याच्या 0.02 टक्क्यांवरून 0.05 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे असा आहे. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि ऑप्शन्सच्या वापरावरील एसटीटी देखील अनुक्रमे सध्याच्या 0.1 टक्के आणि 0.125टक्के दरावरून 0.15 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल.

कंपन्यांना नवीन करप्रणाली आत्मसात करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे की आधीचा (Brought Forward) किमान पर्यायी कर (मॅट) क्रेडिट फक्त नवीन करव्यवस्थेतल्या कंपन्यांना सेट-ऑफ करण्याची सवलत दिली जाईल. नवीन करप्रणालीमध्ये कर दायित्वाच्या 1/4 भागापर्यंत उपलब्ध मॅट क्रेडिट वापरून समायोजन करण्याची परवानगी दिली जाईल. मॅटला अंतिम कर बनवण्याचा प्रस्ताव मांडताना, सीतारामन यांनी सांगितले की 1 एप्रिल 2026 पासून पुढे कोणतेही अतिरिक्त क्रेडिट जमा होणार नाही. अंतिम कराचा दर सध्याच्या 15 टक्के मॅट दरावरून 14 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. शिवाय, 31 मार्च 2026 पर्यंत जमा झालेले करदात्यांचे  मॅट क्रेडिट त्यांना वरीलप्रमाणे  सेट-ऑफसाठी उपलब्ध राहील.

अप्रत्यक्ष करार

सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कासंबंधीच्या प्रस्तावांचा उद्देश शुल्क रचना आणखी सुलभ करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि शुल्कातील व्यस्तता दूर करणे हा आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

सीमा शुल्काचे तर्कसंगतीकरण

समुद्री उत्पादने, चामड्याची उत्पादने आणि वस्त्रोद्योगाच्या बाबतीत, निर्यातीला चालना देण्यासाठी, सागरी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट कच्च्या मालाच्या आणि सामग्रीच्या शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा सध्याच्या 1 टक्क्यांवरून एफओबी मूल्याच्या 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. चामड्याच्या किंवा कृत्रिम पादत्राणांच्या निर्यातीसाठी सध्या उपलब्ध असलेली, निर्दिष्ट कच्च्या मालाची शुल्कमुक्त आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.

ऊर्जा क्षेत्रात, बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना दिलेली मूलभूत सीमाशुल्क माफीची मर्यादा वाढवली जाईल आणि सौर काच तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सोडियम अँटिमोनेटच्या आयातीवरील मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट दिली जाईल.

अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या आयातीवरील सध्याची मूलभूत सीमाशुल्क माफी 2035 पर्यंत वाढवण्यात येईल आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

दुर्मिळ खनिजांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक भांडवली वस्तूंच्या  आयातीवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जाईल आणि बायोगॅस-मिश्रित सीएनजीवर देय असलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्काची गणना करताना बायोगॅसची संपूर्ण किंमत वगळली जाईल.

नागरी आणि संरक्षण विमान वाहतूक क्षेत्रात, नागरी, प्रशिक्षणात्मक आणि इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांवरील आणि सुट्या भागांवरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ केले जाईल आणि संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्सद्वारे देखभाल, दुरुस्ती किंवा दुरुस्तीच्या कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ केले जाईल.

तसेच, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (सेझ) पात्र उत्पादन कक्षांना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात सवलतीच्या दराने विक्री सुलभ करता यावी यासाठी एका विशेष कायमस्वरुपी उपायाचा प्रस्ताव आहे.

जगण्यातील सुलभता वाढविण्यासाठी, वैयक्तिक वापरासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व शुल्कयोग्य वस्तूंवरील शुल्कदर 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्यात येईल. तसेच, आणखी सात दुर्मिळ आजारांवरील औषधे, औषधनिर्मिती साहित्य आणि विशेष वैद्यकीय कारणांनी त्यांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या (एफएसएमपी) वैयक्तिक आयातीवर शुल्क माफी लागू केली जाईल.

सीमाशुल्क प्रक्रिया

आयात मालाची वाहतूक आणि पोहोचविण्‍याचे कार्य  अधिक सुलभ आणि जलद व्हावे यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रियेतील हस्तक्षेप किमान असेल. तसेच, श्रेणी 2 आणि श्रेणी 3 अधिकृत आर्थिक कार्यवाहक - एईओंसाठी शुल्क भरण्याची मुदत वाढवून 15 दिवसांऐवजी 30 दिवस करण्याचा प्रस्ताव आहे. हीच सवलत पात्र उत्पादक-आयातदारांनाही लागू करण्यात येईल. सीमाशुल्कावर बंधनकारक असलेल्या आगाऊ निर्णयाचा वैधता कालावधी वाढवून सध्याच्या तीन वर्षांऐवजी 5 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, मालाच्या मंजुरीला प्राधान्य मिळविता यावे यासाठी सरकारी संस्थांना एईओ मान्यतेचा उपयोग करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

सीमाशुल्क गोदामविषयक चौकटीचे रूपांतर गोदाम कार्यवाहक-केंद्रित प्रणालीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. यामध्ये स्व-जाहीरनामे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि जोखीम-आधारित लेखापरीक्षणाचा समावेश असेल.

व्यवसाय सुलभता

व्यवसाय सुलभतेसाठी क्षेत्रात अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, विविध सरकारी संस्थांकडून आवश्यक असलेल्या कार्गो मंजुरी प्रक्रिया आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्यांना परस्परांशी जोडून घेतलेल्या एका डिजिटल खिडकीतून पूर्ण केल्या जातील. कोणत्याही अनुपालनाची आवश्यकता नसलेल्या वस्तूंबाबत, आयातदाराने ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर सीमाशुल्क विभागाकडून त्वरित मंजुरी दिली जाईल. सर्व सीमाशुल्क प्रक्रियांसाठी एकच, एकात्मिक आणि विस्तारक्षम व्यासपीठ म्हणून सीमाशुल्क एकात्मिक प्रणाली (सीआयएस) पुढील दोन वर्षांत अंमलात आणली जाईल. तसेच, जोखीम मूल्यांकनासाठी प्रगत इमेजिंग आणि कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) तंत्रज्ञानासह नॉन-इंट्रुसिव्ह स्कॅनिंगचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल, त्यामुळे  सर्व प्रमुख बंदरांवरील प्रत्येक कंटेनरचे स्कॅनिंग शक्य होईल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये भारतीय मासेमारी जहाजांनी विशेष आर्थिक क्षेत्रात (ईईझेड) किंवा खुल्या समुद्रात पकडलेले मासे शुल्कमुक्त करण्याची तरतूद आहे. हे मासे परदेशी बंदरावर उतरविणे - हा वस्तूंचा निर्यात व्यवहार मानला जाईल. तसेच, कुरिअरमार्फत होणाऱ्या निर्यातीवर सध्या लागू असलेली 10 लाख रुपयांची शुल्क मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. यामुळे ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्याच्या भारतातील लघुउद्योग, कारागीर आणि स्टार्ट-अप्सच्या आकांक्षांना पाठबळ मिळेल.

आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान सामान वाहतुकीच्या मंजुरीसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सध्याच्या प्रवासाच्या वास्तवाशी सुसंगत राहून शुल्कमुक्तीच्या सवलती वाढविण्यासाठी सुधारित नियम लागू करण्यात येतील. तसेच, वाद मिटविण्यास इच्छुक असलेले प्रामाणिक करदाते दंडाऐवजी अतिरिक्त रक्कम भरून प्रकरणे मिटवू शकतील.

* * *

जयदेवी पुजारी स्‍वामी/नाना मेश्राम/सुप्रिया घायतडक/हर्षल आकुडे/निलिमा चितळे/अंबादास यादव/नेहा कुलकर्णी/सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/उमा रायकर/सुरेखा जोशी/शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/भक्‍ती सोनटक्‍के/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai