ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ‘ਕਰਤਵਯ’ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰਾਂ (ਇੰਡਏਐਸ) ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2027 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਆਈਸੀਡੀਐਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੇਖਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

• ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਬੈਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਬਾਇਬੈਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਰ ਬਾਇਬੈਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦਰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

• ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਲੀਕਰ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਲਈ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰਾਂ: (ਏ) ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ; (ਬੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।

• ਫਿਊਚਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਕਸ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 0.125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

• ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੈਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ¼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

• 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ MAT ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ-ਆਫ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

********

ਐਨਬੀ/ਵੀਐਮ/ਐਸਕੇਐਸ/ਸਪਨਾ