वित्त मन्त्रालय
१ अप्रेल, २०२६ देखि आयकर ऐन, २०२५ लागू हुँदैछ
स्क्र्याप र खनिजको लागि टीसीएस दर २% गरियो
शिक्षा र चिकित्सा उपचारको लागि उदारीकृत रेमिट्यान्स योजना अन्तर्गत रेमिट्यान्सको लागि टीसीएस ५% बाट घटाएर २% बनाइयो
सबै प्रकारका शेयरधारकहरूको लागि पूँजीगत लाभको रूपमा शेयरहरू खरिद गर्न कर लगाइने
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2026 12:53PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 01 फेब्रुअरी 2026।
केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ ले संरचनात्मक सुधारको गतिलाई कायम राख्ने 'कर्तव्य' मा जोड दिइन्। वित्त मन्त्रीले कर व्यवस्थालाई सरल बनाउन र नागरिकहरूद्वारा राम्रो अनुपालन सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष कर सुधारहरूको एक शृङ्खला प्रस्ताव गरिन्।
नयाँ आयकर ऐन
१ अप्रेल २०२६ देखि आयकर ऐन, २०२५ लागू हुने तालिका छ। सरलीकृत आयकर नियम र फारम करदाताहरूलाई यसका आवश्यकताहरूसँग परिचित हुन पर्याप्त समय दिँदै समयमै अधिसूचित गरिनेछ। साधारण नागरिकहरूको लागि सरल बुझाइ र अनुपालनको लागि फारमहरू पुन: डिजाइन गरिएको छ।
कर प्रशासन
श्रीमती सीतारमणले भारतीय लेखा मानक (इण्डिएएस) मा आय गणना र प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) को आवश्यकता सामेल गर्न कर्पोरेट मामिला मन्त्रालय र केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डको संयुक्त समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्। कर वर्ष २०२७-२८ बाट आईसीडीएसमा आधारित छुट्टै लेखा आवश्यकता हटाइनेछ।
प्रधानमन्त्रीको स्वदेशी लेखा र सल्लाहकार फर्महरूलाई वैश्विक नेता बन्ने दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्न बजेटले सुरक्षित हार्बर नियमहरूको उद्देश्यका लागि लेखाकारको परिभाषालाई युक्तिसङ्गत बनाउने प्रस्ताव राखेको छ।
अन्य कर प्रस्तावहरू
- प्रवर्तकहरूद्वारा पुन: खरिदको अनुचित प्रयोगलाई रोक्न बजेटले सबै प्रकारका शेयरधारकहरूको लागि पूँजीगत लाभको रूपमा पुन: खरिद कर लगाउने प्रस्ताव राखेको छ। यद्यपि, कर मध्यस्थताको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि प्रवर्द्धकहरूले अतिरिक्त बायब्याक कर तिर्नेछन्। यसले कर्पोरेट प्रवर्द्धकहरूको लागि प्रभावकारी कर २२ प्रतिशत बनाउनेछ। गैर-कर्पोरेट प्रवर्द्धकहरूको लागि प्रभावकारी कर ३० प्रतिशत हुनेछ।
- केही खास सामान, जस्तै मादक रक्सी, स्क्र्याप र खनिज विक्रेताहरूको लागि टीसीएस दर २ प्रतिशतसम्म युक्तिसङ्गत गरिनेछ र तेन्दु पातहरूमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशत गरिनेछ। उदारीकृत रेमिट्यान्स योजना अन्तर्गत दस लाख रुपियाँभन्दा अधिक रकमको रकम वा कुल रेमिट्यान्सको लागि टीसीएस दर- (क) शिक्षा वा चिकित्सा उपचारको उद्देश्यका लागि २% (ख) शिक्षा वा चिकित्सा उपचार बाहेक अन्य उद्देश्यका लागि २०%।
- फ्युचर्समा धितोपत्र कारोबार कर (एसटीटी) लाई विद्यमानको ०.०२ प्रतिशतबाट बढ़ाएर ०.०५ प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विकल्प प्रीमियम र विकल्पहरूको प्रयोगमा एसटीटीलाई विद्यमान दर क्रमशः ०.१ प्रतिशत र ०.१२५ प्रतिशतबाट बढ़ाएर ०.१५ प्रतिशतमा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
- सरलीकृत व्यवस्था र कर्पोरेटहरूको लागि कम कर दरको निरन्तरतामा कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्थामा सर्न प्रोत्साहित गर्न नयाँ व्यवस्थामा मात्र ल्याइएका अगाडि बढाइएको (न्यूनतम वैकल्पिक कर) एमएटी क्रेडिटको सेट-अफ अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ। उपलब्ध एमएटी क्रेडिट प्रयोग गरेर सेट-अफलाई नयाँ व्यवस्थामा कर दायित्वको १/४ भागसम्म अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
- १ अप्रेल, २०२६ बाट थप सञ्चय समाप्त गर्दै एमएटीलाई अन्तिम कर बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस परिवर्तनको साथ, अन्तिम करको दर हालको १५ प्रतिशतको एमएटी दरबाट १४ प्रतिशतमा घटाइनेछ। ३१ मार्च २०२६ सम्म जम्मा भएका करदाताहरूको ल्याइएका अगाडि बढाइएको एमएटी क्रेडिट माथि उल्लिखित रूपमा सेट-अफको लागि तिनीहरूलाई उपलब्ध रहनेछ।
**********
एमपीएस/टीडब्ल्यूबी
(रिलीज़ आईडी: 2221514)
आगंतुक पटल : 17