नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या वर्ष 2026-27 साठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरचनात्मक सुधारणांची गती कायम राखण्याच्या कर्तव्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.कररचनेत सुलभता  आणण्यासाठी तसेच नागरिकांकडून अधिक चांगल्या प्रकारे नियमपालन होणे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करविषयक सुधारणांचा संच प्रस्तावित केला आहे.

नवीन आयकर कायदा

देशात येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून आयकर कायदा 2025 लागू करण्यात येणार आहे. करदात्यांना या नव्या कायद्याशी परिचित होता यावे या दृष्टीने पुरेसा अवधी देत येत्या काळात त्यांच्यासाठी सुटसुटीत  आयकर नियम आणि विविध अर्ज जारी करण्यात येणार आहेत.

कर प्रशासन

भारतीय लेखा मानकांमध्ये (आयएनडीएएस) उत्पन्नाची गणना आणि ते जाहीर करण्याविषयक मानकांचा (आयसीडीएस) समावेश करण्याच्या उद्देशाने निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कर वर्ष 2027-28 पासून आयसीडीएसवर आधारित स्वतंत्र लेखांकनाची अट रद्द करण्यात येईल.

स्वदेशी लेखा आणि सल्लागार कंपन्यांना जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला पाठबळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सुरक्षित हार्बर नियमांच्या उद्देशाने लेखापाल या पदाची व्याख्या अधिक तर्कसंगत करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

करसंबंधी इतर प्रस्ताव

• प्रवर्तकांतर्फे पुनर्खरेदीच्या अयोग्य वापराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने या अर्थसंकल्पात सर्व प्रकारच्या समभागधारकांच्या पुनर्खरेदी व्यवहारांवर कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र, करनियमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी, प्रवर्तकांना अतिरिक्त पुनर्खरेदी कर भरावा लागेल. कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी 22 % तर बिगर कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी प्रभावी कर 30% असेल.
• अल्कोहोलयुक्त मद्य, भंगार आणि खनिजे यांसारख्या विशिष्ट वस्तूंच्या विक्रेत्यांसाठी टीसीएस म्हणजेच स्त्रोतापाशी कर वसुलीच्या दरांचे सुसूत्रीकरण करुन ते 2% करण्यात येतील आणि तेंदू पत्त्यांवरील टीसीएस 5% वरुन कमी करुन 2% करण्यात येईल. (ए)शिक्षण किंवा वैद्यकीय उपचार यांच्यासाठी उदारीकृत हस्तांतरित रक्कम  योजनेंतर्गत 10 लाखांहून अधिकच्या रकमेवरील टीसीएस 2% करण्यात आला तर (बी) शिक्षण किंवा वैद्यकीय उपचार यांच्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी होणाऱ्या व्यवहारांवर 20%टीसीएस लागू होईल.
• फ्युचर्स साठी प्रतिभूती  व्यवहारावरील कर (एसटीटी) 0.02 टक्क्यावरून 0.05 टक्के करण्यात आला आहे. ऑप्शन्स प्रिमियम तसेच ऑप्शन्स एक्सरसाइज या दोन्ही व्यवहारांवरील एसटीटी सध्याच्या अनुक्रमे 0.1 टक्के आणि 0.125 टक्क्यावरून 0.15 टक्के करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
• कॉर्पोरेटससाठी सरलीकृत कररचना आणि कमी कर दरांच्या हेतूमध्ये सातत्य ठेवत, कंपन्यांना नव्या कररचनेकडे स्थलांतरित होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने केवळ नव्या कररचनेत कंपन्यांसाठी (किमान पर्यायी कर) एमएटी क्रेडीट समायोजित करता येणार आहे. नव्या कर रचनेतील कर दायित्वाच्या एक चतुर्थांश इतक्या रकमेपर्यंत एमएटी क्रेडीट उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित  करण्यात आले आहे.  
• दिनांक 1 एप्रिल 2026 पासून नव्याने करसंचयाचा शेवट करत, एमएटी हा अंतिम कर बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या बदलाच्या अनुषंगाने, अंतिम कराचे दर सध्याच्या एमएटीच्या 15 टक्के दरावरून कमी करून 14 टक्के करण्यात येतील. करदात्यांचे 31 मार्च 2026 पर्यंत जमा झालेले   एमएटी क्रेडीट संयोजनासाठी वरीलप्रमाणे यापुढेही उपलब्ध असतील.

* * *

निलिमा चितळे/संजना चिटणीस/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai