नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, तिसरे कर्तव्य सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. हे कर्तव्य प्रत्येक कुटुंब, समाज, प्रदेश आणि क्षेत्राला संसाधने, सुविधा आणि संधी उपलब्ध करून देऊन अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट साधते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तिसरे कर्तव्य साध्य करण्यासाठी व्यापक आराखडा मांडला. यासाठी लक्ष केंद्रित करून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. उत्पादकता सुधारणा आणि उद्योजकतेद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न  वाढवणे, अल्प-भूधारक शेतकऱ्यांकडे विशेष लक्ष देणे याचा यात समावेश आहे. तसेच दिव्यांगांना रोजगाराच्या संधी, प्रशिक्षण आणि उच्च प्रतीची सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध करून देऊन सक्षमीकरण करणे, तसेच दुर्बल घटकांना मानसिक आरोग्य आणि आघात काळजी सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, पूर्वोत्तर राज्ये आणि ईशान्य प्रदेशावर लक्ष केंद्रीत करून विकास आणि रोजगाराच्या संधी जलदगतीने वाढवणे ही देखील प्राथमिकता आहे, यात प्रत्येक प्रदेश, समाज आणि घटक अर्थपूर्ण सहभाग घेऊ शकेल.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या व्यापक उद्देशाच्या अनुषंगाने, केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये 500 जलसाठे आणि अमृत सरोवरांच्या संपूर्ण विकासासाठी तरतुदी केल्या आहेत. याशिवाय, सागरी किनाऱ्यांवरील मत्स्य व्यवसाय मूल्य साखळी बळकट करण्याचे उपाय, तसेच स्टार्ट-अप्स, महिला-नेतृत्वाखालील गट आणि मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्थांना बाजाराशी जोडणाऱ्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या तरतुदींचाही समावेश केला आहे. या उपाययोजनांद्वारे शेतकरी आणि मत्स्य व्यवसायाशी निगडीत घटकांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हे उद्देश आहेत.

निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पशुसंवर्धन हे एक प्रमुख क्षेत्र असेल. ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांमध्ये दर्जेदार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, सरकार खालील बाबींद्वारे पशुसंवर्धन क्षेत्रातील उद्योजक विकासाला पाठबळ देणार आहे. 

1. पत-संलग्न अनुदान कार्यक्रम 
2. पशुधन उद्योगांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण 
3. पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालनावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीला चालना देणे; आणि
4. पशुधन शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी उच्च मूल्य कृषीच्या संवर्धनासाठी किनारी भागांमध्ये नारळ, चंदन, कोको आणि काजू यांसारख्या उच्च मूल्य पिकांचे उत्पादन व मूल्यवर्धन यासाठी पाठबळ देण्यावर भर दिला. यासोबतच ईशान्य भारतातील अगर वृक्षांची लागवड, तसेच डोंगराळ प्रदेशांमध्ये बदाम, अक्रोड आणि पाईन नट्स यांसारख्या सुकामेव्याच्या पिकांच्या विकासालाही प्रोत्साहन दिले जाईल, असे सांगितले.

सीतारामन यांनी सांगितले की, भारत हा जगातील सर्वाधिक नारळ उत्पादन करणारा देश आहे. सुमारे 30 दशलक्ष लोक, त्यामध्ये जवळपास 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, त्यांच्या उपजीविकेसाठी नारळावर अवलंबून आहेत. नारळ उत्पादनातील स्पर्धात्मकता अधिक वाढवण्यासाठी, प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांमध्ये जुनी व अल्पउत्पादक झाडे नवीन रोपे/ झाडे/ वाण बदलून उत्पादन वाढवणे आणि उत्पादकता सुधारणे यासाठी विविध उपाययोजनांद्वारे नारळ प्रोत्साहन योजना राबविण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये भारतीय काजू आणि कोकोसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कच्च्या काजू व कोकोच्या उत्पादन आणि प्रक्रिया क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवणे, निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवणे तसेच 2030 पर्यंत भारतीय काजू आणि भारतीय कोको यांना जागतिक स्तरावर प्रीमियम ब्रँड म्हणून विकसित करणे हे उद्दिष्ट आहे.

भारतीय चंदन शेतीचे वैभव पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने लक्ष केंद्रीत लागवड तसेच काढणीनंतरची प्रक्रियांना प्रोत्साहन देणार आहे.

जुनी व कमी उत्पादन देणारी बागायत पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, तसेच अक्रोड, बदाम आणि पाईन नट्स यांच्या उच्च घनता लागवडीचा विस्तार करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि युवकांच्या सहभागातून मूल्यवर्धन साध्य करण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र कार्यक्रमाला पाठबळ देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.

भारत-विस्तार

सीतारामन यांनी भारत-विस्तार (भारत-विस्तार- कृषी संसाधनांपर्यंत प्रवेशासाठी आभासी एकात्मिक प्रणाली) ही प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला. विस्तार  ही बहुभाषिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधन प्रणाली म्हणून विकसित करण्यात येणार असून, त्यामध्ये अ‍ॅग्रीस्टॅक पोर्टल्स आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या  कृषी पद्धतीविषयक पॅकेजचा एआय प्रणालींसह समन्वय साधण्यात येईल. या प्रणालीमुळे शेती उत्पादकता वाढेल, शेतकऱ्यांना अधिक योग्य निर्णय घेता येतील आणि वैयक्तिकृत सल्लागार सेवा उपलब्ध करून जोखीम कमी करण्यात मदत होईल.

* * *

हर्षल आकुडे/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai