नयाँ दिल्ली, 01 फेब्रुअरी 2026।

आज संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले भनिन् कि तेस्रो कर्तव्यले सरकारको "सबका साथ, सबका विकास" को दृष्टिकोण अनुरूप छ,  जसले प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र र क्षेत्रलाई अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि स्रोतसाधन, सुविधा र अवसरहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।

वित्त मन्त्रीले तेस्रो कर्तव्य प्राप्त गर्नको लागि एक व्यापक रोडम्याप तयार पारिन्। श्रीमती निर्मला सीतारमणले भनिन्, "यसका लागि लक्षित प्रयासहरू आवश्यक छ: क) उत्पादकता वृद्धि र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा किसानको आय बढाउनु, साना र सीमान्त किसानहरूलाई विशेष पहुँच प्रदान गर्नु; ख) जीविकोपार्जनका अवसरहरू, तालिम र उच्च-गुणस्तरका सहायक उपकरणहरूको माध्यमद्वारा दिव्याङ्गजनलाई सशक्त बनाउनु; ग) मानसिक स्वास्थ्य र आघात हेरचाहमा पहुँच गर्न कमजोरहरूलाई सशक्त बनाउनु; घ) विकास र रोजगारीका अवसरहरूलाई तीव्र बनाउन पूर्वोदय राज्यहरू र पूर्वोत्तर क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो।"

किसानको आयमा वृद्धि

किसानको आय वृद्धि गर्ने व्यापक उद्देश्य अन्तर्गत, बजेटमा ५०० जलाशय र अमृत सरोवरहरूको एकीकृत विकास, तटीय क्षेत्रहरूमा मत्स्य पालन मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ पार्ने र माछा उत्पादक संस्थाहरूसँग मिलेर स्टार्ट-अप र महिला नेतृत्व समूहहरू समावेश गर्ने बजार सम्बन्धलाई सक्षम पार्ने प्रावधानहरू सामेल छन्।

श्रीमती निर्मला सीतारमणले भनिन् कि पशुपालन किसानहरूको आय बढाउनको लागि प्रमुख क्षेत्रहरू मध्ये एक हुनेछ। ग्रामीण र अर्ध-शहरी क्षेत्रहरूमा गुणस्तरीय रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नका लागि सरकारले उद्यमशीलता विकासमा पशुपालन क्षेत्रलाई निम्नलिखित सहयोग गर्नेछ: (क) क्रेडिट-लिङ्क गरिएको अनुदान कार्यक्रम (ख) पशुधन उद्यमहरूको स्केलिङ र आधुनिकीकरण (ग) पशुधन, दुग्ध र कुखुरा-केन्द्रित एकीकृत-मूल्य शृङ्खलाहरूको सिर्जना बढाउने र (घ) पशुधन किसान उत्पादक संस्थाहरूको सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने।

केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले तटीय क्षेत्रहरूमा नरिवल, चन्दन, कोको र काजू जस्ता उच्च मूल्य फसलहरूलाई समर्थन गरेर उच्च मूल्य कृषिमा जोड दिइन्। पूर्वोत्तरमा अगरका रूखहरू र हाम्रा पहाड़ी क्षेत्रहरूमा बदाम, ओखर र पाइन नट जस्ता बदामहरूलाई पनि समर्थन गरिनेछ।

श्रीमती सीतारमणले भनिन्, “भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो नरिवल उत्पादक देश हो। लगभग १ करोड किसान सहित लगभग ३ करोड मानिसहरू आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि नरिवलमा निर्भर छन्। नरिवल उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनका लागि म विभिन्न उपायको माध्यमद्वारा उत्पादन बढाउन र उत्पादकता बढाउनका लागि एक नरिवल प्रवर्द्धन योजनाको प्रस्ताव गर्छु, जसमा प्रमुख नरिवल उत्पादक राज्यहरूमा पुराना र कम उत्पादक रूखहरूलाई नयाँ बिरुवा/बिरुवा/प्रजातिहरूले प्रतिस्थापन गर्नेछ।”

किसानहरूको आय बढाउने उद्देश्यतर्फ अर्को कदमको रूपमा केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ ले भारतलाई कच्चा काजू र कोको उत्पाद र प्रशोधनमा आत्मनिर्भर बनाउन, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र २०३० सम्ममा भारतीय काजू र भारतीय कोकोलाई प्रिमियम वैश्विक ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्न भारतीय काजू र कोकोको लागि समर्पित कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेको छ।

केन्द्र सरकारले भारतीय चन्दन पारिस्थितिक प्रणालीको महिमालाई बहाल गर्नका लागि केन्द्रित खेती र फसल कटाइपछिको प्रशोधनलाई बढ़ावा दिनका लागि राज्य सरकारहरूसित पनि साझेदारी गर्नेछ।

पुराना, कम उत्पादन दिने बगैंचाहरूलाई पुनर्जीवित गर्न र ओखर, बदाम र पाइन नट्सको उच्च घनत्व भएको खेती विस्तार गर्नका लागि बजेटमा किसानको आय बढाउन र युवाहरूलाई सामेल गराएर मूल्य अभिवृद्धि ल्याउन एक समर्पित कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

भारत-विस्तार (कृषि स्रोतहरू पहुँच गर्न वस्तुतः एकीकृत प्रणाली)

केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले भारत-विस्तार (कृषि स्रोतहरूसम्म पहुँच गर्नका लागि भर्चुअली एकीकृत प्रणाली) शुरु गर्ने प्रस्तावको घोषणा गरिन्। विस्तारलाई एक बहुभाषिक एआई उपकरणको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ जसले एग्रिस्टेक पोर्टल र कृषि अभ्यासहरूमा आईसीएआर प्याकेजलाई एआई प्रणालीहरूसँग एकीकृत गर्नेछ। यसले कृषि उत्पादकता बढाउनेछ, किसानहरूको लागि राम्रो निर्णय लिनमा मद्दत गर्नेछ र अनुकूलित सल्लाहकार समर्थन प्रदान गरेर जोखिम कम गर्नेछ।

*********

एमपीएस/टीडब्ल्यूबी