नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रिय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांचे आयुष्य सुलभ होईल याची हमी देणारे प्रत्यक्ष कररचनेबाबतचे विविध प्रस्ताव मांडले.

जीवनसुलभता

वाहन अपघात विमा लवादाकडे दाखल केलेल्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेवरील व्याजावर प्राप्तीकर भरण्यातून सामान्य व्यक्तींना पूर्ण सवलत देणारा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला तसेच या खात्यातील रकमेवर कोणताही टीडीएसदेखील आकारला जाणार नाही. परदेशी पर्यटन पॅकेज विकणाऱ्या कंपन्यांवर सध्या आकारला जाणारा 5 आणि 20 टक्के टीसीएस कमी करुन तो 2 टक्के करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यासाठी पॅकेजच्या रकमेची कोणतीही मर्यादा असणार नाही.

शिक्षणासाठी आणि वैद्यकीय उपचारासाठी परदेशात गेलेल्या व्यक्तींना पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांवर लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या टीसीएस दरात घट सुचवून तो 5 वरुन 2 टक्के करण्याचा उद्देश अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला. टीडीएस मधील गुंतागुंत कमी करण्यासाठी मनुष्यबळ सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या कंत्राटदारांना या कररचनेच्या कक्षेत आणून त्यांच्यावर केवळ 1 किंवा 2 टक्के दराने टीडीएस आकारण्यात येणार.

करदात्यांसाठी सुलभता

छोट्या करदात्यांसाठी एका योजनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याअंतर्गत मूल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करण्याऐवजी नियमांवर आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेद्वारे किमान किंवा शून्य वजावटीचे प्रमाणपत्र मिळवता येईल. अनेक कंपन्यांचे समभाग खरेदी केलेल्या करदात्यांच्या सोईसाठी गुंतवणुकदारांना 15जी किंवा 15एच अर्ज त्यांनी ज्यांच्याकडे गुंतवणूक केली आहे त्यांच्याकडे भरता येईल आणि तो संबंधित कंपन्यांकडे थेट सादर करता येईल. माफक शुल्क भरुन प्राप्तीकर परतावा पुनर्पडताळणीची मुदत 31 डिसेंबर ऐवजी 31 मार्च करण्यात येईल.  

कर परतावा सादर करण्याच्या मुदतीत शिथीलता

या अर्थसंकल्पात करपरतावा सादर करण्याच्या मुदतीत शिथिलता आणण्यात आली आहे. आयटीआर 1 आणि आयटीआर 2 अंतर्गत करपरतावा भरणाऱ्या व्यक्तींना पूर्वीप्रमाणेच 31 जुलैपर्यंत परतावा भरावा लागेल. लेखा परीक्षण न करणारे उद्योग किंवा धर्मादाय संस्था यांना 31 ऑगस्टपर्यंत कर परतावा दाखल करता येईल. अनिवासी नागरिकांना स्थावर मालमत्ता विकून मिळालेल्या रकमेवर आकारण्यात येणारा टीडीएस टीएएन ऐवजी स्थानिक खरेदीदाराच्या पॅन आधारित चलनाद्वारे भरता येईल असा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.

छोट्या करदात्यांना प्राधान्य

विद्यार्थी, युवा व्यावसायिक, तांत्रिक कर्मचारी, स्थलांतरित अनिवासी भारतीय यांच्यासारख्या छोट्या करदात्यांना येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी दूर करण्यासाठी सहा महिन्यांतून एकदाच सादर करावी लागणारी परदेशी मालमत्ता प्रकटन योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. या करदात्यांना ठराविक रकमेच्या आतील मिळकत अथवा स्थावर मालमत्ता या योजनेअंतर्गत जाहीर करता येईल. ही योजना दोन प्रकारच्या करदात्यांसाठी लागू असेल (अ) ज्यांनी आपली परकीय मालमत्ता किंवा मिळकत जाहीर केलेली नाही आणि (ब) ज्यांनी आपली परकीय मिळकत जाहीर केली आहे किंवा कर भरला आहे, मात्र स्थावर मालमत्ता जाहीर करू शकत नाहीत.

(अ) श्रेणीसाठी जाहीर न केलेल्या मालमत्तेची, मिळकतीची मर्यादा 1 कोटी रुपये इतकी आहे. त्यांना मालमत्तेच्या वाजवी बाजारभावाच्या 30 टक्के रक्कम भरावी लागेल किंवा जाहीर न केलेल्या मिळकतीच्या 30 टक्के रक्कम कर म्हणून भरावी लागेल आणि दंड म्हणून आणखी 30 टक्के रक्कम जमा करावी लागेल. त्यानंतर या व्यक्तींना चौकशीपासून संरक्षण मिळेल. (ब) श्रेणीसाठी मालमत्तेची ही मर्यादा 5 कोटी रुपये असेल. यामध्ये 1 लाख रुपये शुल्क भरुन दंड व चौकशी या दोन्हीमधून सवलत मिळेल.

* * *

सुप्रिया घायतडक/सुरेखा जोशी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai