ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲਆਰਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ । । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 1% ਜਾਂ 2% ਹੋਵੇਗੀ। 

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨੀ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭੂਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫਾਰਮ 15ਜੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 15ਐਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ +ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ 1 ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਰ 2 ਰਿਟਰਨਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਡਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਟੀਏਐੱਨ (TAN) ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਪੈਨ ਅਧਾਰਿਤ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼, relocated NRIs ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ:

(ਏ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ

(ਬੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ ਲਈ, ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਜ਼ਬ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੀ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਹੋਵੇਗੀ।

************

ਐਨਬੀ/ਵੀਐਮ/ਡੀਏਐਮ/ਏਕੇ