वित्त मन्त्रालय
प्रत्यक्ष कर सुधारद्वारा जीवनयापनमा सहजता: केन्द्रीय बजेट २०२६-२०२७
मोटर दुर्घटनाद्वारा प्रदान गरिएको कुनै पनि ब्याजले प्राकृतिक व्यक्तिलाई आयकरबाट छुट पाउने दाबी गर्दछ
नियम आधारित स्वचालित प्रक्रियाद्वारा कम वा शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नका लागि सक्षम बनाउन साना करदाताहरूको लागि योजना
नाम मात्र शुल्कको लागि ३१ दिसम्बरदेखि ३१ मार्चसम्म विस्तार गरिएको प्रतिफल पुनरावलोकनको लागि उपलब्ध समय
साना करदाताहरूको लागि आय वा सम्पत्ति खुलासा गर्न एक पटकको ६ महिनाको विदेशी सम्पत्ति खुलासा योजना
प्रविष्टि तिथि:
01 FEB 2026 12:52PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 01 फेब्रुअरी 2026।
आज संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२६-२७ को भाषणमा केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले करदाताहरूको 'जीवनयापनमा सहजता' सुनिश्चित गर्नका लागि प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरूको घोषणा गरेकी छन्।
जीवनयापनको सहजता
बजेटले मोटर दुर्घटना दाबी न्यायाधिकरणले प्राकृतिक व्यक्तिलाई दिएको कुनै पनि ब्याज आयकरबाट छुट दिने र यस खातामा लाग्ने कुनै पनि टीडीएस खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले विदेश भ्रमण कार्यक्रम प्याकेजको बिक्रीमा टीसीएस दरलाई कुनै रकमको निर्धारण नगरी हालको ५ प्रतिशत र २० प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
यसले उदारीकृत रेमिट्यान्स योजना (एलआरएस) अन्तर्गत शिक्षा र चिकित्सा उद्देश्यका लागि टीसीएस दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। अस्पष्टताबाट बच्न टीडीएसको उद्देश्यका लागि ठेकेदारहरूलाई भुक्तानीको दायरामा जनशक्ति सेवाहरूको आपूर्तिलाई विशेष रूपमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी, यी सेवाहरूमा टीडीएस १ प्रतिशत वा २ प्रतिशत मात्र दरमा हुनेछ।

करदाताहरूका लागि सहजता
साना करदाताहरूका लागि एउटा योजना प्रस्ताव गरिएको छ जहाँ नियम आधारित स्वचालित प्रक्रियाले मूल्याङ्कन अधिकारीकहाँ आवेदन दिनुको सट्टा कम वा शून्य कटौती प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ। धेरै कम्पनीहरूमा धितोपत्र धारण गर्ने करदाताहरूको सहजताको लागि बजेटले जमार्ताहरूलाई निवेशकबाट फारम १५जी वा फारम १५एच स्वीकार गर्न र विभिन्न सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई सिधै प्रदान गर्न सक्षम बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले ३१ दिसम्बरदेखि ३१ मार्चसम्म नाम मात्र शुल्क तिरेर रिटर्न परिमार्जन गर्न उपलब्ध समय विस्तार गर्दछ।
आरामदायी कर फिर्ता समयसीमा
बजेटले कर रिटर्न फाइल गर्ने समयसीमालाई छरपस्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आईटीआर १ र आईटीआर २ रिटर्न भएका व्यक्तिहरूले ३१ जुलाईसम्म फाइल गर्न जारी राख्नेछन् र गैर-अडिट व्यापार मुद्दा वा ट्रस्टहरूलाई ३१ अगस्टसम्म समय दिने प्रस्ताव गरिएको छ। गैर-निवासीद्वारा अचल सम्पत्तिको बिक्रीमा टीडीएस टीएएन आवश्यक पर्नुको सट्टा निवासी खरीददारको पीएएस आधारित चालानको माध्यमद्वारा कटौती गरी जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
साना करदाताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु
विद्यार्थी, युवा पेशेवर, प्राविधिक कर्मचारी, स्थानान्तरित एनआरआई र यस्तै अन्य जस्ता साना करदाताहरूको व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यसले यी करदाताहरूका लागि निश्चित आकारभन्दा कम आय वा सम्पत्ति खुलासा गर्न एक पटकको ६ महिनाको विदेशी सम्पत्ति खुलासा योजना लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो योजना दुई वर्गका करदाताहरूका लागि लागू हुनेछ, (क) जसले आफ्नो विदेश आय वा सम्पत्ति खुलासा गरेनन् र (ख) जसले आफ्नो विदेश आय खुलासा गरे र/वा कर तिरेका थिए, तर आर्जित सम्पत्ति घोषणा गर्न सकेनन्।
वर्ग (क) को लागि, अघोषित आय/सम्पत्तिको सीमा १ करोड रुपियाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरूले सम्पत्तिको उचित बजार मूल्यको ३० प्रतिशत वा अघोषित आयको ३० प्रतिशत करको रूपमा र जरिमानाको सट्टा ३० प्रतिशत अतिरिक्त आयकरको रूपमा तिर्नु पर्नेछ र यसरी अभियोजनबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्। वर्ग (ख) को लागि सम्पत्ति मूल्य ५ करोड रुपियाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। यहाँ, १ लाख रुपियाँ शुल्क तिरेर जरिमाना र अभियोजन दुवैबाट उन्मुक्ति उपलब्ध हुनेछ।
******
एमपीएस/टीडब्ल्यूबी
(रिलीज़ आईडी: 2221471)
आगंतुक पटल : 8