ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਸ, ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ PMGSY-I ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ (ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ) ਬਿਨਾ ਸੰਪਰਕ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਜੁੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੜਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, 99.6% ਯੋਗ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PMGSY-I ਦੇ ਤਹਿਤ, 164,581 ਸੜਕਾਂ (644,735 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 7453 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 163,665 ਸੜਕਾਂ (625,117 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 7210 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। PMGSY-II 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6664 ਸੜਕਾਂ (49,791 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 759 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 6612 ਸੜਕਾਂ (49,087 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 749 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 125,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ PMGSY ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। PMGSY-II  ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 15,965 ਸੜਕਾਂ (122,363 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 3,211 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, 12,699 ਸੜਕਾਂ (102,926 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਅਤੇ 1,734 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ 49.5 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4.14 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.86 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.93 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 76.98 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.70 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਹਰ ਘਰ ਜਲ" ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (JJM) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ 3.23 ਕਰੋੜ(17%) ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 12.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15.74 ਕਰੋੜ (81.30%) ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਆਪਕ ਮੌਡਿਊਲਰ ਸਮੀਖਿਆ: ਦੂਰਸੰਚਾਰ 2025 ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਸਵਾਮਿਤਵ-SVAMITVA) ਅਤੇ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, SVAMITVA ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਸਮੀਖਿਆ ਲਗਭਗ 3.44 ਲੱਖ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.28 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.82 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 2.76 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ 1,094 ਡਰੋਨ ਵੰਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਡਰੋਨ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DILRMP) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ 99.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ (ROR)  ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

**********

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਵੀ/ਸ੍ਰੀ/ਏਕੇ