नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2026

रस्ते, गृहनिर्माण, नळाद्वारे पाणी जोडण्या  आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसह मजबूत पायाभूत सुविधा समावेशकतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत, कारण त्या समुदायांना बाजारपेठ, सेवा आणि जीवनमान वाढवणाऱ्या संधींशी जोडतात, असे केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सादर करताना सांगितले.

सरकारने 25 डिसेंबर  2000 रोजी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ज्याला पीएमजीएसवाय -I म्हणून संबोधले जाते,  सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश  संपर्क सुविधा न मिळालेल्या ग्रामीण भारतातील पात्र  वस्त्यांना (2001  च्या जनगणनेनुसार मैदानी भागात 500  आणि त्याहून अधिक व्यक्ती आणि डोंगराळ आणि पूर्वोत्तर भागात 250 आणि त्याहून अधिक व्यक्ती) सर्व प्रकारच्या हवामानाला अनुकूल  रस्ते जोडणी प्रदान करणे हा होता. 15  जानेवारी 2026 पर्यंत, 99.6 टक्क्यांहून अधिक पात्र कुटुंबांना संपर्क सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. शिवाय, पीएमजीएसवाय -I अंतर्गत 1,64,581 रस्ते (6,44,735 किमी) आणि 7,453 पूल मंजूर करण्यात आले आहेत आणि 1,63,665 रस्ते ((6,25,117 किमी) आणि 7,210 पूल बांधून पूर्ण झाले आहेत.

'सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण 1 एप्रिल 2016 पासून राबविण्यात येत आहे. 2029 पर्यंत ग्रामीण भागातील कच्च्या आणि मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या सर्व पात्र बेघर कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह 4.95 कोटी पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 4.14 कोटी घरांचे लक्ष्य देण्यात आले होते , त्यापैकी 3.86 कोटी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत आणि आतापर्यंत 2.93 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

ग्रामीण भागात 'हर घर जल' चे महत्वाकांक्षी लक्ष्य  पूर्ण करण्यासाठी, सरकार ऑगस्ट 2019 पासून राज्यांबरोबर भागीदारीत जल जीवन मिशन राबवत आहे. सुरुवातीच्या काळात केवळ 3.23 कोटी (17 टक्के) ग्रामीण कुटुंबांकडे नळ जोडणी होती . 20 नोव्हेंबर 2025, पर्यंत, 12.50 कोटींहून अधिक कुटुंबांना नळ जोडणी  देण्यात आली.  ज्यामुळे एकूण व्याप्ती  सुमारे 15.74 कोटी (81.31टक्के) पर्यंत वाढली आणि ग्रामीण कुटुंबांचे राहणीमान सुधारले.

ग्रामीण भारतातील तंत्रज्ञान-प्रेरित सहभाग

डिसेंबर 2025, पर्यंत, स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण 3.28  लाख गावांमध्ये पूर्ण झाले आहे. ड्रोन सर्वेक्षणासाठी 3.44 लाख अधिसूचित  गावांचे लक्ष्य होते. सुमारे 1.82 लाख गावांसाठी 2.76 कोटी मालमत्ता  कार्ड तयार करण्यात आली आहेत. आघाडीच्या खत कंपन्यांनी 2023–24 मध्ये त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनांचा वापर करून बचत गटाच्या  ड्रोन दिदींना 1,094 ड्रोन वितरित केले, त्यापैकी  500 ड्रोन नमो ड्रोन दिदी योजनेअंतर्गत प्रदान करण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, सरकार आर्थिक वर्ष 2008 पासून डिजिटल भारत भूमी भूमि अभिलेख कार्यक्रम (DILRMP) द्वारे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशन करत आहे. अखिल भारतीय स्तरावर, ग्रामीण भागातील एकूण उपलब्ध जमिनीच्या नोंदींपैकी 99.8 टक्के हक्क नोंदीचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे.

* * *

गोपाळ चिप्‍पलकट्टी/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai