सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (SFDRR) 2015-2030 च्या मध्य-मुदतीच्या पुनरावलोकनानिमित्त संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात आयोजित उच्च-स्तरीय बैठकीदरम्यान, भारताचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि जपानच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य एजन्सीने  आज एका 'आपत्ती जोखीम संक्षेपण' कार्यक्रमाचे आयोजन केले. 'लवचिक आणि शाश्वत भविष्यासाठी आपत्ती जोखीम कमी करण्यातली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यांची भूमिका' या विषयावर यावेळी चर्चा झाली. शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि एक लवचिक समाज घडवण्यासाठी आपत्ती जोखीम कमी करण्यात गुंतवणूक वाढवण्याची राज्यांची प्राथमिक भूमिका या कार्यक्रमात अधोरेखित करण्यात आली. तसेच, विद्यमान जोखीम कमी करण्यावर आणि भविष्यातील जोखीम टाळण्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या जबाबदारीवर भर देण्यात आला.

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी भारतीय शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व केले.  जी 20 आणि जी 7 या दोन्ही गटांनी या विषयाला प्राधान्य दिल्यामुळे आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या मुद्द्याला जागतिक धोरणात्मक चर्चेत योग्य ते लक्ष मिळत आहे, असे डॉ. मिश्रा यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या संपूर्ण गरजा संतुलितपणे पूर्ण करू शकणाऱ्या आणि आपत्तीच्या काळात पूर्व-इशारा प्रणाली मजबूत करण्यात शासनाची भूमिका स्पष्ट करु शकेल अशा वित्तीय रचनेची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. याच दिशेने, जी 20 कार्यगट पुढील आठवड्यात वित्तपुरवठ्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी दुसऱ्यांदा बैठक घेणार आहे.

हे नमूद करणे उचित ठरेल की, SFDRR शी सुसंगत आणि भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेखाली, आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी गठित कार्यगटाने (DRRWG) पाच प्राधान्यक्रम प्रस्तावित केले होते. यामध्ये: सर्व जल-हवामानशास्त्रीय आपत्त्यांसाठी पूर्व-इशारा प्रणालीचा जागतिक प्रसार, पायाभूत सुविधांना आपत्ती आणि हवामान-यांचा सामना करण्यायोग्य बनवण्यासाठी वाढलेली वचनबद्धता, आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी मजबूत राष्ट्रीय वित्तीय आराखडा, "बिल्ड बॅक बेटर" (पुन्हा अधिक चांगली निर्मिती) यासह मजबूत राष्ट्रीय आणि जागतिक आपत्ती प्रतिसाद प्रणाली, आणि परिसंस्था-आधारित दृष्टिकोनांचा वाढलेला वापर यांचा समावेश आहे. जी 7 आणि जी 20 देशांच्या नेत्यांनी, विशेषतः 'ग्लोबल साऊथ' देशांनी, आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी तातडीने कृती करण्याची गरज ओळखल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित झाले.

सदस्य राष्ट्रांनी बहुराष्ट्रीय सहकार्य प्रणाली सुरू करण्यावर भर दिला. यात धोक्याची आणि जोखमीची माहिती मिळवणे, तसेच आपत्ती जोखीम प्रशासनाला चालना देणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी योग्य अर्थसंकल्पीय तरतूद होईल आणि आपत्तीनंतर 'बिल्ड बॅक बेटर'ला मदत होईल. भारताच्या अध्यक्षतेखाली 2023 मध्ये जी20 ने शेर्पा ट्रॅक अंतर्गत, SFDRR आणि SDGs ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सदस्य देशांच्या प्रयत्नांना गती देण्याकरिता आपत्ती जोखीम कमी करण्यावर एक कार्यगट स्थापन करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी राजदूत रुचिरा कांबोज आणि भारतीय शिष्टमंडळाचे अधिकारी देखील या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. हा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र आपत्ती जोखीम संक्षेपण कार्यालयाच्या समन्वयाने आयोजित करण्यात आला होता.

***

आशिष सांगळे/निखिलेश चित्रे/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai