ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ "ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ - ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ"। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (1948) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25(1) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ", ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਹੰਸਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ "ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ" ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਇਨਸਾਫ਼, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਵਸੂਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ' ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਗਈ। 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ "ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਤੋਂ "ਅਮਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ" ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਸੌਭਾਗਯ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) ਨੇ 42 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ, ਸਾਂਝਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜੈਮ (ਜੇਏਐੱਮ) ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, 56 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਡਾਂ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਆਈ, ਗਿੱਗ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

***************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ