नवी दिल्ली, 10 ऑक्टोबर 2025

पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंची सुनिश्चिती- सार्वजनिक सेवा आणि सर्वांसाठी प्रतिष्ठा यावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित केले. आपल्या प्रमुख भाषणात त्यांनी भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रांसाठी जागतिक मानवाधिकार दिनाचे महत्त्व अधोरेखित केले जिथे संवैधानिक आदर्श, लोकशाही संस्था आणि सामाजिक मूल्ये मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी एकत्रित येतात. 

त्यांनी मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्याच्या (1948) कलम 25(1) ची आठवण करून दिली, ज्यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा, सामाजिक सेवा आणि असुरक्षिततेच्या काळात सुरक्षितता यासह पुरेशा राहणीमानाच्या अधिकाराची हमी दिली जाते. त्यांनी असे म्हटले की, मानवी हक्क दिन हा केवळ एक स्मरणोत्सव नाही तर दैनंदिन जीवनात प्रतिष्ठेवर चिंतन करण्याचे आमंत्रण आहे. या वर्षाची संकल्पना "मानवी हक्क, आपल्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक गोष्टी", ही नागरिकांचा राज्याशी संवाद घडवण्यातील सार्वजनिक सेवा आणि संस्थांची भूमिका अधोरेखित करते.

डॉ. मिश्रा यांनी युडीएचआरला आकार देण्यासंदर्भातील भारताच्या ऐतिहासिक भूमिकेची आठवण करून दिली, विशेषतः डॉ. हंसा मेहता यांच्या योगदानाची, ज्यांनी जाहीरनाम्यात "सर्व मानव जन्मतः स्वतंत्र आणि समान आहेत" हे सुनिश्चित केले, हे लिंगभाव समानतेसाठी एक निर्णायक पाऊल आहे, असे ते म्हणाले. अन्न, पाणी, निवारा, शिक्षण आणि न्यायाच्या उपलब्धतेद्वारे हक्कांची प्राप्ती झाली पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला. मानवी हक्कांचा विचार नागरी आणि राजकीय अधिकारांपासून सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांपर्यंत विकसित झाला आहे आणि आता तो तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली, पर्यावरणीय चिंता आणि नवीन असुरक्षिततेपर्यंत विस्तारला आहे. तसेच आजची प्रतिष्ठा केवळ स्वातंत्र्याद्वारेच नव्हे तर गोपनीयता, गतिशीलता, स्वच्छ वातावरण आणि डिजिटल समावेशनाच्या प्रवेशाद्वारे देखील आकार घेते, असे त्यांनी नमूद केले. 

भारताच्या संस्कृतीच्या नीतीमत्तेने प्रतिष्ठा आणि कर्तव्य यांना दीर्घकाळापासून सार्वजनिक जीवनाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे, असे ते म्हणाले. धर्म, न्याय, करुणा आणि सेवा यासारख्या संकल्पनांनी धार्मिक आचरण आणि कल्याणावर भर दिला तर अहिंसा संयमाला प्रोत्साहन देते तसेच वसुधैव कुटुंबकम एका मोठ्या मानवी कुटुंबाशी संबंधित असल्याचे दिसून येते. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार आणि अंमलबजावणीयोग्य अधिकारांपासून ते शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका आणि कल्याणाला प्राधान्य देणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांपर्यंत, या सर्वांनी संविधानाच्या रचनेवर प्रभाव पाडला, असे ते म्हणाले. 

वर्ष 2014 च्या आधीच्या दशकाबद्दल बोलताना डॉ.मिश्रा म्हणाले की भारताने शिक्षणाचा अधिकार कायदा, एमजीएनआरईजीए तसेच राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा यांसारख्या कायद्यांच्या माध्यमातून अधिकारांवर आधारित दृष्टीकोनासह विकासाचा पाठपुरावा केला आहे. मात्र, परिणामकारक वितरणाविना अधिकार लागू झाल्यामुळे विश्वासार्हता कमी झाली. वर्ष 2014 पासून, एकही लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची सुनिश्चिती करत संपृक्तता दृष्टिकोनावर अधिक भर दिला. यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधा, थेट लाभ हस्तांतरण आणि विकसित भारत संकल्प यात्रेसारख्या प्रसार मोहिमांच्या पाठबळावर “कागदोपत्री अधिकारां”कडून “प्रत्यक्ष लागू झालेल्या अधिकारां”कडे स्थित्यंतर घडून आले. दारिद्र्य निर्मूलन हा सर्वात महत्त्वाचा मानवी अधिकार हस्तक्षेप आसे यावर अधिक भर देत डॉ.मिश्रा म्हणाले की घरगुती वापर व्यय सर्वेक्षण 2023-24 ने पुष्टी केल्यानुसार, गेल्या दशकात 25 कोटी भारतीयांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढण्यात यश आले आहे.   

डॉ.मिश्रा यांनी यावेळी बोलताना, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंसाठी चार महत्वाचे स्तंभ निश्चित केले. पहिला स्तंभ म्हणजे घरामध्ये सन्माननीय जीवन. आणि पंतप्रधान आवास योजना, जल जीवन अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सौभाग्य आणि उज्ज्वला योजना यांच्या माध्यमातून लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवत निवास व्यवस्था, पाणी, स्वच्छता, वीजपुरवठा आणि स्वच्छ इंधन यांची सोय करण्यात आली आहे. दुसरा स्तंभ म्हणजे सामाजिक सुरक्षितता, सुनिश्चिती अन्न सुरक्षा आणि आरोग्यसंबंधित सुविधांची खात्री. कोविड-19 दरम्यान 80 कोटी लोकांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून अन्नधान्य पुरवून आणि आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाय योजनेचा लाभ 42 कोटी लोकांना देऊन सरकारने दुसरा स्तंभ बळकट केला.तिसरा स्तंभ आहे समावेशक आर्थिक विकासाचा, तर वित्तीय समावेशन आणि सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून या बाबतीत प्रगती करण्यात आली. सुमारे 56 कोटींहून अधिक जनधन खात्यांच्या माध्यमातून बँकिंग सेवेच्या कक्षेबाहेर राहिलेल्यांना औपचारिक वित्तीय सेवांच्या परिघात आणून जेएएम त्रिसूत्रीने थेट लाभ हस्तांतरणात क्रांती घडवून आणली आणि पंतप्रधान मुद्रा योजना तसेच पंतप्रधान स्वनिधी योजना यांनी उद्योगांची निर्मिती शक्य केली. स्वयंसहाय्यता बचत गट, “लखपती दिदीज”, बेटी बचाव, बेटी पढाओ आणि ऐतिहासिक ठरलेले महिलांसाठी संसदेतील एक तृतीयांश जागांचे आरक्षण यांनी महिला सक्षमीकरणाला अधोरेखित केले. चौथा स्तंभ आहे वंचित समुदायांसाठी न्याय आणि संरक्षणाचा, आणि तो, नवीन गुन्हेगारी कायदा संहिता, जलदगती न्यायालये, पॉस्को कायदा, दिव्यांगजनांचा अधिकार कायदा आणि आदिवासी समुदायांसाठीचा पंतप्रधान जनमन कायदा यांच्या माध्यमातून मजबूत करण्यात आला. वॅक्सीन मैत्रीसह इतर मानवतावादी मदतीमधून मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिकतेवरील भारताचा विश्वास दिसून आला.

पंतप्रधानांनी लोकसहभागासाठी केलेल्या आवाहनामुळे, सरकारी सेवा वितरण लिखापढीकडून प्रतिसाद देण्याकडे, केवळ योजना सुरु करण्याकडून सन्मान देण्याकडे आणि लोकांकडे केवळ लाभार्थी म्हणून बघण्याकडून त्यांना राष्ट्र उभारणीतील भागीदार समजण्याकडे रुपांतरीत झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार समितीत भारताची झालेली निवड लोकशाही संस्था आणि समावेशक विकासावर वाढलेला जागतिक विश्वास दर्शवते.

आपला देश विकसित भारत 2047 कडे वाटचाल करत असताना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नव्याने उदयाला येणाऱ्या आव्हानांसाठी आराखडा स्वीकारण्याचा आग्रह धरत डॉ.मिश्रा यांनी हवामान बदल, पर्यावरणीय न्याय, डाटा संरक्षण, अल्गोरिदमिक न्याय, जबाबदार कृत्रिम बुद्धीमत्ता, गिग वर्क असुरक्षितता तसेच डिजिटल पाळत हे चिंतेचे विषय असल्याचे अधोरेखित केले.

भाषणाचा शेवट करताना डॉ.मिश्रा यांनी कार्यक्षमता, पारदर्शकता, तक्रार निवारण आणि योग्य वेळी सेवा वितरण यांनी परिभाषित केलेले सुशासन हा स्वतःच एक मूलभूत अधिकार आहे यावर अधिक भर दिला.त्यांनी नागरिक-केंद्रित प्रशासन, तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर आणि सर्वांसाठी प्रतिष्ठा,न्याय आणि विकास यांची सुनिश्चिती करणारी सामुहिक कृती यांवर भर दिल्या गेलेल्या आधुनिक, राहण्यायोग्य शहरे आणि चैतन्यमय गावे असलेल्या समावेशक देशाची संकल्पना मांडली.

शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai