ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500,000 ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14,000 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 36,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 6,000 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 76,000 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਯੋਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਲਈ ₹74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 12,500 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਨਗੇ।

*****

ਐੱਮਐੱਸ