नवी दिल्ली, 5 नोव्हेंबर 2025

दोहा येथे आयोजित दुसऱ्या जागतिक सामाजिक विकास शिखर परिषदेला केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज संबोधित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दारिद्रय निर्मूलन आणि सामाजिक सुरक्षा प्रगतीमध्ये भारताने केलेल्या परिवर्तनकारी प्रगतीला त्यांनी अधोरेखित केले.

या प्रतिष्ठेच्या मंचावर भारताचे प्रतिनिधित्व करायला मिळणे हा माझा बहुमान आहे, असे डॉ. मांडविया यांनी सांगितले. तीस वर्षांपूर्वी, कोपनहेगन जाहीरनाम्याने विकासाच्या केंद्रस्थानी लोकांना स्थान दिले होते, ज्यात  दारिद्रय निर्मूलन, पूर्ण रोजगार आणि योग्य काम, तसेच सामाजिक समावेश यावर भर देण्यात आला होता. भारताचा आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगतीचा दृष्टिकोन या जाहीरनाम्याशी मिळताजुळता आहे, असे त्यांनी नमूद केले. भारताची विकासाची गाथा ही मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या परिवर्तनाची गाथा आहे. गेल्या 10 वर्षांत, सातत्यपूर्ण सुधारणा, कल्याणकारी कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि डिजिटल नवोन्मेष या माध्यमातून सुमारे 250 दशलक्ष भारतीयांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

भारताचा प्रवास 'अंत्योदय' या गहन तत्त्वज्ञानाने प्रेरित आहे, ज्याचा अर्थ रांगेतील अगदी शेवटच्या व्यक्तीला सक्षम करणे असा आहे.

सामाजिक सुरक्षा के दायरे के विस्तार और गरीबी उन्मूलन के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित World Summit for Social Development में विश्व समुदाय के समक्ष साझा किया।

Highlighted the Modi Government’s exemplary efforts in poverty… pic.twitter.com/lXA1M7gs7O

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 5, 2025

2017-18 ते 2023-24 या काळात, आपला बेरोजगारीचा दर 6% वरून 3.2% पर्यंत खाली आला आहे आणि महिलांच्या रोजगाराचा दर जवळजवळ दुप्पट झाला आहे. या कार्यक्रमांची अखंडित वितरण व्यवस्था ही आमच्या प्रयत्नांचा केंद्रबिंदू आहे. बँक खाती, मोबाईल इंटरनेटची मालकी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण नागरिक ओळखपत्रे यांच्या जाळ्यामुळे, आम्ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या परिषदेत आपण स्वीकारत असलेला राजकीय जाहीरनामा जागतिक प्राधान्यांशी जुळतो, विशेषतः महिला-नेतृत्वाखालील विकास, पारंपरिक औषध प्रणाली, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि सहकारी संस्थांना सर्वसमावेशक विकासाचे इंजिन म्हणून मान्यता देणे या बाबी त्याच्यासोबत जुळणाऱ्या आहेत, असे ते म्हणाले.

आमचा आर्थिक विकास आणि सामाजिक विकासाचा मार्ग शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी आणि हवामान बदलासंबंधीच्या आमच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी काल त्यांच्या वक्तव्यात भारतावर केलेल्या काही असमर्थनीय संदर्भांवर आम्ही तीव्र आक्षेप घेत आहोत, असे त्यांनी ठणकावले. भारताविरुद्ध चुकीची माहिती पसरवून जगाचे लक्ष सामाजिक विकासापासून विचलित करण्यासाठी केलेला हा आंतरराष्ट्रीय मंचाचा गैरवापर आहे. आम्ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करू इच्छित आहोत, असे सांगत त्यांनी भारताची बाजू मांडली.

पाकिस्तानने सतत शत्रुत्व आणि सीमापार दहशतवाद या माध्यमातून सिंधू पाणी कराराच्या भावनेला धक्का पोहोचवला आहे. भारताच्या कायदेशीर प्रकल्पांना अडथळा आणण्यासाठी त्यांनी वारंवार कराराच्या यंत्रणांचा गैरवापर केला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

भारतीय केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीरच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर भारताच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही. विशेषतः  भारताच्या नागरिकांविरुद्ध सीमापार दहशतवादी कृत्यांमध्ये गुंतलेला असताना यावर बोलण्याचा पाकिस्तानला अधिकार नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पाकिस्तानने आत्मपरीक्षण करावे आणि विकासाशी संबंधित स्वतःच्या गंभीर आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करावे, ज्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मदतीवर अवलंबून राहिले आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचांचा गैरवापर थांबवावा, असे खडे बोल त्यांनी पाकिस्तानला सुनावले.

आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या “सबका साथ, सबका विकास” या मंत्राने प्रेरित होऊन, जेव्हा लोक धोरणांच्या केंद्रस्थानी राहतात, जेव्हा नवोन्मेष आणि  सर्वसमावेशकतेचा संयोग होतो आणि जेव्हा विकास एक सामायिक प्रयत्न बनतो, तेव्हाच सामाजिक प्रगती साध्य होते, असा आमचा विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.

भारताच्या विकासाची वाटचाल ग्लोबल साऊथ अर्थात विकसनशील देशांसाठी एक अनुकरणीय विकासाचा आदर्श आहे, असा विश्वास मांडविया यांनी व्यक्त केला.

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai