महामहिमगण, प्रतिनिधिगण और सभी सहयोगी,

इस प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है।

30 साल पहले कोपेनहेगन घोषणा ने लोगों को विकास के केंद्र में रखा था, जिसमें गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार और बेहतर काम और सामाजिक समावेश पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के प्रति भारत का दृष्टिकोण इस घोषणा से मेल खाता है।

भारत की विकास गाथा बड़े पैमाने पर परिवर्तन की कहानी है। पिछले 10 वर्षों में लगातार सुधारों, कल्याणकारी कार्यक्रमों के समन्वय और डिजिटल नवाचार के माध्यम से लगभग 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है।

महामहिम,

भारत की यात्रा अंत्योदय के गहन दर्शन से निर्देशित है, जिसका अर्थ है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना। हमारी प्रगति जीवन-चक्र आधारित ढांचे का परिणाम है, जहां एक बच्चे को स्वस्थ आधार मिलता है, एक युवा वयस्क को शिक्षा और आजीविका के लिए सहायता मिलती है, एक श्रमिक को अच्छा काम मिलता है और एक बुजुर्ग को वृद्धावस्था में सम्मान और आय सुरक्षा की गारंटी मिलती है।

आज 118 मिलियन स्कूली बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील मिलता है, 800 मिलियन से अधिक नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। 425 मिलियन भारतीयों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है और कम आय वाले लोगों को 37 मिलियन से अधिक घर उपलब्ध कराए गए हैं।

2017-18 और 2023-24 के बीच हमारी बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई है और महिलाओं की रोजगार दर लगभग दोगुनी हो गई है। लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है। ऋण वितरण ने इन महिला-नेतृत्व वाली स्थानीय संस्थाओं की शक्ति को और बढ़ाया है।

भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है। हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएए) ने इस वर्ष भारत को “सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आईएसएए पुरस्कार” से सम्मानित किया है।

हमारे प्रयासों का केंद्रबिंदु इन कार्यक्रमों के निर्बाध वितरण पर केंद्रित है। बैंक खातों, मोबाइल इंटरनेट स्वामित्व और विशिष्ट नागरिक पहचान पत्रों के नेटवर्क के माध्यम से, हमने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अंतिम छोर तक कुशल वितरण सुनिश्चित किया है।

महामहिम,

इस शिखर सम्मेलन में हम जो राजनीतिक घोषणापत्र अपना रहे हैं, वह वैश्विक प्राथमिकताओं के अनुरूप है, विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सहकारिताओं को समावेशी विकास के इंजन के रूप में मान्यता देना।

हमारी आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के मार्ग सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन संबंधी हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडे पर अडिग हैं।

हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा कल भारत के संबंध में दिए गए कुछ अनुचित संदर्भों और टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।

भारत के खिलाफ इस प्रकाऱ का दुष्प्रचार फैलाकर दुनिया का ध्यान सामाजिक विकास से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग है। हम इस मामले को स्पष्ट करना चाहते हैं।

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान ने निरंतर शत्रुता और सीमापार आतंकवाद के माध्यम से इस संधि की भावना को कमजोर किया है। इसके द्वारा भारत की वैध परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए संधि तंत्र का बार-बार दुरुपयोग किया है।

जहाँ तक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का सवाल है, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। खासकर तब जब वह भारत के नागरिकों के खिलाफ सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है।

पाकिस्तान को आत्मचिंतन करना चाहिए और विकास से जुड़ी अपनी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना चाहिए, जिसकी वजह से वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद पर निर्भर हो गया है। पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग बंद करना चाहिए।

महामहिम,

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मंत्र "सबका साथ, सबका विकास" अर्थात 'हम सब मिलकर सबके विकास' से प्रेरित होकर, हमारा मानना है कि सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब नीति के मूल में लोग रहें, जब नवाचार और समावेशिता का मेल हो और जब विकास एक साझा प्रयास बन जाए।

यह भी महत्वपूर्ण है कि यह मंच प्रत्येक देश की विशिष्ट परिस्थितियों, आर्थिक आवश्यकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं को पहचानता और स्वीकार करता है।

भारत का विकास पथ ग्लोबल साउथ के लिए एक अनुकरणीय विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। जैसे-जैसे हम सामूहिक रूप से सामाजिक विकास के भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, भारत अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तैयार है।

मैं संयुक्त राष्ट्र और कतर सरकार की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस सामयिक सम्मेलन का आयोजन किया, जो वैश्विक नेतृत्व को सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और समावेशी विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

धन्यवाद।

************

PK/KC/DV