जपानचे पंतप्रधान महामहीम इशिबा शिगेरू यांच्या निमंत्रणावरून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर परिषदेसाठी 29-30 ऑगस्ट 2025 रोजी जपानला अधिकृत कार्य भेट दिली. 29 ऑगस्ट 2025 रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान मोदींचे स्वागत पंतप्रधान इशिबा यांनी पंतप्रधान कार्यालयात (कांटेई) केले, जिथे त्यांना औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. दोन्ही पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळ-स्तरीय चर्चा केली. यावेळी त्यांनी भारत आणि जपानमधील दीर्घकाळापासून कायम राहिलेल्या मैत्रीची आठवण केली, जी ऐतिहासिक संबंध, सामायिक मूल्ये आणि हितसंबंध, समान धोरणात्मक दृष्टिकोन आणि परस्परांबद्दलचा आदर यामध्ये रुजलेली आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी गेल्या दशकात भारत-जपान भागीदारीने केलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे कौतुक केले आणि आगामी दशकात परस्पर सुरक्षितता आणि समृद्धी साधण्यासाठी धोरणात्मक आणि दूरगामी भागीदारी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर रचनात्मक चर्चा केली.

दोन्ही पंतप्रधानांनी दोन्ही बाजूंच्या उच्च-स्तरीय देवाणघेवाण, मंत्री आणि संसदीय संलग्नतेचे स्वागत केले, जी परस्पर विश्वास आणि संबंधांची व्याप्ती प्रतिबिंबित करते. गेल्या दशकात ही भागीदारी सुरक्षा, संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक, वाणिज्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, कौशल्ये आणि गतिशीलता, तसेच सांस्कृतिक आणि दोन्ही देशांच्या जनतेचे परस्परांशी संबंध यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये लक्षणीयरीत्या विस्तारली आहे. भारत आणि जपानमध्ये सत्तरपेक्षा जास्त संवाद यंत्रणा आणि कार्यगट आहेत, ज्यामुळे विविध मंत्रालये, संस्था आणि विभागांमध्ये गहन सहभाग आणि सहकार्य प्रस्थापित होत असल्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.

भारत-जपान भागीदारी एका महत्त्वाच्या वळणावर उभी आहे आणि आपल्या कामगिरींवर आधारित परस्पर पूरक संबंध विकसित करणे, तसेच पुढील पिढ्यांसाठी सुरक्षा आणि समृद्धी साधण्यासाठी आपल्या संबंधित सामर्थ्याचा आणि उत्कृष्ट संबंधांचा लाभ घेणे आवश्यक आहे, याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी सामाईक आकलन केले. त्यांनी सामायिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीला आणखी पुढे नेण्यासाठी एकमेकांसोबत जवळून काम करत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या दिशेने, दोन्ही पंतप्रधानांनी तीन प्राधान्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून अनेक घोषणा केल्या: आपले संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करणे, आपली आर्थिक भागीदारी दृढ करणे आणि दोन्ही देशातील जनतेचे जनतेशी संबंध अधिक सखोल करणे. त्यांनी स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे, डिजिटल भागीदारी, अंतराळ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि राजनैतिक प्रशिक्षण यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत केले. नेत्यांनी खालील गोष्टी स्वीकारल्या:

(i) पुढील दशकासाठी एक संयुक्त दृष्टीकोन, जो भागीदारीला अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पर्यावरण, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष, आरोग्य, जनतेचे-जनतेशी संबंध आणि राज्य-स्थानिक शासन संलग्नता यांसारख्या आठ स्तंभांमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी संपूर्ण-राष्ट्राच्या प्रयत्नांची रूपरेषा ठरवतो.

(ii) सुरक्षा सहकार्यावर एक संयुक्त घोषणापत्र, जे प्रादेशिक भू-राजकीय वास्तविकता आणि सुरक्षा संरचना लक्षात घेऊन आपले संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध पुढील स्तरावर घेऊन जाते.

(iii) भारत-जपान मनुष्यबळ देवाणघेवाण आणि सहकार्यासाठी एक कृती योजना, जी प्रतिभा गतिशीलता आणि जनतेचे-जनतेशी संबंध अधिक सखोल करण्यासाठी एक आराखडा निर्धारित करते. यात पाच वर्षांत 5,00,000 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची देवाणघेवाण, ज्यात भारतामधून जपानमध्ये 50,000 कुशल कर्मचारी आणि संभाव्य प्रतिभावंत व्यक्तींचा समावेश आहे.

दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-जपान आर्थिक सुरक्षा उपक्रमाचीही घोषणा केली, ज्यामुळे महत्त्वपूर्ण वस्तू आणि क्षेत्रांमध्ये पुरवठा साखळी सुरक्षित आणि मजबूत करणे, तसेच दूरसंचार, औषधनिर्माण, महत्त्वपूर्ण खनिजे, सेमीकंडक्टर आणि स्वच्छ ऊर्जा यांना अधिक प्राधान्य देऊन महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्याला गती मिळेल. त्यांनी नोव्हेंबर 2024 मधील धोरणात्मक व्यापार आणि तंत्रज्ञानासह आर्थिक सुरक्षेवरील संवादाच्या उद्घाटनाचे कौतुक केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांना उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राच्या मदतीने धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये ठोस परिणाम आणि प्रकल्प ओळखण्यासाठी आर्थिक सुरक्षेवरील धोरण-स्तरीय देवाणघेवाण वाढवण्याचे निर्देश दिले. या संदर्भात, दोन्ही बाजूंनी निर्यात नियंत्रण आव्हाने परस्परांसाठी सोपी करताना उच्च तंत्रज्ञान व्यापाराचे आणखी संरक्षण करण्याच्या दिशेने काम करण्यास सहमती दिली. दोन्ही बाजूंनी धोरणात्मक क्षेत्रांमधील काही चालू सहकार्याची रूपरेषा मांडणारी 'आर्थिक सुरक्षा तथ्यपत्रिका' जारी केली. दोन्ही पंतप्रधानांनी आर्थिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात व्यवसाय-ते-व्यवसाय सहकार्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांचे स्वागत केले, जे भारतीय आणि जपानी कंपन्यांना पुरवठा साखळीतील विविधीकरण आणि लवचिकतेसाठी प्रोत्साहित करतील. त्यांनी महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रात सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यवसायाच्या संधींचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने दोन्ही बाजूंमध्ये 'खनिज संसाधनांच्या क्षेत्रात सहकार्याच्या सामंजस्य करारावर' स्वाक्षरी झाल्याचे स्वागत केले.

भारत-जपान डिजिटल भागीदारीअंतर्गत झालेल्या प्रगतीवर दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. ही भागीदारी डिजिटल प्रतिभा देवाणघेवाण, संशोधन आणि विकास, स्टार्टअप्स आणि कॉर्पोरेट भागीदाऱ्यांद्वारे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये संयुक्त सहकार्याला प्रोत्साहन देते. त्यांनी भारत-जपान डिजिटल भागीदारी 2.0चे स्वागत केले, जे सहकार्याला डिजिटल क्रांतीच्या पुढील टप्प्यावर घेऊन जाईल. दोन्ही पंतप्रधानांनी 'जपान-भारत AI सहकार्य उपक्रम' सुरू करण्याची घोषणा केली. याचा उद्देश कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (Artificial Intelligence) द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य अधिक सखोल करणे, ज्यात उद्योग आणि शिक्षण यांच्यात देवाणघेवाणीसाठी व्यासपीठ तयार करणे, संयुक्त संशोधन प्रकल्पांना समर्थन देणे आणि भारतात डेटा केंद्रांच्या विकास आणि कार्यान्वयाला सुलभ करणे यासाठी लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) चा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान इशिबा यांना 19-20 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारताद्वारे आयोजित होणाऱ्या 'AI इम्पॅक्ट समिट'मध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले. याव्यतिरिक्त, दोन्ही पंतप्रधानांनी स्टार्टअप्सना पाठबळाचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि 'जपान-भारत स्टार्टअप सपोर्ट इनिशिएटिव्ह (JISSI)' द्वारे भारतात दोन्ही देशांच्या स्टार्टअप्सच्या कार्यांना प्रोत्साहन देण्याबाबत सहमती व्यक्त केली.

भारत आणि जपानमधील संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य वरच्या दिशेने जात असल्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी अतिशय समाधान व्यक्त केले. त्यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये नवी दिल्ली येथे त्यांच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांची तिसरी 2+2 बैठक झाल्याचे स्वागत केले आणि त्यांच्या मंत्र्यांना टोकियोमध्ये लवकरच चौथी फेरी आयोजित करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी मार्च 2022 मधील शेवटच्या शिखर परिषदेपासून सेवांमध्ये झालेल्या देवाणघेवाणीवर समाधान व्यक्त केले. त्यांनी जपान मेरिटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स (JMSDF) च्या 'मिलान' (MILAN) सरावातील सहभागाचे स्वागत केले, जो भारताद्वारे आयोजित एक बहुपक्षीय सराव आहे, तसेच भारतीय वायुसेनेद्वारे आयोजित पहिला बहुपक्षीय सराव 'तरंग शक्ती' मध्ये जपानी संघाच्या सहभागाचे स्वागत केले. त्यांनी जपान एअर सेल्फ डिफेन्स फोर्स (JASDF) आणि भारतीय वायुसेना (IAF) यांच्यात 'वीर गार्डियन 2023' या पहिल्या द्विपक्षीय युद्ध सरावाच्या आयोजनाचे आणि 2023 मध्ये पहिल्यांदाच एकाच कॅलेंडर वर्षात तिन्ही सेवांच्या द्विपक्षीय सरावांचे आयोजन झाल्याचेही स्वागत केले. त्यांनी संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञान सहकार्याच्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या सहकार्याची दखल घेतली आणि दोन्ही बाजूंना त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना चालू सहकार्याद्वारे ठोस परिणाम लवकरच साकार करण्यासाठी प्रयत्न जलद करण्याचे निर्देश दिले, तसेच भविष्यासाठी विशिष्ट क्षेत्रे ओळखण्यास सांगितले, जेणेकरून दोन्ही बाजूंच्या परिचालनात्मक दृष्टिकोनांना प्रभावीपणे पाठबळ मिळेल.

विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून आर्थिक सहकार्याच्या महत्त्वाचा स्वीकार करत, दोन्ही पंतप्रधानांनी 2022 पासून पाच वर्षांत जपानकडून भारतात सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीचे आणि वित्तपुरवठ्याचे 5 ट्रिलियन येनचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे स्वागत केले. जपानच्या गुंतवणूकदारांसाठी भारतात व्यवसायाचे वातावरण सुधारण्यासाठी भारताने उचललेल्या पावलांची नोंद घेत, तसेच आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी इतर उपायांची नोंद घेत, दोन्ही पंतप्रधानांनी जपानकडून भारतात 10 ट्रिलियन येनच्या खाजगी गुंतवणुकीचे नवीन उद्दिष्ट ठेवले.

पंतप्रधान इशिबा यांनी जपानी कंपन्यांसाठी भारतात आपली पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्याची प्रचंड क्षमता ओळखली आणि हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भारताला त्याच्या नियामक आणि इतर सुधारणा सुरू ठेवण्याची विनंती केली. पंतप्रधान मोदी यांनी भारतात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात आणि विकास आणि नवोन्मेषाना चालना देण्यात जपानी कंपन्या आणि संस्थांनी दिलेल्या योगदानाची प्रशंसा केली. त्यांनी भारतात गुंतवणूक अधिक सुलभ करण्यासाठी आणखी नियामक आणि इतर सुधारणा करण्याचा आपला विचार असल्याचे पुन्हा एकदा नमूद केले आणि जास्तीत जास्त जपानी व्यवसायांना याचा लाभ घेण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यांनी जपान औद्योगिक टाउनशिपला समर्थन देण्यासाठी आणि भारत-जपान औद्योगिक स्पर्धात्मकता भागीदारी अंतर्गत लॉजिस्टिक्स, वस्त्रोद्योग, अन्न प्रक्रिया, कृषी, ऑटोमोटिव्ह, औद्योगिक भांडवली वस्तू आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये सहकार्य मजबूत करण्यासाठी द्विपक्षीय प्रयत्नांचे समर्थन केले. उभय पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्याच्या आणि त्यात वैविध्य आणण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला ज्यात सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या अंमलबजावणी आढाव्याला गती देणे समाविष्ट आहे जेणेकरून तो अधिक दूरदर्शी बनेल.

मागील दशकांमध्ये जपानने भारताला दिलेल्या विकास सहकार्याच्या पाठिंब्याबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात तसेच या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यात मोठा हातभार लागला आहे. भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशाच्या विकासाप्रति निरंतर वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला ज्यामुळे या प्रदेशात आर्थिक समृद्धी आली आहे आणि यापुढेही होईल. हार्ड, सॉफ्ट आणि लोकांमधील संबंध वृद्धिंगत करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी देण्याच्या आणि प्रादेशिक भागीदारांसोबत निकट सहकार्याने अ‍ॅक्ट ईस्ट फोरमच्या माध्यमातून या प्रदेशातील अपार क्षमतेचा वापर करण्याची इच्छा त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली.

भारत आणि जपानमधील एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेलचे महत्त्व उभय पंतप्रधानांनी नमूद केले . त्यांनी लवकरात लवकर याचे परिचालन सुरू करण्यासाठी आणि भारतात अत्याधुनिक जपानी शिंकानसेन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी सहकार्य करण्यास सहमती दर्शविली. 2030 च्या दशकाच्या सुरुवातीला जपानी सिग्नलिंग प्रणालीवर चालणारी शिंकानसेनची E10 मालिका सादर करण्याच्या जपानच्या प्रस्तावाची भारताने प्रशंसा केली. यासाठी जपानी प्रणालीसह सिग्नलिंग यंत्रणा लवकर स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले काम तसेच जनरल इन्स्पेक्शन ट्रेन (GIT) आणि E5 मालिकेतील शिंकानसेन रोलिंग स्टॉकचा एक संच सुरू करण्यासाठी त्वरित काम सुरू करण्याबाबत सहमती झाली.

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे, शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि हवामान बदलाचा सामना करण्याचे महत्त्व मान्य करून, उभय पंतप्रधानांनी 2022 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ ऊर्जा भागीदारीच्या आधारे द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, निव्वळ शून्य अर्थव्यवस्था साध्य करण्यासाठी कोणताही एक मार्ग नाही, तर प्रत्येक देशाची राष्ट्रीय परिस्थिती प्रतिबिंबित करणारे विविध मार्ग आहेत या सामायिक मान्यतेला दुजोरा दिला. या संदर्भात, त्यांनी संयुक्त ऋण व्यवस्थेवरील सहकार्य करार आणि स्वच्छ हायड्रोजन आणि अमोनियावरील संयुक्त आशय घोषणापत्रावरील स्वाक्षरीचे स्वागत केले.

दोन्ही देशांच्या जनतेमधील संपर्क क्षेत्रात, लोकांमधील देवाणघेवाणीच्या नवीन लाटेच्या दिशेने मानवी संसाधनांच्या आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पूरकतेचा वापर करण्याचा आपला संकल्प दोन्ही पंतप्रधानांनी पुन्हा व्यक्त केला. त्यांनी फुकुओका येथे भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या उद्घाटनाचे स्वागत केले ज्यामुळे जपानचा क्युशू प्रदेश आणि भारत यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होतील. निहोंगो पार्टनर्स प्रोग्राम आणि 360 तासांच्या शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून भारतात जपानी भाषा शिक्षणात झालेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले. जपान-भारत उत्पादन संस्था आणि जपानी अनुदानित अभ्यासक्रमांचे यश पुढे नेण्याचा आपला सामायिक संकल्प दोन्ही पंतप्रधानांनी पुन्हा व्यक्त केला,ज्यांनी 2016 मध्ये स्थापनेपासून जपानी उत्पादन आणि व्यवस्थापकीय कौशल्यांमध्ये निपुण 30,000 प्रतिभावान लोकांची साखळी तयार केली आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत आणि जपानमधील लोकांमध्ये एकमेकांचा देश आणि संस्कृती याबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले जे दोन्ही देशांमधील पर्यटकांचा वाढता ओघ दर्शवते. "हिमालयाला माउंट फुजीशी जोडणे" या संकल्पनेअंतर्गत भारत-जपान पर्यटन विनिमय वर्ष (एप्रिल 2023 -मार्च 2025) च्या यशस्वी आयोजनाचे त्यांनी कौतुक केले. दोन्ही देशांमधील अनेक शतके जुन्या सांस्कृतिक संबंधांच्या आधारे या क्षेत्रात पर्यटन आदानप्रदानाला प्रोत्साहन देण्याबाबत उभय नेत्यांनी सहमती दर्शविली.

दोन्ही देशांदरम्यान विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावरील पहिल्या सामंजस्य कराराला 40 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने 2025 हे वर्ष भारत-जपान विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष देवाणघेवाणीचे वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे असे दोन्ही पंतप्रधानांनी आनंदाने नमूद केले. शैक्षणिक संस्थांमधील संयुक्त संशोधन सहकार्य, दोन्ही देशांच्या शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांच्या भेटीतील देवाणघेवाण तसेच लोटस कार्यक्रम आणि साकुरा विज्ञान देवाणघेवाण कार्यक्रमाच्या सहकार्याने जपानी कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप संधी प्रदान करून नव्याने सुरू झालेल्या उद्योग-शैक्षणिक सहकार्याचे त्यांनी स्वागत केले. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि जपान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सी यांच्यातील चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण (LUPEX) मोहिमेतल्या प्रगतीबद्दल दोन्ही पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी त्सुकुबा येथील केईके येथे भारतीय बीमलाइनवरील सामंजस्य कराराला अलिकडेच आणखी सहा वर्षांसाठी मुदतवाढ दिल्याचे स्वागत केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी 5 जून 2025 रोजी झालेल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यावरील 11 व्या संयुक्त समितीच्या बैठकीतील - विशेषतः क्वांटम तंत्रज्ञान, स्वच्छ तंत्रज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन, जैवतंत्रज्ञान आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान यासारख्या नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमधील प्रगतीचे कौतुक केले.

दोन्ही देशांमधील आर्थिक तसेच लोकांमधील परस्पर संबंध अधिक दृढ करण्यात प्रादेशिक संबंध महत्त्वाची भूमिका बजावतात हे नमूद करत पंतप्रधानांनी आंध्र प्रदेश आणि तोयामा, तामिळनाडू आणि एहिमे, उत्तर प्रदेश आणि यामानाशी, गुजरात आणि शिझुओका यांच्यात अलीकडेच स्थापन झालेल्या राज्य-प्रीफेक्चर भागीदारीचे तसेच भारतासोबत व्यवसाय देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कानसाई समन्वय बैठकीचे, कानसाई क्षेत्रातील प्रादेशिक भागीदारीचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींनी जपानमधील ओसाका येथील कानसाई येथे सुरू असलेल्या एक्स्पो 2025 बद्दल पंतप्रधान इशिबा यांचे अभिनंदन केले आणि एक्स्पोमध्ये भारताच्या सक्रिय सहभागासाठी जपानने दिलेल्या पाठिंब्याचे कौतुक केले, ज्यामुळे अलिकडच्या काही महिन्यांमध्ये राज्य-प्रीफेक्चर भागीदारीला प्रचंड गती मिळाली आहे. पंतप्रधान इशिबा यांनी योकोहामा येथे होणाऱ्या ग्रीन x एक्स्पो 2027 मधील भारताच्या सहभागाचे स्वागत केले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी सध्याची जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कायद्याच्या राज्यावर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम ठेवण्याचा संकल्प केला आणि शांततापूर्ण, समृद्ध आणि लवचिक अशा मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्राप्रति त्यांच्या दृढ वचनबद्धतेला दुजोरा दिला. व्यावहार्य प्रकल्पांद्वारे मूर्त लाभ पुरवून त्यांनी या प्रदेशाच्या आर्थिक विकास आणि समृद्धीसाठी त्यांच्या भक्कम समर्थनाचा पुनरुच्चार केला. ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका यांच्यातील क्वाड सारख्या बहुपक्षीय चौकटींद्वारे समान विचारसरणीच्या देशांमध्ये सहकार्याला चालना देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला, ज्यामुळे या प्रदेशात शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी नांदेल. या संदर्भात, त्यांनी एक महत्त्वपूर्ण आणि चिरस्थायी प्रादेशिक गट म्हणून उदयाला आलेल्या क्वाडचे स्वागत केले आणि या वर्षाच्या अखेरीस भारतात होणाऱ्या आगामी क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेसाठी उत्सुक असल्याचे नमूद केले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी पूर्व चीन समुद्र आणि दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटच्या सुरक्षिततेला तसेच स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि बळजबरीने किंवा जबरदस्तीने यथास्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही एकतर्फी कारवाईला त्यांनी तीव्र विरोध असल्याचा पुनरुच्चार केला. वादग्रस्त ठिकाणांच्या लष्करीकरणाबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी ठामपणे नमूद केले की सागरी वाद शांततेने आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायदा करारानुसार (UNCLOS) सोडवले पाहिजेत.

उत्तर कोरियाने, बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाचा वापर करून केलेल्या अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या चाचण्या आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अनेक ठरावांचे उल्लंघन करत अण्वस्त्रांचा सतत पाठपुरावा करण्याचा, दोन्ही पंतप्रधानांनी निषेध केला. संबंधित ठरावांनुसार उत्तर कोरियाचे संपूर्ण अण्वस्त्रनिर्मूलन करण्याची आपली वचनबद्धता, त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली. तसेच संयुक्त राष्ट्रांची सनद(घटना) आणि ठरावांतील सर्व बंधनांचे पालन करण्याचे उत्तर कोरियाला आवाहन केले. कोरियन द्वीपकल्पात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी उत्तर कोरियाने संवादाच्या मार्गावर परतावे, असे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले. या प्रदेशात आणि त्यापलीकडे, उत्तर कोरियाकडून इतर देशांत किंवा इतर देशांकडून उत्तर कोरियात, अण्वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाचा प्रसार होत असल्याबाबतची कायमची चिंता दूर करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार घालण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय बंधनांचे पालन करून सर्व सदस्य राष्ट्रांनी निर्बंध अंमलात आणावेत – विशेषतः उत्तर कोरियाकडील सर्व शस्त्रास्त्र आणि संबंधित सामुग्रीची खरेदी किंवा उत्तर कोरियाला त्यांचा पुरवठा करण्यावर असलेले निर्बंध लागू करावेत, असेही दोन्ही पंतप्रधानांनी सांगितले. उत्तर कोरियाने केलेल्या अपहरणांच्या प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करणे आवश्यक आहे, हे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद आणि कट्टरतावादाचा, विशेषतः सीमा पार होणाऱ्या दहशतवादाचा ठाम निषेध केला. त्यांनी, 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचाही तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आणि 29 जुलैच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या अहवालात उल्लेखिलेल्या ‘रेझिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) बाबत गंभीर नोंद घेतली. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की हल्ल्याची जबाबदारी TRF ने घेतली आहे. पंतप्रधान ईशिबा यांनी याची गंभीर नोंद घेतली. या घृणास्पद कृत्याचे दोषी, आयोजक व वित्तपुरवठादार यांना त्वरीत शिक्षा मिळावी असे आवाहन दोन्ही पंतप्रधानांनी केले. त्यांनी अल-कायदा, ISIS/Daesh, लश्कर-ए-तैय्यबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आणि त्यांच्या छुप्या सहाय्यकांसह संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीतील सर्व दहशतवादी संघटना आणि समुहांविरुद्ध ठोस आणि एकसंध पावले उचलण्याची गरज अधोरेखित केली. यामध्ये, दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने नष्ट करणे, दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करणार्‍यांचा नायनाट करणे आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीशी त्यांचा संबंध रोखणे, तसेच दहशतवाद्यांची सीमा पार होणारी ये-जा थांबवणे या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

दोन्ही पंतप्रधानांनी, मुक्त आणि खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) आणि हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रम (IPOI) मधील घनिष्ठ सहकार्याचे स्वागत केले. त्यांनी ASEAN च्या एकात्मतेला आणि केंद्रस्थानात्मक भूमिकेसाठी आपला ठाम पाठिंबा कायम असल्याचे सांगितले, तसेच "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)" या आसियान देशांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी ठरवलेला दृष्टीकोन किंवा धोरणात्मक आराखड्यासाठीही आपले अढळ समर्थन व्यक्त केले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी म्यानमारमधील वाढत्या संकटाबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या संकटाचा प्रादेशिक सुरक्षा, लोकांचे स्थलांतर आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांवर गंभीर परिणाम होत आहे. त्यांनी सर्व पक्षांना तात्काळ हिंसा थांबवण्याचे आवाहन केले. दोन्ही पंतप्रधानांनी आपत्कालीन स्थिती संपवण्याची अलीकडील घोषणा आणि निवडणुकीचे नियोजन याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी लोकशाहीच्या मार्गावर परत जाण्याचे जोरदार आवाहन केले… जिथे सर्व भागधारकांमध्ये समावेशक संवाद साधला जाईल आणि मुक्त तसेच निष्पक्ष निवडणुका होऊ शकतील. अटक केलेल्या लोकांना तुरुंगातून सोडण्याचेही आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी आसियान समूह करत असलेल्या प्रयत्नांना आपले ठाम समर्थन व्यक्त केले आणि पाच मुद्द्यांच्या संमतीची पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करून संकटावर समावेशक, शाश्वत आणि शांततामय उपाय शोधण्याचा आग्रह व्यक्त केला.

दोन्ही पंतप्रधानांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात, अफ्रिकेसह, भारत आणि जपानमधील सहकार्याच्या प्रकल्पांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. त्यांनी अफ्रिकेमध्ये शाश्वत आर्थिक विकासासाठी जपान-भारत सहकार्य उपक्रम सुरू होण्याचे स्वागत केले. या उपक्रमाचा उद्देश भारतामध्ये औद्योगिक केंद्र स्थापन करून अफ्रिकेसोबत व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी केंद्र तयार करणे हा आहे. त्यांनी 9 वी टोकियो आंतरराष्ट्रीय अफ्रिका विकास परिषद (TICAD9) यशस्वीपणे पार पडल्याचेही कौतुक केले आणि हिंद महासागर क्षेत्र आणि अफ्रिकेत संपर्क आणि मूल्य साखळ्या मजबूत करण्याच्या मोठ्या संधींवर आपले विचार सामायिक केले. या संदर्भात, पंतप्रधान मोदींनी TICAD9 मध्ये पंतप्रधान इशिबा यांनी जाहीर केलेल्या हिंद महासागर-अफ्रिका आर्थिक उपक्रमाचे कौतुक केले. जपान, भारत आणि क्षेत्रातील इतर देशांमधील सहकार्य, सर्व भागधारकांसाठी समृद्धी घेऊन येऊ शकते, यावर दोघांनीही सहमती व्यक्त केली.

दोन्ही पंतप्रधानांनी, यूक्रेनमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुरूप, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार, न्याय्य आणि शाश्वत शांतता निर्मितीसाठी समर्थन व्यक्त केले. त्यांनी न्याय्य आणि दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध देशांकडून सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांचेही स्वागत केले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी, मध्य पूर्वेतील शांतता आणि स्थैर्यासाठी आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. त्यांनी संबंधित सर्व पक्षांना संयम राखण्याचे, नागरिकांचे रक्षण करण्याचे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आणि परिस्थिती अधिक चिघळवू शकणाऱ्या कृतींपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. त्यांनी इस्रायल आणि इराणमधील तात्पुरत्या शांततेचे स्वागत केले आणि ही शांतता कायम ठेवणे तसेच इराणच्या आण्विक समस्येचे संवादाद्वारे निराकरण करणे, याचे महत्त्व अधोरेखित केले. दोन पंतप्रधानांनी गाझामधील मानवी परिस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. सर्व बंदिवानांची सुटका होणे, तात्काळ आणि शाश्वत संघर्षविराम मिळवणे, तसेच बिघडत चाललेल्या मानवी परिस्थितीचे निराकरण करणे याबाबत संबंधित पक्षांमध्ये सहमती निर्माण करण्याचे महत्त्व त्यांनी जोरदारपणे अधोरेखित केले. या अनुषंगाने, या क्षेत्रात शांतता निर्माण करण्यासाठी विविध देशांकडून होत असलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी स्वागत केले.

दोन पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) तातडीच्या सुधारणा करण्यासाठी एकत्रित सहकार्य करण्याचा निर्धार व्यक्त केला, ज्यामध्ये स्थायी आणि अस्थायी दोन्ही सदस्यत्वांचा विस्तार करून सध्याच्या भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीचे योग्य प्रतिबिंब दिसून येईल. त्यांनी UNSC सुधारणा जलदगतीने पार पाडण्याचा निर्धार व्यक्त केला, विशेषतः आंतर-सरकारी चर्चा (Inter-Governmental Negotiations) अंतर्गत मजकूर-आधारित चर्चासत्रे सुरू करून, ठराविक वेळेत ठोस परिणाम साधणे हा उद्देश ठेवला. त्यांनी सुधारित UNSC मध्ये स्थायी सदस्यत्वासाठी एकमेकांच्या उमेदवारीला परस्पर पाठिंबा दर्शविला. तसेच, त्यांनी संपूर्ण जगातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक प्रशासकीय कार्यक्षमतेत योगदान देण्यासाठी UN सुधारणा आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.

दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत-जपान सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांतील प्रगतीमधील वार्षिक शिखर परिषद यंत्रणेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. भारत-जपान यांच्यातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीमध्ये, 2014 पासून झालेल्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यास आणि पुढील पिढीला आणि त्यानंतरच्या काळासाठी फायदेशीर असलेले सहकार्याचे आराखडा तयार करण्यास, 15 व्या वार्षिक शिखर परिषदेची मदत झाली. दोन्ही देश 2027 मध्ये भारत-जपान राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्धापनदिनाचा उत्सव योग्य प्रकारे साजरा करण्याच्या दिशेने एकत्र पुढे जात आहेत, याची दोन्ही पंतप्रधानांनी नोंद घेतली. या अनुषंगाने, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही राष्ट्रांतील, व्यवसाय-बौद्धीक-विज्ञान आणि संस्कृती अशा विविध क्षेत्रांतील सर्व भागधारकांमध्ये चैतन्यशील विचारविनिमय, महत्त्वपूर्ण कल्पना आणि धोरणात्मक शिफारशींचे आदानप्रदान, तसेच सक्रिय परस्पर सहकार्य याचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी यांनी जपान दौऱ्यादरम्यान त्यांना आणि त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाला दाखवलेल्या जिव्हाळ्याबद्दल आणि पाहुणचार, पंतप्रधान इशिबा यांचे आभार मानले आणि यावर्षी पुढे होणाऱ्या क्वाड नेते परिषदेच्या निमित्ताने भारतभेटीचे आमंत्रणही दिले. पंतप्रधान इशिबा यांनी हे आमंत्रण आनंदाने स्वीकारले. या भेटीने, भारत-जपान मधील दीर्घकालीन मैत्रीचा पाया ठरणारे खोलवर रुजलेले सांस्कृतिक संबंध, जनतेतील आपुलकीचे परस्पर चैतन्यशील संबंध आणि सामायिक लोकशाही मूल्यांची पुन्हा पुष्टी केली.

***

यश राणे / शैलेश पाटील / सुषमा काणे / आशुतोष सावे / परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai