ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਸ਼ਿਗੇਰੂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਲਾਨਾ ਸਮਿਟ ਲਈ 29-30 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਕਾਂਤੇਈ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗਾਰਡ ਆਫ ਔਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਸਪਰ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਣਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਾਦ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਪਰ ਪੂਰਕ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ: ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਪੁਲਾੜ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ:

(i) ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਠ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ;

(ii) ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਐਲਾਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਵਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

(iii) ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਲਈ 50,000 ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਭਰਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 2.0 ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗਵੇਜ ਮਾਡਲ (ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ) ਸਮੇਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ 19-20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਪੋਰਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੇਆਈਐੱਸਐੱਸਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ 2+2 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ  ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ, ਮਿਲਾਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ  ਫੋਰਸ (ਜੇਐੱਮਐੱਸਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਭਿਆਸ, ਤਰੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਏਅਰ ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ (ਜੇਐੱਮਐੱਸਡੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (ਆਈਏਐੱਫ) ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਲੜਾਕੂ ਅਭਿਆਸ 'ਵੀਰ ਗਾਰਡੀਅਨ 2023' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ਦਾ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ (ਜੇਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ (ਆਈਜੇਆਈਸੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਔਟੋਮੋਟਿਵ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੁਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ-ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਈਪੀਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 2.0 ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ -ਜਾਪਾਨ ਏਆਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਰਜ ਲੈਂਗਵੇਜ਼ ਮਾਡਲ (ਐੱਲਐੱਲਐੱਮ ਸਮੇਤ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤ 19-20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਟਾਅਟਅੱਪ ਸਪੋਰਟ ਇਨਿਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਜੇਆਈਐੱਸਐੱਸਆਈ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੋਯਾਮਾ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਏਹਿਮੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਮਾਨਾਸ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਜ਼ੂਓਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਸਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਾਂਸਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਾਂਸਾਈ ਦੇ ਓਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਕਸਪੋ 2025 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ x ਐਕਸਪੋ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ , ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ​ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਆਡ ਜਿਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ  ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅਗਲੇ ਕੁਆਡ ਲੀਡਰਸ ਸਮਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮੇਲਨ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ) (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਦੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (ਟੀਆਰਐੱਫ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਆਰਐੱਫ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਕਾਇਦਾ, ਆਈਐੱਸਆਈਐੱਸ/ਦਾਏਸ਼, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ (ਐੱਲਈਟੀ), ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇਈਐੱਮ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਓਪਨ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ (ਐੱਫਓਆਈਪੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਆਈਪੀਓਆਈ) ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ "ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ 'ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਆਉਟਲੁੱਕ (ਏਓਆਈਪੀ)" ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
 

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਸੂਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 9ਵੇਂ ਟੋਕੀਓ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ (TICAD9) ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ-ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੇ TICAD 9 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ, ਸੌਫਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਈਸਟ ਫੋਰਮ (AEF) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ਿੰਕਨਸੇਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ 2030 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿੰਕਨਸੇਨ ਦੀ E10 ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਨ (GIT) ਅਤੇ E5 ਚੇਨ ਸ਼ਿੰਕਨਸੇਨ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਜੇਸੀਐੱਮ) ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁਕੁਓਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕਿਊਸ਼ੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੋਂਗੋ ਪਾਰਟਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 360 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ-ਭਾਰਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਏਂਡੋਵਰਡ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ‘ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਫੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ”  ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਾਲ  (ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ  ਮਾਰਚ 2025) ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ  ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ। 

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਵਰਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਠ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਿਤ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਸੀ ਸਮਰਥਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਸਮਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। 15ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਸਮਿਟ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਂਝੇਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ, ਬੌਧਿਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਇਸ਼ਿਬੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਿਬਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਸਬੰਧਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਆਰ