ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (VVP) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੀਵੀਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ 100% ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵੀਵੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮਸਟੇਅ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਕੋਈ ਪਲਾਇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਹੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਨੇ ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜੀਵੰਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-2 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

***********

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ