नवी दिल्‍ली, 26 ऑगस्‍ट 2025

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सीमा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने नवी दिल्ली इथे दोन दिवसीय व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम (व्हीव्हीपी) कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आजपासून सुरू झालेल्या या कार्यशाळेला केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामच्या बोधचिन्हाचे अनावरणही करण्यात आले. या कार्यशाळेला केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संबोधितही केले.

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम हा सीमावर्ती गावांमधून होणारे स्थलांतर थांबवणे, सीमावर्ती गावातील प्रत्येक नागरिकाला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा 100% लाभ मिळेल याची सुनिश्चिती करणे तसेच या कार्यक्रमाअंतर्गत सीमा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी ही गावे शक्तिशाली संसाधने ठरू शकतील अशा स्वरूपात या गावांचा विकास करणे अशा तीन प्रमुख उद्दिष्टांवर हा कार्यक्रम आधारित असल्याचे शाह यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामची कल्पना मांडली, त्यानंतर हा कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रत्येक सीमावर्ती गावाला सर्व सुविधांनी सुसज्ज करण्यासोबतच, या सीमावर्ती गावांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देत, त्यांच्या जीवनमानात  सुधारणा घडवून आणणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच देशाच्या आणि सीमांच्या सुरक्षेसाठी ही गावे मजबूत संसाधने ठरू शकतील अशा स्वरूपात या गावांचा विकास केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. देशाच्या शेवटच्या गावांना देशाचे पहिले गाव मानून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीमावर्ती गावांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन बदलला आहे, ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.

व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामअंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यासाठी निश्चित केलेली गावे काही वर्षांत आपल्या देशाच्या आणि सीमांच्या सुरक्षेमध्ये अत्यंत महत्त्वाची साधने म्हणून सिद्ध होतील, असा विश्वासही अमित शाह यांनी व्यक्त केला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बहुआयामी आणि बहु-क्षेत्रीय विकासाच्या दृष्टीकोनाअंतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करणे, पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करणे आणि ग्रामीण जीवनाचा प्रत्येक पैलू चैतन्यमय बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी  नमूद केले.

राज्य सरकारांच्या मुख्य सचिव तसेच या कार्यक्रमात अंतर्भाव असलेल्या गावांच्या जिल्हाधिकारी तसेच सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची जबाबदारी ही केवळ या कार्यक्रमापुरती मर्यादित नाही, तर या उपक्रमाचे मुळ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या कार्यक्रमाच्यापलीकडे जात आणखी काय पावले उचलता येतील याचा विचार करण्याइतकी व्यापक असल्याची जाणिवही त्यांनी आपल्या संबोधनातून करून दिली.  व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रामची उद्दिष्टे साध्य  करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या सर्व विभागांनी एकत्र येऊन या सीमावर्ती गावांना खऱ्या अर्थाने सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या साधनांमध्ये परावर्तीत करण्याची गरजही शाह यांनी आपल्या संबोधनातून ठळकपणे अधोरेखित केली.

अमित शहा म्हणाले की, व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमाची संकल्पना साकार करण्यासाठी, सरकारी योजनांची 100  टक्के पूर्तता करणे, पर्यटनासाठी आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक सुविधांना प्रोत्साहन देणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, जर होम स्टे सारखे उपक्रम सीमावर्ती गावांमध्ये राबवले  गेले आणि तिथे  आरक्षणासाठी राज्य पर्यटन विभागांनी योग्य व्यवस्था केली तर या सीमावर्ती गावांमधील प्रत्येक घराला रोजगार मिळेल.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, अरुणाचल प्रदेशात व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रम लागू केल्यानंतर, अनेक सीमावर्ती गावांमधील लोकसंख्या वाढली आहे. आपल्या देशातील सर्व सीमावर्ती गावांसाठी हा संदेश आहे की या गावांमध्ये पुन्हा लोकसंख्या वाढण्याचा हा कल  योग्य दिशेने जात आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून म्हणाले होते की लोकसंख्याशास्त्रीय बदल ही चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले की, व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रमात समाविष्ट जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने आणि बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. सीमावर्ती भागातले  लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हे थेट देशाच्या आणि त्याच्या सीमांच्या सुरक्षेवर परिणाम करतात. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, हे भौगोलिक परिस्थितीमुळे घडत आहे असे  धरून चालू  नये; उलट, हे एका जाणीवपूर्वक केलेल्या रचनेचा भाग म्हणून घडत आहे. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांनीही या मुद्द्याकडे  लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

अमित शहा म्हणाले की, सीमावर्ती गावांमध्ये दूरसंचार, रस्ते संपर्क व्यवस्था , शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि स्वच्छ पेयजल  सुविधा असायला हव्यात. व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रम हा केवळ सरकारी कार्यक्रम राहू नये तर तो प्रशासनाचा आत्मा बनला पाहिजे यावर त्यांनी भर दिला.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रम-1 मधील प्रयत्न केवळ कार्यक्रमापुरते मर्यादित होते, परंतु व्हायब्रंट व्हिलेजेस कार्यक्रम -2 मध्ये, प्रशासकीय दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. त्यांनी सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अवैध धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे आवाहन केले. ही अतिक्रमणे जाणीवपूर्वक केलेल्या रचनेचा भाग आहेत. सीमेपासून किमान 30 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेली सर्व अवैध  अतिक्रमणे हटवली गेली पाहिजेत यावर त्यांनी भर दिला.

* * *

निलिमा चितळे/तुषार पवार/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai