केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले दुई दिवसीय भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) कार्यशालाको उद्घाटन सत्रलाई मुख्य अतिथिको रूपमा सम्बोधन गरे। यो कार्यशालाको आयोजन गृह मन्त्रालय (एमएचए) को सीमा प्रबन्धन विभागले नयाँ दिल्लीमा गरिरहेको छ। यस अवसरमा केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री अमित शाहले भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्रामको लोगो पनि सार्वजनिक गरे। केन्द्रीय गृह राज्य मन्त्री श्री बन्दी सञ्जय कुमार, गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) का निर्देशक, सीमा प्रबन्धन सचिव, भीभीपीका पहिलो र दोस्रो चरणमा समावेश सीमावर्ती राज्यहरूका मुख्य सचिवहरू, सीमा सुरक्षाका लागि तैनाथ सुरक्षा बलका महानिर्देशकहरू र सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लापालहरू साथै अन्य धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।

आफ्नो सम्बोधनमा केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री अमित शाहले भने अनुसार भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम तीन प्रमुख बिन्दुहरूमा आधारित छ: सीमावर्ती गाउँहरूबाट पलायन रोक्न, सीमावर्ती गाउँका प्रत्येक नागरिकले केन्द्र र राज्य सरकारका योजनाहरूको शत-प्रतिशत लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु र भीभीपी अन्तर्गतका गाउँहरूलाई सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ पार्न बलियो उपकरणको रूपमा विकास गर्नु रहेका छन्। उनले भने, जब प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्रामको विचार प्रस्तुत गरेका थिए, तब यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। प्रत्येक सीमावर्ती गाउँलाई सबै सुविधाहरूले सुसज्जित मात्र नभई यी सीमावर्ती गाउँहरूमा बस्ने प्रत्येक नागरिकलाई त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको जीवन सुधार गर्न भारत सरकार र राज्य सरकारका सबै योजनाहरू प्रदान गरिनेछ। यस अतिरिक्त, यी गाउँहरूलाई देश र यसको सिमानाको सुरक्षाको लागि बलियो उपकरणको रूपमा विकास गरिनेछ। उनले थप भने अनुसार प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले देशको अन्तिम गाउँलाई पहिलो गाउँको रूपमा तोकेर सीमावर्ती गाउँहरूप्रति हाम्रो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेको छ।

श्री अमित शाहले भने, भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम अन्तर्गत केही वर्षमा पहिचान गरिएका गाउँहरू हाम्रो देश र यसको सिमानाको सुरक्षामा धेरै महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हुनेछन्। उनले यस कार्यक्रमको माध्यमद्वारा बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय विकासको दृष्टिकोणका साथ बुनियादी ढाँचाको विकासलाई बढ़ावा दिने, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने, पर्यटनको माध्यमद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्ने र गाउँको जीवनलाई हरेक हिसाबले जीवन्त बनाउने प्रयास गरिएको बताए।

केन्द्रीय गृह मन्त्री र सहकारिता मन्त्रीले भने अनुसार भीभीपीमा समावेश गरिएका गाउँहरूका जिल्लापाल र सबै केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलहरू (सीएपीएफ) को जिम्मेवारी के हो भने भीभीपीमा मात्र आफूलाई सीमित नगर्ने र यसका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न कार्यक्रमभन्दा बाहिर के थप कदम चाल्न सकिन्छ भनेर विचार पनि गर्नुपर्छ। उनले भीभीपीका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि भारत सरकार र राज्य सरकारका सबै विभागहरूले यी सीमावर्ती गाउँहरूलाई सुरक्षाको लागि साँच्चै महत्त्वपूर्ण उपकरणहरूमा रूपान्तरण गर्न मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरामा जोड दिए।

श्री अमित शाहले भने, भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्रामको दृष्टिकोणलाई साकार पार्नका लागि सरकारी योजनाहरूको शत-प्रतिशत लाभ हासिल गर्नु, पर्यटनका लागि आवश्यक सार्वजनिक सुविधाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नु र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ। उनले भने, यदि सीमावर्ती गाउँहरूमा होम स्टे जस्ता पहलहरू विस्तार गरियो र राज्य पर्यटन विभागहरूले बुकिङको लागि उचित व्यवस्था गरे भने यी सीमावर्ती गाउँहरूमा प्रत्येक घरमा रोजगारी हुनेछ। श्री शाहले जोड दिँदै भने अनुसार राज्यका ग्रामीण विकास विभागहरूले यी गाउँहरूको गौरव स्थापित गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ, यस प्रयासमा जिल्लापालहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन्। उनले उल्लेख गरे अनुसार यदि गाउँहरूमा सबै सुविधा र रोजगारीका अवसरहरू छन् भने स्थानीय मानिसहरू बसाइँ सर्ने चाहना गर्दैनन्। गृहमन्त्रीले थप भने अनुसार युवा जिल्लापालहरूले चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्थाको बावजुद पनि नागरिकहरूले आफ्नो गाउँ छोड्दैनन्, पलायनलाई रोक्न र गाउँको आबादी पनि बढ़ोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले भने अनुसार अरुणाचल प्रदेशमा भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम लागू गरेपछि धेरै सीमावर्ती गाउँहरूमा जनसङ्ख्या बढेको छ। यो हाम्रो देशका सबै सीमावर्ती गाउँहरूका लागि सन्देश हो कि यी गाउँहरूमा रिभर्स माइग्रेशनको यो प्रवृत्ति सही दिशामा अघि बढिरहेको छ।

गृह मन्त्री श्री अमित शाहले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले लाल किल्लाको प्राचीरबाट जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए। उनले भने अनुसार भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राममा समावेश गरिएका जिल्लाका कलेक्टरहरूले यस मुद्दालाई गम्भीरता र ध्यानका साथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनले देश र यसको सिमानाको सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। गृह मन्त्रीले भने अनुसार यो भौगोलिक अवस्थाका कारण भइरहेको छ भनेर मान्नु हुँदैन; बरु, यो एक जानाजानी तयार गरिएको योजनाको भागको रूपमा भइरहेको छ। उनले थप बताए अनुसार राज्यका मुख्य सचिव र केन्द्रीय सशस्त्र बल (सीएपीएफ) हरूले पनि यस मुद्दामा ध्यान दिन आवश्यक छ।

श्री अमित शाहले भने अनुसार सरकारी योजनाहरूको शत-प्रतिशत लाभ उठाउनका लागि जिल्ला कलेक्टरहरूले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) सँग समन्वय गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर विचार गर्नुपर्छ। उनले भने कि सीएपीएफले स्वास्थ्य, खेलकुद र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गर्न सक्छन्। श्री शाहले भने अनुसार अरुणाचल प्रदेशमा सीएपीएफले भाइब्रेन्ट भिलेजहरूबाट दूध, सब्जी, अण्डा र अन्न जस्ता दैनिक आवश्यक वस्तुहरू खरिद गर्ने सफलतापूर्वक प्रयोग गरेको छ। उनले यो प्रयोग प्रत्येक सीमावर्ती गाउँमा जमिनी स्तरमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए। श्री शाहले यो पनि भने कि सीमामा तैनाथ सेनाले गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जीवन्त गाउँहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

केन्द्रीय गृह मन्त्री तथा सहकारिता मन्त्री श्री अमित शाहले भने अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) र जिल्ला कलेक्टरहरूको जिम्मेवारी के हो भने सीएपीएफ र सेनाको दूधको आवश्यकता सिधै गाउँहरूबाट पूरा गर्न दुग्ध सहकारीहरू स्थापना गर्नुपर्छ। यसले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत गर्नेछ। श्री शाहले भने अनुसार यो प्रयोगलाई प्रभावकारी मोडेलको रूपमा विकास गरिनुपर्छ र प्रत्येक जीवन्त गाउँमा लागू गरिनुपर्छ, जसमा गृह मन्त्रालय, सबै सीएपीएफ, रक्षा मन्त्रालयको माध्यमद्वारा सेना र जिल्ला कलेक्टरहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ। उनले भने अनुसार रोजगारी सिर्जनाले स्वचालित रूपमा पलायनमा अङ्कुश लगाउनेछ।

श्री अमित शाहले भने अनुसार सीमावर्ती गाउँहरूमा दूरसञ्चार, सडक सम्पर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र स्वच्छ पेयजलको सुविधा हुनुपर्छ। उनले जोड दिँगै भने अनुसार भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम (भीभीपी) केवल सरकारी कार्यक्रम मात्र नबनाई प्रशासनको भावना बन्नुपर्छ। गृह मन्त्रीले भने अनुसार यो कार्यक्रमको उद्देश्य तब मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ जब यो प्रशासनिक लोकाचारमा समाहित हुन्छ। उनले सुझाउ दिँदै भने अनुसार भीभीपीको माध्यमद्वारा मनरेगा अन्तर्गत नयाँ पोखरी निर्माण, सघन वनीकरण र स्थायी पूर्वाधार निर्माण जस्ता सम्भावनाहरूलाई पनि विचार गरिनुपर्छ।

केन्द्रीय गृह मन्त्रीले भने अनुसार भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम-1 मा प्रयासहरू कार्यक्रमसम्म मात्र सीमित थिए, तर भाइब्रेन्ट भिलेज प्रोग्राम-2 मा प्रशासनिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। उनले सीमावर्ती जिल्लाका कलेक्टरहरूलाई अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाउन उचित कारबाही गर्न आग्रह गर्दै भने अनुसार यी अतिक्रमणहरू एक जानाजानी गरिएको योजनाको हिस्सा रहेको बताए। उनले सीमाबाट कम से कम 30 किलोमिटरको दायराभित्रका सबै अवैध अतिक्रमण हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। श्री शाहले यस सन्दर्भमा गुजरातले प्रशंसनीय काम गरेको बताउँदै समुद्री र भूमि दुवै सीमानामा असङ्ख्य अतिक्रमणहरू हटाएको कुरामा जोड दिए।

*********

आरके/भीभी/पीएस/पीआर