गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत संविधान (130 वी दुरुस्ती) विधेयक 2025 यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मांडले आपले विचार
एखाद्या विधेयकाविरुद्ध मत व्यक्त करणे आणि त्याविरुद्ध मतदान करणे हे घटनात्मक कक्षेत येते, परंतु सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याची मानसिकता योग्य नाही
जेव्हा संविधान तयार झाले तेव्हा संविधान निर्मात्यांनी कधीही कल्पना केली नव्हती की तुरुंगात राहून सरकार चालवणारे नेते भविष्यात होतील
आपण आपल्या नैतिक मूल्यांची पातळी घसरू देता कामा नये
Posted On:
25 AUG 2025 5:50PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट 2025
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक 2025 यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले. संविधान (130 वी सुधारणा) विधेयक 2025 मध्ये अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किंवा राज्य सरकारचे मंत्री यांना कोणत्याही गंभीर आरोपाखाली अटक केली गेली आणि 30 दिवसांच्या आत जामीन मंजूर झाला नाही तर त्यांना त्यांच्या पदावरून मुक्त केले जाईल.
जर असे झाले नाही तर ते कायदेशीररित्या त्यांच्या पदावरून आपोआप मुक्त होतील असे ते म्हणाले. निवडून आलेल्या सरकारला कोणतेही विधेयक किंवा घटनादुरुस्ती सभागृहासमोर मांडण्यास विरोधकांनी विरोध करू नये असे शाह म्हणाले.
अमित शाह म्हणाले की त्यांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे की ही घटनादुरुस्ती दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवली जाईल. ते म्हणाले की हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे आणि मतदानाच्या वेळी सर्व पक्ष त्यावर आपापली मते देऊ शकतात.सरकारचे कोणतेही विधेयक किंवा घटना दुरुस्ती विधेयक सभागृहात सादर होऊ न देणे हे लोकशाहीमध्ये विरोधकांनी दाखवलेले योग्य वर्तन नाही, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. देशाच्या संसदेची दोन्ही सभागृहे गोंधळ आणि गदारोळासाठी नाहीत तर वादविवाद आणि चर्चेसाठी आहेत, असे ते म्हणाले. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, विधेयक सादर होऊ न देण्याची ही मानसिकता लोकशाहीवादी नाही आणि विरोधकांना देशातील जनतेला याचा जबाब द्यावा लागेल.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, हे विधेयक कोणत्याही विरोधी पक्षाविरुद्ध नाही आणि ते आपल्या मुख्यमंत्र्यांनाही आपल्या कक्षेत आणते. ते म्हणाले की, सरकारमधील लोकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले जात नाहीत असे सांगून विरोधी पक्ष जनतेची दिशाभूल करत आहेत.
तुरुंगवासाची तरतूद आमच्या सरकारने केलेली नाही, तर ती अनेक वर्षांपासून सुरू आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. आजही भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्यात अशी तरतूद आहे की जर कोणत्याही निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली तर त्याची खासदारकी रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. नैतिक आधार निश्चित करण्यासाठी स्वातंत्र्यापासूनच हा कायदा अस्तित्वात आहे असे ते म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर ते आतापर्यंत अनेक नेते, मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी राजीनामे देऊन तुरुंगवास भोगला आहे. परंतु आता अशी प्रवृत्ती सुरू झाली आहे की तुरुंगात गेल्यानंतर देखील त्यांनी राजीनामा दिला नाही, असे अमित शहा म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःलाही या घटनादुरुस्तीच्या कक्षेत आणले आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. मुख्य विरोधी पक्षाच्या तत्कालीन पंतप्रधानांनी 39 वी घटनादुरुस्ती केली होती ज्यामध्ये त्यांनी राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींसह स्वतःला खटल्यांच्या कक्षेबाहेर ठेवले होते, असेही ते म्हणाले.
जेव्हा संविधान तयार झाले तेव्हा संविधान निर्मात्यांनी अशी कल्पनाही केली नसेल की एखादा मुख्यमंत्री तुरुंगात जाईल आणि तुरुंगात गेल्यावरही मुख्यमंत्री राहील, असे ते म्हणाले. आपण आपल्या नैतिक मूल्यांची पातळी घसरू देऊ नये. हा कायदा त्या नैतिक मूल्यांच्या पातळीला आधार देईल आणि आपली लोकशाही निश्चितच अधिक सक्षम करेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. आपली न्यायालये संवेदनशील आहेत आणि जर कोणाचे पद जाण्याची वेळ आली तर न्यायालये निश्चितच वेळेच्या आत जामिनासंदर्भात निर्णय देतील, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्य विरोधी पक्षाने सूडबुद्धीबद्दल बोलणे योग्य नाही. सरकार विरोधी पक्षांना त्यांचे विचार मांडण्याची संधी देते, परंतु असे दिसते की विरोधी पक्ष त्यांचे विचार मांडू इच्छित नाही आणि देशातील जनता ते पाहत आहे, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षाने आपल्याला नैतिकतेचे धडे देऊ नयेत, असे ते म्हणाले. जेव्हा आपल्यावर आरोप झाले आणि सीबीआयने आपल्याला समन्स पाठवले तेव्हा आपण दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला होता, हे शहा यांनी स्पष्ट केले. खटला चालला आणि निकालही आला, ज्यामध्ये ते पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे स्पष्ट झाले, असे त्यांनी सांगितले. त्या निकालात असे स्पष्टपणे म्हटले होते की हा संपूर्ण खटला पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने दाखल केला गेला होता आणि त्या प्रकरणात त्यांचा कोणताही सहभाग नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. आपल्याला संशयाच्या आधारे निर्दोष मुक्त करण्यात आले नाही तर आपल्या विरोधातील खटला रद्द करण्यात आला, हे शहा यांनी स्पष्ट केले. आपल्याला 96 व्या दिवशी जामीन मंजूर करण्यात आला पण तरीही आपण दुसऱ्यांदा गृहमंत्री पदाची शपथ घेतली नाही. इतकेच नाही तर आपल्यावरील सर्व आरोप रद्द होईपर्यंत आपण कोणत्याही संवैधानिक पदाची शपथ घेतली नाही, असे शहा यांनी सांगितले.
* * *
निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2160665)
Read this release in:
English
,
Urdu
,
Hindi
,
Bengali
,
Assamese
,
Punjabi
,
Gujarati
,
Odia
,
Tamil
,
Telugu
,
Kannada
,
Malayalam