ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਨ, ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 130ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 39ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੇਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 96ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ।

 ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਿਵੇਂ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ  ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ