ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਵੀਬੀਆਰਵਾਈ)’ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
प्रविष्टि तिथि:
25 JUL 2025 1:04PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਵੀਬੀਆਰਵਾਈ)” ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ, ਪੀਐੱਮ-ਵੀਬੀਆਰਵਾਈ ਦਾ ਮੰਤਵ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1.92 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ 01 ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ, ਭਾਗ ਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ ਬੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ:
ਭਾਗ ਓ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ:
ਈਪੀਐੱਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਾਗ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫ ਵੇਤਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਤ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਗ ਬੀ: ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ:
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਪੀਐੱਫਓ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:
|
ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐੱਫ ਵੇਤਨ ਸਲੈਬ
|
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਭ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ)
|
|
10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ*
|
1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ*
|
|
10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ
|
2,000 ਰੁਪਏ
|
|
20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ)
|
3,000 ਰੁਪਏ
|
*10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਵੇਤਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ:
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਡੀਬੀਟੀ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏਬੀਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ-ਲਿੰਕਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
*****
ਐੱਮਜੀ/ਡੀਕੇ
(रिलीज़ आईडी: 2148740)
आगंतुक पटल : 54
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
Odia
,
Malayalam
,
English
,
Nepali
,
Bengali
,
Gujarati
,
Urdu
,
Telugu
,
Assamese
,
Marathi
,
हिन्दी
,
Manipuri
,
Tamil