केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली रोजगार संलग्न प्रोत्साहन (Employment Linked Incentive - ELI) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेची  (PM-VBRY)   येत्या 1 ऑगस्ट 2025  अंमलबजावणी सुरू केली  जाणार आहे.

यापूर्वीच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेस मान्यता दिली होती. या योजनेसाठी 99,446 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली गेली आहे. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेंतर्गत, 2 वर्षांच्या कालावधीत देशात 3.5 कोटींपेक्षा जास्त रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी 1.92 कोटी लाभार्थी हे देशाच्या कार्यरत मनुष्यबळ क्षेत्रात प्रथमच प्रवेश करणारे असतील. या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे लाभ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांसाठी लागू असतील.

ही  योजना दोन भागात विभागलेली असून, योजनेचा भाग ‘ए’ हा प्रथमच नोकरी करणाऱ्यांसाठी तर भाग ‘‍बी’  हा नियुक्त्यांसाठी लागू असेल :

भाग ए  : प्रथमच नोकरी करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन:

या भागातला लक्षित घटक हा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेत नोंदणीकृत प्रथमच नोकरी करणाऱ्यांचा आहे. याअंतर्गत 15,000 रुपयांपर्यंत एक महिन्याचे भविष्य निर्वाह निधी वेतन दोन हप्त्यांमध्ये दिले जाईल. 1 लाख रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असलेले कर्मचारी यासाठी पात्र असतील. पहिला हप्ता 6 महिन्यांच्या सेवेनंतर देय असेल आणि दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि कर्मचाऱ्याने आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर देय असेल. कर्मचाऱ्यांना बचतीची सवय लागावी यासाठी, प्रोत्साहनपर लाभाचा काही भाग निश्चित कालावधीसाठी बचत साधन किंवा ठेव खात्यात ठेवला जाईल आणि कर्मचार्‍यांना तो नंतर काढून घेता येऊ शकेल.

भाग बी : नियोक्त्यांना सहाय्य:

हा भागाअंतर्गत सर्व क्षेत्रांमध्ये अतिरिक्त रोजगार निर्मितीला संरक्षण दिले जाईल. यात उत्पादन क्षेत्रावर विशेष भर दिला जाईल. 1 लाख रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नियोक्त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. याअंतर्गत सरकारच्या वतीने नियोक्त्यांना, किमान सहा महिने संबंधित रोजगारात टिकून राहिलेल्या, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी, दोन वर्षांकरता दरमहा 3000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. उत्पादन क्षेत्रासाठी, प्रोत्साहनपर लाभ तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षासाठी देखील वाढवला जाणार आहे.

या प्रोत्साहनपर लाभाचे स्वरुप खालील प्रमाणे असणार  आहे :

*Employees with EPF wages up to Rs. 10,000 will get a proportional incentive.

*10,000 रुपयांपर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्या त्या प्रमाणात प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.

प्रोत्साहनपर लाभ देयकाची कार्यपद्धती :

योजनेच्या भाग ए  अंतर्गत प्रथमच नोकरी करणाऱ्यांची सर्व देयके थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने ‘आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम’ (ABPS) वापरून दिली जातील. भाग बी  अंतर्गत नियोक्त्यांची देयके त्यांच्या पॅन क्रमांकासोबत जोडलेल्या खात्यांमध्ये (PAN-linked Accounts) थेट हस्तांतरीत केली जातील.

***

सुवर्णा बेडेकर/तुषार पवार/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai