केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको रोजगारीसँग सम्बद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना 1 अगस्त 2025 देखि प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-भीबीआरवाई) को रूपमा लागू हुनेछ। यो नाम विकसित भारत पहलको प्रति योजनाको समग्र उद्देश्य अनुरूप छ र देशमा समावेशी तथा सतत रोजगारीका अवसरहरू पैदा गर्नका लागि सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यसभन्दा अघि, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले यो योजनालाई मञ्जुरी दिएको थियो। 99,446 करोड रुपियाँको परिव्ययको साथ, पीएमभीबीआरवाईको लक्ष्य 2 वर्षको अवधिमा देशमा 3.5 करोडभन्दा अधिक रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो। यीमध्ये 1.92 करोड लाभार्थीहरू पहिलो पटक कार्यबलमा प्रवेश हुनेछन्। यो योजनाका लाभहरू 1 अगस्त 2025 देखि 31 जुलाई 2027 बीच सिर्जना गरिएका रोजगारीहरूमा लागू हुनेछन्।

नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नियोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने यो योजनाले उत्पादन क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै विभिन्न क्षेत्रहरूमा नयाँ रोजगारी सिर्जनाको लागि लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो रोजगार आधारित विकासको माध्यमद्वारा आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने भारतको रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।

यो योजनामा दुई भागहरू छन् जसमा भाग ए पहिलो पटक नोकरी गर्नेहरूमा केन्द्रित छ र भाग बी नियोक्ताहरूमा केन्द्रित छ:

भाग ए : पहिलो पटक नोकरी गर्ने कर्मचारीहरूको लागि प्रोत्साहन:

ईपीएफओमा पहिलो पटक पञ्जीकृत भएका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै यो भागले दुई किस्तामा 15,000 रुपियाँसम्मको एक महिनाको ईपीएफ ज्याला प्रदान गर्नेछ। 1 लाख रुपियाँसम्मको वेतन भएका कर्मचारीहरू योग्य हुनेछन्। पहिलो किस्ता 6 महिनाको सेवापछि भुक्तानी गरिनेछ र दोस्रो किस्ता कर्मचारीले 12 महिनाको सेवा र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा गरेपछि भुक्तानी गरिनेछ। बचत गर्ने आदतलाई प्रोत्साहित गर्न, प्रोत्साहनको एक हिल्ला एक निश्चित अवधिको लागि बचत खाता वा जमा खातामा राखिनेछ र कर्मचारीले यसलाई पछिको मितिमा निकाल्न सक्नेछन्।

भाग बी: नियोक्ताहरूलाई सहायता:

यस भागले सबै क्षेत्रहरूमा अतिरिक्त रोजगारी सिर्जनालाई कवर गर्नेछ, जसमा विनिर्माण क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। नियोक्ताहरूले 1 लाख रुपियाँसम्म वेतन भएका कर्मचारीहरूको हकमा प्रोत्साहन पाउनेछन्। सरकारले कम से कम छः महिनासम्म निरन्तर रोजगारी पाएका प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारीको लागि दुई वर्षसम्म प्रति महिना 3000 रुपियाँसम्म नियोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। विनिर्माण क्षेत्रको लागि, प्रोत्साहन तेस्रो र चौथो वर्षसम्म पनि विस्तार गरिनेछ।

ईपीएफओको साथमा पञ्जीकृत भएका प्रतिष्ठानहरूले कम से कम दुई अतिरिक्त कर्मचारी (50 भन्दा कम कर्मचारी भएका नियोक्ताहरूका लागि) वा पाँच अतिरिक्त कर्मचारी (50 वा अधिक कर्मचारी भएका नियोक्ताहरूका लागि) कम से कम छः महिनाका लागि निरन्तर आधारमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ।

प्रोत्साहन संरचना यस प्रकार हुनेछ:

*10,000 रुपियाँसम्म ईपीएफ वेतन भएका कर्मचारीहरूले समानुपातिक प्रोत्साहन पाउनेछन्।

प्रोत्साहन भुक्तानी प्रणाली:

योजनाको भाग ए अन्तर्गत पहिलो पटक नियुक्त कर्मचारीहरूलाई सबै भुक्तानी आधार ब्रिज भुक्तानी प्रणाली (एबीपीएस) को प्रयोग गरेर डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण) मोडको माध्यमद्वारा गरिनेछ। भाग बी अन्तर्गत नियोक्ताहरूलाई भुक्तानी सिधै उनीहरूको पेन-लिङ्क गरिएका खाताहरूमा गरिनेछ।

*****