दिल्ली, 30 अप्रेल 2025

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले मेघालयको माव्लिङखुङ (शिलङ नजिक) देखि असमको पञ्चग्राम (सिलचर नजिक) सम्मको राष्ट्रिय राजमार्ग नम्बर 06 को 166.80 किलोमिटरको 4-लेनको ग्रिनफिल्ड पहुँच नियन्त्रित 166.80 किलोमिटरको विकास, रखरखाउ र व्यवस्थापनको प्रस्तावलाई 22,864 करोड रुपियाँको कुल पूँजीगत लागतमा अनुमोदन गरेको छ। परियोजनाको लमाइ 166.80 किलोमिटर छ, जुन मेघालय (144.80 किलोमिटर) र असम (22.00 किलोमिटर) मा पर्दछ।

प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड हाई-स्पीड करिडोरले गुवाहाटीबाट सिलचर जाने ट्राफिकको सेवा स्तरमा सुधार गर्नेछ। यस करिडोरको विकासले त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर र असमको बाराक उपत्यका क्षेत्रलाई मुख्य भूमि र गुवाहाटीबाट जोड्ने सम्पर्कमा सुधार गर्नेछ र यात्रा दूरी र यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। यसको फलस्वरूप, राष्ट्रको रसद दक्षता वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ।

यो करिडोरले असम र मेघालय बीचको सम्पर्कमा सुधार गर्नेछ र मेघालयको सिमेन्ट र कोइला उत्पादन क्षेत्रहरू हुँदै जाने क्रममा मेघालयमा उद्योगहरूको विकास सहित आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। यो करिडोरले गुवाहाटीलाई सिलचरसँग जोड्ने राम्रोसँग जोडिएको गुवाहाटी विमानस्थल, शिलङ विमानस्थल, सिलचर विमानस्थल (अवस्थित एनएच-06 को माध्यमद्वारा) बाट आउने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई सेवा प्रदान गर्नेछ। यसले पूर्वोत्तरमा पर्यटकीय आकर्षणका रमणीय स्थलहरूलाई जोड्नेछ र पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

यो महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाले गुवाहाटी, शिलङ र सिलचर बीचको अन्तर-शहर सम्पर्क सुधार गर्नेछ जुन री भोई, पूर्वी खासी पहाड, पश्चिम जयन्तिया पहाड, मेघालयको पूर्वी जयन्तिया पहाड र असमको काचर जिल्ला हुँदै अवस्थित एनएच-06 मा भीडभाड कम गर्नेछ र पीएम गति शक्ति राष्ट्रिय गुरुयोजना अनुरूप यातायात पूर्वाधार विकासलाई बढावा दिनेछ।

परियोजना पङ्क्तिबद्धताले एनएच-27, एनएच-106, एनएच-206, एनएच-37 सहित प्रमुख यातायात करिडोरहरूसँग एकीकृत गर्दछ जसले गुवाहाटी, शिलोङ, सिलचर, डिएङपासोह, उम्मुलोङ, फ्रामेर, ख्लीरियाट, रताचेरा, उमकियाङ, कलैनलाई निर्बाध सम्पर्क प्रदान गर्दछ।

समाप्त भएपछि, शिलङ - सिलचर करिडोरले क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, गुवाहाटी, शिलङ, सिलचर, इम्फाल, ऐजवाल र अगरतला बीचको सम्पर्क सुधार गर्नेछ। यो परियोजना सरकारको आत्मनिर्भर भारतको दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो छ, रोजगारी सिर्जना गर्दै पूर्वाधार बढाउँदै र मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम र त्रिपुरामा सामाजिक-आर्थिक विकासलाई बढावा दिनेछ।

********