ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਤ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਜੀ ਵੀ ਏ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 6.3 ਅਤੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਣ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ

ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਜੀ ਈ ਐਫ) ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ 2.0 ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਟਲਸਟੈਂਡ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਸ ਐਮ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੀ ਏ ਪੀ ਈ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਿਆ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 38.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।

ਆਰ ਬੀ ਆਈ  ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦੀ ਰਹੇਗੀ

ਰਿਟੇਲ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 5.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 4.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ

ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਐਨ ਪੀ ਏ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ

ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 1,068 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ

ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 136 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚੀਨ (65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਾਈ ਓ ਵਾਈ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਯੂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਏ ਡੀ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ

640.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਫਾਰੇਕਸ, 10.9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੇਸ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਚੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਵਾਪਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25

ਡਬਲਯੂ ਆਈ ਪੀ ਓ ਰਿਪੋਰਟ 2022 - ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ

ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਐਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ

ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 (ਪੀ ਈ) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ

ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 1647.05 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 89.37 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਏ ਜੀ ਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 46.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਿਕ ਬਾਲਣ ਸਰੋਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ

2005 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਓ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

2030 ਤੱਕ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਯੂਐਸਡੀ 440 ਬਿਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰਚੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਦਰਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 29.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 48.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 62.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 39.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 6.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ

ਵੱਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ

ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਏ ਆਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ  ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ;

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀ ਵੀ ਏ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਅਤੇ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਿਟੇਲ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ (ਸੀ ਏ ਪੀ ਈ ਐਕਸ ) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀ ਏ ਪੀ ਈ ਐਕਸ  ਨੇ ਜੁਲਾਈ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਾਈ ਓ ਵਾਈ ਵਿੱਚ 8.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ: ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੋੜਾ

ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਜੀ.ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ ਆਰ ਏ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 10.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਕਿਉ 1 ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ (ਜੀ ਐਨ ਪੀ ਏਜ਼) ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ 12-ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 1,068 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 161 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ 86.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣਾ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੌਰਾਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਰਕਮ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 136 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ (65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਰਗੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੀਮਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਰਲੀ ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਾਈ ਓ ਵਾਈ) ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਸੈਕਟਰ: ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ (ਵਪਾਰ + ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਾਈ ਓ ਵਾਈ) ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਏ ਡੀ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 'ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ (ਸੀ ਏ ਡੀ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।

ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ ਡੀ ਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਸ ਡੀ 47.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਸ ਡੀ 55.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 17.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਈ ਓ ਵਾਈ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 640.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 10.9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 19.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2024) ਵਿੱਚ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ।

ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਉਟਲੁੱਕ: ਡੀਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਓ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਜੀ ਈ ਐਫ) ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਨ। 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਔਸਤਨ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਲੋਬਲ ਹਕੀਕਤਾਂ - ਜੀ ਈ ਐਫ, ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਲੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡੀ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਿਟਲਸਟੈਂਡ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸ ਐਮ ਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 38.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2031 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ 17 ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ 5853 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 3788 ਏਕੜ ਦੇ ਕੁੱਲ 383 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਨਅਰਾਉਂਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ 48.1 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ 30.4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਡੀ ਡੀ ਯੂ ਜੀ ਜੇ ਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਬਾਗਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, 18,374 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2.9 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਨਾਲ, ਖਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 10,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਮਾਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.92 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ ਡੀ ਐਫ ਪਲੱਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਓ ਡੀ ਐਫ ਪਲੱਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.64 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 89 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 29 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਐਕਟ, 2016, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, 1.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ 1.38 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 56 ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਾੜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੇਸ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਚੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਵਾਪਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ: ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-25 (ਪਹਿਲੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿੱਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਤੱਕ 17.5% ਦੀ ਸੀ ਏ ਜੀ ਆਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

99 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ ਆਈ ਪੀ ਓ  ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ) ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ  50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ - ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗੀ ਘੋੜੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੁੱਲ ਜੀ ਵੀ ਏ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 14 ਵਿੱਚ 50.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 55.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ) ਪ੍ਰੀ-ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 13 -ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-ਵਿੱਤੀ   ਸਾਲ 25) ਵਿੱਚ ਇਹ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 13-ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23) ਵਿੱਚ 12.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀ ਵੀ ਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ-ਕਮਾਈ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਅਧਿਆਇ-9 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਖੇਤਰ

'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 (ਪੀ ਈ) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 1647.05 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 89.37 ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀ ਏ ਜੀ ਆਰ) ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀ ਏ ਜੀ ਆਰ ਦਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਏ) 2013 ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ  ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23.61 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਹਨ।

ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਅਨੁਕੂਲਨ ਮਾਮਲੇ

2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 2,13,701 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 46.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਅਤੇ 202 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.29 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ ਓ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੂ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਫਾਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਆਈ ਐਫ਼ ਈ ਉਪਾਅ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਯੂ ਐਸ ਡੀ 440 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ - ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਤੱਕ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਿਨੀ ਗੁਣਾਂਕ, ਖ਼ਪਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.266 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.237 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ 0.314 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.284 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ 29.0 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48.0 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 62.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸ ਡੀ ਜੀਜ ) ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਐਸ ਡੀ ਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਮੌਜੂਦ ਤਰਜੀਹਾਂ

2023-24 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ) ਵਿੱਚ 6.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਏ ਆਈ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਵਰਗੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏ ਆਈ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ: ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ?

 1.ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ ਆਈ) ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਏ ਆਈ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

3. ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਏ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਏ ਆਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਝਦਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਭਵਿੱਖ 'ਔਗਮੈਂਟੇਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜਬਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੋਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

7. ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਵੀਵੀ/ਟੀਐੱਸਆਰ/ਬੀਸੀਵੀ