नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

आर्थिक वर्ष 25 मध्ये भारताचा वास्तविक  जीडीपी आणि जीव्हीए वृद्धीदर  6.4 टक्के राहील असा अंदाज (पहिला आगाऊ अंदाज)

आर्थिक वर्ष 26 मध्ये वास्तविक जीडीपी वृद्धीदर 6.3 आणि 6.8 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील

मध्यम-अवधीच्या वाढीची शक्यता  आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी तळागाळापासून  संरचनात्मक सुधारणा आणि नियमनमुक्तीवर भर

जागतिकीकरणाची जागा भौगोलिक-आर्थिक विखंडन(GEF) घेत आहेत , त्यामुळे नजीकच्या काळात  आर्थिक पुनर्रचना आणि पुनः समायोजन होईल

भारतातील छोट्या आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभता  2.0 वर लक्ष केंद्रित करणे

पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरेल

 आर्थिक वर्ष 21 पासून आर्थिक वर्ष 24 पर्यंत भांडवली खर्चात सातत्याने सुधारणा झाली आणि सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर, त्यात गतवर्षीच्या तुलनेत  8.2 टक्क्यांनी वाढ झाली

 आर्थिक वर्ष 20 ते  आर्थिक वर्ष 24 दरम्यान प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रावरील भांडवली खर्चात 38.8 टक्के दराने वाढ

 भारताचा ग्राहक किंमत आधारित महागाई दर आर्थिक वर्ष 26 मध्ये 4 टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या आसपास राहील असा भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज

 किरकोळ महागाई दर आर्थिक वर्ष 24 मधील 5.4 टक्क्यांवरून एप्रिल-डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आला

बँक पतपुरवठ्यात  स्थिर दराने वाढ झाली आहे आणि ऋण वृद्धी  ठेवी वृद्धीच्या दिशेने परिवर्तित होत आहे

शेड्युल्ड  व्यावसायिक बँकांचा जीएनपीए  12 वर्षांच्या नीचांकी स्तरावर 2.6 टक्क्यांवर आला

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता  अंतर्गत सप्टेंबर 2024 पर्यंतच्या 1,068 योजनांच्या निपटाऱ्यामुळे 3.6 लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले

डिसेंबर 2024 पर्यंत इक्विटी आणि कर्जाच्या माध्यमातून 11.1 लाख कोटी रुपये जमा झाले, मागील वर्षाच्या तुलनेत 5% वाढ

बीएसई शेअर बाजार भांडवलीकरण - जीडीपी गुणोत्तर 136 टक्के राहिले , चीन (65 टक्के) आणि ब्राझील (37 टक्के) पेक्षा खूप अधिक आहे

आर्थिक वर्ष 25 च्या सुरुवातीच्या  नऊ महिन्यांमध्ये एकूण निर्यात 6 टक्क्यांनी, सेवा 11.6 टक्क्यांनी (गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ) वाढली

संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास परिषदेनुसार, 'दूरसंचार, संगणक आणि माहिती सेवा' मध्ये भारत हा  जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे

640.3 अब्ज डॉलर्स इतका परकीय चलन साठा   10.9 महिन्यांमधील आयात आणि 90 टक्के बाह्य कर्ज यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी पुरेसे आहे

सरकारच्या अंतराळ व्हिजन 2047 मध्ये गगनयान मिशन आणि चांद्रयान-4 या चंद्रावरील नमुने पृथ्वीवर परत आणण्याच्या मोहिमेचा  समावेश आहे

स्मार्टफोन आयातीमध्ये मोठी कपात, 99 टक्के स्मार्टफोनचे  आता देशांतर्गत उत्पादन : आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

डब्ल्यूआयपीओ  अहवाल 2022 - जागतिक स्तरावर पेटंट दाखल करणाऱ्या अव्वल 10 कार्यालयांमध्ये भारत सहाव्या स्थानी

एमएसएमईंना इक्विटी फंडिंग देण्यासाठी 50,000 कोटी रुपयांचा आत्मनिर्भर भारत निधी स्थापन

भारताच्या सेवा निर्यातीत वाढ होऊन ती आर्थिक वर्ष 24 मधील  5.7 टक्क्यांवरून एप्रिल-नोव्हेंबर 25 दरम्यान  12.8 टक्क्यांवर गेली,

आर्थिक वर्ष 23 मध्ये जीडीपी मधील पर्यटन क्षेत्राचे योगदान  5 टक्के या  महामारीपूर्व स्तरावर परतले

चालू किमतीनुसार आर्थिक वर्ष 24 साठी  कृषी आणि संलग्न  क्षेत्राचे योगदान देशाच्या जीडीपीच्या अंदाजे 16 टक्के आहे

खरीप अन्नधान्य उत्पादन 1647.05 लाख मेट्रिक टन पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता  आहे, मागील वर्षाच्या तुलनेत 89.37 लाख मेट्रिक टनची वाढ

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राने सर्वाधिक 8.7 टक्के सीएजीआर नोंदवला आहे , त्याखालोखाल पशुधन क्षेत्राने  5.8 टक्के सीएजीआर नोंदवला आहे

बिगर -जीवाश्म इंधन स्रोत मधून स्थापित विद्युत निर्मिती क्षमता एकूण क्षमतेच्या  46.8 टक्के

2005 आणि 2023 दरम्यान 2.29 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साईड इतके अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार करण्यात आले आहे

2030 पर्यंत, जीवन विषयक उपाय जगभरातील ग्राहकांचे सुमारे  440 अब्ज डॉलर्स  वाचवू शकतील

सामाजिक सेवा खर्चाने  आर्थिक वर्ष 21 ते आर्थिक वर्ष 25 दरम्यान 15 टक्के वार्षिक वाढीचा दर नोंदवला आहे

सरकारी आरोग्य खर्च 29 टक्क्यांवरून 48 टक्क्यांपर्यंत वाढला; लोकांचा आरोग्यावरील खर्च 62.6 टक्क्यांवरून 39.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला

बेरोजगारीचा दर 2017-18 मधील  6.0 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 3.2 टक्क्यांपर्यंत  घसरला

वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि नवीकरणीय  ऊर्जा क्षेत्रे रोजगार निर्मितीसाठी वाढीव संधी उपलब्ध करून देत आहेत जे  विकसित भारतचे ध्येय गाठण्यासाठी  आवश्यक आहे

पीएम-इंटर्नशिप योजना रोजगार निर्मितीसाठी परिवर्तनात्मक उत्प्रेरक म्हणून उदयास आली आहे

मोठ्या प्रमाणावर एआयचा वापर करण्यातील  अडथळे सध्याही कायम आहेत, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांना कृती करण्यासाठी  त्या दिशेने जावे लागत आहे

एआय-प्रणित  परिवर्तनाचे प्रतिकूल सामाजिक परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात सहयोगात्मक प्रयत्न

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मांडले. सर्वेक्षणाची ठळक वैशिष्ट्ये  पुढीलप्रमाणे आहेत;

अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला

1. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) वृद्धी दर 6.4 टक्के राहील असा अंदाज आहे (राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार), जो जवळजवळ त्याच्या दशक भरातील सरासरीइतका आहे.
2. वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 6.4 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे.
3. आयएमएफने पुढील पाच वर्षांत 3.2 टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला होता, त्या तुलनेत 2023 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेने सरासरी 3.3 टक्के वृद्धी नोंदवली आहे.
4. विकासामधील चढ-उतार लक्ष घेता, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर 6.3 ते 6.8 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील असा अंदाज आहे.
5. मध्यम मुदतीच्या विकासक्षमतेला बळकटी देण्यासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी तळागाळातील संरचनात्मक सुधारणा आणि नियमनावर भर देण्यात आला आहे.
6. भू-राजकीय तणाव, सध्या सुरु असलेले जागतिक संघर्ष आणि जागतिक व्यापार धोरणातील जोखीम यामुळे जागतिक आर्थिक दृष्टीकोनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
7. किरकोळ महागाई दर आर्थिक वर्ष 2024 मधील 5.4 टक्क्यांवरून एप्रिल -डिसेंबर 2024 मध्ये 4.9 टक्क्यांवर आला.
8. आर्थिक वर्ष 2021 ते 2024 या कालावधीत भांडवली खर्चात (कॅपेक्स) सातत्याने सुधारणा झाली. सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर जुलै ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत कॅपेक्समध्ये वार्षिक 8.2 टक्क्यांनी वाढ झाली.
9. सर्वाधिक सेवा निर्यातीत भारत जगात सातव्या स्थानावर आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता अधोरेखित होते.
10. पेट्रोलियम आणि नॉन-जेम्स (बिगर रत्ने) ज्वेलरी (आभूषणे) निर्यातीत 9.1 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, यामधून अस्थिर जागतिक परिस्थितीत भारताच्या वस्तू निर्यातीची लवचिकता प्रतिबिंबित होते.

आर्थिक आणि वित्तीय क्षेत्रातील घडामोडी:

1. पतवृद्धीकडून ठेवीवृद्धीचा कल राहिल्यामुळे बँकांचे कर्ज स्थिर दराने वाढले.
2. सूचीबद्ध ( शेड्युल्ड) वाणिज्य बँकांच्या नफ्यात सुधारणा झाली, त्यामुळे एकूण अनुत्पादक मालमत्तेत (जीएनपीए) घट झाली असून भांडवल ते जोखीम भारित मालमत्ता यातील गुणोत्तर (सीआरएआर) वाढले.
3. पतवाढीने सलग दोन वर्षे सर्वसामान्य जीडीपी वाढीला मागे टाकले. पत-जीडीपी तफावत आर्थिक वर्ष 2023 च्या पहिल्या तिमाहीतील उणे 10.3 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2024- 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत उणे 0.3 टक्क्यांवर आली, जी शाश्वत बँक कर्ज वृद्धी दर्शवते.  
4. बँकिंग क्षेत्रात मालमत्तेची गुणवत्ता, मजबूत भांडवली बफर (साठा) आणि ऑपरेशनल (परिचालन) कामगिरीतील चांगली सुधारणा दिसून येते.
5. सूचीबध्द वाणिज्य बँकांची सकल अनुत्पादक मालमत्ता (जीएनपीए) सप्टेंबर 2024 अखेरीला एकूण कर्जे आणि अॅडव्हान्सच्या 2.6 टक्क्यांपर्यंत घसरली, जी 12 वर्षांतील नीचांकी स्तरावर आहे.  
6. दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा संहितेअंतर्गत सप्टेंबर 2024 पर्यंत 1,068 योजनांच्या निराकरणातून 3.6 लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले. ही रक्कम लिक्विडेशन मूल्याच्या तुलनेत 161 टक्के आणि संबंधित मालमत्तेच्या रास्त मूल्याच्या 86.1 टक्के आहे.
7. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारातील अस्थिरतेचे आव्हान असतानाही भारतीय शेअर बाजाराने बाजारातील उदयोन्मुख प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकले.
8. एप्रिल ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत प्राथमिक बाजारातून (इक्विटी आणि डेट) एकूण संसाधन संकलन 11.1 लाख कोटी रुपये झाले, जे आर्थिक वर्ष 2024 दरम्यान जमा झालेल्या रकमेपेक्षा पाच टक्के अधिक आहे.
9. डिसेंबर 2024 अखेर बीएसई शेअर बाजाराचे भांडवल आणि जीडीपी चे गुणोत्तर  136 टक्के होते, जे चीन (65 टक्के) आणि ब्राझील (37 टक्के) सारख्या इतर उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांपेक्षा बरेच वरच्या स्तरावर आहे.
10. भारताच्या विमा बाजाराने आपली तेजी कायम ठेवली असून, आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये एकूण विमा हप्त्यात 7.7 टक्क्यांनी वाढ होऊन तो 11.2 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला.
11. भारताच्या पेन्शन क्षेत्राने लक्षणीय वृद्धी नोंदवली असून, सप्टेंबर 2024 पर्यंत पेन्शन ग्राहकांच्या एकूण संख्येत 16 टक्के वाढ झाली.

बाह्य क्षेत्र : एफडीआय हक्क

1. जागतिक अनिश्चितता आणि अडचणींमध्येदेखील भारताचे बाह्य क्षेत्र लवचिकता दर्शवत आहे.
2. आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत एकूण निर्यात (व्यापारी माल + सेवा) 6 टक्क्यांनी वाढली. याच काळात सेवा क्षेत्रात 11.6 टक्के वृद्धी नोंदवली गेली.
3. 'दूरसंचार, संगणक आणि माहिती सेवा' या क्षेत्रातील जागतिक निर्यात बाजारपेठेत भारताचा वाटा 10.2 टक्के असून, UNCTAD.अनुसार तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा निर्यातदार देश ठरला आहे.
4. सेवा क्षेत्राची एकूण प्राप्ती आणि खासगी हस्तांतरण प्राप्तींमध्ये झालेली वाढ यामुळे आर्थिक वर्ष 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यातील तूट (कॅड) जीडीपीच्या 1.2 टक्के राहिली.
5. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये सकल थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) ओघ पुन्हा वाढला असून, आर्थिक वर्ष 2024 च्या पहिल्या आठ महिन्यांतील 47.2 अब्ज डॉलरवरून आर्थिक वर्ष 2025 च्या याच कालावधीत 55.6 अब्ज डॉलरवर पोहोचला, जो वार्षिक 17.9 टक्के वृद्धी दर्शवतो.
6. डिसेंबर 2024 अखेर भारताचा परकीय चलनसाठा 640.3 अब्ज डॉलर होता, जो 10.9 महिन्यांची आयात आणि देशाच्या 90 टक्के परकीय कर्जाची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा आहे.
7. गेल्या काही वर्षांत भारताचे परकीय कर्ज स्थिर राहिले असून, सप्टेंबर 2024 अखेर परकीय कर्जाचे जीडीपीच्या तुलनेत प्रमाण 19.4 टक्के होते.

दर आणि महागाई : जाणून घेऊया चलनशास्त्र

1. आयएमएफनुसार, जागतिक महागाई दर 2022 मधील 8.7 टक्क्यांवरून 2024 पर्यंत 5.7 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला.
2. भारतातील किरकोळ महागाई आर्थिक वर्ष 24 मधील 5.4 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 25 मध्ये (एप्रिल-डिसेंबर 2024) 4.9 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली.
3. आरबीआय आणि आयएमएफचा अंदाज आहे की, भारतातील ग्राहक किंमत महागाई आर्थिक वर्ष 26 मध्ये सुमारे 4 टक्क्यांच्या लक्ष्याशी हळूहळू सुसंगत होईल.
4. प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन मूल्य स्थिरता साध्य करण्याकरिता हवामान-संवेदनक्षम पीक जातींचा विकास आणि सुधारित शेती पद्धती आवश्यक आहेत.

मध्यम-मुदतीचा दृष्टीकोन : नियंत्रणमुक्ती वाढीला चालना

1. भारतीय अर्थव्यवस्था एका अभूतपूर्व आर्थिक आव्हान आणि संधीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बदलाच्या मध्यभागी आहे. भू-आर्थिक विखंडन (GEF) जागतिकीकरणात सहभागी होत आहे, ज्यामुळे आर्थिक पुनर्संरचना आणि पुर्नसमायोजनाची शक्यता बळावते.
2. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारताला सुमारे एक किंवा दोन दशकांसाठी सरासरी 8 टक्के स्थिर किमतींवर विकास दर गाठावा लागणार.
3. भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या विकासाच्या दृष्टिकोनात जीईएफ, चीनची उत्पादन क्षमता आणि चीनवरील ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रयत्नांचे अवलंबित्व, हे नवीन जागतिक वास्तव ध्यानात घेतले पाहिजे.
4. भारताने देशांतर्गत विकासाच्या मार्गांना पुन्हा चालना देण्यासाठी आणि व्यक्ती आणि संस्थांना कायदेशीर आर्थिक उपक्रम सहजतेने राबवण्यास सक्षम करण्यासाठी पद्धतशीर नियंत्रणमुक्तीवर लक्ष केंद्रित करावे.
5. भारताच्या मध्यम-मुदतीच्या विकासाच्या शक्यतांना बळकटी देण्यासाठी पद्धतशीर नियंत्रणमुक्ती किंवा व्यक्ती आणि लहान व्यवसायांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे, हे सर्वात महत्त्वाचे धोरण प्राधान्य आहे.
6. सुधारणा आणि आर्थिक धोरणाचे लक्ष आता व्यवसाय सुलभता 2.0 अंतर्गत पद्धतशीर नियंत्रणमुक्ती आणि व्यवहार्य मिटेलस्टँड, म्हणजेच भारताचे एसएमई क्षेत्र तयार करण्यावर केंद्रित असले पाहिजे.
7. पुढील टप्प्यात, राज्यांनी मानके आणि नियंत्रणे उदारीकरण, अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर सुरक्षा उपाय निश्चित करणे, कर आणि शुल्क कमी करणे आणि जोखीम-आधारित नियमन लागू करणे, यावर काम केले पाहिजे.

गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा : कार्यरत ठेवणे

1. गेल्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक खर्च वाढवणे, मंजुरी आणि संसाधनांचे एकत्रीकरण जलद करणे, यावर सरकारचा भर होता.
2. आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 24 या कालावधीत प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांवरील केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च 38.8 टक्क्यांनी वाढला आहे.
3. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी अंतर्गत, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान 2031 किमी रेल्वे नेटवर्क कार्यान्वित करण्यात आले आणि एप्रिल ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान 17 नवीन वंदे भारत गाड्यांच्या जोड्या सुरू करण्यात आल्या.
4. रस्ते नेटवर्क अंतर्गत, आर्थिक वर्ष 25 (एप्रिल-डिसेंबर) मध्ये 5853 किमी राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात आले.
5. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमांतर्गत, पहिल्या टप्प्यात विविध क्षेत्रांत औद्योगिक वापरासाठी 3788 एकर क्षेत्राचे एकूण 383 भूखंड देण्यात आले आहेत.
6. प्रमुख बंदरांमध्ये आर्थिक वर्ष 2024 मधील 48.1 तासांवरून आर्थिक वर्ष 2025 (एप्रिल-नोव्हेंबर) मध्ये 30.4 तासांपर्यंत परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणा झाली, ज्यामुळे सरासरी कंटेनर टर्नअराउंड वेळ कमी झाला, ज्यामुळे बंदर कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली.
7. डिसेंबर 2024 पर्यंत सौर आणि पवन ऊर्जेच्या अक्षय ऊर्जा क्षमतेत गत वर्षाच्या तुलनेत 15.8 टक्के वाढ.
8. भारताच्या एकूण स्थापित क्षमतेमध्ये अक्षय ऊर्जेचा वाटा आता 47 टक्के आहे.
9. डीडीयूजीजेवाय आणि सौभाग्य या सारख्या सरकारी योजनांमुळे ग्रामीण भागात वीज उपलब्धता सुधारली, 18,374 गावांचे विद्युतीकरण झाले आणि 2.9 कोटी घरांना वीजपुरवठा झाला.
10. विशेषतः ऑक्टोबर 2024 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 5G सेवा सुरू झाल्यामुळे सरकारच्या डिजिटल कनेक्टिव्हीटी उपक्रमांना लोकप्रियता मिळाली आहे.
11. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (आता डिजिटल भारत निधी) अंतर्गत दुर्गम भागात 4G मोबाइल सेवा पुरवण्याच्या प्रयत्नांनी लक्षणीय प्रगती केली आहे, यात डिसेंबर 2024 पर्यंत 10,700 हून अधिक गावे समाविष्ट झाली आहेत.
12. जल जीवन अभियानांतर्गत प्रारंभापासून आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे.
13. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण च्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान, 1.92 लाख गावे मॉडेल श्रेणी अंतर्गत हळूहळू ओडीएफ प्लस (हगणदारीमुक्त) घोषित करण्यात आली, ज्यामुळे ओडीएफ प्लस गावांची एकूण संख्या 3.64 लाख झाली आहे.
14. शहरी भागात, प्रधानमंत्री आवास योजनेने 89 लाखांहून अधिक घरे पूर्ण केली आहेत.
15. शहर वाहतूक नेटवर्क वेगाने विस्तारत आहे, 29 शहरांमध्ये मेट्रो आणि जलद रेल्वे प्रणाली कार्यरत आहेत किंवा बांधकामाधीन आहेत, ज्या 1,000 किलोमीटरपेक्षा जास्त व्यापतात.
16. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, 2016 ने बांधकाम क्षेत्राचे नियमन आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली. जानेवारी 2025 पर्यंत, 1.38 लाखांहून अधिक बांधकाम प्रकल्प नोंदणीकृत झाले आणि 1.38 लाख तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला.
17. भारत सध्या 56 सक्रिय अंतराळ मालमत्ता चालवतो. सरकारच्या अंतराळ दृष्टिकोन 2047 मध्ये गगनयान अभियान आणि चांद्रयान-4 (चंद्रावर उतरून पृथ्वीवर सुरक्षित परतण्या) सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
18. केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही आणि ही दरी भरून काढण्यासाठी खाजगी क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा असेल.
19. पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग सुलभ करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन आणि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सारख्या यंत्रणा तयार केल्या आहेत.

उद्योग: व्यवसाय सुधारणा

1. वीज आणि बांधकाम क्षेत्राच्या दमदार वाढीमुळे आर्थिक वर्ष-25 (पहिला  अंदाज) मध्ये औद्योगिक क्षेत्र 6.2 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
2. समर्थ उद्योग केंद्रांच्या स्थापनेला पाठिंबा देऊन सरकार स्मार्ट उत्पादन आणि उद्योग 4.0 ला सक्रिय चालना देत आहे.
3. 2024 या आर्थिक वर्षात भारतीय वाहन क्षेत्रातील देशांतर्गत विक्री 12.5 टक्क्यांनी वाढली.
4. 2015 ते 2024 या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन 17.5 टक्के चक्रवाढ वार्षिक दराने वाढले आहे.
5. 99 टक्के स्मार्टफोनचे उत्पादन आता देशातच होते. त्यामुळे भारताचे आयातीवरचे अवलंबित्व  आता मोठ्या प्रमाणात कमी होत आहे.
6. 2024 या आर्थिक वर्षात औषधउत्पादन क्षेत्राची एकूण वार्षिक उलाढाल 4.17 लाख कोटी होती. यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत सरासरी 10.1 टक्के वृद्धी राहिली आहे.
7. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (डब्लूआयपीओ) अहवाल 2022 नुसार, जागतिक स्तरावर पेटंट दाखल करणाऱ्या आघाडीच्या10 कार्यालयांमध्ये भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे.
8. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक अत्यंत प्रमुख क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे.
9. एमएसएमईंना वाढीव क्षमतेसह इक्विटी फंडिंग प्रदान करण्यासाठी, सरकारने 50,000 कोटी रूपयांच्या कॉर्पससह आत्मनिर्भर भारत कोष  सुरू केला.
10. देशभरात उद्योग विकसित करण्यासाठी सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योग- समूह विकास कार्यक्रम राबवत आहे.

सेवा - नवीन आव्हाने

1. एकूण स्थूल मूल्यवर्धित (जीव्हीए) मध्ये सेवा क्षेत्राचे योगदान 2014 मधील 50.6 टक्क्यांवरून 2025 मध्ये 55.3 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. (पहिला  अग्रिम  अंदाज).
2. कोरोना साथीपूर्वी 2013- 2020  या आर्थिक वर्षांमध्ये सेवा क्षेत्राचा सरासरी विकास दर 8 टक्के होता. नंतरच्या कालावधीत (वित्त वर्ष 2023-2025) तो 8.3 टक्के झाला आहे.
3. 2023 मध्ये जागतिक सेवा निर्यातीत भारताचा वाटा 4.3 टक्के होता. या क्षेत्रात भारत  जगभरात सातव्या क्रमांकावर होता.
4. 2024 मधील 5.7 टक्क्यांवरून वित्तीय वर्ष 2025 एप्रिल-नोव्हेंबर दरम्यान भारताची सेवा क्षेत्रातील निर्यात वाढ 12.8 टक्क्यांवर पोहोचेल.
5. माहिती आणि संगणक-संबंधित सेवा गेल्या दशकात (2013-2023) 12.8 टक्के दराने वाढल्या. एकूण जीव्हीएमधील त्यांचा वाटा 6.3 टक्क्यांवरून 10.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला.
6. 2024 या आर्थिक वर्षांत भारतीय रेल्वेने प्रवासी वाहतुकीत 8 टक्के वाढ नोंदवली आहे. या वर्षात महसूल मिळवून देणारी मालवाहतूक 5.2 टक्क्यांनी वाढली.
7. पर्यटन क्षेत्राचे जीडीपी अर्थात सकल देशांतर्गत उत्पादनातील योगदान आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 5 टक्के इतके झाले. ते कोरोनापूर्व काळात तितकेच होते. 

कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन: भविष्यातील क्षेत्र

1. सध्याच्या किमतीनुसारवित्तीय वर्ष  2024 (PE) साठी देशाच्या जीडीपीमध्ये 'कृषी आणि संलग्न उपक्रम' क्षेत्राचे योगदान अंदाजे 16 टक्के आहे.
2. फलोत्पादन, पशुधन आणि मत्स्यपालन यांसारखी उच्च-मूल्य असलेली क्षेत्रे एकूण कृषी वाढीसाठी प्रमुख राहिली  आहेत.
3. 2024 साठी खरीप अन्नधान्य उत्पादन 1647.05 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पादनात 89.37 एलएमटीने वाढ झाली आहे.
4. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी, तूरडाळ आणि बाजरीसाठी किमान हमी भाव (एमएसपी) उत्पादन खर्चाच्या भारित सरासरीच्या तुलनेत अनुक्रमे 59 टक्के आणि 77 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.
5. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राची सर्वाधिक चक्रवाढ वार्षिक वाढ (सीएजीआर) 8.7 टक्के आहे, त्याखालोखाल पशुधनाचा सीएजीआर 8 टक्के आहे.
6. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) 2013 आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) यामुळे अन्न सुरक्षेविषयीच्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल घडवून आणला.
7. पीएमजीकेएवाय अंतर्गत आणखी पाच वर्षांसाठी मोफत अन्नधान्याची तरतूद हे अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी सरकारची दीर्घकालीन वचनबद्धता दर्शवते.
8. 31 ऑक्टोबरपर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीएम -किसान योजनेचा लाभ घेतला आहे, तर पीएम किसान मानधन योजनेअंतर्गत 23.61 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.

हवामान आणि पर्यावरण: अनुकूलन बाबी

1. 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्यासाठी  भारताची महत्त्वाकांक्षा मूलभूतपणे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीकोनावर आधारित आहे.
2. जीवाश्मरहीत इंधन स्रोतांपासून भारताने 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत 2,13,701 मेगावॅट स्थापित वीज निर्मिती क्षमता साध्य केली असून  ती एकूण क्षमतेच्या 46.8 टक्के आहे.
3. भारतीय वन सर्वेक्षण 2024 नुसार 2005 ते 2023  दरम्यान 2.29 अब्ज टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार करण्यात आला आहे.
4. लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायर्न्मेंट (लाईफ) या  भारताच्या नेतृत्वाखालील जागतिक चळवळीचे उद्दिष्ट  देशाच्या शाश्वततेच्या दिशेने चाललेल्या प्रयत्नांना चालना देण्याचे आहे.
5. कमी वापर आणि कमी किमतींच्या आधारे लाईफने केलेल्या  उपाययोजनांमुळे  2030 पर्यंत जागतिक स्तरावर ग्राहकांचे 440 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वाचतील , असा अंदाज आहे.

सामाजिक क्षेत्र - लाभाच्या व्याप्तीचा विस्तार आणि सक्षमीकरणाला चालना

1. आर्थिक वर्ष 2021 ते आर्थिक वर्ष 2025 या कालावधीत सरकारच्या सामाजिक सेवा खर्चात (केंद्र आणि राज्ये मिळून) वार्षिक 15 टक्के इतक्या चक्रीय दराने वाढ झाली आहे.
2. उपभोग खर्चातील विषमतेच्या मोजमापाचा गिनी गुणांकात (Gini Coefficient) घसरण होऊ लागली आहे. 2022-23 या वर्षात ग्रामीण भागासाठी हा गुणांक 0.266 इतका होता, त्यात 2023-24 मध्ये घसरण होऊन तो 0.237 पर्यंत खाली आला. तसेच शहरी भागात 2022-23 मध्ये तो 0.314 इतका होता, त्यात 2023-24 घट होऊन तो 0.284 पर्यंत खाली आला.
3. सरकारची विविध वित्तीय धोरणे उत्पन्नाच्या वितरणाला नवा आकार देण्यात सहाय्यक ठरत आहेत.
4. सरकाच्या वतीने आरोग्य क्षेत्रासाठी केला जाणारा खर्च 29.0 टक्क्यांवरून 48.0 टक्क्यांपर्यंत वाढला; नागरिकांना आरोग्य विषयक स्वतःहून कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण 62.6 टक्क्यांवरून 39.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले, यामुळे कुटुंबांना सहन करावा लागणारा आर्थिक भार कमी झाला आहे.
5. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेने (AB PM-JAY) नागरिकांच्या आरोग्यविषयक खर्चातील लक्षणीय बचतीमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली आहे. यामुळे नागरिकांची 1.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत झाली आहे.
6. ग्रामपंचायत स्तरावरील अर्थसंकल्प हा शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांना अनुसरून असेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी शाश्वत विकासाच्या ध्येय उद्दिष्टांचे स्थानिकीकरण करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे.

रोजगार आणि कौशल्य विकास : अस्तित्वातील / वास्तवातील प्राधान्यक्रम

1. भारतीय कामगार बाजार निर्देशकांमध्ये सुधारणा झाली आहे, 2017-18 (जुलै-जून) मध्ये बेरोजगारीचा दर 6.0 टक्के इतका होता त्यात 2023-24 (जुलै-जून) मध्ये घट होऊन तो 3.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
2. भारताच्या लोकसंख्येत 10 ते 24 वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे 26 टक्के इतके आहे. यामुळे भारत जागतिक पटलावर सर्वात तरुण देशांपैकी एक असलेला देश म्हणून, लोकसंख्याशास्त्राआधारे उपलब्ध संधीच्या लाभ घेण्याच्या स्थितीत आहे.
3. महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकारने पतपुरवठ्याची सुलभ उपलब्धता, विपणन पाठबळ, कौशल्य विकास आणि महिला स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत.
4. देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची तसेच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राची वाढ होत आहे. यामुळे विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या रोजगार निर्मितीच्या अतिरिक्त संधीही निर्माण होत आहेत.
5. ऑटोमेशन, जनरेटिव्ह एआय, डिजिटलायझेशन आणि हवामान बदल यांसारख्या क्षेत्रातील उदयोन्मुख जागतिक कलांसोबत सुसंगत राहण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार लवचिक आणि प्रतिसादात्मक स्वरुपाची कोशल्यधारीत परिसंस्थेची निर्मिती करत आहे.
6. रोजगारांमध्ये वाढ करण्यासाठी, स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी आणि कामगार कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत.
7. अलिकडेच सुरू झालेली प्रधानमंत्री आंतरवासिता योजना (PM-Internship Scheme) रोजगार निर्मितीमध्ये परिवर्तनकारी बदल घडवून आणणारी प्रोत्साहनपर योजना म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे.
8. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेअंतर्गत गेल्या सहा वर्षांत निव्वळ वेतनवारीच्या प्रमाणात दुपटीहून अधिक वाढ झाली. ही आकडेवारी औपचारिक रोजगारांच्या प्रमाणात सकस वाढ होत असल्याचेच निदर्शक आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या युगात कामगार : संकट की प्रेरणादायी घटक ?

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासकांनी (Developers) आर्थिकदृष्ट्या मौल्यवान असलेल्या कामांचा मोठा भाग हा स्वयंचलित स्वरुपातील असलेल्या एका नवीन युगाचा प्रारंभ करण्याविषयी आश्वस्त केले आहे.
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान हे आरोग्य सेवा, संशोधन, फौजदारी न्याय क्षेत्र, शिक्षण, व्यवसाय आणि वित्तीय सेवांसह विविध क्षेत्रांशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये मानवी कामगिरीला मागे टाकेल अशी अपेक्षा आहे.
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात सध्या असंख्य अडथळे अजूनही कायम आहेत. यात विश्वासार्हता, संसाधनांची अकार्यक्षमता आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरता या आणि अशा अनेक समस्यांचा अंतर्भाव आहे. ही सर्व आव्हाने आणि त्याच्या जोडीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या सध्याच्या प्रायोगिक स्वरूपाने धोरणकर्त्यांसाठी कामाचा मार्ग खुला करून दिला आहे.
4. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान हे अजूनही त्याच्या बाल्यावस्थेतच आहे, त्यामुळे सुदैवाने भारताला या क्षेत्राच्या बाबतीतला आपला पाया मजबूत करण्यासाठी आणि देशव्यापी संस्थात्मक प्रतिसाद संकलित करण्यासाठी आवश्यक असा पुरेसा कालावधीही मिळाला आहे.
5. आपल्या युवा, बहुकौशल्यधारीत आणि तंत्रज्ञानप्रेमी लोकसंख्येचा लाभ घेऊन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेत आपले काम आणि उत्पादकता वाढवू शकेल अशा प्रकारचे मनुष्यबळ तयार करण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे.
6. उपलब्ध मनुष्यबळ, मानवी तसेच यांत्रिक अशा दोन्ही क्षमतांसोबत एकात्मिक झालेले असेल अशा प्रकारची स्थिती असलेल्या वर्धित बुद्धिमत्तेभोवती ('Augmented Intelligence) सध्याचे जग गुंफलेले आहे. मानवी क्षमता वाढवणे आणि काम करण्याच्या एकंदर कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणणे हाच या दृष्टीकोनामागचा उद्देश आहे आणि याचा लाभ संपूर्ण समाजाला होणार आहे.
7. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे होत असलेल्या परिवर्तनाचे प्रतिकूल सामाजिक परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि शैक्षणिक संस्थांनी एकत्रि मिळून प्रयत्न करणे खूपच गरजेचे असणार आहे.

* * *

NM/GC/HR/NC/ND/Sushma/Rajshree/Vasanti/Prajna/Tushar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai