भारतको वास्तविक जीडीपी र जीभीए वृद्धि वित्त वर्ष 2025 मा 6.4 प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ (पहिलो अग्रिम अनुमान)

वित्त वर्ष 2026 मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 र 6.8 प्रतिशतको बीचमा रहने

मध्यम अवधि विकास क्षमता र वैश्विक प्रतिस्पर्धालाई बढ़ावा दिनका लागि जमिनी स्तरमा संरचनात्मक सुधार र विनियमनमाथि जोड

भू-आर्थिक विखण्डन (जीईएफ) ले विश्वव्यापीकरणलाई प्रतिस्थापन गरिरहेको छ, जसले आसन्न आर्थिक वास्तविकता र पुनर्न्यायतर्फ अग्रसर भइरहेको छ

भारतको मित्तलस्ट्याण्ड अर्थात् भारतको एसएमई क्षेत्रको निर्माणका लागि सुधार र व्यवसाय सुगमता 2.0 माथि ध्यान केन्द्रित गर्नु

पूर्वाधारका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण हुनेछ

वित्त वर्ष 2021 देखि वित्त वर्ष 2024 सम्म पूँजीगत व्ययमा लगातार सुधार भयो र आम चुनाउपछि यसमा वार्षिक आधारमा 8.2 प्रतिशतको वृद्धि भयो

वित्त वर्ष 2020 देखि वित्त वर्ष 2024 सम्म प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा पूँजीगत व्यय 38.8 प्रतिशतको दरले बढेको छ

आरबीआई र आईएमएफले के अनुमान लगाएको छ भने भारतको उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 मा 4 प्रतिशतको लक्ष्य अनुरूप हुनेछ

खुद्रा हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 मा 5.4 प्रतिशतबाट घटेर अप्रेल-दिसम्बर 2024 मा 4.9 प्रतिशतमा भएको छ

ब्याङ्क ऋणमा स्थिर दरले वृद्धि भएको छ, ऋण जमा वृद्धितर्फ अभिसरित भएको छ

अनुसूचित वाणिज्यिक ब्याङ्कहरूको जीएनपीए 12 वर्षको न्यून स्तर 2.6 प्रतिशतमा आएको छ

अस्वीकृति र दिवालियापन संहिता अन्तर्गत सेप्टेम्बर 2024 सम्म 1,068 योजनाहरूको समाधानमा 3.6 लाख करोड रुपियाँ प्राप्त भयो

दिसम्बर 2024 सम्म इक्विटी र ऋणको माध्यमद्वारा 11.1 लाख करोड रुपियाँ जुटाइयो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5% ले वृद्धि हो

बीएसई शेयर बजार पूँजीकरण जीडीपी अनुपात 136 प्रतिशतमा स्थिर रह्यो, जुन चीन (65 प्रतिशत) र ब्राजिल (37 प्रतिशत) भन्दा धेरै अधिक हो

वित्त वर्ष 2025 को पहिलो नौ महिनामा कुल निर्यातमा 6 प्रतिशत सेवाहरूमा 11.6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) को वृद्धि भयो

यूएनसीएटीएडीका अनुसार, भारत ‘दूरसञ्चार, कम्प्युटर र सूचना सेवा’ मा विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताको रूपमा उदाएको छ

विदेशी मुद्रा 640.3 बिलियन अमेरिकी डलरमा, जुन 10.9 महिनाको आयात र 90 प्रतिशत बाह्य ऋणलाई कभर गर्नका लागि पर्याप्त छ

सरकारको अन्तरिक्ष भिजन 2047 मा गगनयान मिशन र चन्द्रयान-4 चन्द्र नमुना वापसी मिशन सामेल छ

स्मार्टफोनमा भारी कटौती आयात, 99 प्रतिशत अब घरेलु स्तरमा निर्मित: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25

डब्ल्यूआईपीओ रिपोर्ट 2022 - भारत वैश्विक स्तरमा शीर्ष 10 मध्ये पेटेन्ट फाइलिङ कार्यालयहरूमा छैटौं स्थानमा छ

एमएसएमईलाई इक्विटी कोष प्रदान गर्नका लागि 50,000 करोड रुपियाँ स्वनिर्भर भारत कोष शुरु गरियो

वित्त वर्ष 2025 को अप्रेल-नोभेम्बर अवधिमा भारतको सेवा निर्यात वृद्धि बढ़ेर 12.8 प्रतिशत भयो, जुन वित्त वर्ष 2024 मा 5.7 प्रतिशत थियो

वित्त वर्ष 2023 मा जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान महामारीभन्दा पहिलाको स्तर 5 प्रतिशतमा वापस आयो

कृषि तथा वर्तमान मूल्यमा वित्त वर्ष 2024 (पीई) को लागि सम्बद्ध गतिविधि क्षेत्रले देशको कुल सकल घरेलु उत्पादमा लगभग 16 प्रतिशततो योगदान दिन्छ

खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 एलएमटीसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन पछिल्लो वर्षभन्दा 89.37 प्रतिशतको वृद्धि हो

मत्स्य पालन क्षेत्रले 8.7 प्रतिशतको उच्चतम सीएजीआर देखाएको छ, त्यसपछि पशुधनले 5.8 प्रतिशतको सीएजीआर देखाएको छ

गैर-जीवाश्म इन्धन स्रोतबाट स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कुल क्षमताको 46.8 प्रतिशत छ

2005 र 2023 को बीच 2.29 बिलियन टन सीओ2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएको छ

2030 सम्ममा, जीवन रक्षक उपायहरूले वैश्विक स्तरमा उपभोक्ताहरूलाई लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डलरको बचत गर्न सक्छ

वित्त वर्ष 21 देखि वित्त वर्ष 25 सम्म सामाजिक सेवामाथि व्ययमा 15 प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि दर दर्ता गर्दछ

सरकार स्वास्थ्य व्यय 29.0 प्रतिशतदेखि बढ़ेर 48.0 प्रतिशत भएको छ; स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानिसहरूद्वारा गरिने व्यय 62.6 प्रतिशतबाट घटेर 39.4 प्रतिशत पुगेको छ

बेरोजगारी दर 2017-18 मा 6.0 प्रतिशतबाट घटेर 2023-24 मा 3.2 प्रतिशत पुगेको छ

बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्र र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रहरूले रोजगारी सिर्जनाका लागि राम्रो अवसर प्रदान गर्छन्, जुन विकसित भारतको दृष्टिकोणलाई प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक छ

रोजगार उत्पादनको लागि रूपान्तरणकारी उत्प्रेरकको रूपमा पीएम-इन्टर्नशिप योजना उदय हुन्छ

वर्तमानमा ठूला स्तरका एआई अपनाउनमा अवरोधहरू कायम छन्, जसले नीति निर्माताहरूलाई कारबाही गर्नमा अवसर मिलिरहेको छ

सरकार, निजी क्षेत्र र शिक्षा जगतको बीच सहयोगी प्रयास एआई-सञ्चालित रूपान्तरणको प्रतिकूल सामाजिक प्रभावलाई कम गनका लागि आवश्यक छ

केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत गरिन्। सर्वेक्षणका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्;

अर्थतन्त्रको स्थिति : द्रुत गतिमा अघि बढ़्ने

1. वित्त वर्ष 2025 मा भारतको वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ (राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमान अनुसार), जुन लगभग यसको दशवर्षीय औसत बराबर हो।
2. वित्त वर्ष 2025 मा वास्तविक सकल घरेलु वर्धन (जीभीए) पनि 6.4 प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
3. आगामी पाँच वर्षमा 3.2 प्रतिशत वृद्धिको आईएमएफ प्रक्षेपणको विरुद्धमा 2023 मा वैश्विक अर्थतन्त्र औसतमा 3.3 प्रतिशतले बढेको छ।
4. विकासको उतार-चढ़ाउलाई ध्यानमा राख्दै वित्त वर्ष 2026 मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 देखि 6.8 प्रतिशतको बीचमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
5. मध्यम अवधिको विकास सम्भावनालाई सुदृढ पार्न र भारतीय अर्थतन्त्रको वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनका लागि जमिनी स्तरमा संरचनात्मक सुधार र विनियमनमा जोड दिइनेछ।
6. भूराजनीतिक तनाउ, चलिरहेको द्वन्द्व र वैश्विक व्यापार नीति जोखिमहरूले वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोणको लागि महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गरिरहेका छन्।
7. खुद्रा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 मा 5.4 प्रतिशतबाट घटेर अप्रेल-दिसम्बर 2024 मा 4.9 प्रतिशतमा भएको छ।
8. वित्त वर्ष 2021 देखि वित्त वर्ष 2024 सम्म पूँजीगत खर्च (सीएपीईएक्स) मा निरन्तर सुधार भएको छ। आम चुनाउपछि, जुलाई-नोभेम्बर 2024 को अवधिमा सीएपीईएक्सनी वार्षिक आधारमा 8.2 प्रतिशतले बढेको छ।
9. भारतले वैश्विक सेवा निर्यातमा सातौँ सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, जसले यस क्षेत्रमा भारतको वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकतालाई रेखाङ्कित गर्दछ।
10. अप्रेलदेखि दिसम्बर 2024 को अवधिमा, गैर-पेट्रोलियम र गैर-रत्न तथा आभूषण निर्यातमा 9.1 प्रतिशतको वृद्धि भयो, जसले अस्थिर वैश्विक परिस्थितिको बीचमा भारतको व्यापारिक निर्यातको लचिलोपनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्र विकास: कार्ड र घोडा

1. ब्याङ्क ऋण स्थिर दरमा बढेको छ, जसमा ऋण वृद्धि जमा वृद्धितर्फ अभिसरित भएको छ।
2. अनुसूचित वाणिज्य ब्याङ्कहरूको लाभप्रदतामा सुधार आएको छ, जुन सकल गैर-निष्पादित सम्पत्ति (जीएनपीए) मा गिरावट र पूँजीबाट जोखिम भारित सम्पत्ति अनुपात (सीआरएआर) मा वृद्धिमा प्रतिबिम्बित गरेको छ।
3. ऋण वृद्धिले लगातार दुई वर्षसम्म नाम मात्र जीडीपी वृद्धिलाई उछिनेको छ। वित्त वर्ष 25 को पहिलो त्रैमासिकमा ऋण-जीडीपी अन्तर घटेर (-) 0.3 प्रतिशत रहेको छ, जुन वित्त वर्ष 23 को पहिलो त्रैमासिकमा (-) 10.3 प्रतिशत थियो, जसले टिकाऊ ब्याङ्क ऋण वृद्धिलाई सङ्केत गर्दछ।
4. ब्याङ्किङ क्षेत्रले सम्पत्ति गुणस्तर, बलियो पूँजी बफर र बलियो सञ्चालन कार्यसम्पादनमा सुधार देखाएको छ।
5. अनुसूचित वाणिज्यिक ब्याङ्कहरूको सकल गैर-निष्पादित सम्पत्ति (जीएनपीए) सेप्टेम्बर 2024 को अन्त्यमा सकल ऋण र अग्रिमको 2.6 प्रतिशतको साथ 12 वर्षको न्यूनतम स्तरमा झरेको छ।
6. दिवाला र दिवालियापन संहिता अन्तर्गत, सेप्टेम्बर 2024 सम्म 1,068 योजनाहरूको समाधानमा ः3.6 लाख करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यो परिसमापन मूल्यको विरुद्ध 161 प्रतिशत र सामेल सम्पत्तिको उचित मूल्यको 86.1 प्रतिशत हो।
7. चुनाउ-प्रेरित बजार अस्थिरता चुनौतीहरूको बावजुद भारतीय शेयर बजारले आफ्ना उदीयमान बजार समकक्षीहरूभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो।
8. अप्रेलदेखि दिसम्बर 2024 सम्म प्राथमिक बजारहरू (इक्विटी र ऋण) बाट कुल स्रोत जुनायो ः जुन वित्त वर्ष 2024 मा जुटाइएको राशिभन्दा पाँच प्रतिशत बढी हो।
9. दिसम्बर 2024 को अन्त्यमा बीएसई शेयर बजार पूँजीकरण र जीडीपी अनुपात 136 प्रतिशत रहेको छ, जुन चीन (65 प्रतिशत) र ब्राजिल (37 प्रतिशत) जस्ता अन्य उदीयमान बजार अर्थतन्त्रहरू भन्दा धेरै बढी छ।
10. भारतको बीमा बजारले आफ्नो माथिल्लोतिर गति जारी राखेको छ, वित्त वर्ष 2024 मा कुल बीमा प्रिमियम 7.7 प्रतिशतबाट बढेर ः11.2 लाख करोड रुपियाँसम्म पुगेको छ।
11. भारतको पेन्शन क्षेत्रले उल्लेखनीय वृद्धि अनुभव गरेको छ, सेप्टेम्बर 2024 सम्म पेन्शन ग्राहकहरूको कुल संख्या 16 प्रतिशतले (वर्ष दर वर्ष) बढेको छ।

बाह्य क्षेत्र: एफडीआईलाई सही रूपमा प्राप्त गर्दै

1. भारतको बाह्य क्षेत्रले वैश्विक अनिश्चितता र प्रतिकूल परिस्थितिहरूको बीचमा पनि लचिलोपन प्रदर्शन गर्न जारी राखेको छ।
2. वित्त वर्ष 2025 का पहिलो नौ महिनामा कुल निर्यात (वस्तु + सेवाहरू) मा 6 प्रतिशतले (वर्ष दर वर्ष) ले बढेको छ। सोही समयमा सेवा क्षेत्रमा 11.6 प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।
3. यूएनसीटीएडीका अनुसार, भारतले ‘दूरसञ्चार, कम्प्युटर र सूचना सेवाहरू’ मा वैश्विक निर्यात बजारको 10.2 प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताको रूपमा रहेको छ।
4. वित्त वर्ष 2025 को दोस्रो त्रैमासिकमा भारतको चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलु उत्पादको 1.2 प्रतिशत रहेको छ, जसलाई बढ्दो शुद्ध सेवा प्राप्ति र निजी हस्तान्तरण प्राप्तिहरूमा वृद्धिबाट समर्थन मिलेको छ।
5. वित्त वर्ष 2024 को 2025 मा सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाहमा सुधार दर्ता गरिएको छ, जुन वित्त वर्ष 24 को पहिलो आठ महिनामा 47.2 अमेरिकी बिलियन डलरबाट बढ़ेर वित्त वर्ष 25 को सोही अवधिमा 55.6 अमेरिकी बिलियन डलर पुगेको छ, जुन वार्षिक आधारमा 17.9 प्रतिशतको वृद्धि हो।
6. दिसम्बर 2024 को अन्त्यसम्ममा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 640.3 बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन 10.9 महिनाको आयात र देशको लगभग 90 प्रतिशत बाह्य ऋणलाई कवर गर्नका लागि पर्याप्त थियो।
7. विगत केही वर्षमा भारतको विदेशी ऋण स्थिर रह्यो, सेप्टेम्बर 2024 को अन्त्यसम्म विदेशी ऋण र जीडीपीको अनुपात 19.4 प्रतिशत रहेको थियो।

चामल र मुद्रास्फीति: गतिशीलतालाई बुझ्दै

1. आईएमएफका अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति दर 2022 मा आफ्नो चरम 8.7 प्रतिशतबाट 2024 सम्ममा 5.7 प्रतिशतसम्म कम भएको छ।
2. भारतमा खुद्रा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 मा 5.4 प्रतिशतबाट घटेर वित्त वर्ष 2025 (अप्रेल-दिसम्बर 2024) मा 4.9 प्रतिशत भएको छ।
3. आरबीआई र आईएमएफले भारतको उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 मा लगभग 4 प्रतिशतको लक्ष्यसँग क्रमशः मिल्ने अनुमान गरेका छन्।
4. चरम मौसमी घटनाहरूको प्रभावलाई कम गर्न र दीर्घकालीन मूल्य स्थिरता प्राप्त गर्न जलवायु-लचिलो बाली प्रजातिहरूको विकास र बढेको कृषि अभ्यासहरू आवश्यक छन्।

मध्यम-अवधिको दृष्टिकोण: विनियमनले विकासलाई बढावा दिन्छ

1. भारतीय अर्थतन्त्र एक यस्तो बद्लावबीचमा छ, जसले एक अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती र अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। भू-आर्थिक विखण्डन (जीईएफ) ले विश्वव्यापीकरणलाई प्रतिस्थापन गर्दैछ जसले आसन्न आर्थिक पुनर्संरचना र पुनर्समायोजन निम्त्याउँछ।
2. 2047 सम्ममा विकसित भारतको दृष्टिकोणलाई साकार पार्नका लागि भारतले लगभग एक वा दुई दशकसम्म स्थिर मूल्यमा औसतमा 8 प्रतिशतको वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्नेछ।
3. भारतको लागि मध्यम अवधिको विकास परिदृश्यमा नयाँ वैश्विक वास्तविकताहरू - जीईएफ, चीनको विनिर्माण क्षमता र ऊर्जा संक्रमणको लागि प्रयासहरूको चीनमाथि निर्भरतालाई विचार गर्नुपर्छ।
4. भारतले विकासको घरेलु लीभरलाई पुनर्जीवित गर्न र व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सहज रूपमा वैध आर्थिक गतिविधि गर्नका लागि सशक्त बनाउन व्यवस्थित विनियमनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
5. व्यक्ति र साना व्यवसायहरूको लागि प्रणालीगत विनियमन वा आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बढाउनु नै भारतको मध्यम अवधिको वृद्धि सम्भावनाहरूलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता हो।
6. सुधार र आर्थिक नीतिको ध्यान अब ईज अफ् डुइङ बिजनेश 2.0 अन्तर्गत व्यवस्थित विनियमन र एक व्यवहार्य मिटेलस्ट्याण्ड, अर्थात् भारतको एसएमई क्षेत्रको सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
7. अर्को चरणमा, राज्यहरूले मापदण्ड र नियन्त्रणहरूलाई उदारीकरण गर्ने, कार्यान्वयनको लागि कानुनी सुरक्षा व्यवस्थाहरू निर्धारण गर्ने, टेरिफ र शुल्क घटाउने र जोखिममा आधारित विनियमन लागू गर्ने काम गर्नुपर्छ।

निवेश र पूर्वाधार: यसलाई निरन्तरता दिनु

1. विगत पाँच वर्षमा सरकारको केन्द्रीय ध्यान पूर्वाधारमा सार्वजनिक खर्च बढाउने, स्वीकृति र स्रोत परिचालनलाई तीव्र बनाउने रहेको थियो।
2. प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा केन्द्र सरकारको पूँजीगत खर्च वित्त वर्ष 2020 देखि वित्त वर्ष 2024 सम्म 38.8 प्रतिशतको दरले बढेको छ।
3. रेलवे कनेक्टिभिटी अन्तर्गत, अप्रेल र नोभेम्बर, 2024 बीच 2031 किलोमिटर रेलवे नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो र अप्रेलदेखि अक्टोबर 2024 बीच वन्दे भारत रेलहरूका 17 नयाँ जोडी शुरु गरिएको थियो।
4. सडक नेटवर्क अन्तर्गत, वित्त वर्ष 2025 (अप्रेल-दिसम्बर) मा 5853 किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गरिएको थियो।
5. राष्ट्रिय औद्योगिक करिडोर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत, चरण 1 मा विभिन्न क्षेत्रहरूको लागि औद्योगिक प्रयोगको लागि 3788 ऐकर क्षेत्रफलमा फैलिएको कुल 383 भूखण्ड छुट्याइएको छ।
6. परिचालन दक्षताले प्रमुख बन्दरगाहहरूमा औसत कन्टेनर टर्नअराउण्ड समय वित्त वर्ष 2024 मा 48.1 घण्टाबाट घटाएर वित्त वर्ष 2025 (अप्रेल-नोभेम्बर) मा 30.4 घण्टा पुर्‍याएको छ, जसले गर्दा बन्दरगाह कनेक्टिभिटीमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ।
7. दिसम्बर 2024 सम्ममा सौर्य र वायु ऊर्जाको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा वार्षिक दर 15.8 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
8. भारतको कुल स्थापित क्षमतामा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा अहिले 47 प्रतिशत पुगेको छ।
9. डीडीयूजीजेवाई र सौभाग्य जस्ता सरकारका योजनाहरूले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बिजुलीको पहुँचमा सुधार ल्याएको छ, 18,374 गाउँहरूमा विद्युतीकरण गरिएको छ र 2.9 करोड घरपरिवारलाई बिजुली प्रदान गरिएको छ।
10. सरकारको डिजिटल कनेक्टिभिटी पहलहरूले विशेष गरी अक्टोबर 2024 सम्ममा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा 5जी सेवाहरूको रोलआउटसँगै आकर्षण बढाएको छ।
11. युनिभर्सल सर्भिस ओब्लिगेशन फन्ड (अहिले डिजिटल भारत निधि) अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रहरूमा 4जी मोबाइल सेवाहरू प्रदान गर्ने प्रयासहरूले दिसम्बर 2024 सम्ममा 10,700 भन्दा बढी गाउँहरू समेटिएका छन्।
12. जल जीवन मिशन अन्तर्गत, यसको शुरुआतदेखि 12 करोडभन्दा बढी परिवारहरूले पाइपयुक्त खानेपानीको पहुँच प्राप्त गरेका छन्।
13. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीणको दोस्रो चरण अन्तर्गत, अप्रेलदेखि नोभेम्बर 2024 सम्म 1.92 लाख गाउँहरूलाई मोडेल श्रेणी अन्तर्गत क्रमशः ओडीएफ प्लस घोषित गरिएको थियो, जसले ओडीएफ प्लस गाउँहरूको कुल संख्या 3.64 लाख पुर्‍याएको थियो।

14. शहरी क्षेत्रहरूमा, प्रधानमन्त्री आवास योजनाले 89 लाखभन्दा बढी घरहरू निर्माण गरेको छ।
15. शहरी यातायात सञ्जाल द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ, मेट्रो र द्रुत रेल प्रणालीहरू 29 शहरहरूमा सञ्चालनमा छन् वा निर्माणाधीन छन्, जसले 1,000 किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको छ।
16. रियल इस्टेट (विनियमन र विकास) ऐन, 2016 ले रियल इस्टेट क्षेत्रको विनियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्‍यो। जनवरी 2025 सम्ममा, 1.38 लाखभन्दा बढी रियल इस्टेट परियोजनाहरू दर्ता भएका थिए, र 1.38 लाख गुनासोहरू समाधान गरिएका थिए।
17. भारतले वर्तमान 56 वटा सक्रिय अन्तरिक्ष सम्पत्तिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारको अन्तरिक्ष भिजन 2047 मा गगनयान शिसन र चन्द्रयान-4 लूनर सेम्पल रिटर्न मिशन जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू सामेल छन्।
18. सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन, र खाडललाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
19. सरकारले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन र राष्ट्रिय मुद्रीकरण पाइपलाइन जस्ता संयन्त्रहरू सिर्जना गरेको छ।

उद्योग: व्यापार सुधारहरूको बारेमा सबै कुरा

1. वित्त वर्ष 2025 मा (प्रथम अग्रिम अनुमान) मा औद्योगिक क्षेत्र 6.2 प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन बिजुली र निर्माणमा बलियो वृद्धिद्वारा प्रेरित छ।
2. सरकारले स्मार्ट विनिर्माण तथा उद्योग 4.0 लाई सक्रिय रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ, जसमा समर्थ उद्योग केन्द्रहरूको स्थापनालाई समर्थन गरिएको छ।
3. वित्त वर्ष 2024 मा, भारतीय अटोमोबाइल घरेलु बिक्रीमा 12.5 प्रतिशतले बढेको छ।
4. वित्त वर्ष 2015 देखि वित्त वर्ष 2024 सम्म इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको घरेलु उत्पादन 17.5 प्रतिशतको सीएजीआरले बढेको छ।
5. अहिले 99 प्रतिशत स्मार्टफोनहरू स्वदेशी रूपमा उत्पादन गरिन्छन्, जसले आयातमा भारतको निर्भरतालाई नाटकीय रूपमा कम गर्दछ।
6. वित्त वर्ष 2024 मा औषधिको कुल वार्षिक कारोबार ः4.17 लाख करोड रुपियाँ थियो, जुन पछिल्ला पाँच वर्षमा औसत 10.1 प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ।
7. डब्ल्यूआईपीओ प्रतिवेदन 2022 अनुसार, भारत वैश्विक स्तरमा शीर्ष 10 पेटेन्ट फाइलिङ कार्यालयहरूमध्ये छैटौं स्थानमा छ।
8. सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरू (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थतन्त्रको एक अत्यधिक जीवन्त क्षेत्रको रूपमा देखा परेको छ।
9. एमएसएईलाई विस्तारको क्षमताका साथ इक्विटी कोष प्रदान गर्नका लागि सरकारले ः50,000 करोड रुपियाँको कोषको साथ आत्मनिर्भर भारत कोष शुरु गरेको छ।
10. सरकारले देशभरि क्लस्टरहरू विकास गर्न सूक्ष्म तथा साना उद्यमहरू-क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू गरिरहेको छ।

सेवाहरू - पुरानो युद्ध घोडाका लागि नयाँ चुनौतीहरू

1. कुल जीभीएमा सेवा क्षेत्रको योगदान वित्त वर्ष 2014 मा 50.6 प्रतिशतबाट बढेर वित्त वर्ष 2025 (पहिलो अग्रिम अनुमान) मा 55.3 प्रतिशत पुगेको छ।
2. महामारीभन्दा पहिलाका वर्षहरूमा (वित्त वर्ष 2013- वित्त वर्ष 2020) मा सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धि दर 8 प्रतिशत थियो। महामारीपछिको अवधिमा (वितित वर्ष 2023 - वित्त वर्ष 2025) यो 8.3 प्रतिशत रह्यो।
3. 2023 मा भारतको वैश्विक सेवा निर्यातमा 4.3 प्रतिशत हिस्सा थियो, जुन विश्वभर सातौं स्थानमा थियो।
4. वित्त वर्ष 20 25 को अप्रेल-नोभेम्बरको अवधिमा भारतको सेवा निर्यात वृद्धि बढ़ेर 12.8 प्रतिशत पुगेको छ, जुन वित्तीय वर्ष 2024 मा 5.7 प्रतिशत थियो।
5. सूचना र कम्प्युटर-सम्बन्धित सेवाहरूमा गत दशक (वित्त वर्ष 13 - वित्त वर्ष 23) मा 12.8 प्रतिशतको प्रवृत्ति दरमा बढेको छ, जसले समग्र जीभीएमा उनीहरूको हिस्सा 6.3 प्रतिशतबाट बढाएर 10.9 प्रतिशत पुर्‍याएको छ।
6. भारतीय रेलवेले वित्त वर्ष 24 मा शुरु हुने यात्रु ट्राफिकमा 8 प्रतिशत वृद्धि रेकर्ड गरेको छ। वित्त वर्ष 24 मा राजस्व आर्जन गर्ने भाडा 5.2 प्रतिशतले बढेको छ।
7. वित्त वर्ष 2023 मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान महामारी अघिको 5 प्रतिशतको स्तरमा फिर्ता आयो।

अध्याय-9 कृषि तथा खाद्य प्रबन्धन: भविष्यको क्षेत्र

1. ‘कृषि र सम्बद्ध गतिविधिहरू’ क्षेत्रले विद्यमान मूल्यमा वित्त वर्ष 2024 (पीई) को लागि देशको जीपीडीमा लगभग 16 प्रतिशत योगदान गर्दछ।
2. बागवानी, पशुपालन र मत्स्यपालन जस्ता उच्च-मूल्य क्षेत्रहरू समग्र कृषि वृद्धिको प्रमुख चालक बनेका छन्।
3. 2024 को लागि खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 89.37 लाख मेट्रिक टनले वृद्धि हो।
4. वित्त वर्ष 2024-25 को लागि, अरहर र बाजराको लागि एमएसपीमा क्रमशः उत्पादनको भारित औसत लागत भन्दा 59 प्रतिशत र 77 प्रतिशतले बढाइएको छ।
5. मत्स्यपालन क्षेत्रले 8.7 प्रतिशतको उच्चतम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखाएको छ, त्यसपछि पशुधन 8 प्रतिशतको जसीएजीआरको साथ दोस्रो स्थानमा छ।
6. राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए) 2013 र प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) ले खाद्य सुरक्षाप्रतिको दृष्टिकोणमा एक मौलिक परिवर्तन ल्याएको छ।
7. पीएमजीकेएवाई अन्तर्गत अर्को पाँच वर्षको लागि नि:शुल्क खाद्यान्नको प्रावधानले खाद्य र पोषण सुरक्षाप्रति सरकारको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
8. 31 अक्टोबरसम्म, पीएम-किसान अन्तर्गत 11 करोडभन्दा बढी किसानहरूले लाभ उठाएका छन् भने 23.61 लाख किसानहरू पीएम किसान मानधन अन्तर्गत दर्ता भएका छन्।

जलवायु र पर्यावरण: अनुकूलनले महत्त्व राख्दछ

1. 2047 सम्ममा विकसित राष्ट्रको दर्जा प्राप्त गर्ने भारतको महत्वाकांक्षा मौलिक रूपमा समावेशी र दिगो विकासको दृष्टिकोणमा आधारित छ।
2. भारतले गैर-जीवाश्म इन्धन स्रोतहरूबाट 2,13,701 मेगावाटको बिजुली उत्पादन क्षमता स्थापित गरेको छ, जुन 30 नोभेम्बर 2024 सम्मको कुल क्षमताको 46.8 प्रतिशत हो।
3. भारतको वन सर्वेक्षण 2024 अनुसार 2005 र 2020 को बीचमा 2.29 बिलियन टन सीओ2 समतुल्यको अतिरिक्त कार्बन सिङ्क सिर्जना गरिएको छ।
4. भारतको नेतृत्वमा रहेको वैश्विक आन्दोलन, पर्यावरणको लागि जीवनशैली (लाइफ) ले देशको दिगोपन प्रयासहरूलाई बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
5. 2030 सम्ममा, लाइफ उपायहरूले उपभोक्ताहरूलाई कम उपभोग र कम मूल्यको माध्यमद्वारा वैश्विक रूपमा लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डलर बचत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्र - पहुँचको विस्तार र सशक्तीकरणलाई बढावा दिनु

1. सरकारको सामाजिक सेवा खर्च (केन्द्र र राज्यहरूको लागि संयुक्त) वित्त वर्ष 2021 देखि वित्त वर्ष 25 सम्म 15 प्रतिशतको चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दरमा बढ्यो।
2. उपभोग खर्चमा असमानताको एक मापन गिनी गुणांक घट्दै गइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूको लागि यो 2022-23 मा 0.266 बाट घटेर 2023-24 मा 0.237 मा भयो अनि शहरी क्षेत्रहरूको लागि यो 2022-23 मा 0.314 ले घटेर 2023-24 मा 0.284 मा भयो।
3. सरकारका विभिन्न वित्तीय राजकोषीय नीतिहरूले आय वितरणलाई नयाँ रूप दिनमा मद्दत गरिरहेका छन्।
4. सरकारी स्वास्थ्य खर्च 29.0 प्रतिशतबाट बढेर 48.0 प्रतिशतमा पुगेको छ; कुल स्वास्थ्य खर्चमा खल्तीबाट हुने खर्चको हिस्सा 62.6 प्रतिशतबाट घटेर 39.4 प्रतिशतमा भएको छ, जसले गर्दा घरपरिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक कठिनाइ कम भएको छ।
5. आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) ले खर्चमा उल्लेखनीय कटौतीमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ जसमा 1.25 लाख करोड रुपियाँभन्दा बढी बचत भएको रेकर्ड गरिएको छ।
6. दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) को स्थानीयकरणको रणनीति अपनाइएको छ, ताकि ग्राम पञ्चायत स्तरमा बजेटहरू एसडीजी उद्देश्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भनी सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

रोजगारी र कौशल विकास: अस्तित्व सम्बन्धी प्राथमिकताहरू

1. भारतीय श्रम बजार सूचकहरूमा सुधार आएको छ, जसमा बेरोजगारी दर 2017-18 (जुलाई-जून) मा 6.0 प्रतिशतबाट घटेर 2023-24 (जुलाई-जून) मा 3.2 प्रतिशत भएको छ।
2. 10-24 वर्षको उमेर समूहमा लगभग 26 प्रतिशत आबादी भएको भारत वैश्विक रूपमा सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रहरू मध्ये एकको रूपमा एक अद्वितीय जनसांख्यिकीय अवसरको शिखरमा उभिएको छ।
3. महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिनका लागि सरकारले ऋणमा सजिलो पहुँच, मार्केटिङ समर्थन, कौशल विकास र महिला स्टार्ट-अपहरूलाई समर्थन आदिको सन्दर्भमा धेरै पहलहरू शुरु गरेको छ।
4. बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्र र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रहरूले रोजगारी सिर्जनाको लागि बढ्दो अवसरहरू प्रदान गरिरहेका छन्, जुन विकसित भारतको दृष्टिकोण प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
5. स्वचालन, उत्पादनशील एआई, डिजिटलाइजेशन र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव जस्ता उदीयमान वैश्विक प्रवृत्तिहरूसँग तालमेल मिलाउन सरकारले लचिलो र उत्तरदायी कुशल पारिस्थितिक प्रणाली स्थापना गरिरहेको छ।
6. सरकारले रोजगारी बढावा दिन, स्वरोजगारलाई बढावा दिन र कामदार कल्याणलाई प्रवर्द्धन गर्न उपायहरू लागू गरेको छ।
7. हालै शुरु गरिएको पीएम-इन्टर्नशिप योजना रोजगारी सिर्जनाको लागि एक परिवर्तनकारी उत्प्रेरकको रूपमा उदाउँदैछ।
8. ईपीएफओ अन्तर्गत कुल तलब थप विगत छः वर्षमा दोब्बर भन्दा बढी भएको छ, जसले औपचारिक रोजगारीमा स्वस्थ वृद्धिको संकेत गर्दछ।

एआई युगमा श्रम: संकट वा उत्प्रेरक?

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विकासकर्ताहरूले नयाँ युगको शुरुआत गर्ने वाचा गर्छन्, जहाँ आर्थिक रूपमा मूल्यवान कामको ठूलो हिस्सा स्वचालित हुन्छ।
2. स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान, फौजदारी न्याय, शिक्षा, व्यवसाय र वित्तीय सेवाहरू सहित विभिन्न क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने क्रममा एआईले मानव प्रदर्शनलाई उछिन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
3. वर्तमानमा बृहत् स्तरमा एआई अपनाउनमा वाधाहरू पनि कायम छन्, जसमा विश्वसनीयता, स्रोत अक्षमता र पूर्वाधार घाटा सम्बन्धी चिन्ताहरू सामेल छन्। यी चुनौतीहरू, एआईको प्रयोगात्मक प्रकृतिसँगै, नीति निर्माताहरूलाई कार्य गर्नको लागि एक अवसर सिर्जना गर्दछ।
4. भाग्यवश, एआई हाल यसको बाल्यकालमा भएको कारणले गर्दा भारतलाई यसको जग बलियो बनाउन र राष्ट्रव्यापी संस्थागत प्रतिक्रिया परिचालन गर्न आवश्यक समय दिइएको छ।
5. आफ्नो युवा, गतिशील र प्रविधि-प्रेमी आबादीलाई उपयोग गर्दै भारतसँग एउटा यस्तो कार्यबल सिर्जना गर्ने क्षमता छ जसले आफ्नो काम र उत्पादकत्व बढाउन एआई प्रयोग गर्न सक्छ।
6. भविष्य ‘संवर्धित बुद्धिमत्ता’ को वरिपरि घुम्छ, जहाँ कार्यबलले मानव र मशिन दुवै क्षमताहरूलाई एकीकृत गर्दछ। यो दृष्टिकोणले मानव क्षमता बढाउने र कार्य प्रदर्शनमा समग्र दक्षता सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छ, जसले अन्ततः समग्र समाजलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
7. एआई-सञ्चालित रूपान्तरणको प्रतिकूल सामाजिक प्रभावहरूलाई कम गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र शिक्षाविद्हरू बीचको सहयोगी प्रयास आवश्यक छ।

********