भाग – क

केन्द्रिय वित्त एवं करपोरेट कार्यमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा केन्द्रिय बजेट 2025-26 पेश गरिन्। बजेटको मुख्यांश यस प्रकार छन् :

बजेट अनुमान  2025-26

• कर्जाका अतिरिक्त कूल प्राप्ति अनि कूल व्यय क्रमश ₹34.96 लाख करोड तथा ₹50.65 लाख करोड रहने अनुमान।
• शुद्ध कर प्राप्ति ₹28.37 लाख करोड रहने अनुमान।
• राजकोषीय घाटा जीडीपीको 4.4 प्रतिशत रहने अनुमान।
• सकल बजार कर्जा ₹14.82 लाख करोड रहने अनुमान।
• वित्त वर्ष 2025-26 मा पूँजीगत व्यय ₹11.21 लाख करोड (जीडीपीको 3.1 प्रतिशत) रहने अनुमान।

विकासको प्रथम इञ्जिनका रूपमा कृषि

प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिल्ला कार्यक्रम

• राज्यहरूको भागीदारीद्वारा “प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजना” शुभारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रममा विद्यमान योजना अनि विशिष्ट उपायहरूको अभिसरणको माध्यमद्वारा कम उत्पादकता, कम उब्जनी र औसतभन्दा कम ऋण मानदण्ड भएका 100 जिल्लालाई सामेल गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट 1.7 करोड किसानलाई सहयोग पुग्ने सम्भावना छ।

ग्रामीण समृद्धि एवं लचिलो निर्माण

• राज्यहरूको भागीदारीद्वारा “ग्रामीण समृद्धि एवं लचिलो निर्माण” नामक एउटा व्यापक बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम शुरु गरिनेछ, ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकीको माध्यमद्वारा कृषिमा कम रोजगारको समाधान हुनेछ र ग्रामीण अर्थव्यवस्थामा नयाँ त्राण भरिनेछ।
• पहिलो चरणमा 100 विकासशील कृषि जिल्लालाई सामेल गरिनेछ।

दालमा आत्मनिर्भरता

• सरकारले तूर, उरद अनि मसुरीमाथि विशेष ध्यान दिनका साथै 6 वर्षीय वर्षीय ”दालमा आत्मनिर्भरता मिशन” शुरु गर्नेछ।
• केन्द्रिय एजेन्सी नेफेड र एनसीसीएफले आगामी 4 वर्षभित्र किसानहरूबाट उक्त दाल खरिद गर्नेछ।

सब्जी अनि फलहरूका लागि व्यापक कार्यक्रम 

• उत्पादन, प्रभावी आपूर्ति, प्रसंस्करण अनि किसानहरूका लागि लाभकारी मूल्यलाई बढावा दिनका लागि राज्यहरूको भागीदारीमा एउटा व्यापक कार्यक्रम शुभारम्भ गरिनेछ।

बिहारमा मखाना बोर्ड

• मखानाको उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य अभिवृद्धि अनि विपणनमा सुधार ल्याउनका लागि बिहारमा मखाना बोर्ड स्थापित गरिनेछ।

राष्ट्रिय उच्च उब्जनी बिउ मिशन

• राष्ट्रिय उच्च उब्जनी बिउ मिशन शुरु गरिनेछ, जसको उद्देश्य अनुसन्धान परितन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु, लक्षित विकास अनि उच्च उत्पादन हुने बिउनको प्रसार गर्नका साथै बिउको 100 भन्दा धेरै प्रकार वाणिज्यिक स्तरमा उपलब्ध गराउनु रहनेछ।

मत्स्य उद्योग

• सरकारले अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप जस्ता द्वीपहरूमा विशेष ध्यान दिनका साथै भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा गहिरो समुद्रबाट निरन्तर माछा पक्रन प्रोत्साहित गर्न एउटा फ्रेमवर्क ल्याउनेछ।

कपास उत्पादकता मिशन

• कपासको खेतीको उत्पादकता अनि निरन्तरतामा पर्याप्त सुधार ल्याउनका लागि 5 वर्षीय मिशनको घोषणा गरेको छ र कपासको धेरै लामो रेशा हुने प्रजातिलाई बढावा दिइनेछ।

किसान क्रेडिट कार्डको माध्यमद्वारा बढी ऋण

• किसान क्रेडिट कार्डको माध्यमद्वारा प्राप्त गरिने ऋणका लागि ऋण सीमा ₹3 लाखबाट बढाएर ₹5 लाख बनाइनेछ।

आसममा युरिया संयन्त्र

• नामरूप आसममा 12.7 लाख मेट्रिक टनको वार्षिक उत्पादन क्षमता भएको एउटा संयन्त्र स्थापित गरिनेछ।

विकासको दोस्रो इञ्जिनका रूपमा एमएसएमई

एमएसएमईको वर्गिकरण मापदण्डमा संशोधन

• सबै एमएसएमईको वर्गिकरणका लागि निवेश अनि कारोबारको सीमालाई बढाएर क्रमश 2.5 र 2 गुणा बनाइनेछ।

सूक्ष्म उद्यमका लागि क्रेडिट कार्ड

• उद्यम पोर्टलमा पञ्जिकृत सूक्ष्म उद्यमका लागि पहिलो वर्षमा ₹5 लाखसम्मको सीमा भएका 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी गरिनेछ।

स्टार्टअपका लागि निधिहरूको कोष

• विस्तारित गकार्यक्षेत्र अनि ₹10,000 करोडको नयाँ अंशदानका साथ निधिका लागि नयाँ कोषको स्थापना गरिनेछ।

पहिलोपटकका उद्यमीहरूका लागि योजना

• 5 लाख महिला अनुसूचित जाति अनि अनुसूचित जनजातिबाट पहिलोपटकका उद्यमीहरूका लागि आगामी 5 वर्षको अवधिमा ₹2 करोडसम्मको मियादी ऋण उपलब्ध गराउने नयाँ योजनाको घोषणा।

फूटवेयर तथा लेदर क्षेत्रका लागि फोकस उत्पाद योजना

• भारतको फूटवेयर तथा लेदर क्षेत्रको उत्पादकता, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनका लागि 22 लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिने ₹4 लाख करोडको कारोबार गर्न र ₹1.1 लाख करोडभन्दा धेरैको निर्यात सुगम बनाउनका लागि फोकस उत्पाद योजनाको घोषणा

खेलौना क्षेत्रका लागि उपाय

• भारतलाई “वैश्विक खेलौना केन्द्र” बनाउँदै उच्च गुणस्तरको अनौटो नवीन अनि पर्यावरणमैत्री खेलौना बनाउने योजना।

खाद्य प्रसंस्करणका लागि सहायता

• बिहारमा राष्ट्रिय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबन्धन संस्थान स्थापित गरिनेछ।

विनिर्माण मिशन “मेक इन इण्डिया” लाई अघि बढाउनु

• मेक इन इण्डियालाई अघि बढाउने उद्देश्यका साथ लघु, मध्यम एवं बृहत उद्योगलाई सामेल गर्दै राष्ट्रिय विनिर्माण मिशन स्थापना गरिनेछ। 

विकासको तेस्रो इञ्जिनका रूपमा निवेश

1. जनमानसमा निवेश

सक्षम आँगनबाडी र पोषण 2.0

• पोषण सम्बन्धी सहायताका लागि लागत मानकलाई समुचित रूपमा बढाइनेछ।

अटल टिङ्करिङ प्रयोगशाला

• आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी स्कूलहरूमा 50,000 अटल टिङ्करिङ प्रयोगशाला स्थापित गरिनेछ।

सरकारी माध्यमिक स्कूल अनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका (पीएचसी) लागि ब्रडब्याण्ड कनेक्टिभिटी

• भारत नेट परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सबै सरकारी माध्यमिक स्कूल अनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ब्रडब्याण्ड कनेक्टिभिटी प्रदान गरिनेछ।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना

• स्कूल अनि उच्चतर शिक्षाका लागि भारतीय भाषाहरूमा डिजिटल रूपमा पुस्तक प्रदान गर्नका लागि भारतीय भाषा पुस्तक योजनाको घोषणा।

राष्ट्रिय कौशल उत्कृष्टता केन्द्र

• “मेक फर इण्डिया-मेक फर दी वर्ल्ड” विनिर्माणका लागि हाम्रा युवाहरूलाई आवश्यक कौशलले सुसज्जित गर्नका लागि वैश्विक विशेषज्ञता एवं भागीदारीका साथ 5 राष्ट्रिय कौशल उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित गरिनेछ।

आइआइटीमा क्षमताको विस्तार

• 6,500 थप विद्यार्थीका लागि शिक्षा सुगम बनाउन वर्ष 2014 पछि शुरु गरिएका 5 आइआइटीमा अतिरिक्त पूर्वाधार सिर्जना गरिनेछ।

शिक्षाका लागि एआइमा उत्कृष्टता केन्द्र

• ₹500 करोजको कूल परिव्ययका साथ शिक्षाको निम्ति कृत्रिम आसूचना सम्बन्धी एउटा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित गरिनेछ।

चिकित्सा शिक्षाको विस्तार

• मेडिकल कलेज अनि अस्पतालहरूमा आगामी 5 वर्षभित्र 75,000 थप सीट बढाउने लक्ष्यको दिशामा आगामी वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीट बढाइनेछ।

सबै जिल्ला अस्पतालमा डे-केयर क्यान्सर केन्द्र

• सरकारले आगामी 3 वर्षभित्र सबै जिल्ला अस्पतालमा डे-केयर क्यान्सर केन्द्र स्थापित गर्न सुविधा प्रदान गर्नेछ। वर्ष 2025-26 मा 200 केन्द्र स्थापित गरिनेछ।

शहरी आजीविका सुदृढिकरण

• शहरी कामगारको आमदानी बढाउन र स्थायी आजीविका पाउन सहायता गर्नका लागि उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक उत्थान गर्ने योजनाको घोषणा।

पीएम स्वनिधि

• यस योजनालाई ब्याङ्कहरूबाट संवर्धित ऋण ₹30,000 को सीमाका साथ युपीआइ जोडिएको क्रेडिट कार्ड अनि क्षमता विकास सहायताका साथ नविकृत गरिनेछ।

अनलाइन प्लेटफर्म कामगारको कल्याणका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना

• सरकारले गिग कामगारका लागि पहिचानपत्र अनि ई-श्रम पोर्टलमा पञ्जिकरणको व्यवस्था तथा पीएम जन आरोग्य योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य हेरचाह प्रदान गर्नेछ।

2. अर्थव्यवस्थामा निवेश

पूर्वाधारमा सरकारी निजी भागीदारी

• सरकारी निजी भागीदारीमा 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाका लागि पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रालय बनाइनेछ र राज्यहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरिनेछ।

पूर्वाधारका लागि राज्यहरूलाई सहायता

• सुधारका लागि पूँजी व्यय र प्रोत्साहनका लागि राज्यहरूलाई 50 वर्षको ब्याजमुक्त ऋण प्रदान गर्न ₹1.5 लाख करोड आबन्टित गर्ने प्रस्ताव।

परिसम्पत्ति मुद्रिकरण योजना 2025-30

• घोषित गरिएका नयाँ परियोजनामा ₹10 लाख करोडको पूँजीका लागि 2025-30 को निम्ति दोस्रो योजना।

जल जीवन मिशन

• बढाइएको कूल आबन्टनका साथ मिशनलाई 2028 सम्म विस्तार गरिएको छ।

शहरी चुनौती कोष

• ₹ एक लाख करोडको शहरी चुनौती कोषको घोषमा जस अन्तर्गत 2025-26 को निम्ति ₹10 हजार करोड आबन्टनको प्रस्तावका साथ वृद्धि केन्द्रका रूपमा शहरहरूको रचनात्मक पुनर्विकास एवं जल तथा स्वच्छताका लागि प्रस्ताव लागू गर्न उपयोग गरिनेछ।

विकसित भारतका लागि परमाणु ऊर्जा मिशन

• परमाणु ऊर्जा अधिनियम र नागरिक दायित्त्व परमाणु क्षति अधिनियममा संशोधनको प्रस्ताव।
• ₹20 हजार करोड आबन्टनका साथ लघु मोड्युलर रिएक्टर्सको (एसएमआर) अनुसन्धान एवं विकासका लागि परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित गरिनेछ। 2033 सम्म 5 स्वदेश विकसित एसएमआर सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव।

पोत निर्माण

• पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीतिलाई नयाँ रूप दिइनेछ।
• निर्दिष्ट आकारभन्दा बढी विशालकाय पोतको पूर्वाधारलाई सुसङ्गत मास्टर लिस्टमा (एचएमएल) सामेल गरिनेछ।

समुद्री विकास कोष

• ₹25 हजार करोडको आबन्टनका साथ समुद्री विकास कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव। यसमा सरकारको योगदान 49 प्रतिशत रहनेछ। रहल योगदान बन्दरगाह एवं निजी क्षेत्रले गर्नुपर्नेछ।

उडान क्षेत्रीय सम्पर्क योजना

• आगामी 10 वर्षमा 120 नयाँ गन्तव्य अनि 4 करोड यात्री ल्याउन-लैजानका लागि क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउन संशोधित उडान योजनाको घोषणा।
• पार्वत्य आकाङ्क्षी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रका जिल्लाहरूमा हेलिप्याड र साना हवाई अड्डालाई पनि समर्थन दिइनेछ।

बिहारमा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

• बिहारमा ग्रीन पटना एयरपोर्ट र बिहटामा ब्राउनफील्ड एयरपोर्टको क्षमता विस्तारका अतिरिक्त बिहारमा ग्रीनफील्ड एयरपोर्टको घोषणा।

मिथिलाञ्चलमा पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

• बिहारमा पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजनाका लागि वित्तीय सहायता प्रदान गरिनेछ।

खनन क्षेत्र सुधार

• टेलिङबाट महत्त्वपूर्ण खनिजको असुलीका लागि नीति बनाइनेछ।

स्वामिह फण्ड 2

• सरकारले ब्याङ्क अनि निजी निवेशकहरूको योगदाका साथ 1 लाख थप आवासीय एकाइ पूरा गर्ने काममा तेजी ल्याउने उद्देश्यका साथ ₹15 हजार करोडको कोष स्थापित गर्ने घोषणा।

रोजगार आधारित वृद्धिका लागि पर्यटन

• चुनौती मोडद्वारा राज्यहरूको भागीदारीका साथ देशमा 50 शीर्ष पर्यटन स्थल विकसित गरिनेछ।

3. नवाचारमा  निवेश

अनुसन्धान, विकास तथा नवाचार

• गत वर्ष जुलाईको बजेटमा घोषित निजी क्षेत्र सञ्चालित अनुसन्धान, विकास एवं नवाचार पहललाई लागू गर्नका लागि ₹20 हजार करोड आबन्टित गरिनेछ।

डीपटेक फण्ड अव् फण्ड्स

• नयाँ पिँढीको स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिन डीपटेक फण्ड अव् फण्ड्सको सम्भावना खोजिनेछ।

प्रधानमन्त्री अनुसन्धान फेलोशिप

• बढेको वित्तीय सहायताका साथ आइआइटी र आइआइएसमा प्रौद्योगिकीय अनुसन्धानका लागि 10 हजार फेलोशिप।

फसल जर्मप्लाज्मका लागि जीन ब्याङ्क

• भावी खाद्य एवं पोषण सुरक्षाका लागि 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन्सका साथ दोस्रो जीन ब्याङ्क स्थापित गरिनेछ।

नेशनल जियोस्पेटियल मिशन

• बुनियादी जियोस्पेटियल पूर्वाधार तथा डाटा विकसित गर्नका लागि नेशनल जियोस्पेटियल मिशनको घोषणा

ज्ञान भारतम मिशन

• शैक्षिक संस्थान, सङ्ग्रहालय तथा निजी सङ्ग्रहकर्ताका साथ पाण्डुलिपि विरासतको सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण र संरक्षणका लागि ज्ञान भारतम मिशन बनाउने प्रस्ताव। यस अन्तर्गत 1 करोडभन्दा धेरै पाण्डुलिपि सामेल गरिनेछ।

विकासको चौथो इञ्जिनका रूपमा निर्यात

निर्यात संवर्धन मिशन

• वाणिज्य, एमएसएमई र वित्त मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित गर्ने प्रस्ताव। यस अन्तर्गत अलग-अलग क्षेत्र अनि मन्त्रालयका लागि लक्ष्य तय गरिनेछ।

भारत ट्रेडनेट

• व्यापार प्रलेखन तथा वित्त पोषण समाधानका लागि संयुक्त मञ्चता रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको निम्ति भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) स्थापित गरिनेछ।

जीसीसीका लागि राष्ट्रिय रूपरेखा

• उदीयमान टियर-2 शहरहरूमा वैश्विक क्षमता केन्द्रलाई प्रोत्साहित गर्न राज्यहरूको मार्गदर्शकका रूपमा राष्ट्रिय रूपरेखा तयार गरिनेछ।

फ्युलका रूपमा सुधार : वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं विकास

बीमा क्षेत्रमा एफडीआइ

• भारतमा सम्पूर्ण प्रिमियम निवेश गर्ने कम्पनीका लागि बीमा क्षेत्रमा एफडीआइको सीमा 74 बाट बढाएर 100 प्रतिशत बनाइनेछ।

एनएबीएफआइडीद्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा

• एनएबीएफआइडी पूर्वाधारका लागि करपोरेट बण्डको उद्देश्यका साथ आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित गरिनेछ।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

• सार्वजनिक क्षेत्रका ब्याङ्कले एसएचजी सदस्य अनि ग्रामीण क्षेत्रका जनमानसको ऋण आवश्यकता पूरा गर्नका लागि “ग्रामीण क्रेडिट स्कोर” फ्रेमवर्क विकसित गर्नेछ।

पेन्सन क्षेत्र

• पेन्सन उत्पादहरूको विनियमित समन्वयन र विकासका लागि एउटा फोरम स्थापित गर्ने प्रस्ताव।

विनियामक सुधारको निम्ति उच्च स्तरीय समिति

• सबै गैर वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नियम, प्रमाण, लाइसेन्स र अनुमतिको समीक्षा गर्न विनियामक सुधारको निम्ति उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव।

राज्यहरूको निवेशमैत्री सूचकाङ्क

• प्रतिस्पर्धी समन्वित सङ्घवादको भावनालाई अघि बढाउनका लागि वर्ष 2025 मा राज्यहरूको निवेशमैत्री सूचकाङ्क शुरु गरिनेछ।

जनविश्वास विधेयक 2.0

• जन विश्वास विधेयक 2.0 मा 100 भन्दा धेरै प्रावधानलाई गैर आपराधिक बनाउन  प्रस्ताव।

खण्ड – ख

प्रत्यक्ष कर

• नयाँ कर व्यवस्था अन्तर्गत ₹12 लाखसम्मको आय (अर्थात् विशिष्ट दर जस्तै पूँजीगत लाभबाहेक ₹1 लाख मासिकको औसत आय) माथि कुनै आयकर देय हुनेछैन।
• वेतनभोगी करदाताका लागि यो सीमा ₹75 हजारको मानक कटौतीका कारण ₹12.75 लाख हुनेछ।
• यस नयाँ संरचनाले मध्यम वर्गको करलाई धेरै कम्ति गर्नेछ र घरेलु उपयोग, बचत अनि निवेशलाई बढावा दिनका लागि उनीहरूसँग धेरै धनराशि उपलब्ध हुनेछ।
• याँ आयकर विधेयक पनि अध्याय अनि शब्द दुवैको दृष्टिले सुस्पष्ट र प्रत्यक्ष हुनेछ। यो करदाता अनि कर प्रशासनलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ, जसबाट कर सुनिश्चितता आउनका साथै मुद्दा-मामिला पनि घट्नेछ।
• प्रत्यक्ष करमा करिब ₹1 लाख करोड परित्याग हुनेछ।

संशोधित कर संरचना

• नयाँ कर व्यवस्थामा संशोधित कर संरचना निम्‍नानुसार रहनेछ :

टीडीएस/ टीएसएसलाई तर्कसङ्गत बनाउनु

• टीडीएस दर अनि सीमाको सङ्ख्या घटाएर त्यसलाई तर्कसङ्गत बनाउनु,
• वरिष्ठ नागरिकका लागि ब्याजमा कटौतीको सीमा ₹50,000 बाट दुई गुणा बढाउँदै ₹1 लाख बनाइएको छ।
• किरायामाथि टीडीएसका लागि वार्षिक सीमा ₹2.40 लाखबाट बढाएर ₹6 लाख बनाइएको छ।
• भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कको उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) अन्तर्गत धनप्रेषणमाथि टीसीएसको सीमालाई ₹7 लाखबाट बढाएर ₹10 लाख बनाइएको छ।
• उच्च टीडीएस कटौतीको प्रावधान गैर प्यान मामिलामा लागू हुनेछ।
• विवरणी दर्ता गर्ने नियत मितिसम्म टीसीएसको भुक्तानीमा विलम्बलाई गैर-आपराधिक घोषित गर्ने प्रावधान 

अनुपालन भार घटाउनु

• साना धर्मार्थ न्यास/ संस्थाको पञ्जिकृत अवधि बढाएर 5 वर्षबाट 10 वर्ष गरी यस्ता संस्थाहरूको अनुपालन सम्बन्धी भार घटाइएको छ।
• करदाताहरूलाई आफ्नो स्वामित्त्व भएका सम्पत्तिका लागि शून्य वार्षिक मूल्यको दाबी कुनै शर्तबिना यस्ता दुई सम्पत्तिको लाभ लिनसक्ने अनुमतिको प्रस्ताव।

 व्यवसाय गर्न सुगमता

• तीन वर्षको ब्लक अवधिका लागि अन्तरराष्ट्रिय लेनदेनको मामिलामा आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण गर्न एउटा योजनाको शुरुवात।
• अन्तरराष्ट्रिय कराधानमा विवाद घटाउन तथा निश्चितता कायम गर्न सेफ हार्बर नियमको परिधि विस्तार।
• 29 अगस्त 2024 वा यसपछि व्यक्तिहरूद्वारा राष्ट्रिय बचत योजना (एनएसएस) बाट गरिएको आहरणमाथि छूट।
• एनपीएस वात्सल्य खाताका लागि पनि यस्तै व्यवस्थाको प्रस्ताव, जुन, समग्र सीमाका अधीनमा सामान्य एनपीएस खाताका लागि उपलब्ध छ।

रोजगार एवं निवेश

ईलेक्ट्रनिकी विनिर्माण योजनाका लागि निश्चितता

• ईलेक्ट्रनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित वा सञ्चालित गरिरहेका तथा निवासी कम्पनीहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका अनिवासीका लागि प्रकल्पित कराधान व्यवस्थाको प्रस्ताव।
• विशिष्ट ईलेक्ट्रनिक विनिर्माण एकाइको आपूर्तिका लागि उपकरण घटक भण्डारण गर्ने अनिवासीको कर निश्चितताका लागि सुरक्षित बन्दरगाह सेवा आरम्भ गरिएको छ।

अन्तरदेशीय जहाजका लागि टन भार योजना

• देशमा अन्तरदेशीय जल परिवहनलाई बढावा दिनका लागि विद्यमान टन भार कर योजनाको लाभलाई भारतीय पोत अधिनियम 2021 अन्तर्गत पञ्जिकृत अन्तरदेशीय जलयानको निम्ति विस्तारित गर्न प्रस्तावित।

स्टार्टअपको निगमीकरणको विस्तार

• 1.4.2030 भन्दा अघि निगमित हुने भारतीय स्टार्टअपलाई 5 वर्षसम्मको अवधि विस्तार गरी स्टार्टअप लाभ प्रदान गरिएको छ।

वैकल्पिक निवेश निधि (एआइएफ)

• श्रेणी-1 र श्रेणी-2 एआइएफ पूर्वाधार र यस्तै अन्य क्षेत्रमा निवेश निकायको प्रत्याभूतिबाट हुने लाभमाथि कराधानको निश्चितता प्रदान गर्न प्रस्तावित।

सम्प्रभु तथा पेन्सन निधिका लागि निवेश तिथिको विस्तार

• सम्प्रभु सम्पदा निधि तथा पेन्सन निधिद्वारा पूर्वाधार क्षेत्रमा वित्तपोषणलाई बढावा दिनका लागि निवेश गर्ने मिति 5 वर्ष बढाउँदै 31 मार्च 2030 सम्म बनाउने प्रस्ताव।

अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तुको सीमा शुल्क ढाँचाको युक्तिकरण

केन्द्रिय बजेट 2025-26 को प्रस्तावमा :

1. सातवटा टेरिफ दर हटाउन प्रस्तावित। यी 2023-24 को बजेटमा हटाइएका सात टेरिफ दरका अतिरिक्त हुन्। यसपछि रहल टेरिफ दर “शून्य” दरसहित आठ रहनेछ।
2. मोटामोटी रूपमा प्रभावी शुल्क दायित्त्व कायम राख्नका लागि, यस्ता दायित्त्व मामुली रूपमा कम्ति रहेका केही विषयलाई छोडेर उपयुक्त कर लगाउन प्रस्तावित।
3. एकभन्दा धेरै उपकर अथवा अधिभार नलगाउने प्रस्ताव। उपकरका अधीन 82 टेरिफ लाइनमाथि समाज कल्याण अधिभारबाट छूट प्रदान गरिनेछ।

अप्रत्यक्ष करमा ₹2600 करोडको राजस्व परित्याग हुनेछ

औषधि/ दवाईको आयातमा राहत

• 36 जीवनरक्षक औषधि अनि दवाइलाई बुनियादी सीमा शुल्कबाट पूर्ण छूट।
• 6 जीवनरक्षक औषधि 5 प्रतिशत सीमा शुल्क छूट रहेको सूचीमा सामेल।
• औषधि कम्पनीद्वारा चलाइने रोगी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत विशिष्ट औषधि अनि दवाई बुनियादी सीमा शुल्कबाट पूर्णरूपले मुक्त। 13 नयाँ रोगी सहायता कार्यक्रमका साथ 37 अन्य दवाईलाई यसमा सामेल गर्ने प्रस्ताव।

घरेलु विनिर्माण एवं मूल्यवृद्धिलाई सहायता

महत्त्वपूर्ण खनिज

• कोबाल्ड पाउडर र लिथियम आयन ब्याट्रीको अवशेष, लिड, जिङ्क र 12 अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजमाथि बुनियादी सीमा शुल्कमा छूट।

वस्त्र

• दुई अन्य प्रकारका शटलरहित कर्घा हुने टेक्सटाइल मशिनरी सीमा शुल्कबाट मुक्त
• तयार वस्त्रमाथि 10 प्रतिशत वा 20 प्रतिशतको बुनियादी सीमा शुल्कलाई संशोधित गरी 20 प्रतिशत अथवा ₹115 प्रति किलोग्राम, जुन धेरै हुन्छ, बनाउने प्रस्ताव।

ईलेक्ट्रनिक वस्तु

• इन्टरेक्टिभ फ्ल्याट प्यानल डिस्प्लेमाथि बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशतबाट बढाएर 20 प्रतिशत बनाइयो।
• ओपन सेल्स र अन्य घटकमाथि बुनियादी सीमा शुल्क घटाएर 5 प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव।
• ओपन सेल्सका अन्य घटकमाथि सीमा शुल्कमा छूट।

लिथियम आयन ब्याट्री

• ईलेक्ट्रिक वाहनको ब्याट्री विनिर्माणका लागि 35 अतिरिक्त पूँजीगत वस्तु अनि मोबाइल फोट ब्याट्री विनिर्माणका लागि 28 अतिरिक्त पूँजीगत वस्तुमाथि छूट।

पोत परिवहन क्षेत्र

• पोत निर्माणमा काँचो माल, घटक, उपभोज्य अथवा पुर्जामाथि आगामी दस वर्षसम्म बुनियादी सीमा शुल्कमा छुट।
• पुराना पोतका लागि पनि यस्तै छूट रहने।

दूरसञ्चार

• क्यारियर ग्रेड इथरनेट स्वीचमाथि बुनियादी सीमा शुल्क 20 प्रतिशतबाट घटाएर 10 प्रतिशत बनाइयो।

निर्यात संवर्धन

• हस्तशिल्प  वस्तु

• हस्तशिल्पको निर्यात अवधि 6 महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाइएको छ, आवश्यक परे थप तीन महिनाका लागि बढाउन सकिनेछ।
• शुल्क मुक्त वस्तुको सूचीमा नौवटा थप वस्तु सामेल।

छालाका वस्तु

• वेट ब्लू लेदरमाथि बुनियादी सीमा शुल्कमा पूर्ण छूट
• क्रस लेदरलाई 20 प्रतिशत निर्यात शुल्कबाट छूट।

समुद्री उत्पाद

• फ्रोजन फिस पेस्ट (सुरीमी) र यस्ता अन्य उत्पादको निर्यातमाथि बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशतबाट घटाएर 5 प्रतिशत बनाइएको छ।
• माछा तथा झिँगे माछाको आहार बनाउनका लागि फिस हाइड्रोलिसेटमाथि बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशतबाट घटाएर 5 प्रतिशत बनाइएको छ।

रेल वस्तुका लागि घरेलु एमआरओ

• रेल वस्तुका लागि घरेलु एमआरओमा वायुयान अनि जलपोतको मरम्मतिका लागि आयातित एमआरओ समान छूटको लाभ प्रदान गरिनेछ।
• यस्ता वस्तुको निर्यातको समय सीमा 6 महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाइएको छ जसलाई थप एक वर्ष बढाउन सकिनेछ।

व्यापार सुविधा

• प्रोभिजनल कर निर्धारणको समय सीमा

• व्यवसाय प्रोभिजनल कर निर्धारणलाई अन्तिम रूप दिनका लागि दुई वर्षको समय सीमा तचटय गर्ने प्रस्ताव, जसलाई एक वर्षको निम्ति बढाउन सकिनेछ।

स्वैच्छिक अनुपालन

• आयातक वा निर्यातकको सुविधाका लागि मालको स्वीकृतिपछि स्वेच्छाले महत्त्वपूर्ण तथ्यको घोषणा गर्नसकिनेछ र जरिमानाबिना ब्याजसहित शुल्क भुक्तान गर्नसक्नेछन्।

अन्तिम उपयोगको समय सीमा बढाइयो

• आयातित वस्तुको अन्तिम उपयोगको समय सीमा 6 महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाइएको छ।
• यस्ता आयातकले मासिक विवरणको साटो केवल त्रैमासिक विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ।

*******