ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।

ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 12.75 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ  ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 4 ਇੰਜਣਾਂ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ , ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ'

ਤੁਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ "ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ 4.8% ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ -25, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 4.4% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ

"ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ

ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਸ

500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਂਦਰ

ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਲਿੰਕਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਨਿਧੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

'ਗ੍ਰੋਥ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ

20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੌਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ 120 ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ

15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਮਿਹ ਫੰਡ ਹੋਰ 1 ਲੱਖ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ

ਬੀਮਾ ਲਈ ਐੱਫਡੀਆਈ ਸੀਮਾ 74 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ 2.0 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੀ ਡੀ ਐੱਸ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਿਆ

ਕੈਂਸਰ, ਦੁਰਲਭ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 36 ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਦੀ ਛੋਟ।

ਆਈ ਐਫ ਪੀ ਡੀ  'ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਡੀ 20% ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.

ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਈਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.

ਫਰੌਜ਼ਨ ਫਿਸ਼ ਪੇਸਟ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਅਤੇ ਫਿਸ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ੈੱਟ 'ਤੇ 15% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹੈ;

ਭਾਗ ਏ

ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜਾਦਾ ਅੱਪਾ ਰਾਓ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।' - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨੂੰ "ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ" ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:

ੳ) ਜ਼ੀਰੋ-ਗਰੀਬੀ;

ਅ) ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ;

ੲ) ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ;

ਸ) ਅਰਥਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ;

ਹ) ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ; ਅਤੇ

ਕ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਟੋਕਰੀ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-2026 ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ (ਗ਼ਰੀਬ), ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ (ਅੰਨਦਾਤਾ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ  (ਨਾਰੀ) 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।

ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹਨ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਤ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਨਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਚਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਮਹਿਲਾਵਾਂ , ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲਾ "ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਅਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਨ ਏ ਐੱਫ ਈ ਡੀ  ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਐੱਫ) ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਵਰ੍ਹੇ  ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।

ਦੂਜਾ ਇੰਜਣ: ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮਈਜ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪਾਵਰ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5 ਅਤੇ 2 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਇੰਜਣ: ਨਿਵੇਸ਼

ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀਯ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ "ਮੇਕ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਫੌਰ ਦ ਵਰਲਡ" ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਲਈ ਪੰਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ 3-ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ 2025-30 ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2028 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ "ਜਨ ਭਾਗੀਧਾਰੀ" ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ 'ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ', 'ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ' ਅਤੇ 'ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰਬਨ ਚੈਲੰਜ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਿਆਨ ਭਾਰਤਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

4 ਇੰਜਣ: ਨਿਰਯਾਤ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣਜ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈਜ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, 'ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡਨੈੱਟ' (ਬੀਟੀਐਨ) ਵਪਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਟੀਅਰ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ

ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਚਾਰਟਰ, ਤੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਲਗਭਗ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ "ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ" ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਮਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੀਮਾ 74 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਲਾਈਟ-ਟਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  21ਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਲਈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ, ਲਚਕਦਾਰ, ਲੋਕ-ਅਨੁਕੂਲ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਖਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ।

ਭਰੋਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਫ ਐਸ ਡੀ ਸੀ ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਧੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ 2.0

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਵਿੱਤੀ ਇਕਸੁਰਤਾ

ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫ ਆਰ ਬੀ ਐਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2024-25 ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26 ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2024-25

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਅਨੁਮਾਨ 31.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 25.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 47.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 10.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2025-26

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 28.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਭਾਗ ਬੀ

ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੋ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਭਾਵ ਔਸਤ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਆਮਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ  1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆਉਣਾ ਤੈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੀ  ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੁਧਾਰ, ਟੀ ਡੀ ਐਸ /ਟੀ ਸੀ ਐਸ  ਤਰਕਸੰਗਤ, ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਜਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਟੀ ਡੀ ਐਸ /ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ  50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟੀਸੀਐਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ  10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਪੈਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਸੀਐਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਨਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਛੂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ  ਦੋ ਸਵੈ-ਕਬਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 33,000 ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਪੀਐਸ ਵਾਤਸਲਯ ਖਾਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ, ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਲਾਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਟਨੇਜ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ , ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; (i) ਸੱਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, (ii) ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ (iii) ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਓ।

ਦਵਾਈਆਂ/ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ , ਕੈਂਸਰ, ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 36 ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ 13 ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 37 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਸੀਡੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, 25 ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਜਟ 2025-26 ਕੋਬਾਲਟ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਲੈੱਡ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ 12 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖਣਿਜ. ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਲ-ਲੈੱਸ ਲੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "10% ਤੋਂ 20%" ਤੱਕ ਨੌਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ "20% ਜਾਂ 115 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ" ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇਅ (ਆਈ ਐਫ਼ ਪੀ ਡੀ ) 'ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ 20% ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਪਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਓਪਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 35 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 28 ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ 'ਤੇ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥਰਨੈੱਟ ਸਵਿੱਚਾਂ 'ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੈਰੀਅਰ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥਰਨੈੱਟ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਜਟ 2025-26 ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੈਟ ਬਲੂ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੌਜ਼ਨ ਫਿਸ਼ ਪੇਸਟ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ੇਟ 'ਤੇ ਬੀਸੀਡੀ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਫੀਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਨਿਲ ਟੈਕਸ' ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖਪਤ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਆਰਸੀ/ਵੀਵੀ/ਐੱਸਆਰ/ਏਕੇ