नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2025

1 लाख रुपयांपर्यंतच्या सरासरी मासिक उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर नाही; मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या बचत आणि क्रयशक्तीमध्ये होईल वाढ

नवीन कर व्यवस्थेमध्ये पगारदार वर्गाला  वार्षिक 12.75 लाख रुपयांवर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात विकासाच्या 4 इंजिनांचा उल्लेख – कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात

‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’चा लाभ 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार, कमी कृषी उत्पादकता असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश होणार

तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून "डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान" सुरू केले जाणार

कर्ज सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत केसीसी च्या माध्यमातून 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज

वित्त वर्ष 25 मध्ये वित्तीय तूट 4.8% राहण्याचा अंदाज, वित्त वर्ष-26 मध्ये ती 4.4% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य

एमएसएमईंना हमीसह दिले जाणारे कर्ज 5 कोटींवरून 10 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले

"मेक इन इंडिया" पुढे नेण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करण्यासाठी  राष्ट्रीय उत्पादन मोहीम 

आगामी 5 वर्षांमध्ये  50,000 सरकारी शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा

500 कोटी रुपये एकूण खर्चासह, शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेत उत्कृष्टता केंद्र

पीएम स्वनिधीसाठी  बँकांकडून वाढीव कर्जे आणि 30,000 रुपये मर्यादेसह युपीआय संलग्न  क्रेडिट कार्ड

गिग  कामगारांना ओळखपत्रे, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवा

'शहरांना विकास केंद्र'  बनवण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा शहरी आव्हान निधी

20,000 कोटी रुपये खर्चासह छोट्या मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांच्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा मिशन

सुधारित उडान योजना 120 नवीन गंतव्यस्थानांशी प्रादेशिक संपर्क वाढवणार

बांधकाम रखडलेली आणखी 1 लाख घरे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांच्या स्वामिह निधीची स्थापना

खाजगी क्षेत्र द्वारा संचालित संशोधन विकास आणि नवोन्मेष उपक्रमांसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद

हस्तलिखितांचे सर्वेक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ज्ञान भारतम मिशन, एक कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचे जतन करणार

विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा 74 वरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवली

विविध कायद्यांमध्ये 100 पेक्षा जास्त तरतुदी अपराध श्रेणीतून वगळण्यासाठी जन विश्वास विधेयक 2.0 सादर केले जाणार आहे

सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्राची मुदत दोनवरून चार वर्षांपर्यंत वाढवली

टीसीएस पेमेंट मधील विलंब आता गुन्हा धरला जाणार नाही

भाड्यावरील टीडीएस मर्यादा 2.4 लाख वरून 6 लाख पर्यंत वाढवली

कर्करोग, दुर्मिळ आणि इतर गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी 36 जीवरक्षक औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट

आयएफपीडी वरील मूलभूत सीमाशुल्क 20% पर्यंत वाढवले आणि ओपन सेल्सवरील 5% पर्यंत कमी केले

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी काही ओपन सेल्सवर मूलभूत सीमाशुल्क मधून सूट

इलेक्ट्रिक वाहनाचे बॅटरी उत्पादन आणि मोबाइल बॅटरी उत्पादनासाठी अतिरिक्त भांडवली वस्तूंना सूट

जहाज बांधणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आणि घटकांवर 10 वर्षांसाठी मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट

फ्रोजन फिश पेस्ट वरील मूलभूत सीमाशुल्क 30% वरून 5% आणि फिश हायड्रोलायझेटवरील 15% वरून 5% कमी करण्यात आले

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर केला. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा सारांश असा आहे;

भाग अ

तेलुगू कवी आणि नाटककार गुराजादा अप्पा राव यांचे प्रसिद्ध वाक्य  ‘देशाची ओळख तेथील मातीमुळे नाही, तर तेथील लोकांमुळे आहे ’ –  उद्धृत करून, वित्तमंत्र्यांनी “सबका विकास” या संकल्पनेसह सर्व क्षेत्रांच्या संतुलित विकासाला चालना देणारा  2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.

या संकल्पनेनुसार, अर्थमंत्र्यांनी विकसित भारतच्या व्यापक तत्वांचा आराखडा मांडला ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

a) शून्य-दारिद्र्य;

b) शंभर टक्के चांगल्या दर्जाचे शालेय शिक्षण;

c) उच्च-गुणवत्तेची, परवडणारी आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवेची उपलब्धता;

d) अर्थपूर्ण रोजगारासह शंभर टक्के कुशल कामगार;

e) आर्थिक उपक्रमांमध्ये सत्तर टक्के महिला; आणि

f) शेतकरी आपल्या देशाला 'जगाचे अन्नकोठार' बनवत आहेत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये विकासाला गती देण्यासाठी, समावेशक विकास सुरक्षित करण्यासाठी, खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी, कौटुंबिक भावना उंचावण्यासाठी आणि भारताच्या वाढत्या मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. अर्थसंकल्पात गरीब, तरुण, शेतकरी, महिला यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून विकासात्मक उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.

भारताची विकास क्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी कर आकारणी, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय क्षेत्र आणि नियामक सुधारणांमध्ये परिवर्तनकारी सुधारणा सुरू करण्याचे या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात हे विकसित भारताच्या प्रवासातील इंजिन आहेत, ज्यात समावेशकतेच्या भावनेने करण्यात येणाऱ्या सुधारणांचा इंधन म्हणून वापर केला जातो.

पहिले इंजिन: शेती

उत्पादकता वाढविण्यासाठी, पीक वैविध्याचा अवलंब करण्यासाठी, कापणीपश्चात साठवण सुविधा वाढविण्यासाठी, सिंचन सुविधा सुधारण्यासाठी आणि दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्ज उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी 100 जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या राज्यांच्या भागीदारीतील 'पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना' अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली.

कौशल्य, गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाद्वारे शेतीमधील अल्पबेरोजगारीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्यांच्या भागीदारीत एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धी आणि लवचिकता' कार्यक्रम सुरू केला जाईल. ग्रामीण महिला, तरुण शेतकरी, ग्रामीण तरुण, सीमांत आणि छोटे शेतकरी आणि भूमिहीन कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित करून ग्रामीण भागात भरपूर संधी निर्माण करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की सरकार तूर, उडीद आणि मसूरवर विशेष लक्ष केंद्रित करून 6 वर्षांचे "डाळींमधील आत्मनिर्भरतेसाठी अभियान" सुरू करेल. केंद्रीय संस्था (नाफेड आणि एनसीसीएफ) पुढील 4 वर्षात शेतकऱ्यांकडून  या तीन डाळी खरेदी करण्यास तयार असतील.

शेती आणि संबंधित उपक्रमांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात भाजीपाला आणि फळांसाठी व्यापक कार्यक्रम, उच्च उत्पादक बियाण्यांवरील राष्ट्रीय अभियान आणि कापूस उत्पादकतेसाठी पाच वर्षांचे अभियान यासारख्या उपाययोजनांचा आराखडा देण्यात आला आहे.

सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत किसान क्रेडिट कार्डद्वारे घेतलेल्या कर्जासाठी कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली.

दुसरे इंजिन: एमएसएमई

अर्थमंत्र्यांनी एमएसएमईंना विकासाचे दुसरे ऊर्जा इंजिन म्हणून वर्णन केले कारण आपल्या निर्यातीच्या 45% वाटा त्यांचा आहे. एमएसएमईंना उच्च कार्यक्षमता, तांत्रिक सुधारणा आणि भांडवलाची चांगली उपलब्धता साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी, सर्व एमएसएमईंच्या वर्गीकरणासाठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा अनुक्रमे 2.5 आणि 2 पट वाढवण्यात आल्या आहेत. तसेच, हमी सुविधेसह कर्ज उपलब्धता वाढवण्यासाठी उचललेली पावले देखील जाहीर करण्यात आली आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी 5 लाख महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या पहिल्यांदाच उद्योजक बनणाऱ्यांसाठी एक नवीन योजना सुरू करण्याची घोषणाही केली. या योजनेअंतर्गत पुढील 5 वर्षांत 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे मुदत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.

सरकार 'मेड इन इंडिया' ब्रँडचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळण्यांसाठी भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी एक योजना देखील राबवेल. "मेक इन इंडिया" ला पुढे नेण्यासाठी सरकार लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करणारे राष्ट्रीय उत्पादन अभियान राबवेल अशी घोषणा सीतारामन यांनी केली.

तिसरे इंजिन: गुंतवणूक

विकासाचे तिसरे इंजिन म्हणून गुंतवणूकीची व्याख्या करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी लोक-जनता , अर्थव्यवस्था आणि नावीन्यपूर्ण गुंतवणूकीला प्राधान्य दिले आहे.

लोकांमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीअंतर्गत आगामी  5 वर्षांत सरकारी शाळांमध्ये 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा  स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

भारतनेट प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

शालेय आणि उच्च शिक्षणासाठी डिजिटल स्वरूपातील भारतीय भाषेतील पुस्तके उपलब्ध करून देण्यासाठी भारतीय भाषा पुस्तक योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

"मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" उत्पादनासाठी आवश्यक कौशल्यांनी युवकांना सुसज्ज करण्यासाठी जागतिक कौशल्य आणि भागीदारीसह पाच राष्ट्रीय कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रे, स्थापन केली जातील.

शिक्षणासाठी कृत्रिम प्रज्ञा उत्कृष्टता केंद्राच्या स्थापनेसाठी एकूण 500 कोटी खर्च करण्‍यात येणार आहेत.

असंघटित कंत्राटी कामगारांना ओळखपत्रे देणे, त्यांची ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करणे  आणि  त्यांना पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गत आरोग्यसेवेची व्यवस्था सरकारकडून उपलब्ध करून देण्‍यात येईल,  अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

पायाभूत सुविधांशी संबंधित मंत्रालये सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी 3 वर्षांच्या योजना आखतील, असे  सीतारमण  यांनी गुंतवणूकीविषयी सांगितले.

राज्यांना भांडवली खर्च करता यावा आणि सुधारणांना प्रोत्साहन दिले जावे, यासाठी 50 वर्षांच्या मुदतीचे  व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल. त्यासाठी 1.5 लाख कोटी रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित असल्याचे, अर्थ मंत्री सीतारमण यांनी सांगितले.

नवीन प्रकल्पांमध्ये 10 लाख कोटी रूपयांचे भांडवलाची तरतूद करण्यासाठी  त्यांनी दुसरी मालमत्ता मुद्रीकरण योजना 2025-30 जाहीर केली.

"लोक सहभागाच्या" माध्यमातून ग्रामीण नळपाणी पुरवठा योजनांच्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा, कार्यवहन आणि देखभाल यावर लक्ष केंद्रित करून जल जीवन मिशनची मुदत 2028 पर्यंत वाढविण्यात आली.

‘शहर ही विकास केंद्रे’, ‘शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास’ आणि ‘पाणी आणि स्वच्छता’ या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटी रूपयांचा ‘शहरी आव्‍हान निधी’  तयार करेल.

नवोन्मेषी गुंतवणुकीअंतर्गत, खाजगी क्षेत्रातील संशोधन, विकास आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी 20,000 कोटी रूपयांची तरतूद जाहीर

भू-स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि डेटा विकसित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी राष्‍ट्रीय भूस्‍थानिक  अभियानाचा प्रस्ताव सादर केला. याचा शहरी नियोजनाला फायदा होईल.

शैक्षणिक संस्था, संग्रहालये, ग्रंथालये आणि खाजगी संग्राहकांसह 1 कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धनासाठी ज्ञान भारतम मिशनचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी भारतीय ज्ञान प्रणालींचे राष्ट्रीय डिजिटल भांडार देखील प्रस्तावित आहे.

चौथे इंजिन: निर्यात

सीतारमण यांनी निर्यातीला विकासाचे चौथे इंजिन म्हटले आहे. वाणिज्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ( एमएसएमई) आणि वित्त मंत्रालयांद्वारे हे इंजिन चालविले जाते. निर्यात प्रोत्साहन मिशन एमएसएमईंना निर्यातीच्या बाजारपेठेत शिरकाव करण्यासाठी मदत करेल, असे त्यांनी पुढे सांगितले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, ‘भारतट्रेडनेट’ (बीटीएन) हे व्यापार दस्तऐवजीकरण आणि वित्तपुरवठा उपायांसाठी एकत्रित व्यासपीठ म्हणून प्रस्तावित केले आहे.

जागतिक पुरवठा साखळीशी आपली अर्थव्यवस्था जोडण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता विकसित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग 4.0 शी संबंधित संधींचा फायदा घेण्यासाठी सरकार देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योगाला पाठिंबा देईल,  अशी घोषणाही त्यांनी केली. उदयोन्मुख द्वितीय श्रेणी शहरांमध्ये जागतिक क्षमता केंद्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय रचनात्मक चौकट विकसित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला.

अधिक किमतीच्या नाशवंत बागायती उत्पादनांसह हवाई मालवाहू मालासाठी सरकार पायाभूत सुविधा निर्माण करेल  आणि गोदामांचे  अत्याधुनिकीकरण करेल.

सुधारणा म्हणजे इंजिनातील इंधन

सुधारणा म्हणजे इंजिनाचे इंधन अशी व्याख्या करत, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, गेल्या 10 वर्षात चेहराविरहित मूल्यांकन, करदात्यांची सनद, वेगवान परतावे आणि विवाद से विश्वास योजना यांसारख्या अनेक सुधारणा सरकारने राबवल्या आहेत. हेच प्रयत्न पुढे सुरू ठेवत त्यांनी “ आधी विश्वास ठेवा, नंतर छाननी करा” या कर विभागाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा आणि विकास

'व्यवसाय सुलभते'साठी सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेचे दर्शन घडवत, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भारतातील आर्थिक परिदृश्यामध्ये सर्वंकष अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, सेवांचा विस्तार करण्यासाठी, मजबूत नियामक वातावरण तयार करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि जुन्या कायदेविषयक  तरतुदी  गुन्हे वर्गातून वगळण्यासाठी बदल प्रस्तावित केले.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 74 वरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित केले, ज्या कंपन्या आपल्या संपूर्ण हप्त्याची गुंतवणूक भारतात करतील.  

सीतारामन यांनी उत्पादकता आणि रोजगारासाठी सिद्धांत आणि विश्वासावर आधारित एक अतिशय सोपी नियामक चौकट प्रस्तावित केली. अशी आधुनिक, लवचिक, लोक-स्नेही आणि विश्वास आधारित, 21व्या शतकासाठी अनुरूप नियामक चौकट विकसित करण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी पुढील चार विशिष्ट उपाय प्रस्तावित केले:

I. नियामक सुधारणांसाठी उच्च स्तरीय समिती:

• बिगर आर्थिक क्षेत्रातील सर्व नियमन, प्रमाणीकरण, परवाने आणि परवानग्यांचा आढावा घेणार
• व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी विशेषतः तपासणी आणि अनुपालन प्रकरणात विश्वास आधारित आर्थिक शासन बळकट करणार आणि परिवर्तनात्मक उपाययोजना हाती घेणार
• एका वर्षात शिफारशी करणार
• यामध्ये सहभागी होण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणार

II. राज्यांचा गुंतवणूक अनुकूल निर्देशांक

• स्पर्धात्मक सहकारी संघवादाच्या भावनेला चालना देण्यासाठी 2025 मध्ये राज्यांसाठी  गुंतवणूक अनुकूल निर्देशांक सुरू करणार 

III. वित्तीय स्थैर्य आणि विकास परिषदे अंतर्गत यंत्रणा

• सध्याचे आर्थिक नियमन आणि संबंधित निर्देश यांच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करणारी यंत्रणा
• आर्थिक सहाय्य क्षेत्राचा प्रतिसाद वाढवण्यासाठी आणि विकास करण्यासाठी एक चौकट तयार करणार 

IV. जन विश्वास विधेयक 2.0 

• विविध कायद्यांमधील 100 पेक्षा जास्त तरतुदी गुन्हे सुचीमधून वगळणार

वित्तीय एकीकरण

वित्तीय एकीकरणाच्या मार्गावर वाटचाल सुरू ठेवण्याच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार करत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अशी माहिती दिली की सरकार दरवर्षी वित्तीय तूट अशा प्रकारे राखण्याचा प्रयत्न करत आहे की केंद्र सरकारचे कर्ज जीडीपीची टक्केवारी म्हणून कमी होत जाईल आणि पुढील 6 वर्षांसाठीचा सविस्तर आराखडा एफआरबीएम निवेदनात तपशीलवार देण्यात आला आहे. 2024-25 च्या वित्तीय तुटीचा सुधारित अंदाज जीडीपीच्या 4.8 टक्के आहे तर 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांनुसार ती जीडीपीच्या 4.4 टक्के आहे.

2024-25 चे सुधारित अंदाज 

कर्ज वगळून एकूण उत्पन्नाचा सुधारित अंदाज रु. 31.47 लाख कोटी आहे ज्यापैकी निव्वळ कर प्राप्ती रु. 25.57 लाख कोटी आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितले. सुधारित अंदाजानुसार एकूण खर्च रु. 47.16 लाख कोटी रुपये असून त्यापैकी भांडवली खर्च रु. 10.18 लाख कोटी आहे.  

अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-26

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की कर्ज वगळता  एकूण उत्पन्न रु. 34.96 लाख कोटी आणि एकूण खर्च रु. 50.65 लाख कोटी राहील .निव्वळ  कर महसूल रु. 28.37  लाख कोटी राहण्याचा अंदाज आहे.

भाग ब

राष्ट्र उभारणीच्या कामात मध्यमवर्गावर विश्वास दाखवत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये नवीन प्राप्तिकर प्रणाली अंतर्गत नवीन प्रत्यक्ष कर स्लॅब (टप्पे) आणि दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यामुळे वार्षिक ₹ 12 लाखापर्यंतच्या, म्हणजेच भांडवली नफ्यासारखे विशेष दर असलेले उत्पन्न वगळता दरमहा सरासरी 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या एकूण उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. वार्षिक 12.75 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या पगारदार व्यक्तींना 75,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे शून्य कर भरावा लागेल. नवीन कर रचना आणि इतर प्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमुळे सरकारला सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारने लोकांच्या गरजा जाणून घेण्यासाठी पावले उचलली आहेत. प्रत्यक्ष कर प्रस्तावामध्ये, मध्यमवर्गावर विशेष लक्ष केंद्रित करणारी वैयक्तिक प्राप्तिकर सुधारणा, टीडीएस/टीसीएस तर्कसंगतता, अनुपालन भार कमी करण्यासह ऐच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन, व्यवसाय सुलभता, आणि रोजगार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, या उपायांचा समावेश आहे.  

अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अंतर्गत सुधारित कर दर रचनेचा प्रस्ताव पुढील प्रमाणे आहे:

टीडीएस/टीसीएसला तर्कसंगत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या व्याजावरील कर वजावटीची मर्यादा सध्याच्या 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच, भाड्यावरील टीडीएसची मर्यादा वर्षाला 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये करण्यात आली आहे.इतर उपायांमध्ये, टीसीएस जमा करण्याची मर्यादा वाढवून 10 लाख रुपये करणे, आणि केवळ बिगर पॅन प्रकरणांमध्येच टीडीएस वजावट कायम ठेवणे, याचा समावेश आहे. टीडीएस भरायला होणारा विलंब गुन्ह्यांच्या सूचीतून वगळण्यात आला असून, टिसीएस देयकातील दिरंगाई देखील आता गुन्हा ठरणार नाही.   

ऐच्छिक अनुपालनाला प्रोत्साहन देत, अर्थसंकल्पात कोणत्याही कर निर्धारण  वर्षासाठी अद्ययावत विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत सध्याच्या दोन वर्षांच्या मर्यादेवरून चार वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला  आहे.  आपले उत्पन्न अद्ययावत करण्यासाठी 90 लाखांहून अधिक करदात्यांनी अतिरिक्त कर भरला. अनुपालनाचा बोजा कमी करण्यासाठी, छोट्या धर्मादाय न्यास/संस्थांच्या नोंदणीचा कालावधी 5 वरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. करदाते आता कोणत्याही अटीशिवाय स्व-मालकीच्या दोन मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य शून्य म्हणून दावा करू शकतील. मागील अर्थसंकल्पातील विवाद से विश्वास योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, सुमारे 33,000 करदात्यांनी आपले तंटे मिटविण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेतला. ज्येष्ठ आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांना लाभ देताना 29 ऑगस्ट 2024 रोजी किंवा त्यानंतर राष्ट्रीय बचत योजना खात्यातून काढलेल्या पैशाला सूट देण्याचा प्रस्ताव  आहे. एनपीएस वात्सल्य खात्यांनाही हा लाभ मिळेल.

व्यवसाय सुलभतेसाठी अर्थसंकल्पात तीन वर्षांच्या ब्लॉक कालावधीसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची किंमत निश्चित करण्याची योजना आणली आहे. हा उपाय जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीत निश्चितता आणण्यासाठी सेफ  हार्बर नियमांचा विस्तार केला जात आहे.

रोजगार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सुविधा स्थापन करणाऱ्या  किंवा चालवणाऱ्या निवासी कंपनीला सेवा पुरवणाऱ्या अनिवासी भारतीयांसाठी अनुमानित कर प्रणाली प्रस्तावित आहे. याशिवाय, सध्याच्या टनेज कर योजनेचा लाभ अंतर्देशीय जहाजांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. स्टार्ट-अप परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, स्थापना  कालावधी 5 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, सॉवरेन वेल्थ फंड आणि पेन्शन फंडात गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख आणखी पाच वर्षे, म्हणजेच, 31 मार्च 2030  पर्यंत पुढे नेण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

औद्योगिक उत्पादनांच्या सीमाशुल्क सुसूत्रीकरणाचा एक भाग म्हणून अर्थसंकल्पात पुढील प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत:

1) सात कर रद्द करणे  

2) परिणामकारक शुल्क आकारणीसाठी योग्य उपकर लागू करणे

आणि

3) एक उपकर अथवा अतिरिक्त शुल्कापेक्षा कर जास्त असू नये

औषधे अथवा औषधी द्रव्यांच्या आयात शुल्कात सवलत म्हणून कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि जीवघेण्या आजरांवरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 36 जीवनरक्षक औषधी द्रव्य आणि औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून पूर्णपणे वगळण्‍यात  आले आहे. याशिवाय रुग्ण सहायता कार्यक्रमाअंतर्गत रुग्णांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या 37 औषधांना आणि 13 नवीन औषधे, औषधी द्रव्यांनाही मूलभूत सीमाशुल्कातून वगळण्यात आले आहे.

देशांतर्गत उत्पादनांना सहाय्य करण्यासाठी आणि मूल्य वर्धनासाठी देशात उपलब्ध नसलेल्या 25 महत्त्वाच्या खनिजांना जुलै 2024 मध्ये सीमाशुल्कातून वगळण्यात आले. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात कोबाल्ट भुकटी आणि  वाया जाणारे कोबाल्ट, लिथियम आयन बॅटरीतील भंगार, शिसे, जस्त आणि अन्य 12 प्रमुख खनिजांच्या आयात शुल्कावर संपूर्ण सवलत देण्यात आली आहे. देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संपूर्ण सवलत देण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग यंत्रसामुग्रीमध्ये आणखी दोन प्रकारच्या ‘शटल’ विरहित यंत्रमागांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच विणलेल्या कापडावरील 10 टक्क्यांपासून 20 टक्क्यांपर्यंतच्या नऊ प्रकारच्या शुल्क आकारणीत सुधारणा करुन, ती 20 टक्के किंवा प्रतिकिलो 115 रुपये यामधील अधिक अशी करण्यात आली आहे.

कररचना सुधारण्यासाठी आणि  मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, इंटरॅक्टीव्ह फ्लॅट पॅनेल डिस्प्ले (IFPD) वरील मूलभूत सीमाशुल्कात 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे आणि खुल्या दालनांवरील शुल्क कमी करुन ते 5 टक्के करण्यात आले आहे. यासह खुल्या दालनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या सुट्या भागांवरील सीमाशुल्कात संपूर्ण सवलत देण्यात आली आहे.  

देशांतर्गत लिथिऑन आयन बॅटरी निर्मितीला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रीक वाहनांच्या बॅटरी निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 35 अतिरिक्त कच्च्या मालावर आणि मोबाइल बॅटरी निर्मितीत वापरल्या जाणाऱ्या 28 अतिरिक्त कच्च्या मालावर शुल्क सवलत देण्यात आली आहे. केंद्रिय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये जहाज बांधणीतील कच्चा माल, सुटे भाग, वापरली जाणारी द्रव्ये आणि इतर भागांवरील शुल्क सवलत यापुढे दहा वर्षांसाठी लागू असेल.

कॅरिअर ग्रेड अर्थनेट स्विच नॉन कॅरिअर ग्रेड अर्थनेट स्विचच्या दर्जाचे बनवण्यासाठी त्यांच्या मूलभूत सीमा शुल्कात 20 टक्क्यांवरुन 10 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला आहे.

निर्यातीला चालना देण्यासाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात हस्तकला वस्तूंच्या निर्यातीवर सवलत देण्यात आली आहे. तसेच मूल्यवर्धन आणि रोजगार निर्मितीसाठी कच्च्या निळ्या चामड्यावर संपूर्ण शुल्क सवलत, माशांच्या गोठवलेल्या पेस्टवर मूलभूत सीमाशुल्कात 30 टक्क्यांवरुन 5 टक्के इतकी कपात आणि मासे आणि कोळंबीच्या खाद्यनिर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिश हायड्रोलायसेटवरील मूलभूत सीमाशुल्कात 15 टक्क्यांवरुन 5 टक्के इतकी कपात करण्यात आली आहे.  

केंद्रिय अर्थ आणि  कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण  म्हणाल्या की, लोकशाही, लोकसंख्या  आणि मागणी हे विकसित भारताच्या प्रवासातील आधारस्तंभ आहेत. त्या म्हणाल्या की,  भारताच्या विकासाला मध्यम वर्गाने बळ दिले आहे आणि त्यांच्या या योगदानाची जाणीव ठेवून सरकारने वेळोवेळी शून्य कर उत्पन्न मर्यादेत वाढ केली आहे. अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या नवीन कररचनेमुळे मध्यम वर्गाच्या हाती जास्त पैसा येईल आणि त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. तसेच  बचत आणि  गुंतवणूक यांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल.

* * *

NM/GC/SB/NC/Sushma/Vasanti/Prajna/Shailesh/Rajshree/Surekha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai