ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ  ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਲੈਣ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਪਨ ਜਿਹੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਤੁਲਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਔਸਤਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।

****  

ਐੱਨਬੀ/ਪੀਐੱਸਐੱਫ/ਕੇਐੱਸਆਰ/ਐੱਸਸੀ