केन्द्रिय वित्त तथा करपोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा आज संसदमा पेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मा, भारतले उच्च दरको विकास कायम गर्न आगामी दुई दसकसम्म पूर्वाधारमा निवेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा भौतिक, डिजिटल तथा सामाजिक लगायतका पूर्वाधारको निर्माणमा सरकारले विगत पाँच वर्षमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसका विभिन्न आयाम जस्तै पूर्वाधारमाथि सार्वजनिक व्ययमा वृद्धि, अनुमोदन एवं कार्यान्वयनका अडचनहरू हटाउन संस्थानहरूको सिर्जनाका साथमा संसाधन परिचालनका अभिनव माध्यमहरू सामेल छन्। विकसित भारत @2047 को आवश्यकता अनुरूप देशको पूर्वाधार उन्नयनको मागलाई सार्वजनिक पूँजीले मात्र पूरा गर्न नसक्ने पनि बताइएको छ।

परियोजनाको अवधारणा तयार गर्ने क्षमताका साथै जोखिम एवं राजस्व सहभाजन तन्त्रमा विश्वास, अनुबन्ध प्रबन्धन, विवादको समाधान तथा परियोजनाको परिसमापनमा सुधारद्वारा निजी सहभागिता बढाउने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। केन्द्र सरकारको प्रयासलाई देशव्यापी रूपमा पूर्वाधारमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको आवश्यकताप्रति अन्तरमनले स्वीकार्यताद्वारा प्रतिपूर्ति गर्न आवश्यक छ, सर्वेक्षणमा भनिएको छ। यसका साथै निजी क्षेत्र पनि त्यसमा परस्पर सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ, सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

निजी सहभागिता बढाउने रणनीतिका लागि विभिन्न स्तरमा सरकार, वित्त बजारका खेलाडी, परियोजना प्रबन्धन विशेज्ञ तथा नियोजकका साथमा निजी क्षेत्र जस्ता विभिन्न हितधारकको समन्वित कार्वाही हुन आवश्यक छ। परियोजनाको अवधारणा तयारी गर्ने क्षमता, कार्यान्वयनका लागि क्षेत्र विशेष अभिनव रणनीतिको विकासका साथमा जोखिम एवं राजस्व सहभाजन जस्ता क्षेत्रमा उच्च विशेषज्ञताको विकास, अनुबन्ध प्रबन्धन, विवाद समाधान तथा परियोजना परिसमापनमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ।

केन्द्र सरकारको प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रमा पूँजीगत व्ययको गति मुख्य रूपमा आम चुनाका समय आदर्श आचार संहिताका कारण वित्त वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा प्रभावित बनेको थियो। यसका साथै गत मनसूनको असामान्य स्वरूपले पनि कामको प्रगतिलाई सुस्त बनाएको थियो। यस कारण, वर्ष दर वर्ष तुलना वित्त वर्ष 2025 को प्रथम त्रैमासिकका लागि उपयुक्त ठहरिँदैन। चुनाउ प्रक्रिया समाप्त भएपछि, जुलाईदेखि नोभेम्बर 2024 सम्म पूँजीगत व्ययले गति पक्रेको थियो। विद्यमान वित्त वर्षको रहल महिनामा पूर्वाधार क्षेत्रमा पूँजीगत व्ययले थप गति लिने आशा गरिएको छ। औसतमा, पूर्वाधार क्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूद्वारा अप्रेलदेखि नोभेम्बर 2024 सम्म बजेटमा तय पूँजीगत व्ययको 60 प्रतिशत उपयोग गरेका थिए। यसलाई 17 औं लोकसभा चुनाउ सम्पन्न भएको वित्त वर्ष 2020 को सोही अवधिमा हासिल प्रगतिसँग अनुकूल रूपमा तुलना गर्नसकिन्छ।

सरकारले राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन, राष्ट्रिय मुद्रिकरण पाइपलाइन अनि पीएम गतिशक्ति जस्ता कैयौं अडचन हटाउने अनि सुगमकारी तन्त्र स्थापित गरेको हुँदा यस दिशामा पनि प्रगति भएको छ। निजी सहभागिता प्रोत्साहित गर्न वित्त बजार नियामकहरूले सुधार शुरु गरेका छन्। तथापि, कैयौं प्रमुख क्षेत्रमा निजी उद्यमद्वारा ग्राह्यता सीमित रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा औंल्याइएको छ।

*********