नवी दिल्‍ली, 31 जानेवारी 2025

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल 2024-25 सादर केला. भारताला उच्च विकास दर कायम राखण्यासाठी पुढच्या दोन दशकांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ करत राहण्याची गरज आहे, असे त्यांनी हा अहवाल सादर करताना सांगितले.

केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत देशभरात भौतिक, डिजिटल आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यावर प्रामुख्याने भर दिला, असे या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक खर्चात वाढ, मंजुरी आणि अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी संस्थांत्मक व्यवस्थांची निर्मिती आणि संसाधने वापराच्या सुनियोजनासाठी नवोन्मेषाधारीत पद्धती, असे अनेक बहुआयामी पैलू सरकारच्या या प्रयत्नांसोबत जोडलेले असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. विकसित भारत@2047 च्या संकल्पूर्तीच्या गरजांनुसार देशभरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने असलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केवळ सार्वजनिक भांडवल पुरेसे ठरणार नाही, असेही या अहवालात अधोरेखित केले गेले आहे.

भारताला पायाभूत सुविधा विकासाच्या प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग राहील, याची सुनिश्चिती करण्याची गरज आहे. यादृष्टीने प्रकल्पांची संकल्पना आखण्याच्या त्यांच्या क्षमतेत सुधारणा घडवून आणण्याची, तसेच जोखीम पत्कारण्यासह महसूल वाटणी पद्धती, करारांचे व्यवस्थापन, संघर्षांचे निवारण आणि प्रकल्पांची समाप्ती, अशा सर्व प्रक्रिया आणि घटकांवरचा त्यांचा विश्वास वाढेल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही या अहवालात नमूद केलेले आहे. यादृष्टीने केंद्र सरकारकडून केल्या जाणारे प्रयत्न, हे देशभरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या गरजेपोटीच केले जात असल्याचे सर्वांनी मनापासून मान्य केले असून अशा प्रयत्नांना पाठबळ देण्याची गरज असल्याचे या अहवालातून व्यक्त केले आहे. त्याचवेळी सरकारच्या अशा प्रयत्नांना खाजगी क्षेत्रानेही प्रतिसाद देण्याची गरज असल्याचे या पाहणी अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.

खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठीच्या धोरण आखणीमध्ये संबंधित विविध स्तरांवरील सरकारे, वित्तीय बाजारातल्या दिग्गज संस्था आणि व्यक्तिमत्वे, प्रकल्प व्यवस्थापन तज्ञ आणि नियोजनतज्ञ तसेच स्वतः खाजगी क्षेत्र, अशा सर्व भागधारकांच्या समन्वित कृतीची आवश्यकता असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.  प्रकल्पांची संकल्पना आखण्याच्या क्षमता तसेच जोखीम आणि महसूल वाटप, करारांचे व्यवस्थापन-संघर्ष निराकरण आणि प्रकल्प समाप्ती यांसारख्या टप्प्यांसाठी क्षेत्रनिहाय नवोन्मेषाधारीत धोरणांची आखणी करणे, अशा प्रत्येक बाबतीत मोठ्या प्रमाणात आणि शाश्वत सुधारणांची गरज असल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे.

आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत देशात सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे या काळात प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चाच्या गतीवर विपरीत परिणाम झाल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या हंगामात पर्जन्यमानाचा कल अनपेक्षितरित्या अनियमित होता,  त्यामुळेही अनेक कामांची गती मंदावल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. या कारणांमुळे आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या तिमाहीच्या कामगिरीची वर्षनिहाय तुलना योग्य ठरणार नसल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. देशात निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर जुलै ते नोव्हेंबर 2024 या काळात भांडवली खर्चात वाढ झाली. तसेच चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांमध्ये पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील भांडवली खर्चाला आणखी गती मिळेल, अशी शक्यताही या अहवालात वर्तवली गेली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित मंत्रालयांनी भांडवली खर्चासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी सरासरी 60 टक्के इतका खर्च केला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये ज्यावेळी 17 व्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडल्या होत्या, त्या कालावधीच्या तुलनेत ही प्रगती सकारात्मक असल्याचे या पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

अनेक प्रकल्प मार्गी लागण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी तसेच प्रकल्प सुरळीत व्हावेत यासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन, नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन आणि प्रधानमंत्री-गती शक्ती यांसारख्या अनेक यंत्रणा स्थापन केल्या आणि त्यात आजवर मोठी प्रगती घडून आली आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे. वित्तीय बाजार नियामकांनी देखील खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारणा सुरू केल्या असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. अशा सर्व प्रयत्नांनंतरही अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये खाजगी उद्योगांचा सहभाग मर्यादित असल्याचे निरीक्षणही या आर्थिक पाहणी अहवालात मांडले गेले आहे.

* * *

H.Raut/T.Pawar/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai