पंतप्रधान कार्यालय
azadi ka amrit mahotsav

भारताच्या ऍक्ट ईस्ट धोरणाच्या (AEP) समर्थनासह हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबत आसियानच्या दृष्टिकोनाच्या (AOIP) संदर्भात या प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी निर्माण करण्यासाठी आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याबाबत संयुक्त निवेदन

Posted On: 10 OCT 2024 11:00PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 10 ऑक्‍टोबर 2024

 

आम्ही, आसियान अर्थात आग्नेय आशियाई देशांची संघटनेचे (ASEAN) सदस्य राष्ट्रे आणि भारत प्रजासत्ताक, 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी लाओ पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक मधील व्हिएन्टिआन येथे 21 व्या आसियान - भारत शिखर परिषदेच्या निमित्ताने एकत्र आलो आहोत;

मूलभूत तत्त्वे, सामायिक मूल्ये आणि निकषांद्वारे मार्गदर्शित आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारीला प्रोत्साहन देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत आहोत. या संघटनेने 1992 मध्ये आपल्या स्थापनेपासूनच आसियान - भारत संवाद संबंधांना चालना दिली आहे. आसियान - भारत 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित शिखर परिषदेचे (2012) दृष्टिकोन निवेदन, आसियान-भारत संवाद संबंधांच्या 25 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आसियान -भारत शिखर परिषदेची दिल्ली घोषणा (2018), हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबत आसियानच्या दृष्टिकोनाच्या (AOIP) संदर्भात या प्रदेशात शांतता, स्थिरता आणि समृद्धी निर्माण करण्यासाठी आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी (2021), आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी (2022), सागरी सहकार्यासंदर्भात आसियान-भारत संयुक्त निवेदन (2023) तसेच संकट काळाच्या प्रतिसादाच्या रुपात अन्न सुरक्षा आणि पोषण बळकटीकरणावर आसियान - भारत नेत्यांचे संयुक्त निवेदन (2023) यामध्ये नमूद करण्यात आलेली मूलभूत तत्त्वे, सामायिक मूल्ये आणि निकषांद्वारे देखील ही धोरणात्मक भागीदारी मार्गदर्शित आहे.

भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणाच्या दशकपूर्तीचे स्वागत करत आहोत, आसियान देश या धोरणाच्या केंद्रस्थानी असून त्यांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे. यामुळे राजकीय-सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक तसेच नागरिकांचे परस्पर संबंध या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याद्वारे आसियान-भारत संबंधांना आणखी दृढ बनवण्यात योगदान दिले आहे;

आग्नेय आशिया आणि भारत यांच्यात जमीन आणि हिंद - प्रशांत क्षेत्रामधील अनेक समुद्र आणि महासागरांचा समावेश असणाऱ्या सागरी मार्गांद्वारे, आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारीसाठी मजबूत पाया प्रदान करून, दृढ सभ्यता संबंध आणि परस्पर सांस्कृतिक देवाणघेवाण सुनिश्चित करण्यात आली आहे;

आसियान - भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी अधिक बळकट करण्यासाठी ॲक्ट ईस्ट धोरणाच्या दशकपूर्ती निमित्त वर्ष 2024 मध्ये आयोजित केलेल्या उपक्रमांचे आणि आयोजनांचे स्वागत करत आहोत;

या क्षेत्रात विकसित होत असलेल्या प्रादेशिक परस्पर संबंधात, आसियानची मध्यवर्ती भूमिका आणि एकतेसाठी भारताचा पाठिंबा सुनिश्चित करणे तसेच आसियान नेतृत्वाखालील यंत्रणा आणि मंचांद्वारे जवळून काम करण्याची वचनबद्धता सुनिश्चित करणे. यामध्ये आसियान नेतृत्वाखालच्या पुढील यंत्रणांचा समावेश आहे : आसियान - भारत शिखर परिषद ; पूर्व आशिया शिखर परिषद (EAS); भारताबरोबर पोस्ट मंत्रिस्तरीय परिषद (PMC+1); आसियान प्रादेशिक मंच (ARF), आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बैठक (ADMM-Plus) आणि विस्तारित आसियान सागरी मंच (EAMF) तसेच आसियान एकात्मता आणि आसियान समुदाय बांधणी प्रक्रिया यासह आसियान संपर्क सुविधा 2025 साठी प्रारुप आराखडा (MPAC); आसियान एकात्मतेसाठी उपक्रम (IAI) तसेच हिंद - प्रशांत क्षेत्राबाबत आसियानच्या दृष्टिकोनासाठी (AOIP) उपक्रम.

संयुक्त राष्ट्र आम सभा (UNGA) चां ठराव A/RES/78/69, ज्याच्या प्रस्तावनेत, 1982 मध्ये आयोजित समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन (UNCLOS) च्या सार्वत्रिक आणि एकात्म वैशिष्ट्यावर जोर देण्यात आला आहे, त्याची दखल घेत आहोत. तसेच कायदेशीर चौकट निश्चित करण्याच्या अधिवेशनाच्या ठरावाची पुष्टी करत आहोत.  ज्यात या कायदेशीर चौकटीनुसार महासागर आणि समुद्रातील सर्व क्रिया  होणे आवश्यक आहे तसेच या कायदेशीर चौकटीला राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि जागतिक कृती आणि सागरी क्षेत्रातील सहकार्याचा आधार म्हणून धोरणात्मक महत्त्व आहे, म्हणून त्याची अखंडता राखली जाणे आवश्यक आहे.

सामायिक लोकशाही मूल्यांवर आधारित विश्वास आणि आत्मविश्वास, सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेवर दृढ विश्वास याद्वारे प्रदेशातील शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी हिंद - प्रशांत क्षेत्राबाबत आसियान दृष्टिकोनसंदर्भात सहकार्यावरील आसियान-भारत संयुक्त निवेदनाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा करत आहोत तसेच कायद्याचे राज्य आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संसदेत नमूद तत्त्वांप्रती सामायिक वचनबद्धता दर्शवत आहोत;

उदयोन्मुख बहुध्रुवीय जागतिक परस्पर संबंधात आसियानची वाढती जागतिक प्रासंगिकता आणि अद्वितीय संयोजक शक्ती ओळखून तसेच प्रमुख आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि राजकीय घडामोडी क्षेत्रात भारताची वाढती आणि सक्रिय भूमिका लक्षात घेऊन बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेमध्ये अंतर्भूत केलेली उद्दिष्टे आणि तत्त्वे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर राखण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करत आहोत.

याद्वारे घोषित करत आहोत:

  1. शांतता, स्थिरता, सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षितता कायम राखणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे, या प्रदेशात नेव्हिगेशन आणि ओव्हरफ्लाइटचे स्वातंत्र्य तसेच समुद्राचा इतर गोष्टींसाठी कायदेशीर वापर यासह विनाबाधा कायदेशीर सागरी व्यापार आणि त्याद्वारे विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या महत्त्वाची पुष्टी करणे. यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सर्वमान्य तत्त्वांसह 1982 मध्ये आयोजित समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशनात (UNCLOS) मान्य करण्यात आलेली तत्वे तसेच आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संघटना (ICAO) आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटना (IMO) द्वारे निर्देशित संबंधित मानके आणि शिफारस केलेल्या पद्धतींना आधार मानण्यात आले आहे.  या संदर्भात, आम्ही दक्षिण चीन समुद्रातील पक्षांच्या आचारसंहिता (DOC) च्या संपूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीला पाठिंबा देतो आणि 1982 मध्ये आयोजित समुद्राच्या कायद्यावरील संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशना (UNCLOS) सह आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दक्षिण चीन समुद्रात (COC) एक प्रभावी आणि ठोस आचारसंहिता लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा करतो;
  2. आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बैठक (ADMM) च्या चौकटीनूसार संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात सध्या सुरू  असलेले सहकार्य आणखी वाढवणे, यामध्ये 2023 मध्ये झालेला पहिला आसियान - भारत सागरी सराव (AIME) आणि आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बैठक (ADMM) तज्ञांच्या दहशतवादविरोधी कार्यगटाचे सह-अध्यक्षपद (2024-2027),  तसेच 2022 मध्ये आसियान - भारत संरक्षण मंत्र्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत घोषित केलेल्या दोन उपक्रमांची नोंद घेणे यांचा समावेश आहे;
  3. सागरी सुरक्षा, दहशतवादविरोध, सायबर सुरक्षा, लष्करी वैद्यकीय सेवा, आंतरराष्ट्रीय गुन्हे, संरक्षण उद्योग, मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण, शांतता राखणे आणि भूसुरुंग निष्क्रिय करणे तसेच आत्मविश्वास निर्माण करण्याच्या उपायांमध्ये सहकार्य मजबूत करणे. ही उद्दिष्टे परस्पर भेटी, संयुक्त लष्करी सराव, सागरी सराव, नौदलाच्या जहाजांनी बंदरांना दिलेल्या भेटी आणि संरक्षण शिष्यवृत्ती याद्वारे  साध्य केली जातील;
  4. सागरी सहकार्यावरील आसियान - भारत संयुक्त निवेदनाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे तसेच सागरी सुरक्षा, निल अर्थव्यवस्था, शाश्वत मत्स्यपालन, सागरी पर्यावरण संरक्षण, सागरी जैवविविधता आणि हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रांवर सहकार्य करणे सुरू ठेवणे; 
  5. जागतिक चिंतांचे निराकरण करण्यासाठी, सामायिक उद्दिष्टे आणि पूरक उपक्रमांचा पाठपुरावा करण्यासाठी तसेच आपल्या लोकांच्या फायद्याच्या दृष्टीने शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि बहुपक्षीय प्रक्रियांद्वारे बहुपक्षीयतेच्या बळकटीकरणासाठी प्रोत्साहन आणि कार्य करणे;
  6. एओआयपी आणि इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटिव्ह (आयपीओआय) यांच्यात सहकार्य वाढवून क्षेत्रीय शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीसाठी एओआयपी संलग्न सहकार्यावर आसियान-भारत संयुक्त निवेदन तयार करणे;
  7. आसियान-इंडिया ट्रेड इन गुड्स ॲग्रीमेंट (एआयटीआयजीए) चा जलद आढावा घेणे जेणेकरून तो अधिक प्रभावी, वापरण्यास अनुकूल, साधा आणि व्यवसायांसाठी व्यापार-सुविधाजनक तसेच सध्याच्या जागतिक व्यापार पद्धतींशी निगडित असेल आणि आसियान आणि भारत दरम्यानच्या  परस्पर फायदेशीर व्यवस्थांना प्रोत्साहन देईल आणि आर्थिक सहकार्य मजबूत करेल; 
  8. शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी परस्पर हिताच्या क्षेत्रात पुरवठा साखळीतील संभाव्य जोखीम ओळखून तिचे‌ सक्रियपणे निराकरण करण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण करताना वैविध्यपूर्ण, सुरक्षित, पारदर्शक आणि लवचिक पुरवठा साखळींना प्रोत्साहन देणे;
  9. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक तंत्रज्ञानावर विशेष भर देऊन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), रोबोटिक्स, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, 6-जी तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम तयार करणे आणि मजबूत करणे यासह उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर सहकार्य करणे;
  10. संयुक्त उपक्रमांना पाठिंबा देण्याच्या दृष्टीने ‘डिजिटल भविष्यासाठी आसियान-भारत निधी’च्या आरंभाचे  स्वागत करणे ;
  11. एआयच्या वेगवान प्रगतीमध्ये जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेची समृद्धी आणि विस्ताराची क्षमता आहे, हे लक्षात घेऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि एआयसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रशासनावर पुढील चर्चा करून सुरक्षित, संरक्षित, जबाबदार, विश्वासार्ह एआयची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी सहकार्य करणे.   लोकांच्या हक्कांचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करताना आम्ही जबाबदार, सर्वसमावेशक आणि मानव-केंद्रित पद्धतीने आव्हाने सोडवून सार्वजनिक हितासाठी एआयचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे;
  12. शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकास आणि आर्थिक समृद्धीला चालना देण्यामधील तसेच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी एक साधन असण्यातील पर्यटनाची महत्त्वाची भूमिका ओळखून व्यक्ती -व्यक्तींमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी 2025 हे वर्ष आसियान-भारत पर्यटन वर्ष म्हणून साजरे करण्याच्या प्रस्तावाची नोंद घेणे.   या उपक्रमांतर्गत आसियान-भारत पर्यटन सहकार्य कार्य योजना 2023-2027 च्या अंमलबजावणीला समर्थन असून क्षमता निर्माण करण्याच्या तसेच उच्च दर्जाचा पर्यटन उद्योग सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पर्यटन शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनावरील संयुक्त कार्यक्रमांना समर्थन देण्यासाठी सखोल सहकार्याचा शोध घेत आहोत. आम्ही पर्यटन भागधारकांमधील व्यावसायिक जाळ्याचा विस्तार, शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटन पद्धती  तसेच पर्यटन कल आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यास देखील प्रोत्साहित करतो.  याव्यतिरिक्त, आम्ही संकट संप्रेषण, पर्यटन गुंतवणुकीच्या संधींना प्रोत्साहन तसेच विशिष्ट बाजारपेठांचा विकास आणि संयुक्त जाहिरात, क्रूझ पर्यटन आणि पर्यटन मानकांचे समर्थन करतो;
  13. संशोधन आणि विकास (आर ॲन्ड डी), सार्वजनिक आरोग्य आपत्कालीन सज्जता, आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, लस सुरक्षा आणि स्वावलंबन, लस विकास आणि उत्पादन तसेच सामान्य आणि  पारंपरिक औषध या क्षेत्रांमधील  सार्वजनिक आरोग्य सहकार्य वाढवून आरोग्य प्रणाली मजबूत करणे ; 
  14. जैवविविधता आणि हवामान बदलासह पर्यावरणाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवणे तसेच ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रातील सहकार्याचा शोध घेणे, ज्यामध्ये ऊर्जा सहकार्यासाठी आसियान कृती योजना 2021-2025 आणि भारताचे अक्षय ऊर्जा प्राधान्यक्रम, तसेच इतर राष्ट्रीय प्रारूप आणि प्राधान्यक्रम जसे की जैव-वर्तुळाकार-हरित विकास यांच्या अनुषंगाने स्वच्छ, नवीकरणीय आणि अल्प-कर्ब उर्जेवरील सहकार्याचा समावेश आहे;
  15. पायाभूत सुविधा प्रणालींच्या आपत्ती आणि हवामान लवचिकतेला,  ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि सर्वोत्तम पद्धती, क्षमता निर्माण आणि तांत्रिक सहाय्य याद्वारे चालना देणे, ज्याचा  आपत्ती व्यवस्थापनावरील मानवतावादी सहाय्यासाठी आसियान समन्वय केंद्र (एएचए केंद्र) आणि भारताची राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (एनडीएमए) यांच्या दरम्यानच्या डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआय) तसेच प्रस्तावित मेमोरँडम ऑफ इंटेंट (एमओआय) यांच्या चौकटीद्वारे पाठपुरावा केला जाऊ शकतो ; 
  16. आसियान कनेक्टिव्हिटी मास्टर प्लॅन (एमपीएसी) 2025 आणि त्याचे परिणामस्वरूप दस्तऐवज, आसियान कनेक्टिव्हिटी स्ट्रॅटेजिक प्लॅन (एसीएसपी) आणि भारताच्या कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांमधील समन्वयांचा शोध घेऊन, "कनेक्टिव्हिटीस कनेक्ट करणे" दृष्टिकोनानुसार दर्जेदार, शाश्वत आणि लवचिक पायाभूत सुविधांसाठी सहकार्य करून तसेच जमीन, हवाई आणि सागरी क्षेत्रांमध्ये वाहतुकीत सहकार्य वाढवून इंडो-पॅसिफिकमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी आणि सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिजन (एस एम जी ए आर ) व्हिजन अंतर्गत   भारत-म्यानमार-थायलंड (आय एम टी) त्रिपक्षीय महामार्ग लवकर पूर्ण आणि कार्यान्वित करून, लाओ पीडीआर, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम पर्यंत पूर्वेकडे विस्तारित होण्याच्या उत्सुकतेसह आसियान आणि भारत यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे;  
  17. संयुक्त राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय आर्किटेक्चर, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि बहुपक्षीय विकास बँका यासह बहुपक्षीय जागतिक प्रशासन आर्किटेक्चरच्या बहुपक्षीयतेला बळकट करणे आणि व्यापक सुधारणा करण्याच्या महत्त्वावर जोर देत त्यांना उद्दिष्टासाठी योग्य, लोकशाही युक्त, न्याय्य, प्रातिनिधीक आणि वर्तमान जागतिक वास्तविकता आणि ग्लोबल दक्षिणच्या गरजा आणि आकांक्षा यासाठी प्रतिसादक्षम बनवणे.  
  18. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज ( युएन एफ सीसीसी) अंतर्गत 'सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता' (सीबीडीआर-आरसी) तत्त्व सर्व संबंधित जागतिक आव्हानांना लागू होते हे ओळखून  ग्लोबल साऊथच्या चिंता आणि प्राधान्यक्रमांना प्रतिसाद देणाऱ्या  सर्वसमावेशक आणि संतुलित आंतरराष्ट्रीय अजेंड्याची मागणी करणे;
  19. इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आयोरा), बे ऑफ बेंगाॅल इनीशिएटिव फाॅर मल्टी सेक्टोरल‌ टेक्निकल ॲन्ड इकाॅनाॅमिक को-ऑपरेशन (बिमस्टेक), इंडोनेशिया-मलेशिया-थायलंड ग्रोथ ट्रँगल (आय एम टी-जीटी ), सिंगापूर  -जोहोर-रियाऊ (सिजोरी) ग्रोथ ट्रँगल, ब्रुनेई दारुस्सलाम- इंडोनेशिया- मलेशिया- फिलीपिन्स ईस्ट आसियान ग्रोथ एरिया (बीआयएमपी -ईएजीए), आणि मेकाँग-गंगा कोऑपरेशन ( एमजीसी ) आणि आयेवाडी चाओ फ्राया-मेकाँग आर्थिक सहकार्य धोरण ( एसीएम ई सी एस) या मेकाँग उप-प्रादेशिक सहकार्य चौकटींसह संभाव्य समन्वयाच्या संधी शोधणे, तसेच आसियान आणि भारताच्या सर्वसमावेशक, परस्पर पूरक वाढ आणि विकासाला उप-प्रादेशिक वाढीशी संरेखित करून समान विकासाला चालना देण्यासाठी आसियान आणि भारताच्या प्रयत्नांना समर्थन देणे;
  20. आसियान-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारीद्वारे आमची भागीदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करताना समान चिंतेच्या क्षेत्रीय आणि जागतिक मुद्द्यांवर एकत्र काम करणे सुरू ठेवणे.

 

* * *

S.Tupe/Shraddha/Nandini/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2064165) Visitor Counter : 38