ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਰਬਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼

ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਪੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 14 ਮੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 100 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬਜ਼ਾਰ

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 'ਬਜ਼ਾਰ' ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਹੱਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

 ***************

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਕੇ