नवी दिल्‍ली, 23 जुलै 2024

या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर (एम एस एम ई )तसेच उत्पादनावर, विशेषत: कामगार-केंद्रित उत्पादनावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे,” असे केंद्रीय अर्थ  मंत्री  एस.  निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर करताना सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, सरकारने एमएसएमईसाठी वित्तपुरवठा, नियमन सुधारणा आणि तंत्रज्ञान सहाय्य यांचा समावेश केला आहे आणि त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम बनविण्यासाठी मदत केली आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एम एस एम ई) हे अर्थसंकल्पातील चार प्रमुख संकल्पनांचा भाग आहेत आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या उद्योगांना चालना देण्यासाठी पुढील विशिष्ट उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत: 

उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना

केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना संपार्श्विक किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करता यावी, यादृष्टीने मुदत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी पत हमी योजना मांडली.  श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या की ही योजना अशा उद्योगांची पत जोखीम एकत्रित करून कार्य करेल.  स्वतंत्रपणे स्थापन केलेला स्वयंवित्तपुरवठा हमी निधी प्रत्येक अर्जदाराला , कर्जाची रक्कम मोठी असली तरीही, ₹100 कोटीपर्यंतची हमी सुरक्षा उपलब्ध करून देईल.   कर्जदाराला आगाऊ हमी शुल्क आणि कमी होत जाणाऱ्या कर्ज रक्कमेच्या प्रमाणात वार्षिक हमी शुल्क प्रदान करावे लागेल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतर्फे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या पतपुरवठयासाठी नवीन मूल्यांकन प्रारूप विकसित होणार

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवीन, स्वतंत्र आणि अंतर्गत यंत्रणेद्वारे  अधिक सुलभपणे पतपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी श्रीमती सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बाह्य मूल्यांकनावर अवलंबून न राहता या उद्योगांचे पत मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांची अंतर्गत सक्षमता तयार करतील.  अर्थव्यवस्थेतील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या डिजिटल पाऊलखुणांची  गोळाबेरीज लक्षात घेऊन नवीन पत मूल्यांकनाचे प्रारूप विकसित करण्यासाठी किंवा विकसित करून घेण्यासाठी या बँका पुढाकार घेतील.

ताणतणावाच्या काळात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सरकारी प्रोत्साहन निधीतून पतपुरवठा

अडचणीत असताना एमएसएमईना होणारा बँक पतपुरवठा सुरू राहण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एका नवीन यंत्रणेचा प्रस्ताव ठेवला. नियंत्रणात नसलेल्या कारणांमुळे ‘विशेष उल्लेख खाते’ (एसएमए) कार्यरत असताना, एमएसएमईचा व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आणि अनुत्पादक मालमतेची (एनपीए) स्थिती टाळण्यासाठी त्यांना हा पतपुरवठा गरजेचा आहे.

पतपुरवठा-पात्र उद्योजकांसाठी मुद्रा कर्ज 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले

ज्या उद्योजकांनी ‘तरुण’ श्रेणी अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेतला आणि यशस्वीपणे परतफेड केली त्यांच्यासाठी मुद्रा कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाखांवरून 20 लाख रूपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला.

ट्रेड्समध्ये अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी खरेदीदारांसाठी टर्नओव्हर थ्रेशोल्ड अर्धवट आहे

एमएसएमईंना व्यापारातील मिळकतीचे रोख रकमेत रूपांतर करून खेळते भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी सीतारामन यांनी TReDS या व्यासपीठावर अनिवार्य प्रवेशासाठी खरेदीदारांसाठी उलाढालाची सुरूवातीची मर्यादा 500 कोटींवरून  250 कोटी रूपयांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या उपायामुळे आणखी 22 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि आणखी 7,000 कंपन्या या व्यासपीठावर येतील.

सुलभ आणि थेट पतपुरवठ्यासाठी एमएसएमई समूहात नवीन सिडबी शाखा

भारतीय लघुउद्योग विकास बँक अर्थात सिडबी 3 वर्षांच्या आत सर्व प्रमुख एमएसएमई समूहांना सेवा देण्यासाठी नवीन शाखा सुरू करेल आणि त्यांना थेट पतपुरवठा करेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या वर्षी अशा 24 शाखा उघडल्यामुळे, प्रमुख 242 समूहांपैकी 168 मध्ये सेवाव्याप्ती वाढेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.  

अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणीसाठी नवीन एमएसएमई युनिट्स

एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट्सच्या स्थापनेसाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. चाचमी आणि कॅलिब्रेशन प्रयोगशाळेसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळ अर्थात एनएबीएलची मान्यता असलेल्या 100 अन्न गुणवत्ता आणि सुरक्षा चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना केलीजाईल.

ई-वाणिज्य निर्यात हब एमएसएमई आणि पारंपरिक कारागीरांचा आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये प्रवेश

एमएसएमई आणि पारंपरिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्यास सक्षम करण्यासाठी, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारीत (पीपीपी) ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हबची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला. नियामक आणि लॉजिस्टिक चौकटीत व्यापाराशी आणि निर्यातीशी संबंधित सेवा एकाच छताखाली आणणे त्यामुळे सहजसाध्य होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

* * *

M.Iyengar/Nandini/Prajna/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai