ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਹੋਈ ਹੌਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰੋਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਲਗਭਗ 3.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਪੂਜੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 1.6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ  ਪਰਿਯੋਜਨਾ (Bharatmala Pariyojana) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 12 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਔਸਤ ਗਤੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 11.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਰਫਾਰਮੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2014 ਵਿੱਚ 54ਵੀਂ ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 38ਵੀਂ ਰੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਲਪੀ) ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਲਪੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਲਪੀ) ਦੇ ਲਈ 2505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਲਪੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 68584 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ (31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ) ਅਤੇ 12.54 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੇਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ 2.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਟੋਮੋਟਿਵਸ ਅਤੇ ਵੈਂਗਣਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 51 ਜੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗਹਿਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਯਾਤਰੀ ਵੈਂਗਣਸ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਾਇਓ ਟਾਇਲਟ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੜੀਆਂ ਸਵੱਛ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਅਤੇ ਨੌਨ ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਬਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੱਰਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ-ਕੌਰੀਡੋਰ, ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਵੰਦੇਭਾਰਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਆਸਥਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਅਰਥਾਤ (1.) ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕੌਰੀਡੋਰਸ, (2) ਊਰਜਾ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਅਤੇ (3.) ਰੇਲ ਸਾਗਰ (ਪੋਰਟ ਸੰਪਰਕ) ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2029-30 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਅਪੇਖਿਅਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 30 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਐੱਮ/ਪੀਡੀ