ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੋਨ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਮੂਲਭੂਤ ਆਵਾਸ ਸੁਵਿਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.57 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲਯਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.7 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਆਵਾਸ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ (10 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ) ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.63 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 26 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਡੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ 35.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, 1.58 ਲੱਖ ਉਪ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 24,935 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ) ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਵਸ (person-days) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਵਸ 2019-20 ਦੇ 265.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 309.2 ਕਰੋੜ (ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2019-20 ਦੇ 54.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 58.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਥਾਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਵਿੱਚ 73.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਜ਼ਾਰ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੰਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਡੀਡੀਯੂ-ਜੀਕੇਵਾਈ) ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਪਹਿਲ

ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ, ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ, ਭੂ-ਆਧਾਰ ਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2.90 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1.66 ਕਰੋੜ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

***************

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਮਵੀ/ਐੱਸਕੇ