नवी दिल्ली, 22 जुलै 2024

ग्रामीण भारतातील एकात्मिक आणि शाश्वत विकास हा सरकारच्या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2024 मध्ये हे नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भारतातील जीवनमान सुधारणे

मुलभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक समावेशन या बाबतीत ग्रामीण भागातील जीवनमानात प्रगती झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. मूलभूत सुविधांच्या बाबतीतील आकडेवारीनुसार, 10 जुलै 2024 पर्यंत, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अंतर्गत 11.57 कोटी शौचालये बांधण्यात आली तर जल जीवन मिशन अंतर्गत 11.7 कोटी कुटुंबांना नळ जोडणी प्रदान करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजनेअंतर्गत, गेल्या नऊ वर्षांत (10 जुलै 2024 पर्यंत) गरिबांसाठी 2.63 कोटी घरे बांधण्यात आल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

याव्यतिरिक्त, 26 जून 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) अंतर्गत 35.7 कोटी RuPay डेबिट कार्ड जारी केले गेले आहेत ज्यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिक समावेशनात वाढ झाली आहे.  आरोग्य क्षेत्रात, 1.58 लाख उपकेंद्रे आणि 24,935 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमुळे ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) च्या सुरक्षा जाळ्याचे बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरण

मनरेगाने व्यक्ती-दिवसांच्या बाबतीत लक्षणीय प्रगती केली आहे आणि महिलांचा सहभाग दर 2019-20 मधील 265.4 कोटींवरून वाढून 2023-24 मध्ये 309.2 कोटीवर पोहोचला आहे (MIS नुसार) आणि महिलांचा सहभाग दर 2019-20 मधील 54.8 टक्क्यांवरून वाढून 2023-24 मध्ये 58.9 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

वैयक्तिक लाभार्थींचा 'वैयक्तिक जमिनीवर कामे' चा वाटा आर्थिक वर्ष 14 मध्ये एकूण पूर्ण झालेल्या कामांच्या 9.6 टक्क्यांवरून वाढवून आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 73.3 टक्के झाला आहे. यावरून मनरेगा हा शाश्वत उपजीविकेच्या विविधीकरणासाठी मालमत्ता निर्मिती कार्यक्रमच्या रुपात विकसित झाला आहे, हे स्पष्ट होत असल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

तळागाळात ग्रामीण नवउद्योजकता वृद्धिंगत करणे

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM), लखपती दीदी उपक्रम, आणि दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) यांसारख्या योजना आणि कार्यक्रमांनी ग्रामीण भागात उपजीविका निर्मिती आणि आर्थिक सुलभता वाढवली आहे.

ग्रामीण प्रशासनासाठी डिजिटायझेशन उपक्रम

ई-ग्राम स्वराज, स्वामित्व योजना, भू-आधार यासारख्या डिजिटायझेशन उपक्रमांमुळे ग्रामीण प्रशासन सुधारले आहे.  स्वामित्व योजनेंतर्गत 2.90 लाख गावांचे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून 1.66 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.

Jaydevi PS/S.Mukhedkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai