भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आम चुनाव 2024 में समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता शारीरिक या अन्य बाधाओं के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रहने पाए। अब तक, चुनाव के छह चरणों के पूर्ण होने के बाद, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) जैसे विभिन्न वर्गों के मतदाताओं के बीच अपार उत्साह देखा गया। आम चुनाव 2024 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40 प्रतिशत की मानक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी।

तिरुवुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र पर लंबाडा जनजाति, ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति और अरुणाचल प्रदेश में निशि जनजाति ने आम चुनाव में पहली बार मतदान किया

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयुक्तों श्री ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ पूरे देश में किए गए ठोस प्रयासों से उन राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों से सफलता की कई कहानियां सामने आई हैं, जहां लोकसभा चुनाव-2024 के छठे चरण तक चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सीईसी राजीव कुमार ने कहा, “वैश्विक स्तर पर नए मानक स्थापित करते हुए चुनावी प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करना आयोग का दृढ़ संकल्प रहा है। ईसीआई चुनावों को वास्तव में बहुलता और विविधता की भावना को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है, जो हमारे देश का गौरव है। ईसीआई पूरी चुनाव प्रक्रिया में समावेशिता व पहुंच के सिद्धांतों और प्रथाओं को शामिल करने और गहराई से एकीकृत करने के लिए समर्पित है, ताकि समाज के सामने हर जगह अनुकरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया जा सके।”

अरुणाचल प्रदेश में वोट डालने जाता एक वरिष्ठ नागरिक मतदाता

मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के पंजीकरण और अद्यतनीकरण के लिए दो साल पहले से ही ठोस प्रयास किए जा रहे थे। इन श्रेणियों के मतदाताओं को लक्षित कर विशेष पंजीकरण अभियान, शिविर आयोजित करके यह लक्ष्य हासिल किया गया। ईसीआई ने उन समुदायों के बीच भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जो अपने मतदान के अधिकार से वंचित होने की संभावना रखते हैं।

घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा: भारत के आम चुनावों में पहली बार, इसे बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली

घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा चुनावी प्रक्रिया में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है और इसे भारत के आम चुनावों के इतिहास में पहली बार उपलब्ध कराया गया है। 85 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पात्र नागरिक या 40 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाला व्यक्ति इन चुनावों में डाक मतपत्र के माध्यम से घर से मतदान सुविधा का लाभ उठा सकता है। इस सुविधा को मतदाताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। मुस्कुराते हुए मतदाताओं और उनके घर से आराम से मतदान करने के उनके प्रशंसापत्रों के सुखद दृश्य देश के सभी हिस्सों से सोशल मीडिया पर छा गए हैं। घर से मतदान, मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की पूरी टीम की भागीदारी के साथ होता है और मतदान की गोपनीयता को पूरी तरह बनाए रखा जाता है। उम्मीदवारों के एजेंटों को भी मतदान प्रक्रिया देखने के लिए पोलिंग टीम के साथ जाने की अनुमति है।

कोव्वुरू निर्वाचन क्षेत्र की 100 वर्षीय श्रीमती डी. पद्मावती और अरुणाचल प्रदेश से एक वरिष्ठ नागरिक मतदाता

राजस्थान के चुरू में एक ही परिवार के आठ दिव्यांग सदस्य घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं

बाधाओं को दूर करना: बेहतर भागीदारी के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना

किसी भी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए, ईसीआई ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र भूतल पर हो, जिसमें रैंप, मतदाताओं के लिए साइनेज, पार्किंग स्थल, अलग कतारें और स्वयंसेवकों सहित सुनिश्चित सुविधाएं हों। इसके अलावा, ईसीआई के सक्षम ऐप ने दिव्यांगों को मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर, पिक-एंड-ड्रॉप और स्वयंसेवकों की सेवाओं जैसी विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान की है। चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक, सक्षम ऐप के 1.78 लाख से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं।

चुनाव आयोग ने दृष्टिबाधित मतदाताओं की सहायता के लिए ईवीएम पर ब्रेल, ब्रेल सक्षम ईपीआईसी और मतदाता पर्ची के लिए भी प्रावधान किए हैं। इसके अलावा, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंग्रेजी व हिंदी में एक मतदाता मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई, जिसमें पंजीकरण से लेकर मतदान दिवस तक की सुविधा की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।

मध्य प्रदेश के इंदौर में 70 दृष्टिबाधित लड़कियों को वोट डालने के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा प्रदान की गई

जम्मू-कश्मीर में दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र

ब्रेल लिपि युक्त मतदाता पहचान पत्र, मतदाता मार्गदर्शिका, बिहार के एक मतदान केंद्र पर स्वयंसेवक तथा ओडिशा के एक मतदान केंद्र पर शामियाना का प्रावधान

भावना में समावेशिता: मतदान में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करना

मतदान में शारीरिक बाधाओं को दूर करने के अलावा, चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, पीवीटीजी जैसी कुछ कमज़ोर आबादी के इर्द-गिर्द सामाजिक बाधाओं और कलंक को दूर करने के लिए भी प्रयास किए, ताकि चुनाव प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नागरिक समाज के सहयोग से ठाणे जिले द्वारा थर्ड जेंडर (टीजी) मतदाताओं और सेक्स वर्कर व पीवीटीजी जैसे अन्य हाशिए के समुदायों को नामांकित करने के लिए विशेष शिविरों की व्यवस्था की गई थी। पूरे देश में 48,260 से ज़्यादा टीजी नामांकित हैं, जिनमें से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 8,467 थर्ड जेंडर मतदाता हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 6,628 और महाराष्ट्र में 5,720 टीजी हैं।

एसवीईईपी पहल के हिस्से के रूप में, आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के बीच मतदाता जागरूकता पैदा करने और समावेशी चुनावों को बढ़ावा देने के लिए आईडीसीए (भारतीय बधिर क्रिकेट संघ) और डीडीसीए (दिल्ली जिला क्रिकेट संघ) टीमों के बीच 16 मार्च, 2024 को एक टी-20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया।

चुनाव आयोग टी-20 मैच में विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान करते हुए

आयोग द्वारा यथासंभव प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसका प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव-2024 के लिए, देश भर में लगभग 2697 दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 302 दिव्यांग मानवयुक्त मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

कमजोर समुदायों के लिए पंजीकरण और मतदान को आसान बनाना

बेघर और अन्य घुंमतू समूह उच्च चुनावी भागीदारी हासिल करने में एक और महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी हैं। अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण, ये व्यक्ति निवास के प्रमाण की कमी के कारण अनजाने में चुनावी बहिष्कार का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि, पिछले दो वर्षों में उनके मतदाता के रूप में नामांकन और मतदान प्रक्रिया में भागीदारी के लिए विशेष प्रयास किए गए। पहले दुर्गम क्षेत्रों में नए मतदान केंद्रों ने बड़े पैमाने पर पीवीटीजी को शामिल किया है। कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां पीवीटीजी बड़ी संख्या में रहते हैं, पीवीटीजी को दूरदराज के क्षेत्रों से मतदान केंद्रों तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। एक ऐतिहासिक कदम के तहत, ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव-2024 में मतदान किया।

भागीदारी

चुनावी जागरूकता को बढ़ावा देने और चुनावों में भागीदारी व समावेशिता की भावना पैदा करने के लिए, चुनाव आयोग ने ग्यारह दिव्यांग व्यक्तियों को "ईसीआई एंबेसेडर" के रूप में नामित किया है, ताकि समुदाय को चुनावी प्रक्रिया में और अधिक शामिल किया जा सके। मतदान कर्मियों को दिव्यांगों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया गया है, ताकि चुनावों में भागीदारी और स्वामित्व की भावना विकसित की जा सके। राज्य के सीईओ ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित राज्यों के दिव्यांगता और स्वास्थ्य विभागों के साथ भी सहयोग किया।

महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से डीईओ द्वारा गंगटोक में शिविर का आयोजन

इसके अलावा, ईसीआई अधिकारियों की एक टीम ने ठाणे जिले और मुंबई शहर के कमाठीपुरा का दौरा किया, ताकि इन क्षेत्रों में रहने वाले ट्रांसजेंडर और महिला यौनकर्मियों के साथ खुली बातचीत की जा सके, ताकि चुनावी भागीदारी में उनके सामने आने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सके, इन मतदाताओं के प्रति फील्ड मशीनरी को संवेदनशील बनाया जा सके और इन मतदाताओं को लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

ईसीआई टीम ठाणे जिले में एनजीओ/सीएसओ और टीजी समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्हें लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है

चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं को लोकसभा चुनाव-2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज सुश्री शीतल देवी को 'ईसीआई नेशनल आइकन' नियुक्त किया है। साथ ही, ईसीआई की विभिन्न मतदाता जागरूकता पहलों में भाग लेने और दिव्यांग मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ग्यारह प्रमुख दिव्यांग हस्तियों को ईसीआई का एंबेसेडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, आयोग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य दिव्यांग आइकन भी नियुक्त किए हैं।

सुश्री शीतल देवी, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन, ईसीआई

अंतिम छोर के मतदाताओं तक पहुंचना

आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि “कोई भी मतदाता पीछे न छूटे” और उसने देश के सुदूर कोनों में रहने वाले मतदाताओं तक पहुंचने के लिए विशेष उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात के अलियाबेट में एक शिपिंग कंटेनर में एक मतदान केंद्र स्थापित किया गया, ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय मतदाताओं तक पहुंचा जा सके। इसी तरह, छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर संसदीय क्षेत्रों के 102 गांवों के मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने गांव में स्थापित मतदान केंद्र में अपना वोट डाला।

लद्दाख के लेह जिले के सुदूर गांव वारशी में एक परिवार के सिर्फ पांच सदस्यों के लिए मतदान केंद्र

इसके अलावा, चल रहे आम चुनाव 2024 में कश्मीरी प्रवासियों द्वारा मतदान की सुविधा के लिए एक बड़े फैसले में, भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू और उधमपुर में रहने वाले घाटी के विस्थापित लोगों के लिए फॉर्म-एम भरने की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त, जम्मू और उधमपुर के बाहर रहने वाले प्रवासियों (जो फॉर्म एम जमा करना जारी रखेंगे) के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने फॉर्म-एम के साथ संलग्न प्रमाण पत्र के स्व-सत्यापन को अधिकृत किया है, इस प्रकार इस प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराने की परेशानी को दूर किया है। आयोग ने दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के विभिन्न राहत शिविरों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को भी नामित विशेष मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने या डाक मतपत्र का उपयोग करने का विकल्प दिया है। जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए।

कश्मीरी प्रवासी विशेष मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालते हुए

इसी तरह, मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के लिए मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए 10 जिलों में 94 विशेष मतदान केंद्र (एसपीएस) स्थापित किए गए। टेंग्नौपाल जिले में एक मतदाता के लिए एक विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया गया। मतदान वेबकास्टिंग/वीडियोग्राफी के तहत आयोजित किया गया और राहत शिविरों के बाहर रहने वाले विस्थापित व्यक्ति भी एसपीएस में मतदान करने का विकल्प चुन सकते थे।

मणिपुर में आईडीपी विशेष मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालते हुए

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