Posted On:
14 MAY 2024 4:53PM by PIB Chandigarh
-
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
-
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐੱਮਸੀਸੀ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ, ਘੱਟ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।
-
ਪੜਾਅ 4 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਖੇਤਰਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ: https://www.eci.gov.in/ge-2024-photogallery
-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-
ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 25 ਵਫ਼ਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲੇ ਹਨ।
-
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਈਸੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ 425 ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ)। ਲਗਭਗ 170, 95 ਅਤੇ 160 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ, ਜਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ/ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 01 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ/ਵਾਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ/ਨੇਤਾ/ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਐੱਮਸੀਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
-
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਚੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-
ਟੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ।
-
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਲੂਸ, ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ/ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 'BJP4Karnataka' ਟਵਿੱਟਰ 'ਐਕਸ' ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਐੱਮਸੀਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਬੋਲ ਹਿਮਾਚਲ' ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
-
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
'ਆਪ' ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀਈਓ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ/ਅਧਿਕਾਰਤ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੇਨਾਮ ਹੈਂਡਬਿਲਾਂ/ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ/ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
'ਆਪ' ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੀਈਓ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੀਤ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਦੇ ਚੋਪੜਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਏਆਈਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਐੱਫ, 506 ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 (ਸੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਐੱਚਓਪੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਨੰਤਪੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ, ਚਿਤੂਰ, ਪਾਲਨਾਡੂ, ਅਨੰਤਪੁਰਮੂ ਦੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸਪੀ/ਐੱਸਡੀਪੀਓਜ਼ ਅਤੇ 5 ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ਐੱਸਐੱਚਓ/ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ/ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਬੇਵਰੇਜਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐੱਸਐੱਚਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਪੁਰ, ਬੇਲਡੰਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਓਸੀ/ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫਾਰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਡਿਸਏਬਲਡ (ਐੱਨਪੀਆਰਡੀ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਸਾਇਕੋ" ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ" ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
22.04.2024 ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵੈਸਟ ਗਾਰੋ ਹਿਲਜ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਟੇਨਬਰਥ ਮਾਰਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਪੀ ਦਾ ਸਕਾਰਫ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
-
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 123(1) ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸਰਵੇਖਣ/ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 14 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 4,22,432 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,22,079 (99.9%) ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 88.7 % ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਔਸਤਨ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
-
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 14 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ 2,31,479 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਟ-ਇਨ-ਫਸਟ-ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
-
ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੋਹਰੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ / ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐੱਮਜ਼/ਡੀਈਓਜ਼/ਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।
-
ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਗ਼ੈਰ-ਕੇਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਵਜੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
-
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
-
ਆਈਐੱਨਸੀ ਅਤੇ ਏਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ੍ਸਐਪ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-
ਆਈਐੱਨਸੀ ਅਤੇ ਏਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-
ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਕੈਫੇ ਬਲਾਸਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
-
ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੀਐੱਮਆਰਸੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
-
ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
-
ਏਆਈਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਅਤੇ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
-
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ।
-
ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੀਥਾ ਆਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-
ਆਈਐੱਨਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟ-ਆਊਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।