मन्त्रीमण्डल

मन्त्रीपरिषद्ले लघु उपग्रहको विकासमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो) र मरिसस रिसर्च एण्ड इनोभेशन काउन्सिल (एमआरआईसी) बीच सम्झौता ज्ञापनलाई मञ्जुरी दिएको छ


Posted On: 05 JAN 2024 1:11PM by PIB Gangtok

माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्लाई भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो) र मौरिसस रिसर्च एण्ड इनोभेशन काउन्सिल (एमआरआईसी) गणतन्त्र मरिससको सूचना प्रविधि, सञ्चार र आविष्कार मन्त्रालयको नेतृत्वमा संयुक्त सानो उपग्रहको विकासमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा 01 नोभेम्बर, 2023 मा पोर्ट लुइस, मरिससमा हस्ताक्षर भएको समझदारी ज्ञापनको बारेमा जानकारी गराइएको थियो।

प्रभाव:

एमओयूले संयुक्त उपग्रहको विकासका साथ साथै एमआरआईसीको ग्राउण्ड स्टेशनको प्रयोगमा सहयोगका लागि इसरो र एमआरआईसी बीचको सहयोगको लागि एक रूपरेखा स्थापना गर्नमा मद्दत गर्नेछ। संयुक्त उपग्रहका लागि केही उपप्रणाली भारतीय उद्योगहरूको सहभागिताको माध्यममा अफनाइनेछ र यसबाट उद्योगलाई फाइदा हुनेछ।

उपग्रहको यस संयुक्त विकासको माध्यमद्वारा सहयोगले मरिससमा भारतीय ग्राउण्ड स्टेशनको लागि मरिसस सरकारबाट निरन्तर सहयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत मिल्नेछ, जुन इसरो / भारतको प्रक्षेपण वाहन र उपग्रह मिशनहरूको लागि महत्वपूर्ण छ। यस अतिरिक्त, संयुक्त उपग्रह भवनले भविष्यमा इसरोको सानो उपग्रह मिशनको लागि उनीहरूको ग्राउण्ड स्टेशनबाट एमआरआईसी समर्थन सुनिश्चित गर्नमा पनि मद्दत गर्नेछ। संयुक्त उपग्रहका लागि केही उपप्रणालीहरू भारतीय उद्योगहरूको सहभागिताको माध्यमद्वारा अपनाइनेछ र यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

कार्यान्वयन अनुसूची :

यस एमओयूमा हस्ताक्षर हुँदा इसरो र एमआरआईसी बीचको सानो उपग्रहको संयुक्त कार्यान्वयन सम्भव हुन सक्नेछ। उपग्रह कार्यान्वयनलाई 15 महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्मिलित व्यय:

संयुक्त उपग्रहको प्राप्तिको लागि अनुमानित लागत 20 करोड रुपियाँ छ, जुन भारत सरकारले व्यहोर्ने छ। यस एमओयूमा पार्टीहरूबीच कोषको अन्य कुनै आदान - प्रदान सामेल छैन।

पृष्ठभूमि:

भारत र मरिससबीचको अन्तरिक्ष सहयोग 1980 को दशकको अन्त्यतिर भएको थियो, जब इसरोले यस उद्देश्यका लागि 1986 मा हस्ताक्षर गरिएको देश-स्तरीय सम्झौता अन्तर्गत इसरोको प्रक्षेपण वाहन र उपग्रह मिशनहरूको लागि ट्र्याकिङ र टेलिमेट्री समर्थनको लागि मरिससमा एक ग्राउण्ड स्टेशन स्थापना गरेको थियो। वर्तमान अन्तरिक्ष सहयोग 29.7.2009 मा हस्ताक्षर गरिएको देश-स्तरीय सम्झौताद्वारा शासित भइरहेको छ, जसले माथि उल्लिखित 1986 सम्झौताको स्थान लिएको छ।

मरिससको लागि संयुक्त रूपमा एउटा सानो उपग्रह निर्माण गर्न एमआरआईसीद्वारा व्यक्त गरिएको रुचिको आधारमा विदेश मन्त्रालय (एमईए) ले इसरोलाई एमआरआईसीसँग भारत-मरिसस संयुक्त उपग्रहको संयुक्त उपग्रहको कार्यान्वयन, प्रक्षेपण र सञ्चालनको लागि एमईए कोषको साथमा चर्चा शुरु गर्न अनुरोध गर्यो। एमओयू 01 नोभेम्बर, 2023 मा पोर्ट लुइस, मरिससमा आप्रवासी दिवसकार्यक्रमको लागि राज्य मन्त्री (एमईए) को मरिसस भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर गरिएको थियो।

*******



(Release ID: 1993560) Visitor Counter : 60