01 नोव्हेंबर 2023 रोजी मॉरिशस मध्ये पोर्ट लुईस येथे इस्रो (ISRO), अर्थात भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि मॉरिशस संशोधन आणि नवोन्मेष परिषद (एमआरआयसी) यांच्यात, मॉरिशसच्या माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण आणि नवोन्मेष मंत्रालया अंतर्गत, संयुक्त लघु उपग्रहाच्या विकासाकरता सहकार्य करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली, त्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली.

प्रभाव:

या सामंजस्य करारामुळे इस्रो आणि एमआरआयसी यांच्यातील संयुक्त उपग्रहाच्या विकासासाठी तसेच एमआरआयसी च्या ग्राउंड स्टेशनच्या वापरासाठीच्या सहकार्याची चौकट प्रस्थापित करायला मदत होईल. संयुक्त उपग्रहासाठीच्या काही उपप्रणाली भारतीय उद्योगांच्या माध्यमातून मिळवल्या जातील आणि त्याचा या उद्योगांना फायदा होईल.

उपग्रहाच्या संयुक्त विकासाकरता झालेल्या सहकार्यामुळे मॉरिशस येथील भारतीय ग्राउंड स्टेशनला मॉरिशस सरकारकडून सतत सहकार्य मिळायला मदत होईल, जे इस्रो/भारताच्या प्रक्षेपण वाहन आणि उपग्रह मोहिमांसाठी महत्वाचे आहे. याव्यतिरिक्त, संयुक्त उपग्रह उभारणी भविष्यात इस्रोच्या लहान उपग्रह मोहिमांसाठी त्यांच्या ग्राउंड स्टेशनकडून एमआरआयसी चे सहकार्य सुनिश्चित करायला देखील उपयोगी ठरेल. संयुक्त उपग्रहासाठी काही उपप्रणाली भारतीय उद्योगांच्या माध्यमातून मिळवल्या जातील आणि त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल.

अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:

या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे इस्रो आणि एमआरआयसी यांच्यातील लहान उपग्रहाची संयुक्त उभारणी शक्य होईल. उपग्रह उभारणी 15 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.

खर्चाचा अंदाज:

संयुक्त उपग्रह निर्मितीसाठी अंदाजे खर्च 20 कोटी रुपये आहे, जो भारत सरकार करणार आहे. या सामंजस्य करारामध्ये दोन्ही पक्षांमधील इतर कोणत्याही निधीची देवाणघेवाण समाविष्ट नाही.

पार्श्वभूमी:

भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील अंतराळ सहकार्य 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धातपासून आहे, जेव्हा इस्रोने 1986 मध्ये या उद्देशासाठी स्वाक्षरी झालेल्या देश-पातळीवरील करारानुसार, इस्रोचे प्रक्षेपण वाहन आणि उपग्रह मोहिमांच्या ट्रॅकिंग आणि टेलीमेट्री प्रक्रियेला सहाय्य देण्यासाठी मॉरिशसमध्ये ग्राउंड स्टेशनची स्थापना केली होती. सध्याचे अंतराळ सहकार्य 29.7.2009 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या देश-पातळीवरील करारा अंतर्गत असून, या कराराने वर नमूद केलेल्या 1986 च्या कराराची जागा घेतली आहे.

एमआरआयसी ने मॉरिशससाठी एक छोटा उपग्रह संयुक्तपणे विकसित करण्यासाठी दाखवलेल्या स्वारस्याच्या आधारावर, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) इस्रोला भारत-मॉरीशस यांचा संयुक्त उपग्रह विकसित करण्यासाठी एमआरआयसी बरोबर चर्चा करण्याची विनंती केली, ज्यामध्ये संयुक्त उपग्रह उभारणी, प्रक्षेपण आणि परिचालन यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचे अर्थसहाय्य असेल.

1 नोव्हेंबर 2023 रोजी मॉरिशस मध्ये पोर्ट लुईस येथे, परराष्ट्र राज्य मंत्र्‍यांनी 'प्रवासी दिनाच्या' कार्यक्रमासाठी मॉरिशसला दिलेल्या भेटीदरम्यान या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

***

NM/R.Agashe/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai