ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਏਪੀ) ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ (ਆਈਐੱਸਆਰਡਬਲਿਊਡੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-II (ਕੇਡਬਲਿਊਡੀਟੀ-II) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ (ਆਈਐੱਸਆਰਡਬਲਿਊਡੀ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਏਪੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-II ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 02.04.2004 ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ (ਆਈਐੱਸਆਰਡਬਲਿਊਡੀ) ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 02.06.2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਏਪੀਆਰਏ), 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 89 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਪੀਆਰਏ, 2014 ਦੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਡਬਲਿਊਡੀਟੀ-II ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.07.2014 ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਡਬਲਿਊਆਰ, ਆਰਡੀ ਐਂਡ ਜੀਆਰ), ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐੱਸਸੀ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਜੀਓਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਡਬਲਿਊਡੀਟੀ-II ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਡਬਲਿਊਆਰ, ਆਰਡੀ ਐਂਡ ਜੀਆਰ), ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ (ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਡਬਲਿਊਆਰ, ਆਰਡੀ ਐਂਡ ਜੀਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। 

 ********

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ